09 July 2020

News Flash

‘तडजोड’ म्हणजे शरणागती नव्हे..

सध्या दोन्ही देशांत चाललेल्या वाटाघाटीमुळे गलवान खोऱ्याच्या संकटातून मार्ग निघण्याची शक्यता दिसते.

सुधींद्र कुलकर्णी

चीनशी १९६० मध्ये तडजोड झाली असती तर १९६२ आणि २०२० टळले असते. पण नेहरू देशांतर्गत दबावापुढे झुकले. नेहरूंची चूक मोदीदेखील करतील का? भारत-चीन सीमा प्रश्न न सोडवताच आपली कारकीर्द संपवतील का? असे निराळे प्रश्न साधार मांडणारा लेख..

भारत आणि चीन यांच्यातील १५ जूनची चकमक ही १९६२ च्या युद्धानंतरची महाभयंकर चकमक म्हणावी लागेल. या चकमकीत भारताचे २० वीर जवान शहीद झाले. चीनचे किती सैनिक मारले गेले याची माहिती अद्याप नाही, तरी चीनचेही नुकसान झालेच यात काही शंका नाही. पण आपले जवान शहीद झाल्यानंतर सगळ्या देशवासीयांमध्ये आक्रोश निर्माण होणे अटळ आहे.

ज्या ठिकाणी हे घडले त्याला आपण ‘लाइन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल  कंट्रोल (एलएसी)’ म्हणतो. खरे तर या नावाला काहीच अर्थ नाही. कारण दोन्ही देशांना मान्य असलेली रेखा ना नकाशांवर चिन्हित आहे, ना जमिनीवर अचूकपणे निर्धारित आहे. ‘प्रत्यक्ष नियंत्रणा’चा (अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल) भाग तर दूरच राहिला.

सध्या दोन्ही देशांत चाललेल्या वाटाघाटीमुळे गलवान खोऱ्याच्या संकटातून मार्ग निघण्याची शक्यता दिसते. परंतु  दीर्घकालीन सीमावादावर शाश्वत तोडगा काय, यावर कोणीच बोलत नाही. ३,४०० किमीच्या ‘एलएसी’बद्दल वाद रेंगाळत राहिल्यास अशा घटना पुढेही वारंवार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गंभीर रोगाचे समूळ निर्मूलन न करता, केवळ तात्पुरते उपाय करण्यात काय शहाणपणा? दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असताना सीमावाद कायमचा अनिर्णित ठेवणे योग्य आहे का? इथे आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायला  हवे. विवेकबुद्धीने सीमावाद सोडवण्याच्या काही संधी इतिहासात आल्या होत्या का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ‘चीनशी कोणतीही तडजोड करायची नाही’ असा दबाव आणणारे काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष, संघ परिवाराचे समर्थक आणि बुद्धीजीवी लोक- इतिहासाकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहून हा वाद तडजोडीने सोडवता आला असता का, याकडे डोळेझाक करतात. तरीही खालील वस्तुस्थितींचे स्मरण देणे अनिवार्य ठरेल.

१९६० ची संधी

सीमाविवादाला पूर्णविराम देण्याची सर्वात चांगली संधी १९६० मध्ये आली होती. या संधीमुळे पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेश (त्या वेळचे नाव नेफा) भागातील प्रश्न व पश्चिमेकडील लडाखच्या अक्साइ चीन भागातील प्रश्न हे दोन्ही विवाद मिटले असते! यासाठी चीनकडून एक व्यावहारिक व तडजोडीच्या तोडग्याचा प्रस्ताव आला होता. परंतु भारताने हा प्रस्ताव फेटाळून एक ऐतिहासिक संधी गमावली. भारताचे त्या वेळचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू खरे तर एक महान नेते होते. देशाची त्यांनी अपार सेवा केली याबद्दल शंकाच नाही. तरीसुद्धा चीनच्या या प्रस्तावाला फेटाळून एक मोठी चूक त्यांच्याकडून घडली.

ही चूक का झाली? एक तर, नेहरूंचे या विषयावरचे धोरण अस्पष्ट व दोलायमान होते. दुसरे म्हणजे, हा प्रश्न सोडवण्यात त्यांनी राजकीय दुबळेपणा दाखवला. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनी ‘चीनला एक इंचही जमीन देऊ नये आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करू नये’ अशी ताठर भूमिका दाखवली. यामुळे पंतप्रधान कोंडीत सापडले. परिस्थिती बिघडत गेली आणि १९६२ मध्ये चीनने भारताशी युद्ध पुकारले. या युद्धात भारताचा पराभव झाला. १९६० सालचा समंजस चीन दोन वर्षांत आक्रमक झाला.

