X

लोकसभा निवडणुकीच्या रंगीत तालमीत कोण बाजी मारणार?

भाजपशासित तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यात्रा काढून सरकारच्या कामांचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली आहे.

|| संतोष प्रधान

भाजपशासित तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यात्रा काढून सरकारच्या कामांचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली आहे. शिवराजसिंह चौहान (जनआशीर्वाद यात्रा), वसुंधरा राजे (राजस्थान गौरव यात्रा), रमणसिंग (विकास यात्रा) हे मुख्यमंत्री यात्रांच्या माध्यमातून वातावरण ढवळून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात संपत असली तरी या चार राज्यांमध्ये निवडणुका नियोजित वेळी होतील का, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. या चार राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. कारण सत्ताधारी भाजपची तशी इच्छा होती. पण चार राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका नियोजित वेळेतच होतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी जाहीर केल्याने निवडणुका कधी होतील याचा संभ्रम दूर झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर चार राज्यांची निवडणूक ही एक प्रकारे रंगीत तालीमच ठरणार आहे.

२००३ च्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली आणि केंद्रातील तत्कालीन वाजपेयी सरकारने लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिने आधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळालेल्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत सत्ता  गमवावी लागली होती.

चारपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. मिझोरमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेली विजयाची परंपरा भाजपला कायम ठेवायची आहे.  लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान किंवा छत्तीसगड या सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पराभवाचा फटका बसल्यास त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.  भाजपशासित तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यात्रा काढून सरकारच्या कामांचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली आहे. शिवराजसिंह चौहान (जनआशीर्वाद यात्रा), वसुंधरा राजे (राजस्थान गौरव यात्रा), रमणसिंग (विकास यात्रा) हे मुख्यमंत्री यात्रांच्या माध्यमातून वातावरण ढवळून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मध्य प्रदेशात चुरस

गेली १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपसमोर मध्य प्रदेश कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. शेतकरी वर्गाची नाराजी, व्यापम घोटाळा हे मुद्दे भाजपला प्रतिकूल ठरत आहेत. गेल्या वर्षभरात झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या विरोधात वातावरण असले तरी त्याचा फायदा उठविण्यात काँग्रेस कितपत यशस्वी होऊ  शकते, हा प्रश्न आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ आणि प्रचार समितीचे प्रमुख ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. ‘कमलनाथ संभालो मध्य प्रदेश’ अशी पोस्टर्स राज्यभर झळकली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘केंद्र में राहुल गांधी, प्रदेस में सिंदिया’ अशी पोस्टर्स लावण्यात आली होती.  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीयांपैकी कमलनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा कायम आहे.ज्योतिरादित्य  या तरुण नेत्याकडे नेतृत्व सोपवावे, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी मंदसौर येथे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच शेतकरी ठार झाले होते. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग सत्ताधारी भाजपवर नाराज आहे. ही नाराजी दूर करण्याकरिताच ‘भवांतर भुगतान योजना’ राबवून शेतकऱ्यांना हमीभावाएवढी रक्कम मिळेल, अशी खबरदारी घेण्यात आली आहे. भाजपला शह देण्याकरिताच काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षात आघाडी करण्याची चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसची बऱ्यापैकी ताकद असलेल्या चंबळ आणि विंध्य प्रदेशातच बसपला चांगली मते मिळतात. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये बसपने सात ते नऊ टक्के मते मिळविली आहेत. यामुळेच काँग्रेसकडून आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इंदूर,धार, देवास अशा पसरलेल्या विधानसभेच्या ९०च्या आसपास जागा असलेल्या माळवा विभागात भाजपचा पाया भक्कम आहे. महाकोषमध्येही भाजपची ताकद चांगली आहे. व्यापम घोटाळ्यानंतरही मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी लोकप्रियता कायम आहे.  सद्य परिस्थितीत तरी भाजप वरचष्मा कायम दिसतो.

राजस्थानमध्ये यंदाही बदलाची परंपरा कायम?

राजस्थानमध्ये १९९३ पासून प्रत्येक निवडणुकीत आलटून पालटून सत्ता बदल होण्याची परंपरा पडली आहे. गेल्या वेळी भाजपने सत्ता हस्तगत केली होती. हा कल लक्षात घेता यंदा काँग्रेसला संधी आहे.  गेल्या वर्षभरात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला पराभवाचा फटका बसला. अल्वार आणि अजमेर या लोकसभा मतदारसंघात तर एका विधानसभा मतदारसंघात मिळालेल्या विजयाने काँग्रेसच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे तिन्ही मतदारसंघ राज्याच्या विविध भागांमध्ये पसरलेले होते. राजस्थान भाजपमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांची ताकद आहे. ललित मोदी वादानंतर वसंधुराराजे यांना बदलण्याचा प्रयत्न होता, पण आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे त्या टिकून राहिल्या. अलीकडेच राजस्थान भाजप प्रदेशाध्यक्षपदावरून वसुंधरा राजे यांनी थेट भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना आव्हान दिले. वसुंधराराजे यांना पर्याय नसल्याने शेवटी भाजपला त्यांचाच चेहरा पुढे करावा लागला आहे. ‘पद्मावत’ चित्रपटावरून रजपूत तर आरक्षणावरून गुज्जर समाज भाजपवर नाराज असून, त्याचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पण मध्य प्रदेशप्रमाणेच काँग्रेसमध्ये राजस्थानातही नेतृत्वाचा वाद आहे. प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांचा चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता, पण माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना खुर्चीचा मोह काही सुटत नाही. गेहलोत यांच्याकडे दिल्लीत महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असली तरी त्यांना मुख्यमंत्रिपद खुणावत आहे. वसुंधराराजे यांच्या गौरव यात्रेवर दगडफेक झाल्याने यात्रा काही काळ स्थगित करावी लागली. हा सध्या राजस्थानमध्ये वादाचा मुद्दा झाला आहे.

छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग यांना आव्हान

गेली १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला आव्हान देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. ‘चावलवाला बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी लागोपाठ चौथ्यांदा निवडणूक जिंकण्यासाठी सारी ताकद पणाला लावली आहे. छत्तीसगडमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसच्या मतांमध्ये फार काही अंतर नसते. गेल्या वेळी भाजपला ४१ टक्के तर काँग्रेसला ४०.३ तर बसपला चार टक्के मते मिळाली होती. मते काही प्रमाणात विरोधात गेली तरी भाजपला सत्ता कायम राखणे कठीण जाऊ शकते. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या बंडामुळे भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जोगी यांच्या छत्तीसगड जनता काँग्रेसमुळे विरोधी मतांमध्ये विभाजन होईल, असे काँग्रेसचे गणित आहे. आदिवासीबहुल बस्तर भागात गेल्या वेळी काँग्रेसने बाजी मारली होती. यामुळेच भाजपने यंदा या विभागाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.  रमणसिंग यांच्या सरकारवर गेल्या पाच वर्षांत अनेक आरोप झाले. काँग्रेसकडे मात्र चेहरा नाही.

मिझोरममध्ये काँग्रेसची हॅट्ट्रिक की भाजपचे कमळ फुलणार?

काँग्रेसचे मुख्यमंत्री लालथनवाला हे सत्तेची हॅट्ट्रिक करण्यासाठी प्रयत्नात असतात, ईशान्येकडील अन्य राज्यांप्रमाणेच मिझोरमची सत्ता हस्तगत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. ख्रिश्चनबहुल राज्यात ईशान्येकडील अन्य राज्यांप्रमाणेच विदेशी नागरिकांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com

First Published on: September 2, 2018 2:47 am
Outbrain

Show comments