|| श्वेता राऊत-मराठे राज्यातील चार विभागांकडील औषध खरेदीचे काम राज्य सरकारने ‘हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’ या ‘महामंडळा’ला वर्षभरापूर्वी दिले. तेवढय़ाने प्रश्न सुटला नाही, हेच वर्षभर दिसत राहिले! असे का झाले? राज्यातील सरकारी रुग्णालयांत औषधांच्या गंभीर तुटवडय़ाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधांचा किती खडखडाट आहे व त्यामुळे रुग्णांना कशी आर्थिक झळ पोहोचत आहे हे माध्यमांमधून सातत्याने मांडले जात आहे. औषध खरेदीबाबत सद्य:स्थिती समजून घेण्यापूर्वी गेल्या आठ वर्षांत शासनाने औषध खरेदी धोरणाबाबत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय कोणते व औषधांची उपलब्धता कशी होती हे पाहू या. सन २०१०- शासनाने औषध खरेदीसाठी नवीन धोरण जाहीर केले; परंतु औषध कंपन्यांनी न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळविली. जन आरोग्य अभियानाने पाच जिल्ह्य़ांतील १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व पाच ग्रामीण रुग्णालयांतून केलेल्या पाहणीनुसार, अनुक्रमे सरासरी ५२ टक्के व ६३ टक्के औषधांचा साठा शून्य होता. २०११- औषध खरेदीसाठी ई-टेंडिरगचा निर्णय २०१२- डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य देखरेख समितीत ‘२०१२ नंतर औषध तुटवडय़ाची समस्या नसेल’ असे आश्वासन. लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेअंतर्गत केलेल्या ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील १० औषधांच्या पाहणीनुसार, ६३ टक्के वेळा औषधसाठा असमाधानकारक होता. २०१६- औषध खरेदीमधील कोटय़वधींचा गरप्रकार उघडकीस. मुख्यमंत्र्यांनी तमिळनाडू मॉडेलनुसार औषध खरेदीसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. शासनाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, राज्यातील ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत औषधसाठा शून्य. २०१७- ‘हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’मार्फत सर्व औषधे व उपकरणांची खरेदी करण्याचा निर्णय. २०१८- जन आरोग्य अभियानाने केलेल्या ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील पाहणीनुसार, ६२ टक्के वेळा औषधांचा तुटवडा होता व ३३ टक्के वेळा औषधांचा शून्य साठा होता. या माहितीवरून अर्थातच शासनाने राज्याच्या औषध खरेदी धोरणात जे काही बदल केले त्यानंतरही औषधांची उपलब्धता ‘जैसे थे’च असल्याचे स्पष्ट होते. त्यात सुधारणा दिसत नाही. साधारण वर्षभरापूर्वी, जुल २०१७ मध्ये ‘हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’मार्फत सर्व औषधे व उपकरणांची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. खरे तर २०१६ मध्ये नियमांना फाटा देत झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या औषध खरेदी घोटाळ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमिळनाडूतील औषध खरेदी मॉडेलच्या धर्तीवर, राज्यात औषध खरेदीसाठी स्वायत्त संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाचे आरोग्य क्षेत्रातील संस्था- संघटनांकडून स्वागतही झाले होते; परंतु २०१७ मध्ये मात्र या निर्णयाला मोडीत काढत हाफकिन बायोफार्मा महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला-बालकल्याण विभाग व आदिवासी विभाग अशा चार विभागांना हाफकिन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करणे बंधनकारक आहे. हाफकिनमार्फत खरेदीच्या या प्रस्तावाला मान्यता