20 April 2019

News Flash

नवीन आर्थिक संघराज्यवादाकडे भारताची वाटचाल

जीएसटी लागू करण्यासाठीची घटनादुरुस्ती हा आर्थिक संघराज्यवादाचा चौथा स्तंभ आहे.

माजी केंद्रीय अर्थसचिव व वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष विजय केळकर यांनी अलीकडेच मुंबईत ‘प्रा. सुखमय चक्रवर्ती स्मृती व्याख्याना’त आपले अभ्यासपूर्ण विचार मांडले. त्या व्याख्यानाचा हा संपादित भाग..

जीएसटी लागू करण्यासाठीची घटनादुरुस्ती हा आर्थिक संघराज्यवादाचा चौथा स्तंभ आहे, ही प्रणाली मंजूर करून राजकीय पक्षांनी शहाणपण दाखवले त्यातच देशाचे हित होते. केंद्राने राज्यांना त्यांचा बुडालेला महसूल भरून देण्याचेही कबूल केले. असे असले तरी जीएसटीचा हा आधारस्तंभ अजून कमकुवत आहे. त्यात अनेक सुधारणांची गरज आहे.

प्रा. सुखमय चक्रवर्ती स्मृती व्याख्यान देण्याचा मान मला दिलात हे मी माझे सद्भाग्य समजतो. सुखमय हे सैद्धांतिक व गणिती अर्थशास्त्रज्ञ होते. आपल्या देशाच्या विकासात्मक गरजांवर त्यांनी भर दिला होता. प्रा. जॅन टिंबरगेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी विद्यावाचस्पती पदवीसाठी जो शोधनिबंध सादर केला होता तो नव्याने उदयास येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमधील गुंतवणूक नियोजनाबाबत होता. त्यातूनच त्यांनी लिहिलेल्या ‘कॅपिटल अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट प्लानिंग’ या पुस्तकाची प्रशंसा थोर अर्थशास्त्रज्ञ पॉल सॅम्युअलसन यांनीही केली होती.

भारताची विकास नियोजनाची प्रक्रिया व त्याची फलनिष्पत्ती यात सुधारणेचे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न चक्रवर्ती यांनी केला होता. पंचवार्षिक योजनांची आखणी त्यांच्याच प्रारूपावर आधारित आहे हे विसरून चालणार नाही. नियोजन आयोगाचे सदस्य व आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांचा हा विकासाचा वेगळा दृष्टिकोन अधिक परिपक्व झाला. १९७३ मध्ये माझा चक्रवर्ती यांच्याशी जवळून संबंध आला. त्या वेळी मी नियोजन आयोगात सल्लागार म्हणून काम करीत होतो. व्यापार खात्यात आर्थिक सल्लागार होण्यापूर्वी मी चार वर्षे तेथे काम केले. त्या वेळी नियोजन आयोगाचे वाचनालय सर्वोत्तम होते. त्यात समाजशास्त्र व अर्थशास्त्रातील उत्तमोत्तम ग्रंथ होते. नियोजन आयोगाच्या सर्व लोकांनी मिळून जेवढी पुस्तके वाचली नाहीत तेवढी चक्रवर्ती यांनी वाचलेली आहेत असे त्या वेळी मुख्य ग्रंथपालांनी मला सांगितले होते. वाचलेल्या एका पुस्तकावर मला त्या वेळी चक्रवर्ती यांच्याशी बोलावेसे वाटत होते, पण ते मी वाचले होते त्यांनी वाचलेले नव्हते. त्यानंतर सत्तरच्या दशकात प्रा. पॉल क्रुगमन यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर एक संशोधन निबंध लिहिला होता त्या वेळी हा निबंध मी वाचावा, असे चक्रवर्ती यांनी मला सांगितले. तो शोधनिबंध महत्त्वाचाच होता, कारण त्यानंतर काही वर्षांनी याच शोधनिबंधाला नोबेल मिळाले होते. अर्थात त्या वेळी ते नोबेल पारितोषिक अविनाश दीक्षित यांनाही विभागून द्यायला हवे होते असे मला वाटते. दीक्षित हे बर्कलेमध्ये माझे परीनिरीक्षक होते. दीक्षित व जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी मूळ जो शोधनिबंध लिहिला होता त्यावरूनच प्रा. क्रुगमन यांनी त्यांच्या शोधनिबंधाचा पाया रचला होता. त्यांनी त्यांच्या पतधोरण अहवालात नियमाधिष्ठित धोरणांवर भर दिला होता. काही बाबतीत ते नियमांना चिकटून असायचे त्यामुळे आताचे चलनवाढ नियंत्रित करण्याचा उद्देश असलेले धोरण त्यांना आवडले असते. केंद्रीय महसूल तुटीवर त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना धोक्याचा इशारा दिला होता, राजीव यांनीही त्यांना दुरुस्तीचे आश्वासन दिले होते. पण ते पाळले गेले असते तर १९९१ मध्ये आपल्याला नाणेनिधीकडे पदर पसरण्याची वेळ आली नसती. विश्लेषणात्मक विचार, सांख्यिकी माहितीवर खुलेपणा व विश्लेषणाची कौशल्ये, भारताचे दारिद्रय़ दूर करण्यासाठी धोरणांचा सातत्याने शोध घेण्याची असोशी हे मी त्यांच्याकडून शिकलो. किमतींची अर्थकारणातील भूमिका त्यांना मान्य होती पण बाजारपेठ ही चांगली नोकर आहे, वाईट मालक आहे, असे ते म्हणत असत.

