भारत व बांगलादेश यांची मैत्री जुनीच आहे; बांगलादेश निर्मितीत भारताचा मोठा वाटा असला तरी त्या देशाशी संबंध चढउताराचे राहिले आहेत. सध्या शेख हसिना वाजेद सत्तेवर असल्याने दोन्ही देशातील संबंध वेगळ्या पातळीवर आहेत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी बांगलादेश दौऱ्यात साडी डिप्लोमसी केली होती व शेख हसीना यांना किमती साडी भेट दिली होती. भारत-बांगलादेश यांच्यात भूभागावरून गेलय़ा ४१ वर्षांपासून वाद होता तो अलीकडेच मिटला आहे. त्यात हे दोन देश भूभागांचे एकमेकांना हस्तांतर करणार आहेत. १९७४ मध्ये झालेल्या भारत-बांगलादेश कराराची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विधेयक नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाले. दोन्ही देशातील सागरी सीमांचा वाद लवाद नेमण्याच्या घोषणेने संपला आहे. आता दोन्ही देशात तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद उरला आहे.मूळ वाद काय ?बांगलादेश व भारत यांच्यात ४०९६ किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे, एकमेकांच्या देशात किमान १५० वसाहती आहेत. बांगलादेशींच्या ५० वसाहती भारतात व भारतीयांच्या १०० वसाहती बांगलादेशात होत्या व तेथे ५० हजार लोक राहतात. त्यांना धड कुठलेच अधिकार नव्हते, आता त्यांच्या जगण्याला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. भारताची लोकसंख्या १.२ अब्ज, तर बांगलादेशची १६.२० कोटी आहे. त्या तुलनेत ५० हजार लोकांच्या वास्तव्याचा वाद नगण्य असला तरी त्याला १९४७ च्या फाळणीपासूनची पाश्र्वभूमी होती. त्या पन्नास हजार लोकांना आर्थिक व सामाजिक अधिकार नव्हते; ते आता मिळणार आहेत व नागरिकत्वही मिळणार आहे. त्यांना मायदेशी जाण्याची संधी मिळणार आहे. बांगलादेश हा इस्लामी देश आहे त्यामुळे तेथे मोदी लोकप्रिय नाहीत, तेथे ८९ टक्के लोक मुस्लीम आहेत. असे असतानाही मोदी यांनी दोन्ही देशातील संबंध एका उंचीवर नेले आहेत. त्यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना फोन करून या ऐतिहासिक घडामोडीची माहिती दिली.विधेयकावर मतैक्याचे दर्शनभारत-बांगलादेश यांच्यातील कराराच्या अंमलबजावणी विधेयकावर कधी नव्हे ते लोकसभेत मतैक्याचे दर्शन झाले. ३३१ मते विधेयकाच्या बाजूने पडली, पण हे मूळ विधेयक मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच तयार केले होते त्यात स्वल्पविरामाचाही फरक केलेला नाही असे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. त्यामुळे काँग्रेसलाही हायसे वाटले त्यामुळे त्यांनी या विधेयकास लटका विरोध केला नाही. डिसेंबर २०१३ मध्ये युपीए सरकारने हे ११९ वी घटनादुरूस्ती असलेले विधेयक लोकसभेत मांडले होते.परिणाम काय ?या कराराला मान्यता दिल्याने एकमेकांच्या प्रदेशात वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मायदेशी जाता येईल, त्यांना नागरिकत्व मिळेल. दोन्ही देशांतील परराष्ट्र संबंधातील हा कळसाध्याय मानला जातो. बांगलादेशात या कराराला संमती म्हणजे मोठय़ा भावावर लहान भावाचा विजय असा वेगळा अर्थ लावला गेला असला तरी दोन्ही देशांच्या सोयीसाठी या कराराची अंमलबजावणी आवश्यक होती.यामुळे दोन्ही देशातील सीमेची फेरआखणी होणार आहे. या करारामुळे भारताला ५१० एकर जमीन मिळणार असून बांगलादेशला १०००० एकर जमीन मिळणार आहे. एकूण तीस हजार लोकांचे पुनर्वसन पश्चिम बंगालमध्ये केले जाणार असून त्यासाठी ३००८ कोटींची पुनर्वसन योजना आखण्यात आली आहे. शिवाय सीमारेषा निश्चित झाल्याने बेकायदेशीर स्थलांतरालाही आळा बसणार आहे. त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय या राज्यातील वसाहतीत १५ हजार बांगलादेशी लोक आहेत, त्यांना परत जावे लागेल.संकलन - राजेंद्र येवलेकर
