दिल्लीवाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुन्हा सक्रिय झालेले आहेत. आजारातून बरे झाल्यावर त्यांनी पहिलाच दौरा पश्चिम बंगालचा केला हे विशेष! या दौऱ्यातून शहांनी दोन गोष्टी साध्य केल्या. त्यांच्या प्रकृतीवरून चाललेल्या चर्चाना शहांनी विराम दिला. त्यांच्या पक्षाबाहेरच्या आणि आतल्या दोन्ही विरोधकांना त्यांना जो संदेश पोहोचवायचा होता तो त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये जाऊन दिला. पश्चिम बंगालमधल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची धुरा आपल्याकडेच असेल, हा दुसरा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. करोनामुळे शहांची प्रकृती ठीक नव्हती, त्यातून बाहेर यायला त्यांना थोडा वेळ लागला; पण त्या काळात त्यांची बिहारमधली राजकीय खेळी खेळून झालेली होती. त्याचं प्रत्यंतर नितीशकुमार यांच्या अखेरच्या प्रचारसभेत पाहायला मिळालं! ‘‘ही माझी अखेरची निवडणूक,’’ या नितीशकुमार यांच्या विधानाचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत; पण त्याची सुरुवात शहांनी करून दिली होती. केंद्रात मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा शहांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या २२ जागा जिंकू असं सांगितलं होतं. भाजपला १८ जागा मिळाल्या. आता शहांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला २०० जागा मिळवण्याचं ध्येय ठेवलं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील त्यांचा अंदाज पाहता, विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा अंदाज किती खरा ठरतो वा केलेल्या दाव्यानजीक किती पोहोचतो, हे पाहायचं. शहांनी पहिल्या टप्प्यात निवडणुकीसाठी पक्ष संघटना बांधण्याचं काम हाती घेतलं आहे. केंद्राच्या योजना लोकांपर्यंत कशा पोहोचल्या नाहीत यावर ते भर देताहेत. त्यामुळे पुढल्या सहा महिन्यांत त्या कशा पोहोचतील हा त्यांचा दुसरा टप्पा असेल हे त्यांनी स्पष्ट केलंय. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीची गणितं मांडली जातील. ईशान्येकडं आसाम, त्रिपुरा ही सगळी राज्ये आधीपासून रडारवर होती. एकदा पश्चिम बंगाल ताब्यात घेतलं की बहुतांश उत्तर आणि पूर्व भारत भाजपकडं येईल. अगदी हिमाचल-हरियाणापासून उत्तर प्रदेश-बिहार ते पश्चिम बंगालपर्यंत. त्यामुळे आता काही काळासाठी शहा दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्ये दिसतील. शालजोडीतले.. केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्गविकास मंत्री नितीन गडकरी सगळ्यांचं आदरातिथ्य अगदी सढळ हातानं करतात. त्यात कधीही उणीव भासू देत नाहीत. लोकांना ते मराठी पदार्थ आनंदानं खायला घालतात. त्यांचा सगळा कार्यक्रम पोटभरून असतो. गडकरी तो हसतमुखानं करतात. शालजोडीतलेही ते हसत हसत देतात. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांनी-तंत्रज्ञांनी त्याचा अनुभव अलीकडेच घेतलेला आहे. त्या अनुभवामुळे त्यांची अवस्था ‘जोर का झटका धीरे से लगे’ अशी झाली होती. एखादा विनोद करावा तसं गडकरी बोलत होते, ते हसत हसत कमालीच्या सहजपणे बोलत होते. त्यामुळे ते नेमकं काय बोलताहेत हे उमगायला अधिकाऱ्यांना वेळ लागला; पण १५-२० मिनिटांच्या भाषणात गडकरींनी इतके तिखट बोल ऐकवले, की त्यापेक्षा संबंधित अधिकाऱ्यांना सावजीचं मटण गोड लागलं असतं! गडकरींचं ‘मैत्रीपूर्ण’ संभाषण ‘ऑटोमोटिव्ह’ कार्यक्रमातही झालं होतं. गडकरींना धडाडीनं निर्णय घ्यायला आवडतं, त्यांना इतरांकडून तसा प्रतिसाद मिळाला नाही तर ते तसं बोलून दाखवतात. त्यांचा बोलण्याचा अधिकार मोदी-शहांनीदेखील मान्य करून टाकला आहे. इतर मंत्र्यांना जी मुभा नाही ती गडकरींना असते. प्रत्येक मंत्रालयाचे विकास प्रकल्प, त्यातल्या पैशांचे करार यावर पंतप्रधान कार्यालय नजर ठेवून असतं. गडकरींचं खातंदेखील त्यास अपवाद नाही, पण गडकरींचा कामाचा परीघ इतर मंत्रालयांपेक्षा मोठा आहे. पायाभूत विकासाची कामं दाखवता येतात, ती निवडणुकीत मिरवताही येतात. त्यामुळं गडकरींच्या खात्यांची कामं पूर्ण होणं हे मोदी सरकारला फायद्याचं ठरतं. गडकरींकडे दुसरं महत्त्वाचं खातं आहे ते मध्यम उद्योगांचं. मोदी ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणावर बोलत असतात. त्यात मध्यम उद्योगांचं जाळंच अधिक महत्त्वाचं ठरतंय. गडकरी करोनातून बरे झाले असले तरी अन्य मंत्र्यांप्रमाणं त्यांचाही जाहीर कार्यक्रमातील वावर तुलनेत कमी झालेला आहे. पण दूरचित्रसंवादातून ते दररोज किमान दोन तरी कार्यक्रमांत सहभागी होताना दिसत आहेत. पूर्वतयारी सध्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचं लक्ष लसीकरणावर केंद्रित झालेलं आहे. त्यांच्या अलीकडच्या काही साप्ताहिक पत्रकार संवादांतही ते दिसतंय. करोनाची नेहमीची आकडेवारी दिली जाते आणि इतर देशांच्या तुलनेत हा साथरोग आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळाल्याचं वारंवार बिंबवलं जातंय. हे काम प्रामुख्यानं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण करतात. त्यांच्या जोडीला निती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल असतात. पॉल यांचं महत्त्व अलीकडे वाढलेलं आहे. केंद्राच्या करोनासंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत ते पहिल्यापासून होते. आता त्यांच्याकडं लसीकरणाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. तसंच यासंदर्भातील राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाचं नेतृत्वही त्यांच्याकडं देण्यात आलेलं आहे. याचा दुसरा अर्थ पॉल हे मोदींच्या विश्वासातील व्यक्तींपैकी असावेत. लसीकरणाची पूर्वतयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्राचा आराखडा तयार असल्याचं पॉल आणि भूषण या दोघांनीही सांगितलेलं आहे. त्यांचं लक्ष आता राज्यांच्या पूर्वतयारीकडं लागलेलं आहे. लसीकरणाचे प्राधान्यक्रम ठरलेले आहेत. त्यांची राज्या-राज्यांतील यादी केंद्राकडं येणं अपेक्षित आहे. त्या आधारावर कोणत्या राज्याची लसीची गरज किती, ती पुरवायची कशी, त्यासाठी राज्यांत शीतकोठारांची सुविधा किती, याची आखणी केली जाणार आहे. देशभरात २८ हजार शीतकोठारं आहेत. त्यांची संख्या वाढवलीही जाऊ शकते, ही माहिती सांगून एव्हाना पॉल-भूषण जोडी कंटाळलेली आहे. तरीही ते नेटानं प्रत्येक वेळी ही आकडेवारी देत असतात. लसीकरणाच्या अनुषंगानं सातत्यानं विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे- लसीकरणासाठी किती खर्च येईल आणि त्याची व्यवस्था केंद्रानं केलेली आहे का? पॉल आणि भूषण यांना एकाचंच उत्तर देण्याची मुभा आहे, त्यामुळे केंद्राकडे पुरेसा निधी आहे, इतकंच ते सांगतात. उर्वरित प्रश्नातील आकडेवारी केंद्राने जाहीर केलेली नाही. आता प्रतीक्षा आहे ती लशीवरचं संशोधन यशस्वी होण्याची! संवादाचं तंत्र आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय भूमिका काही का असेना.. किंवा ‘आप’ला ‘भाजपचा ब चमू’ म्हणतही असतील.. त्यांनी उमर खालीदविरोधात अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालवायला परवानगीही दिली असेल.. पण महानगराचं प्रशासन कसं चालवायचं हे केजरीवाल यांच्याकडून शिकण्याजोगं आहे. त्यांचा दिल्लीकरांशी असलेला संवाद विशेष प्रभावी ठरलेला आहे. दिल्लीत करोनाची पहिली लाट आल्यापासून केजरीवाल इथल्या रहिवाशांशी बोलताहेत. दिवसागणिक लोकांसमोर येऊन सरकारच्या निर्णयाची माहिती देत आहेत. ‘दिल्ली करोना’ नावाच्या अ‍ॅपमधून दिल्लीच्या कुठल्या रुग्णालयांमध्ये किती खाटा उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते, तिथं दूरध्वनी क्रमांकही दिलेला आहे. करोनाबाधित रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली तर नजीकच्या रुग्णालयात खाटा उपलब्ध आहेत की नाही, हे समजू शकतं. प्रदूषणानं राजधानीचा श्वास कोंडलेला आहे. दिल्लीच्या कुठल्या भागामध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण किती आहे हे सांगणारं ‘ग्रीन दिल्ली’ हे अ‍ॅप दिल्ली सरकारनं बनवलं आहे. त्यावर लोकांना तक्रारी नोंदवता येऊ शकतात. महानगरातील रहिवाशांच्या गरजा ओळखून त्यांना प्रतिसाद देण्याचं अचूक तंत्र केजरीवाल यांनी विकसित केलेलं आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यांनी दिवाळीसाठी हरित फटाक्यांवर भर दिला होता. वाढत्या करोनामुळं यंदा दिवाळीतील फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं कौतुक होऊ लागलेलं आहे. खबरदारी बिहारमध्ये काँग्रेसच्या वतीने फक्त राहुल गांधी प्रचार करताना दिसले. पक्षानं प्रमुख प्रचारक नेत्यांची यादी जाहीर केली होती, मात्र त्यातलं कोणीही बिहारमध्ये गेलेलं नव्हतं. असं होण्यामागं दोन कारणं होती. केंद्रातील जे नेते बिहारमध्ये गेले होते ते पाटण्यापुरते सीमित राहिले होते वा त्यांना तिथंच राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. प्रवक्ते सुरजेवाला आणि त्यांचा चमू फक्त निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाचं काम करत होता. प्रचारक यादीतील सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, अमिरदर सिंग, अशोक गेहलोत या नेत्यांना बिहारमध्ये आणले गेले नाही. करोनामुळे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग हे प्रचारसभा घेण्याची शक्यता नव्हती. भूपेश बघेल, सचिन पायलट हे पाटण्यात जाऊन आले इतकंच. नेत्यांच्या गैरहजेरीचा काँग्रेसला कदाचित फायदाही झाला. अन्य राज्यांतील मुद्दे बिहारच्या प्रचारात आले नाहीत. वादग्रस्त विधाने झाली नाहीत. सर्व लक्ष राहुल गांधी यांच्या प्रचारावर राहिलं. काँग्रेसविरोधात राजकीय आयुष्य गेलेल्या शरद यादव यांची मुलगी सुभाषिनी हिला काँग्रेसनं प्रवेश दिला, इतकंच नव्हे तर राहुल गांधी यांनी मधेपुरातल्या बिहारीगंज या मतदारसंघात तिच्यासाठी सभाही घेतली. माझ्या बहिणीला मतं द्या, असं आवाहनही केलं. काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या सभा घेतल्यामुळं मित्रपक्ष राष्ट्रीय जनता दलाला महाआघाडीचं नेतृत्व करता आलं. तेजस्वी यादव यांनी स्वतंत्र प्रचारसभा घेतल्या. त्यात व्यत्यय नको म्हणून राहुल-तेजस्वी संयुक्त पत्रकार परिषदही घेतली गेली नाही. ‘नितीशकुमार विरोध’ हा एकमेव अजेंडा भरकटू न देण्याची खबरदारी काँग्रेस-राजद या दोघांनीही घेतली.