आज मी आर्थिक संघराज्यवाद हा विषय निवडला आहे. चक्रवर्ती हयात असते तर त्यांनी मला याच विषयावर बोलण्याचा आग्रह केला असता. २००२ मध्ये मी नाणेनिधीतून भारतात परतलो. त्या वेळी तेराव्या वित्त आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून अहवाल सादर करण्याच्या आधी मी भारतातील आर्थिक संघराज्यवादाचा विचार केला होता. वस्तू व सेवा कर तसेच साधनांचे विकेंद्रीकरण यांचा त्यात समावेश होता. अलीकडेच मी महाराष्ट्राच्या उपप्रादेशिक असमानतेचाही अभ्यास केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था ही विकासाच्या अशा वळणावर आहे की, जे चीनसारख्या आशियातील मोठी आर्थिक शक्ती असलेल्या देशाने काही दशकांपूर्वी अनुभवले होते. तशीच ही वाढीच्या चमत्कारांची स्थिती सध्या भारतातही आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर गेल्या तीन दशकांत वाढतच गेला आहे. ऐंशीच्या दशकातील मध्यावधीत राजीव गांधी यांची धोरणे, नंतर नरसिंहराव यांनी केलेले बदल, मनमोहन सिंग यांच्या १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा या धोरणात्मक उपायांचा हातभार त्याला होता. यूपीए व एनडीए सरकारने त्यात आणखी काही सुधारणा केल्या. १९९१ नंतर देशाने मागे वळून पाहिले नाही. आर्थिक कामगिरी चांगली होत राहिली. या सगळ्यात लोकशाही व्यवस्था हा मोठा आधार होता. आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशात संघराज्यवाद हाच यशाचा एक मार्ग आहे. एकत्र येणे व एकत्र ठेवणे अशा दोन छटा यात येतात. अमेरिका हे पहिल्याचे व पाकिस्तान किंवा युगोस्लाव्हिया हे दुसऱ्याचे उदाहरण. आपले संघराज्य सहकाराचे प्रारूप हे लवचीक आहे. त्यात रचनात्मक सुधारणांना वाव आहे. आपल्या राज्यघटनेने समांतर सूचीची तरतूद त्यासाठीच केलेली आहे.