मिळूनही तब्बल तीन महिने तो पडून राहिला. अखेर ‘हाफकिन बायोफार्मा’ने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १७ सदस्यांची ‘औषध खरेदी समिती’ स्थापली. त्यानंतरही अपुरी कर्मचारी संख्या, त्या त्या विभागाने या निर्णयाआधी केलेल्या खरेदीतील देयकांची थकबाकी आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे चारही विभाग व हाफकिन यांतील समन्वय तसेच हाफकिन महामंडळाची कार्यपद्धती यात पुरेशी स्पष्टता नसणे यांसारख्या कारणांमुळे औषध खरेदी प्रक्रिया जवळपास वर्षभर प्रलंबितच राहिल्याचे दिसते. तसेच घाईघाईने हा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील सर्व वैद्यकीय सेवेच्या औषध व उपकरणे खरेदीचा अवाढव्य भार अचानक हाफकिनवर आला. परिणामी राज्यातील रुग्णालयांना आवश्यक औषधांच्या तुटवडय़ाला सामोरे जावे लागत आहे; त्यामुळे रुग्णांची परवड होते आहे. जवळपास गेले वर्षभर ही स्थिती कायम आहे. काही वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालयांत बाह्य़ रुग्ण विभागात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या यामुळे सुमारे २५ टक्क्यांनी घटली. या आकडेवारीवरून, राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांकडून वेगवेगळ्या दरांनी होणाऱ्या औषध खरेदीमुळे निर्माण होणारे घोटाळे रोखण्यासाठी घेतलेला ‘हाफकिन’द्वारे खरेदीचा निर्णय, वर्षभरानंतरदेखील औषध खरेदी प्रक्रिया व औषधांची उपलब्धता दोन्ही सुधारू शकलेला नाही, हे स्पष्ट होते. खरे तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रातील विविध संस्था- संघटना व कार्यकत्रे, महाराष्ट्रात तमिळनाडूमधील औषध खरेदीचे मॉडेल राबविण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत, त्या मागणीस बाजूला सारत शासनाने औषध खरेदीसाठी हाफकिन महामंडळाला नेमून एक प्रकारे मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. तमिळनाडूच्या धर्तीवर स्वायत्त संस्था स्थापन करू, अशी घोषणा करून हाफकिनकडे ही जबाबदारी देणे हा शासनाचा निर्णय केवळ निराशाजनक आहे. अशा स्थितीत, राज्यातील सध्याची (हाफकिन महामंडळाची) कार्यपद्धती व औषध खरेदीसाठी यशस्वी ठरलेली व नावाजलेली तमिळनाडूतील स्वायत्त महामंडळाची कार्यपद्धती यात महत्त्वाचे फरक कोणते व त्या अनुषंगाने ‘हाफकिन’च्या धोरणातील कमतरता कोणत्या हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. (१) संपूर्ण स्वायत्तता- तमिळनाडूत कंपनी कायद्याअंतर्गत औषध खरेदी व वाटपासाठी स्वायत्त महामंडळ स्थापन केले असून खरेदीविषयक सर्व निर्णय कोणत्याही विभागाच्या वा मंत्रालयाच्या मान्यतेशिवाय महामंडळाच्या बोर्डाकडून घेतले जातात. मंत्रालयाच्या पातळीवर एकदा का औषध खरेदी धोरण ठरले, की पुढील सर्व निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या महामंडळाला आहे. महाराष्ट्रात मात्र हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स ‘महामंडळ’ असा जरी उल्लेख केला जात असला तरी उपलब्ध माहितीनुसार या महामंडळाचे नेमके स्वरूप, स्वायत्तता, अधिकार यांबाबत संदिग्धताच दिसून येते. राज्यातील औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकिन महामंडळाकडे सोपविणे म्हणजे चार विभागांसाठीची एकत्रित औषध खरेदी एका विभागाने करणे इतकाच व्यवस्थात्मक फरक असल्याचे दिसते. औषध खरेदी पद्धती व संबंधित विभागांच्या व हाफकिनच्या जबाबदाऱ्या यांत स्पष्टता नसल्यामुळे औषध खरेदीत झालेला विलंब, पुरवठादारांच्या