भरमसाट सिनेमा बनणाऱ्या आपल्या देशात ‘ऑस्कर’ निरक्षरता दशकांआधी होती, तितकीच आजही कायम आहे. अन् ही निरक्षरता भारतीय सिनेप्रेमाचा अभिमान बाळगणाऱ्या प्रेक्षकांपुरतीच मर्यादित नाही, तर या आंतरराष्ट्रीय सन्मान स्पर्धेसाठी चित्रपट पाठविणाऱ्या ‘फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया’च्या निवड समितीमध्येही आहे. यंदा बहुचर्चित आणि अपेक्षित ‘लंचबॉक्स’ऐवजी ‘गुड रोड’ या अनोळखी गुजराती चित्रपटाला ऑस्कर स्पर्धेसाठी पाठवून फेडरेशनच्या निवड समितीने आपल्या निरक्षरता दर्शनात सातत्य राखले, असेच म्हणावे लागेल. या निवड समितीची (अ)कार्यक्षमता आणि ऑस्करबाबत भारताकडून होणाऱ्या सिनेअडाणी कारभाराविषयी..भारतीय चित्रपटांच्या प्रेक्षकांना ‘ऑस्कर’ नावाच्या चित्रपट सन्मानाशी आणि त्यातील चुरशीच्या लढतीविषयी पूर्वी जराही सोयरसुतक नव्हते. आताही या स्थितीत बदल झालेला नाही. ‘लगान’ला नामांकन मिळाले त्या वर्षांपर्यंत शिळ्या झालेल्या उपग्रह वाहिन्यांनी ऑस्कर सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण सवयीचे केले होते आणि आपल्या या वृत्तमाध्यमांनी ‘या दिमाखदार सोहळ्या’ची वर्णनेही सरधोपट करून टाकली होती. ‘लगान’नंतरच्या काळात माध्यमांमध्ये सोशल मीडियाचीही भर पडली आणि इंटरनेटसोबत जन्मलेली तरुण पिढी अधिकाधिक ‘ग्लोबल’ बनत गेली. परिणामी ऑस्करसाठी भारताकडून दर वर्षी पाठविल्या जाणाऱ्या चुकीच्या चित्रपटांची चर्चा हा सध्या वार्षिक उपचार बनला आहे. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या निवड समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सदस्यांची गुणवत्ता, त्यांनी चित्रपट निवडताना ठरविलेले निकष किंवा त्यांची ओळख यापैकी कुठल्याही बाबी ठळकपणे स्पष्ट केल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्यांचा सिनेवकूब, चित्रपटज्ञान गुलदस्त्यात राहिलेले असते.गेल्या दोनेक दशकांत पाठविण्यात आलेल्या बहुतांश निवडी पाहिल्या तर गुणवत्तेचा निकष बाजूला ठेवून बडय़ा निर्मात्यांचे अथवा निर्मिती संस्थांचे व्यावसायिकतेत यशस्वी ठरलेले चित्रपट समितीने पुढे केलेले दिसतात. काही चित्रपटांनी निवडीसाठी पाठविण्याआधी आणि पहिल्या फेरीत गारद होण्याचा ‘पराक्रम’ केल्यानंतरही इथल्या सामान्य प्रेक्षकाच्या खिजगणतीत ते नसल्याचे स्पष्ट होते. मग सर्वाधिक चित्रपट बनविणारा देश असल्याचे गर्वाने म्हणणारा भारत जागतिक सिनेमाच्या पंक्तीत अजिबातच टिकणार नाही असा सामान्य चित्रपट पाठविण्याचा वसा का कवटाळून आहे, हे कोडे आहे. देशाचे प्रतिनिधित्व करणारा, देशाची-विशिष्ट सांस्कृतिक- सामाजिक बाजू दाखविणारा आणि आशयाची जागतिक बोली बोलणारा चित्रपट परभाषिक चित्रपटांमध्ये सरस असल्याचे आजवर दिसून आले आहे. फेडरेशनच्या निवड समितीवरील सदस्यांना याची जाणीव असणे किमान अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी बहुपरिचित जागतिक चित्रपटांच्या तुकडय़ांचा आणि संगीताचा कोलाज असलेला ‘बर्फी’ हा