आपल्या लोकशाहीच्या शाश्वततेला या आर्थिक संघराज्यवादाचे मोठे पाठबळ आहे. त्यामुळेच करनिर्धारण व खर्च यातील जबाबदाऱ्या व इतर गोष्टींच्या कक्षा केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासन यांच्यात वाटल्या गेल्या. यात अनेक देशांत ऊध्र्व असमतोल व समांतर असमतोल अशी दोन आव्हाने नेहमीच असतात. सरकारच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवरच्या करआकारणी अधिकारांच्या असममितीमुळे ऊध्र्व असमतोल जाणवतो. आपल्याकडे केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासन असे तीन स्तर आहेत. यात केंद्राचा प्रांत हा व्यक्तिगत, कंपनी कर, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर, परदेशी व्यवहारांवर कर आकारणी, नैसर्गिक स्रोतांवर भाडे आकारणी असा मोठा आहे. राज्यांचाही वेगळा जीएसटी आहे, त्याशिवाय मालमत्ता कर व इतर काही कर ते गोळा करतात. केंद्र सरकार ६० टक्के महसूल गोळा करते तर खर्चाची जबाबदारी एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या ४० टक्के आहे. त्यात संरक्षण खर्चाचा समावेश आहे. यातून असमतोल तयार होतो. स्थानिक संस्था, पंचायती यांचा तिसरा स्तर यात आहे. त्यांच्यात असलेला असमतोल हा भारताच्या शहरीकरणावर, स्थानिक सार्वजनिक वस्तू तसेच पर्यावरण व हवामान बदलांच्या टोकाच्या बाबींवर परिणाम करीत असतो.

समांतर असमतोल हा राज्यांची बदलती कर आकारणी क्षमता व त्या राज्यात राहणाऱ्या लोकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर अपेक्षित असलेला खर्च यातील तफावतीमुळे दिसून येतो. त्यातून दरडोई उत्पन्न, लोक संख्यात्मक स्थित्यंतरे, भौतिक पायाभूत सुविधा, सामायिक भांडवल, पाण्यासारखे नैसर्गिक स्रोत यातील असमतोल दिसू लागतो. तुलनेने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय समुदायातील देश यांसारख्या विकसित देशांत विकासात्मक असमतोल फारसा नाही तो भारतासारख्या देशात जास्त आहे. विकसित देशात दरडोई उत्पन्नातील प्रादेशिक असमतोल हा दुप्पट असेल तर तो आपल्याकडे सहा पट आहे. गेल्या अनेक वर्षांत राज्यांच्या विकास दरात पडत गेलेल्या तफावतीमुळे हा असमतोल आपल्याला दिसतो. पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेतील फरक हाही याला कारण ठरतो. या असमतोलांमुळेच आपल्या देशात अंतर्गत स्थलांतर वेगाने होत आहे. जर हे स्थलांतर अचानक व प्रमाणाबाहेर झाले तर त्यातून राजकीय संघर्ष निर्माण होतात. त्यामुळे विकासात्मक असमतोलाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, आपल्याकडील राज्यांमध्ये अंतर्गत असमतोल आहे, शिवाय राज्यांमध्ये परस्परसापेक्ष असमतोल आहेत ते वेगळेच. त्यामुळे यात आर्थिक धोरणात्मक हस्तक्षेप गरजेचा आहे. वर सांगितलेले तीन प्रकारचे असमतोल जर योग्य प्रकारे हाताळले गेले नाहीत तर लोकशाहीचा धागा कमकुवत होऊ शकतो. त्यासाठी नव आर्थिक संघराज्यवादाची मांडणी अपरिहार्य आहे.

