उत्तर कोरिया आणि भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल होत असून कोरियन द्वीपकल्पात आपण भूमिका बजावण्यास उत्सुक आहोत असे सूतोवाच भारताने केले आहे. जगभरातील देश उत्तर कोरियापर्यंत पोहोचण्यासाठी आतुर झाले आहेत. यासंदर्भात, भारताने अत्यंत मोक्याच्या क्षणी पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रिजिजू यांच्या उत्तर कोरियाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीमागे बीजिंग आणि प्यॉगयॉगमधील वाढत्या दरीच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.
एप्रिल २०१५ मध्ये, उत्तर कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री री सु योंग यांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. गेल्या २५ वर्षांत उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्याने भारताला प्रथमच भेट दिली. या भेटीमध्ये योंग यांनी गहू आणि इतर धान्यांचा पुरवठा करण्याविषयी भारताला विनंती केली. भारताने त्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चीन आणि पाकिस्तानशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे, भारत-उत्तर कोरिया संबंधात शैथिल्य होते. विशेषत: पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियातील अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीमुळे भारताने त्या देशासोबतच्या संबंधांना केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित केले होते. मागील आठवडय़ामध्ये उत्तर कोरियाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांचे नाव निश्चित केले आहे. उत्तर कोरिया आणि भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल होत असून कोरियन द्वीपकल्पात आपण भूमिका बजावण्यास उत्सुक आहोत असे सूतोवाच भारताने केले आहे. भारत आणि उत्तर कोरियामधील नवीन जवळीक समजून घेण्यासाठी जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय बदल आणि भारताच्या देशांतर्गत विकासाचा मुद्दा ध्यानात घ्यावा लागेल.
१९५० मध्ये कोरियन संघर्षांमध्ये तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिका आणि चीनमध्ये मध्यस्थी केली होती, परंतु त्यानंतर उत्तर कोरियावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताने या क्षेत्रातील सक्रिय राजनयापासून काढता पाय घेतला. १९७३ पासून दोन्ही देशांनी राजदूतावास स्थापन केले असले तरी राजनतिक संबंधांमध्ये दृढता दिसून आली नाही. त्यानंतर २०११ मध्ये भारताने उत्तर कोरियाला आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामअंतर्गत धान्य आणि १० लाख डॉलरची मदत पाठवली होती. २०१२ मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेतील कोणताही अधिकारी उत्तर कोरियामध्ये जाण्यासाठी उत्सुक नव्हता. म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्वाधिक अनुभव असलेल्या अजय कुमार शर्मा या स्टेनोग्राफरला राजदूत म्हणून पाठविले. त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांना सकारात्मक दिशा दिली आहे.
२१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारताने आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या भू-राजकीय स्पध्रेत अधिक रस घ्यायला सुरुवात केली. नरेंद्र मोदी सरकारने या स्पध्रेत आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला चालना दिली आहे. उत्तर कोरियाशी संबंध दृढ करण्याचे महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये भारत संतुलनात्मक शक्ती म्हणून नव्हे तर जागतिक नेतृत्व करणारा देश होऊ इच्छित आहे. या क्षेत्रामध्ये कोरियन द्वीपकल्पाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोरियन द्वीपकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची अस्थिरता जागतिक संघर्षांचे कारण ठरू शकते. तसेच अण्वस्त्रसज्ज उत्तर कोरियाच्या हेतूंविषयी साशंकता आहे. उत्तर कोरियाचा महत्त्वाकांक्षी अणुकार्यक्रम चीनसाठी डोकेदुखी बनला आहे आणि दोन्ही देशांतील वादाचा हा कळीचा मुद्दा आहे.