मात्र, जवळपास महिनाभर चाललेले ते युद्ध थांबल्यानंतर, पूर्वेकडे (अरुणाचल प्रदेशात) चीनने भारताची काबीज केलेली जमीन पूर्णपणे भारताला परत करून, चीनचे सैन्य ‘मॅकमाहोन रेषे’च्या पलीकडे परत गेले (ही इंग्रजांनी घालून दिलेली पूर्वेकडील सीमारेषा आहे).  युद्धातील पराभवाच्या कटू अनुभवानंतर चीन-सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक स्पष्टता किंवा कटिबद्धता आजतागायत भारत दाखवू शकला नाही.

१९६२ चे युद्ध अटळ नव्हते. १९६० मध्ये नेहरूंनी चीनचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचे धाडस दाखवले असते तर ‘१९६२’ घडलेच नसते. त्या वेळचा घटनाक्रम असा की, नेहरूंचे निमंत्रण स्वीकारून चीनचे पंतप्रधान चाउ एन लाय एप्रिल १९६० मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. सात दिवस ते नवी दिल्लीत राहिले. खरे तर कोणीही पंतप्रधान परदेशी गेल्यावर इतके दिवस एकाच शहरात राहत नाहीत. इथे आल्यावर ते म्हणाले, ‘‘आधीच्या वादात  मला पडायचे नाही. मी इथे उभय देशांत तोडगा काढण्यासाठी आलेलो आहे.’’ त्यांच्या या दौऱ्याआधी दोन्ही पंतप्रधानांत बराच खडाखडीचा पत्रव्यवहार झालेला होता. चीनचे सर्वेसर्वा चेअरमन  माओ त्से तुंग यांचा होकार घेऊनच, सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी भारतासमोर एक ‘पॅकेज डील’चा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. यात अरुणाचल प्रदेशावरील भारताचे स्वामित्व स्वीकारण्याची तयारी चीनने दाखवली. याचा अर्थ चीनने ‘मॅकमाहोन रेषे’बद्दलचे आक्षेप मागे घेतले आणि अक्साई चीनवर चीनचे स्वामित्व स्वीकारावे अशी अट घातली. इथे एक गोष्ट लक्षात घेऊ या, १९५४ पर्यंत भारताच्या नकाशावर अक्साई चीनकडील सीमरेषा अनिर्णित असलेली दाखवली होती. चाउ एन लाय आणि नेहरू यांच्यात २० तास चर्चा झाली. परंतु शेवटी मोकळ्या हाताने चाउ एन लाय बीजिंगला परत गेले.

भारताने त्यांचा प्रस्ताव का नाकारला, या प्रश्नाच्या उत्तरातच आजच्या गलवान खोऱ्यातील संकटाचे उत्तर दडले आहे. भारत-चीन सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी नेमलेले उभय देशांचे पंतप्रधानांचे विशेष प्रतिनिधी २००३ पासून आजपर्यंत २२ वेळा भेटले आहेत. या वाटाघाटीही अद्याप अनिर्णित; असे का? याचे उत्तरही १९६० मधील विफल वाटाघाटींतच आहे. विशेष म्हणजे, १९६० साली नेहरूंवर ‘चीनला थोडीही जमीन देऊ नये’ असा दबाव आणणाऱ्यांत भारतीय जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयीसुद्धा होते! पंतप्रधान झाल्यावर वाजपेयींचे विचार बदलले. २००३ च्या चीनभेटीत ‘तडजोडीतून उपाय काढण्यासाठी’ म्हणून त्यांनीच हा विशेष प्रतिनिधी नेमण्याचा निर्णय घेतला.