यावर उपाय म्हणून आपल्याकडे वित्त आयोग, नियोजन आयोग यांची निर्मिती आधीच करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातूनच आपल्या देशाची एकात्मता विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून टिकली आहे. गेल्या काही वर्षांत वित्त आयोगांनी आर्थिक संघराज्यवादाची भूमिका पार पाडली. दहाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष के. सी. पंत यांनी सर्व कर एकत्र करून विकेंद्रीकरणाचे उदाहरण घालून देत त्यातून कर सुधारणाही केल्या, त्याआधी केंद्र सरकारने अशा सुधारणांना कधीच प्रोत्साहन दिले नव्हते. कारण आयात शुल्क हे वाटून घेण्याची गरज नाही असेच मानले जात होते. बाराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष रंगराजन यांनी आर्थिक स्थिरता वाढवताना राज्यांची अनुदानात्मक पातळीवर जुळणी केली. तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगांनी कर विकेंद्रीकरण व करातील टक्केवारी वाटप असे उपाय केले. त्यातून स्थानिक प्रशासनास महसूल तरलता मिळाली. आताच्या काळात निती आयोग स्थापन करून महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या, पण त्यावर माझी काही वेगळी मते आहेत. आर्थिक क्षेत्रात काही धोरणात्मक उद्दिष्टे वेगळी असतात, ती साध्य करण्यासाठी दोन वेगळ्या साधनांची गरज आहे, असे टिंगरबर्टनचे तत्त्व सांगते, त्यामुळे नियोजन आयोग मोडीत काढून त्याजागी निती आयोगाची केलेली स्थापना ही वित्त आयोग या एकाच साधनाचा वापर दोन वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी करण्यासारखे आहे, त्यामुळे केवळ निती आयोगावर विसंबून राहणे हे प्रादेशिक व उपप्रादेशिक असमानतेला निमंत्रण देणारे ठरणार आहे. नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग आणल्याने सरकारची धोरणात्मक पोहोच कमी झाली आहे. सध्या भारताचा आर्थिक संघराज्यवाद हा केंद्रीय वित्त आयोगाच्या एकाच खांबावर उभा आहे. सध्याच्या काळातील आर्थिक संघराज्यवादाचे हे मोठे उणेपण आहे. त्यात सुधारणा गरजेची आहे. प्रा. अरविंद पानगढिया यांनी २०१० मधील शोधनिबंधात असे म्हटले होते की, तुलनेने गरीब भाग हे जास्त विकास दर गाठत आहेत, त्यांच्यात दारिद्रय़निर्मूलनाचा दरही जास्त आहे. पिनाकी चक्रवर्ती यांनी मात्र सध्या भारतातील राज्यांमध्ये सशर्त अभिसरण दिसत असल्याचे म्हटले होते. त्यांचा हा निष्कर्ष अनुदान वाटपातील नियोजन आयोगाच्या साधनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा होता. नियोजन आयोगामुळे विकासात्मक असमतोलास आळा घातला गेला होता. निती आयोगाला विविध साधनांच्या वाटपाचा अधिकार आहे. त्यात असमतोल कमी करण्याचा उद्देश असला तरी तो साध्य होत आहे असे नाही. नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून गाडगीळ सूत्र व गाडगीळ-मुखर्जी सूत्र यातून अनुदानांचे वाटप होत असे. पण ते पुरेसे होते असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी केंद्रीय अनुदाने वाटपासाठी वेगळ्या चलांचा व सूत्रांचा शोध घेतला पाहिजे. उद्दिष्टे व साधने यांची सांगड घालण्याच्या टिंबरगेनच्या तत्त्वानुसार विचार केला तर नवीन निती आयोग किंवा निती आयोग २.०ची गरज आहे. नवा निती आयोग किंवा निती आयोग २.० हा राज्यांना भांडवल व महसूल वितरित करण्यासाठी असावा. यात राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या महसुलाच्या टक्केवारीत बदल करावे लागतील. निती आयोग २.