त्यामुळे चीनदेखील उत्तर कोरियाविषयी निराश आहे. नवीन बाजारपेठांच्या शोधात असलेल्या चीनच्या दक्षिण कोरियाशी वाढत्या संबंधांमुळे उत्तर कोरियामध्ये मित्रद्रोहाची भावना आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोरियन द्वीपकल्पामध्ये प्रवेशासाठी उत्सुक असलेल्या भारताला या अत्यंत दुर्मीळ संधीचा फायदा उठविता येऊ शकतो. स्वराज यांच्या सोबतच्या बठकीमध्ये योंग यांनी उत्तर कोरियाचा अणू कार्यक्रम आणि प्रादेशिक सुरक्षा मुद्दय़ाविषयी चर्चा केली. तसेच भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणामध्ये उत्तर कोरियाचा विचार व्हावा, अशी विनंतीदेखील उत्तर कोरियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वराज यांच्याकडे केली आहे. यापूर्वी उत्तर कोरियाच्या अणुकार्यक्रमाविषयी झालेल्या सहा पक्षीय (उत्तर आणि दक्षिण कोरिया, जपान, अमेरिका, रशिया आणि चीन) चच्रेत भारत सहभागी नव्हता. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताची उत्तर आशिया क्षेत्रात उपस्थिती वाढली आहे. दक्षिण कोरिया आणि जपान हे दोन्ही देश भारताचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार झाले आहेत. योंग यांनी स्वराज यांना अणुकार्यक्रमाविषयी माहिती दिली असेल तर भारत जगातील महत्त्वाच्या देशांपर्यंत याविषयी माहिती पोहोचवू शकेल. जागतिक पातळीवर उत्तर कोरियाच्या अणुकार्यक्रमाविषयी सर्वच महत्त्वाच्या देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या चंचुप्रवेशाने या प्रश्नाविषयी चर्चा करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेचे इराण आणि क्युबासोबतच्या संबंधात झालेल्या बदलाप्रमाणेच भारत-उत्तर कोरिया संबंधात नाटय़पूर्ण बदलांची ही नांदी आहे, अशी शक्यता अनेक अभ्यासकांनी आणि परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. अनेक आंतरराष्ट्रीय आíथक र्निबधांमुळे उत्तर कोरियामधील अनेक महत्त्वाची खनिजे आणि संसाधने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या साखळीमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत. अनेक देशांना आपल्या आíथक विकासासाठी या संसाधनांची आवश्यकता आहे. ब्रिटिश वृत्तसंस्था बीबीसीने नजीकच्या भविष्यात उत्तर कोरियामध्ये आपल्या सेवांची सुरुवात करण्याचे संकेत दिले आहेत. बीबीसीची पावले आपल्याला दर्शवितात, जगभरातील देश उत्तर कोरियापर्यंत पोहोचण्यासाठी आतुर झाले आहेत. यासंदर्भात, भारताने अत्यंत मोक्याच्या क्षणी पावले उचलली आहेत. अरुणाचल प्रदेशचे रहिवासी असलेल्या रिजिजू यांच्या उत्तर कोरियाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीमागे बीजिंग आणि प्यॉगयॉग (उत्तर कोरियाची राजधानी) मधील वाढत्या दरीच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. अमेरिकेने भारताच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे, कारण त्यांच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणासंदर्भात भारताचे स्थान मध्यवर्ती आहे.
दक्षिण कोरियानेदेखील भारताच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचा अत्यंत समजूतदारपणे स्वीकार केला आहे. तसेच, उत्तर आणि दक्षिण कोरियामध्ये संतुलन साधण्यासाठी मागील आठवडय़ामध्ये रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गतिमान रेल्वे प्रकल्पाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी सेऊलला (दक्षिण कोरियाची राजधानी) भेट दिली.
उत्तर कोरियाच्या खनिज आणि इतर संसाधनांचा चीन महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे; परंतु चीनवरील आपले संपूर्ण अवलंबित्व दूर करण्यासाठी उत्तर कोरिया अनेक पर्यायांच्या शोधात आहे. मंगोलिया आणि व्हिएतनामकडे त्यांनी मत्रीचा हात पुढे केला आहे; परंतु भारताच्या मोठय़ा बाजारपेठेवर उत्तर कोरियाची नजर आहे. तसेच डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगक्षेत्राला रेअर अर्थ धातूंची नितांत गरज आहे, उत्तर कोरियाच्या रूपाने विकल्प उपलब्ध आहे. पाश्चात्त्य देशांना उत्तर कोरियाविषयी निर्माण झालेल्या ममत्वाचे कारण रेअर अर्थ धातूंच्या खजिन्यात लपलेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या साखळीमध्ये उत्तर कोरिया सहभागी होणार असेल तर त्याचा फायदा मिळवण्यासाठी भारताने सज्ज राहायला पाहिजे.
भारताच्या उत्तर कोरियाशी संबंधांना नवी दिशा देण्याचे कारण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत आहे. अर्थात भारताच्या या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये अनेक अडथळे आहेत. उत्तर कोरियन परराष्ट्रमंत्र्यांची भारत भेट आणि रिजिजू यांच्या उपस्थितीची उचित दखल चीनने घेतली आहे. यापूर्वी अनेक दशके म्यानमार चीनच्या संपूर्ण कह्य़ात असणारा देश होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांच्यावर अनेक र्निबध टाकले होते. काळाची पावले उचलून म्यानमारने चीनच्या जोखडातून स्वत:ला मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उत्तर कोरियावरील आपले प्रभावक्षेत्र कमी होणार नाही यासाठी चीन प्रयत्नरत आहे. येत्या महिन्यात चीनमधील िथकटँकने उत्तर कोरियाला चच्रेसाठी तयार करण्यासाठी भारत वगळता सहा देशांच्या प्रतिनिधींची एक बठक बोलावली आहे. तसेच या क्षेत्रात भारताला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायची असेल तर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना विश्वासात घ्यावे लागेल. दोन्ही कोरियांचे पुनर्मीलन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे दक्षिण कोरियाने स्पष्ट केले आहे. अर्थात दोन्ही कोरियांमधील ३८ समांतर सीमारेषेचा प्रश्न खूप क्लिष्ट आहे त्यामुळे कोरियन द्वीपकल्पामध्ये भारताला अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतील. उत्तर कोरियाशी दृढ संबंधाचे सूतोवाच करून भारताने धाडसी पाऊल उचलले आहे. भारताच्या नेतृत्वगुणाची कसोटी यामध्ये लागणार आहे. भारतामुळे कोरिया मुद्दय़ावरील चच्रेला सकारात्मक दिशा मिळाली तर त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली पत उंचावू शकते.