बाळबोध चित्रपट ऑस्करसाठी पाठवून निवडसमितीने आपल्या चित्रपट जाणकारीचे हसे करून घेतले होते. यंदा दर वर्षी ऑस्करसाठी भारताकडून किमान पाच चित्रपट पाठविण्यात यावेत, असा गमतीशीर विचार निवडसमितीच्या अध्यक्षासारख्या जबाबदार व्यक्तीने व्यक्त करून आपल्याच र्सवकष सिनेजाणिवांची ‘चुणूक’ दाखविली आहे. (असे म्हणणे म्हणजे लोकसंख्या अधिक म्हणून क्रिकेटसह सर्व क्रीडा प्रकारांत भारताचे पाच संघ असावेत असा तुघलकी विचार आहे.) आपल्याकडे ऑस्करसाठी चित्रपट पाठविण्याच्या निवडीची वेगळी यंत्रणा करणे हाच हास्यास्पद आणि अक्कलशून्यतेचा प्रकार आहे. सगळ्याच देशांत एखाद्या वर्षांत ज्या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतो, तोच चित्रपट त्या देशाचा सर्वोत्तम चित्रपट म्हणून ऑस्करला दाखल झालेला असतो. कारण त्यावर सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्काराची मोहोर उमटलेली असते. आपल्याकडे राष्ट्रीय पुरस्कारांची अनियमितता आणि अनेक मूर्ख कारणांमुळे ते शक्य होत नसावे. पण जेव्हा शक्य असते तेव्हाही राष्ट्रीय पुरस्काराचा सर्वोच्च सन्मान एका चित्रपटाला असतो आणि ऑस्करला पाठविलेला चित्रपट भलताच असतो. यंदा ‘धग’ चित्रपटाला पुरस्कार मिळाला, तर तो आपसूकपणे ऑस्करसाठी पाठविल्या जाणाऱ्या चित्रपटांमध्ये सहभागी व्हायला हवा होता. तो पुन्हा निर्मात्यांकडून यावा याची फेडरेशनने वाट का बघावी आणि एक दिवस उशीर झाल्याने त्याला बाजूलाही का ठेवावा, हे कोडेच आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळालेल्या चित्रपटांचा निवडीच्या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा हक्कच या निवड समितीने डावलला आहे. याशिवाय चित्रपट ऑस्कर निवडीच्या विचारासाठी फेडरेशनकडे पाठवायचा असल्यास निर्मात्यांना भरमसाट शुल्क (फॉर कन्सिडरेशन प्रोसिजर) भरावे लागते. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या प्रादेशिक चित्रपटांनाही हा शुल्कफेरा करावा लागतो, हे गमतीशीर आहे. समितीला निवडकार्यासाठी लागणारा खर्च हा सहभागी निर्मात्यांना भराव्या लागणाऱ्या शुल्कातून जाणार असेल, तर तेही योग्य आहे. पण मग त्या समितीच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता असणे किमान गरजेचे आहे.आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळविण्यासाठी चित्रपट पाठविण्याचा विचार करणारी मंडळी कोण आहेत, ती निवड करण्यास सक्षम आहेत, तर त्याचा तपशील जाहीर करायला समितीला लाज का वाटते, हेच कळत नाही. या यंत्रणेचे काम देशातील सर्वोत्तम चित्रपट निवडणे आहे. पण पुरस्कार मिळविण्याचे सोडा, नामांकनाच्या पंक्तीत बसू शकेल, असा चित्रपट पाठविण्याची अक्कल समितीला नसेल, तर तिची गरजच काय, असा प्रश्न पडतो. फिल्म फेडरेशनने चित्रपट निवडीचा हाच शिरस्ता पाळला, तर दर वर्षी भारतातर्फे ऑस्करला सिनेअडाण्यांची निवड जात राहील आणि जगभरात भारतीय चित्रपट मागासतेची मर्यादा ओलांडत नसल्याचा गैरसमज कायम राहील. थोडा इतिहास