० हा नियोजन आयोगाच्या स्वरूपाचा असावा असे माझे मत नाही. जागतिकीकरणाच्या काळात त्याची भूमिका वेगळी असायला हवी यात शंका नाही. भारताचे साधनातील गुंतवणुकीतून स्थित्यंतर करण्यासाठी धोरणे आखण्याचे काम या नव्या निती आयोगाने करावे. या निती आयोगाला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दीड ते दोन टक्के निधी लागेल. त्यातून राज्यांना अनुदाने देऊन असमतोल दूर करता येईल. निधी हस्तांतरण करताना ते सशर्त असावे, त्यात राज्यांच्या चुकीच्या धोरणांना प्रोत्साहन देता कामा नये. ग्रेशामचा नियम हा केवळ चलन बाजाराला लागू नाही हे इथे सांगायला हवे. नवा निती आयोग अधिक सामथ्र्यशाली करण्यासाठी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्याला उच्च स्थान असले पाहिजे. याचा अर्थ नव्या निती आयोगाचा उपाध्यक्ष हा आर्थिक व्यवहार समितीचा स्थायी निमंत्रित सदस्य असायला हवा. निती आयोगाने ज्ञानाधिष्ठित सल्ला देऊन धोरणात्मक प्रस्तावांना मदत करावी. सध्या मंत्रिमंडळाला सल्ला देण्यासाठी कुणीच नाही अशा परिस्थितीत त्याची गरज आहे. यात विविध मंत्रालयांचा वेगळा विचार व परिणाम आहेतच. त्यांचा भारताच्या विविध भागांच्या विकासावर परिणाम होत असतो. यात आता वित्त आयोग हा पहिला स्तंभ झाला तर निती आयोग २.० हा नव आर्थिक संघराज्यवादाचा दुसरा खांब झाला. यात राज्यांची नियोजन मंडळे व वित्त आयोग यांनाही असाच दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. त्यांनाही मजबूत करावे लागेल. त्यासाठी ७३ व ७४वी घटनादुरुस्ती अमलात आणणे गरजेचे आहे. त्यातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होऊन आपल्या संघराज्यवादाचा तिसरा खांब म्हणजे स्थानिक प्रशासन बळकट होईल. वस्तू व सेवा कर यांचा वाटा राज्ये व केंद्राने सारखा वाटून घेण्याची गरज आहे. त्यातून स्थानिक प्रशासनाकडे निधी तरलता येईल. त्यासाठी जीएसटीचा दर १२ टक्के असावा. केंद्र व राज्य स्तरावर तो प्रत्येकी ६ टक्के असावा, त्यात केंद्र व राज्यांनी एक षष्टांश निधी स्थानिक प्रशासनाला द्यावा. त्यातून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का वाटा  स्थानिक पातळीवर मिळेल. शहरी चलता (मोबिलिटी), कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य याचा विचार चांगल्या प्रकारे करता येईल. त्यातून जास्त तरलता व आर्थिक साधने निर्माण होतील. उदा. या वर्षी यातून २ लाख कोटी उपलब्ध होऊन ते दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढू शकतात. ही साधने मालमत्ता कर व इतर स्थानिक करांव्यतिरिक्त असतील. जीएसटी हा उपभोक्ता कर आहे, त्यामुळे प्रत्येक नागरिक या करप्रणालीत जबाबदारीची अपेक्षा करत असतो. लोकशाही विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता, यात त्यांना निधीच्या स्तरावर स्वातंत्र्य हवे. त्यांचा आर्थिक पाया जीएसटीतील योग्य वाटा देऊन मजबूत केला, तर त्यातून बरेच काही साध्य होईल. निधी स्वायत्ततेमुळे राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना प्रोत्साहन मिळेल, त्यातून ७३ व ७४व्या घटनादुरुस्तीत अभिप्रेत असलेला लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा उद्देश साध्य होऊ शकतो. त्यातूनच भारतातील सहकारात्मक संघराज्यवादाला मजबुती येईल. जीएसटी लागू करण्यासाठीची घटनादुरुस्ती हा आर्थिक संघराज्यवादाचा चौथा स्तंभ आहे, ही प्रणाली मंजूर करून राजकीय पक्षांनी शहाणपण दाखवले त्यातच देशाचे हित होते. केंद्राने राज्यांना त्यांचा बुडालेला महसूल भरून देण्याचेही कबूल केले. असे असले तरी जीएसटीचा हा आधारस्तंभ अजून कमकुवत आहे. त्यात अनेक सुधारणांची गरज आहे.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅप्लाइड रीसर्च या संस्थेच्या तेराव्या वित्त आयोगाच्या सीजी प्रारूपाआधारे अभ्यासानुसार जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) जर दोषहीन असेल तर त्याचा परिणाम म्हणून एकूण देशांतर्गत उत्पादन दरवर्षांगणिक दीड ते दोन टक्के वाढणे अपेक्षित आहे. माझ्या मते या प्रारूपातील परिणामाहून अधिक परिणाम यात अपेक्षित आहेत कारण जीएसटी दोषहीन करायचा असेल तर त्यासाठी एकच दर असला पाहिजे, बाजारपेठ व प्रादेशिक व्यापारात एकत्रित दस्तावेजीकरण हे उपाय करणे आवश्यक आहे. जर जीएसटीमधील उणिवा दूर केल्या तर तो आर्थिक संघराज्यवादाचा आणखी भक्कम आधारस्तंभ बनू शकतो. हे सगळे करण्यासाठी जीएसटी मंडळ व सरकार यांना काही उपाय करावे लागतील. त्यात मी व डॉ. व्ही भास्कर यांनी सादर केलेल्या संयुक्त संशोधनातील खालील काही मुद्दय़ांचा समावेश करता येईल.