देयकांची थकबाकी व त्यामुळे उद्भवलेली औषधटंचाई गेले वर्षभर दिसतेच आहे. (२) मागणीनुसार पुरवठय़ासाठी पासबुक पद्धत- प्रत्येक आरोग्य केंद्राला ठरावीक रकमेचे पासबुक दिले जाते. या रक्कम-मर्यादेत जी औषधे ज्या प्रमाणात त्या-त्या केंद्राला लागतील तेवढी घेण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देणारी पद्धत, हे तमिळनाडू मॉडेलचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़. ‘हाफकिन’च्या कार्यपद्धतीत याचा मागमूसही नाही. (३) पारदर्शकता- तमिळनाडूत ट्रान्स्परन्सी अ‍ॅक्ट लागू आहे. खरेदी प्रक्रिया पारदर्शी राहण्यासाठी औषधांची संख्या, किंमत, वितरकाचे नाव तसेच दर्जात्मक चाचणीचे अहवाल ही माहिती संकेतस्थळावर दिली जाते. इथे महाराष्ट्रात मात्र ‘राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागांतील खरेदी-गरव्यवहारावर आळा बसून त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी’ अशी भलामण ‘हाफकिन’मार्फत औषध खरेदीसाठी होत असली तरी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण ‘हाफकिन’कडेही नाही. (४) कुशल कर्मचारी- तमिळनाडू महामंडळात सुमारे ६०० कोटींच्या खरेदीसाठी किमान शंभरहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असतात, तर सुमारे ८०० कोटींच्या खरेदीसाठी ‘हाफकिन’मध्ये अवघे ४४ कर्मचारी असून त्यातही निम्मे हंगामी तत्त्वावरील वा आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून प्रतिनियुक्त केलेले आहेत. या कामकाजाचा त्यांना फारसा अनुभव नाही. यावरून गेल्या वर्षभरातील हाफकिन महामंडळाची असमाधानकारक कामगिरी, कामकाजातील अस्पष्टता आणि वर उल्लेख केलेल्या कमतरता लक्षात घेता राज्याच्या औषध खरेदी धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज कायम असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटक व ओरिसा येथेदेखील तमिळनाडू मॉडेल केवळ सोयीस्कररीत्या अंशत: राबविले जात आहे. तमिळनाडूप्रमाणे कर्नाटकात महामंडळ तर स्थापण्यात आले, पण ते महामंडळ स्वायत्त नसून शासकीय विभागाप्रमाणेच कार्यरत आहे. प्रत्येक वेळी औषध खरेदीसाठी महामंडळाला मंत्रालयाची मान्यता घ्यावी लागते. औषधसाठय़ाच्या माहितीसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे संगणकाने जिल्ह्य़ाला जोडलेली नाहीत. खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही, तर ओरिसामध्ये खरेदी महामंडळ आरोग्य विभागांतर्गत असून हेदेखील स्वायत्त नाही. खरेदी केंद्रीय पद्धतीने केली जात असूनही काही व्यवस्थात्मक अडथळे, राजकीय हस्तक्षेप, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या यामुळे ओरिसातील खरेदी महामंडळाची कार्यपद्धती डळमळीतच राहिली आहे. या दोन उदाहरणांवरून महामंडळाची स्वायत्तता अबाधित राखणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महामंडळाच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणणे हे महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात येते. थोडक्यात, राज्यातील औषध खरेदी प्रक्रिया व सरकारी रुग्णालयांमधील औषधांची उपलब्धता सुधारावयाची असल्यास, केवळ महामंडळ स्थापून त्याकडून एकत्रितपणे खरेदी करणे पुरेसे नाही. त्यासाठी तमिळनाडूप्रमाणे संपूर्ण स्वायत्तता, मागणीनुसार पुरवठय़ासाठी पासबुक पद्धत, ट्रान्स्परन्सी अ‍ॅक्ट व गुणवत्ता नियंत्रण या चौसूत्रीसह, राज्यनिहाय योग्य ते बदल करून, पूर्णपणे अवलंबिणे याला पर्याय नाही. shweta51084@gmail.com