प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीनाथ राघवन, ‘नेहरू- चाउ एन लाय शिखर संमेलन, १९६० : एक हुकलेली संधी’ या शोधनिबंधात लिहितात – ‘विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे नेहरूंची परिस्थिती इतकी बिकट झाली, की त्यांचा राजनैतिक मुत्सद्दीपणा खचला. यानंतर कुठलाही निर्णय घेताना राजकीय बाजारपेठेत काय चालू शकेल आणि भारताची जनता काय स्वीकारेल हे बघूनच पाऊल टाकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.’’  नेहरूंनीच आपली ही भीती त्या वेळी व्यक्त केली होती : ‘मी जर चीनला अक्साई चीन दिले, तर मी भारताचा पंतप्रधान राहू शकणार नाही. मी तसे करणार नाही.’

त्यावेळी नेहरूंची ताकद व प्रतिष्ठा आपल्या देशात इतकी होती की, तडजोडीचा प्रस्ताव स्वीकारूनही, देशवासियांना हे कसे भारताच्या दीर्घकालीन हितासाठी आवश्यक आहे, हे नेहरू पटवू शकले असते. त्यांनी हे खंबीर पाऊल उचलले असते तर चार गोष्टी साध्य झाल्या असत्या : (१) भारत-चीन परस्पर वाटाघाटींतून, ‘एलएसी’च्या पश्चिम, मध्य आणि पूर्व भागांत काही बदल करून उभय देशांतील  सीमा शाश्वतरीत्या पक्की झाली असती. (२) तिबेटच्या प्रश्नावरील मतभेद  कायम राहिले असते तरीही सीमा पक्की झाल्याने १९६२ चे युद्ध टळले असते. (३) सीमा पक्की झाल्यामुळे ‘एलएसी’वरील वाद संपुष्टात आला असता, वारंवार सीमेचे उल्लंघन झाले नसते, आणि (४) २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील भयानक घटना घडली नसती.

चौथी गोष्ट सविस्तर सांगावी लागेल. अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की, १९६० साली चीनला पाकिस्तानपेक्षा भारताशी संबंध जास्त महत्त्वाचे वाटत होते. पाकिस्तान तेव्हा अमेरिकेशी जवळीक साधून होता, अमेरिकी नेतृत्वाखालील संरक्षण करारांत सामिल झाला होता. यामुळे पाकिस्तान-चीन सीमा पक्की करण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने अनेकदा विनंती करूनही चीनने दाद दिली नव्हती. भारताने चीनचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरच आणि युद्धामुळे भारताशी संबंध बिघडल्यानंतरच १९६३ साली चीनने पाकिस्तान-सीमा निश्चितीच्या करारावर सही केली.

डेंग यांचाही प्रस्ताव

पुढे १९७८ मध्ये डेंग शियाओपिंग हे चीनचे सर्वोच्च नेता बनले. चाउ एन लाय यांनी सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी नेहरूंसमोर मांडलेल्या तडजोडीच्या प्रस्तावाचा शियाओपिंग यांनी पुनरुच्चार केला. तोही तीनदा! १९७९ मध्ये चीनच्या दौऱ्यावरील भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांना, आपण सीमाप्रश्न मित्रत्वाने सोडवून द्विपक्षीय सबंधांना उजळा देऊ, असे सुचवले. त्यानंतर १९८२ मध्ये भारताचे तत्कालीन राजदूत  जी. पार्थसारथी यांनाही तेच सांगितले. १९८३ साली चीनचे पंतप्रधान झाओ झियांग यांनी डेंग यांच्या आदेशामुळेच भारताचे राजदूत ए. पी. वेंकटेश्वरन यांना तोच प्रस्ताव दिला. या वेळी तर चीनने आणखी एक तयारी दाखवली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना बीजिंगला आमंत्रित करण्याची चीनची इच्छा होती. तेव्हा वेंकटेश्वरननी झाओ झियांगना सांगितले की, ‘अक्साइ चीनमधील काही अतिरिक्त जमीन भारताला देण्याची तयारी चीनने दाखवली तर इंदिराजी बीजिंगला येण्याची शक्यता आहे.’ यास चीन सरकारने होकारार्थी संकेत दिले. १९८३-८४ ऐवजी १९८५ (निवडणुकीनंतर) चीन-भेटीचा इंदिराजींचा मनसुबा होता, पण १९८४ च्या ऑक्टोबरात त्यांची हत्या झाली.

नंतरच्या काळात चीनची भूमिका अधिकाधिक ताठर होत गेली. गेल्या दोन दशकांत चीन आर्थिक महाशक्ती बनल्यामुळे चिनी समाजातही एक अतिरेकी राष्ट्रवाद निर्माण होऊन घमेंड वाढली. मोदी सरकारच्या परराष्ट्र नीतीचा कल अमेरिकेकडे असल्याचे संकेत, तसेच अमेरिकाप्रणीत  ‘क्वाड’मध्ये भारताचे नाव आल्याने चीन साशंक झाला.