बदलत्या राजकीय व आर्थिक परिप्रेक्ष्यात आर्थिक संघराज्यवादाच्या मजबुतीसाठी काय करता येईल याचा विचार यात मी मांडला आहे. यात चर्चा, विश्लेषण यांसारख्या प्रक्रियांची गरज आहे. यातून त्या दिशेने चर्चा सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

१९९१ नंतर देशाने  मागे वळून पाहिले नाही. आर्थिक कामगिरी चांगली होत राहिली. या सगळ्यात लोकशाही व्यवस्था हा मोठा आधार होता. आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशात संघराज्यवाद हाच यशाचा एक मार्ग आहे.

  • जीएसटीमध्ये स्थावर मालमत्ता, दारू, वीज, तंबाखू, पेट्रोलियम उत्पादने यांनाही समाविष्ट करावे. अर्थात यातील काही वस्तूंच्या वापरापासून लोकांना परावृत्त करायचे असेल (दारू, तंबाखू) तर एकच कर दर ठेवून चालणार नाही. त्यामुळे या वस्तूंवर केंद्र व राज्य यांनी अधिभार लावावा. तंबाखूवर केंद्राने तर दारूवर राज्याने अधिभार लावावा, पेट्रोलवर केंद्र व राज्य या दोघांनी अधिभार लावावा. त्यातून राज्य सरकारांची चिंता दूर होईल.
  • या जीएसटी सुधारणांमध्ये निर्यात ही शून्य दरांतर्गत आणली पाहिजे. याचे कारण असे की, भारतीय निर्यातदार सक्षम असूनही परदेशी आयातदार दुसऱ्या पुरवठादारांकडे वळू शकतात, त्यामुळे निर्यातीवर कर लादू नये. हे धोरण सध्याही जगात सर्वत्र अमलात आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशीही ते सुसंगत आहे. निर्यातीमुळे आर्थिक वाढीबरोबरच रोजगार संधी वाढत असतात.
  • स्थावर मालमत्तांना जीएसटीअंतर्गत आणल्याने जमीन व इतर व्यवहारात पारदर्शकता आणता येईल. त्यातून काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होईल. नोटाबंदीपेक्षाही या उपायाने काळ्या पैशाला जास्त आळा बसेल.
  • व्यवहारांचा एकूण खर्च कमी करण्यासाठी आयजीएसटीत सुधारणांची गरज आहे, जीएसटीचा दर १२ टक्के हा एकच हवा. त्यातील १० टक्क्यांचे केंद्रीय व राज्य जीएसटी यात समान वाटप तर २ टक्के स्थानिक असे वाटप हवे. एकच जीएसटी दर हा आंतरराष्ट्रीय पद्धतींशी अनुकूल आहे. त्यातून अनुपालन, वाढ व रोजगार यात फायदा होईल. जेव्हा निर्यातीवरील कर शून्य होईल तेव्हा अन्न, जीवनावश्यक औषधे, लशी, वैद्यकीय यंत्रे यांच्यावरील कराचा दरही निरंक होईल. बारा टक्के  जीएसटी दर हा राज्य व केंद्र यांच्यासाठी ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल’ असावा.
  • शेवटचा मुद्दा म्हणजे जीएसटी सुधारणात जीएसटी मंडळाचे सचिवालय जास्त सशक्त असणे गरजेचे आहे. त्यांनी ही करव्यवस्था पारदर्शी केली पाहिजे. त्यात जीएसटीतज्ज्ञांचा समावेश केला पाहिजे. जीएसटी मंडळाचे निर्णय हे ज्ञान व माहितीवर आधारित असले पाहिजेत. जीएसटी मंडळाच्या काही बैठका या संसदीय अधिवेशनाप्रमाणे खुल्या असल्या पाहिजेत. त्यातून पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढेल. यात मोठे जीएसटी करदाते व लहान जीएसटी करदाते यांची लेखा तपासणी ही अनुक्रमे केंद्र व राज्य यांच्या अधिकाऱ्यांनी करावी. एकाच जीएसटी करदात्याला अनेक संस्थांच्या तपासणीला तोंड द्यावे लागू नये.

 

शब्दांकन : राजेंद्र येवलेकर

First Published on February 3, 2019 12:04 am

Web Title: indian economist vijay kelkar article about economy of india