अमेरिकाकेंद्री असलेल्या ऑस्करच्या स्पर्धेत परभाषिक गट १९५७ साली सुरू झाला. या पहिल्याच वर्षी भारताकडून पाठविण्यात आलेल्या ‘मदर इंडिया’ला नामांकन प्राप्त झाले, मात्र निव्वळ एका मताने त्याचा पुरस्कार हुकला. त्यानंतर १९५८ ते २०१२पर्यंत ‘सलाम बॉम्बे’ (१९८९) आणि ‘लगान’ (२००२) या फक्त दोनच चित्रपटांचा ऑस्करच्या अंतिम नामांकनात विचार झाला. वेळोवेळी समितीच्या निरक्षर उत्साहातून आणि गूढ निकषांद्वारे पाठविण्यात आलेले चित्रपट पहिल्या फेरीतच गारद झाले आहेत.‘लंचबॉक्स’ची शक्यता-अशक्यता परभाषिक चित्रपटांचा हा गट भाकीत करण्यास सर्वात कठीण समजला जातो. तेथे अमुक एक चित्रपट पुरस्कार मिळवेल असे छातीठोक दावे, उलटे झाल्याची कैक उदाहरणे आहेत. ‘लंचबॉक्स’ यंदा ऑस्करच्या शर्यतीत परभाषिक गटात धडक देऊन भारताला या गटातील पहिले ऑस्कर मिळवून देणारा ठरला असता का, या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्यामुळेच अवघड आहे. निवड समितीकडे आलेल्या सर्वच चित्रपटांची गुणवत्ता निर्विवाद उत्तमच असेल, मात्र ‘लंचबॉक्स’मध्ये कथा, अभिनय, विषय आणि आशय यांच्या गुणवत्तेसोबत वितरणाचीही उत्तम ताकद होती. सोनी पिक्चर क्लासिक या चित्रपटाच्या अमेरिकेतील प्रचारासाठी सर्वशक्तीनिशी उभा राहिला असता, ज्याचा फायदा ऑस्करच्या परीक्षक मंडळापर्यंत चित्रपट योग्यरीत्या पोहोचविण्यात झाला असता. शिवाय इरफान खानचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांतील सहभागामुळे झालेला ओळखीचा चेहराही चित्रपटाच्या प्रसिद्धीतंत्रात उपयुक्त ठरला असता.‘गुड रोड’मधील अडथळे ‘गुड रोड’ चित्रपट भारतीय चित्रगृहांत सर्वत्र लागणे अशक्य आहे. गुजरातमध्येही त्याचे प्रदर्शन मर्यादित चित्रगृहांमध्ये मर्यादित काळापर्यंत झाले आहे. त्याला अद्याप अमेरिकी वितरक लाभला नसून, तो लाभल्यानंतरही त्याचे अमेरिकेतील योग्य प्रचारतंत्र अवलंबणे वितरकांना शक्य व्हायला हवे. आमीर खानचा ‘लगान’, निधी गोळा करून ‘श्वास’लाही ते शक्य झाले नाही. ‘गुड रोड’जवळ राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रादेशिक विभाग, गुजराती) असला, तरी राष्ट्रीय पातळीवर ना तो लोकांना परिचित आहे, ना त्याच्या आशय-विषयाचे चित्रवर्तुळात ज्ञान आहे. निवड समितीच्या सोळा सदस्यांखेरीज मर्यादित प्रेक्षकांसमोरच प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट इतर तगडय़ा चित्रपटांपेक्षा सरस असेल, तर ऑस्करसाठी रवानगीआधी त्याचे राष्ट्रीय पातळीपर्यंत वितरण होणे अपेक्षित होते. या चित्रपटाला अमेरिकी वितरक मिळाल्यानंतरही अडथळे कमी नसतील. कारण ‘लंचबॉक्स’ने वर्षभर स्वबळावर जी प्रसिद्धीची कमाई केली आहे, तेवढी ‘गुड रोड’ला वेळ आणि वितरणाचे गणित साधूनही करता येणे अशक्य आहे. चित्रपटाला यासोबत प्रसिद्धीसाठी लागणारे अर्थसमीकरण जुळवता आले नाही, तर तो मागे राहण्याच्या भारतीय परंपरेला कायम करेल. यावर मात करून तो ऑस्करमध्ये अग्रस्थानी येईल, अशी आशा करणेही खुळेपणाचा कळस आहे.
