निश्चलनीकरणाचा फायदा म्हणून वर्षभरात बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात साधारण दीड टक्के कपात केल्याचे सांगितले जात असले तरी, या काळात बँकांनी शुल्क व दंडवसुलीच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला घातलेला हात यापेक्षा खूप मोठा असल्याचे दिसून येते. बचत खात्यातील शिलकीवर व्याजाचे दर अर्धा टक्क्यांनी घटलेच, शिवाय ग्राहकांच्या कल्पनेतही नसतील अशा अनेक सेवासुविधांवर बँकांकडून बेमालूम शुल्कवसुली सुरू झाली आहे. निश्चलनीकरणानंतर सामान्यांना दिवसाला जेमतेम २,५०० रुपये मर्यादेत नवीन नोटा उपलब्ध होत असताना, वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात नव्या नोटा बाळगणारे व पोलिसांच्या तावडीत सापडले अशी १२८ प्रकरणे त्या ५० दिवसांत घडली. नव्या चलनी नोटांमधून लाखोंची लाच घेतानाही अनेक मंडळी सापडली, असे ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे महासचिव डी. टी. फ्रँको यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. निश्चलनीकरणाच्या अकस्मात आघाताचा सर्वाधिक जाच त्याकाळी लोकांच्या संतापाचा सामना करावे लागलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागला. परंतु आजही त्या ताणाचा पाठलाग अनेक कर्मचाऱ्यांबाबत कायम असल्याचे बँक संघटनांचे म्हणणे आहे. सामान्यजनांना त्यांच्या पैशासाठी बँकांपुढे याचकासारख्या रांगा लावाव्या लागल्या, तर अहोरात्र सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिकच्या कामाचा मोबदला सोडाच, उलट देशभरातून जवळपास १,५०० कर्मचाऱ्यांवर नियमभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार आजही कायम आहे, असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन (एआयबीईए)चे सहसचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. बँकांच्या शाखांमध्ये एकंदर आणीबाणीची स्थिती होती आणि दिवसांतून किमान दोन-तीन फर्मान वरून यायचे. आदल्या दिवशी ठरलेला नियम दुसऱ्या दिवशी बदलल्याचे कळविले जायचे. जाणीवपूर्वक गैरव्यवहारात सामील असलेले म्हणून कारवाई झालेले ९-१० टक्केच असतील, प्रत्यक्षात नियमबदलातील गोंधळामुळे चुका झाल्याने कारवाईचे बळी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या घरात असल्याचे ते सांगतात. चलनकल्लोळाच्या त्या काळात देशभरात शंभराच्या घरात लोकांचा बळी गेला असेल, तर त्यातील किमान १०-१२ हे बँकांचे कर्मचारी व अधिकारी आहेत, असा दावा फँ्रको यांनी केला. ते म्हणाले, ‘निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाला त्या वेळी आमच्या संघटनेने त्याचे स्वागतच केले होते, पण अंमलबजावणीत सुरू राहिलेला सावळागोंधळ पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना पदच्युत केले जावे अशी मागणी सर्वप्रथम करणारेही आम्हीच होतो.’ सारेच व्यवहार शुल्काधारित (शुल्क व दंड रकमेवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लागू) उलाढाल शुल्क : महिन्यांतून तीनपेक्षा अधिकवेळा खात्यातून रोख काढली-भरली गेल्यास * प्रति उलाढाल किमान ५० रु. ते कमाल १५० रु. शुल्क किमान शिलकीचा दंड : खात्यात तिमाहीअंती निर्धारित किमान शिल्लक नसल्यास * किमान ५० रु. ते कमाल ६०० रु. दंड एटीएम व्यवहार : स्वबँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून पाचपेक्षा अधिक व्यवहार झाल्यास प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर * किमान ९.५५ रु. ते कमाल २० रु. शुल्क * नॉन होम’ शाखेतील व्यवहार : स्वबँकेच्या शाखेव्यतिरिक्त अन्य बँकांच्या शाखांमधून २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोखीतील व्यवहारावर * किमान १५० रु. ते प्रत्येक हजारामागे ५ रु. धनादेश परत आल्यास अदात्याकडून दंडवसुली * १५० ते ३७५ रु. या शिवाय, नवीन ‘पिन’ क्रमांक मिळविणे, खाते विवरणाची मागणी, मोबाइलद्वारे खाते शिलकीची माहिती, नवीन धनादेश पुस्तिका, डीडी/पे-ऑर्डर बनविणे, एसएमएस अलर्ट्स, एटीएम मेटेनन्स वगैरेसाठी ’तिमाहीला १५ ते १३४ रु. भुर्दंड.. साऱ्यांनाच! * नवीन नोटांच्या छपाईच्या खर्चाचा भुर्दंड म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारला जाणारा लाभांश निम्म्याने घटून ३०,६०० कोटी रुपयांवर घसरला. * जुन्या नोटा बदलून नव्या देण्याच्या घाईत अनेकप्रसंगी बनावट नोटा तपासणाऱ्या यंत्राचा वापर तेव्हा शक्य नव्हता, अशा सापडलेल्या बनावट नोटांचा भरपाईची खर्चवसुली आता बँकांकडून व काहीप्रसंगी व्यक्तिगत कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. * बँकांचे कर्मचारी नोटा-बदलासाठी जुंपले गेल्याने २०१६-१७ मध्ये त्यांचा मुख्य व्यवसाय अर्थात कर्ज-वितरणाचा ५.१ टक्के दर हा सहा दशकांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला. * एटीएम ‘रिकॅलिब्रेशन’ अर्थात एटीएम यंत्रातील रकान्यात बदललेल्या आकारमानाच्या नवीन नोटा सामावू शकतील अशा फेरबदलासाठी बँकांना कोटय़वधींचा खर्च करावा लागला. * अधिकच्या कामाचा, शनिवार-रविवारीही केलेल्या कामाचा समर्पक मेहनताना खूप थोडक्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला. सामान्य बचतदारांचे खात्यातील शिलकीवरील व्याज अर्धा टक्क्यांनी घटले. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत ३५ लाख कोटींच्या घरात बचत खात्यात ठेव आहे, अर्धा टक्के व्याजदर कपातीने वर्षांला सुमारे १७,५०० कोटी रुपये ग्राहकांच्या खिशातून काढले गेले.