आणखी एका घटनेमुळे परिस्थिती चिघळली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने भारतीय घटनेचे ३७० कलम रद्द केले. त्या वेळी संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी अक्साइ चीनविषयी वक्तव्य केले. यानंतर चारच दिवसांनी   परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर बीजिंगला गेले, तेव्हा चीनने त्यांना अक्साइ चीनविषयी भारताचे विधान तसेच लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा नवा नकाशा आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. गलवान संकटाला शहा यांचे वक्तव्यही कारणीभूत आहे, यात शंका नाही.

मोदींपुढील दोन विकल्प

१९६० च्या विफल शिखर संमेलनानंतर हिमालयाच्या दोन्ही बाजूंदरम्यान अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टी घडल्या आहेत. तरीही भारतीय जनता व राजकीय पक्ष (विशेषत: भाजप व काँग्रेस) यांनी स्वत:ला पुढील प्रश्न विचारले पाहिजेत : भविष्यात कधी भारत-चीन सीमाविवादाचा अंतिम तोडगा निघेल, तेव्हा चाउ एन लाय यांनी नेहरूंना  दिलेल्या तडजोडीच्या प्रस्तावापेक्षा खूप जास्त लाभदायी सौदा भारताला मिळू शकेल का? भारत लष्करी विजयाने चीनकडून अक्साइ चीन घेण्याची शक्यता आहे का?  तसेच पाकिस्तानला युद्धात हरवून पाक-व्याप्त काश्मीर (पीओके)  भारत घेऊ शकेल का? चीनसुद्धा भारताला युद्धात हरवून अरुणाचल प्रदेश हिसकावून घेऊ शकेल का? या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.

असे असूनही ‘तडजोड नाहीच’ असा पवित्रा  घेतल्यास उभय देशांमध्ये शांततापूर्ण संबंध निर्माण होतील का? काँग्रेस असो, भाजप असो वा अन्य पक्ष असोत, त्यांनी हे समजून घ्यावे की, परस्पर तडजोड म्हणजे शरणागती किंवा पराजय नव्हे! परस्पर तडजोडीतून निघालेल्या तोडग्यांमुळे विवाद संपले, नंतर दुष्मन दोस्त बनले व दोघांचीही उन्नती झाली याची असंख्य उदाहरणे जगाच्या इतिहासात आहेत.  मैत्री व सहकार्य वाढले तर एकविसाव्या शतकात भारत आणि चीन मिळून एक नवीन, सर्वासाठी समृद्ध व  शांतीपूर्ण जग घडवू शकतील.

२०१४ साली पंतप्रधानपदी आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते : ‘‘मी छोटय़ा कामांसाठी नाही, तर मोठे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधान बनलेलो आहे.’’  म्हणून आज मोदींसमोर दोनच विकल्प आहेत : (१) नेहरूंनी केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती ते करणार आहेत का? चीनशी जिंकता न येणाऱ्या युद्धाची जोखीम पत्करणार आहेत का? आपला पंतप्रधानपदाचा काळ भारत-चीन सीमाप्रश्न न सोडवताच संपवणार आहेत का? किंवा (२) राजकीय बाजारपेठेची भीती न बाळगता, ट्रम्प किंवा त्यांच्या उत्तराधिकारींवर मदतीसाठी न विसंबता, परस्पर तडजोड आधारित तोडग्याबद्दल जनमानस तयार करून भारत-चीन सीमाप्रश्न कायम स्वरूपी सोडवण्याचे धाडस दाखवतील का?

लेखक माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपायी  यांचे  निकटचे सल्लागार होते. ते भारत-चीन-पाकिस्तान सहकारावर आधारित ‘फोरम फॉर न्यू साउथ एशिया’चे संस्थापक आहेत

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2020 1:48 am

Web Title: india china clash at galwan valley india china border issue india china border tension zws 70
Next Stories
1 चीनच्या इतिहासातून चीनला ओळखा!
2 आज गांधीजी असते तर..
3 आरोग्य, आरोग्यसेवा.. आणि आपण
Just Now!
X