भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ‘१२४अ’खाली ‘राजद्रोहा’चा आरोप स्वीकारताना महात्मा गांधी यांनी ९४ वर्षांपूर्वी- १८ मार्च १९२२ रोजी केलेल्या भाषणाचा हा अनुवाद, त्यांचे राजकीय विचारही स्पष्ट करणारा! ‘यंग इंडिया’ साप्ताहिकात लिहिलेले लेख आणि ब्रिटिश भारतात सुरू केलेली असहकाराची चळवळ यांबद्दल ब्रिटिशांनी महात्मा गांधींवर राजद्रोहाचे आरोप ठेवले होते. १८ मार्च १९२२ रोजी अहमदाबादचे जिल्हा न्यायाधीश सी. एन. ब्रूमफील्ड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. हा खटला सुरू झाला तेव्हाच गांधीजी आणि ‘यंग इंडिया’चे प्रकाशक शंकरलाल बॅन्कर या दोघांनीही त्यांच्यावर ठेवलेले आरोप कबूल आहेत असे सांगितले. त्यावर न्यायाधीशांनी गांधीजींना विचारले की, तुम्ही याबाबत काही सांगू इच्छिता का? तेव्हा गांधीजी काही मिनिटे तोंडी बोलले आणि नंतर त्यांनी स्वत: लिहिलेले एक निवेदन वाचून दाखवले. गांधीजी म्हणाले, ‘अ‍ॅडव्होकेट जनरल स्ट्रॅन्गमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रचलित सरकारविरुद्ध असंतोष निर्माण करणे हेच माझे उद्दिष्ट आहे. आणि त्यांनी मुंबई, मद्रास, आणि चौरी-चौरा इथे घडलेल्या िहसक घटनांचे उत्तरदायित्व माझ्यावर आहे असे म्हटले आहे, ते मला मान्य आहे. ते दायित्व मी नाकारू शकत नाही. मी जे काही करतो आहे तो आगीशी खेळ आहे, धोकादायक आहे, हे मी जाणतो. मात्र माझी सुटका झाली तर मी तो पुन्हा करेन, हेही मी आपणास सांगायला हवे. अन्यथा माझे कर्तव्य मी पार पाडले नाही असे होईल.’ ‘मी िहसा टाळू इच्छित होतो. अिहसा हेच माझ्या श्रद्धेचे पहिले वचन आहे. माझ्या वाटचालीचे अंतिम ध्येयही तेच आहे. पण माझ्या देशाची अपरिमित हानी करणाऱ्या राज्यव्यवस्थेपुढे नमते घ्यायचे, की सत्य लोकांसमोर मांडून जनक्षोभाचा धोका पत्करायचा, याचा निर्णय घेणे मला भाग होते. म्हणूनच मी कमी शिक्षेची याचना करीत नाही, तर जी जास्तीत जास्त शिक्षा कायद्यात असेल ती मला द्या असे आग्रहाने सांगत आहे. मी जे केले ते नागरिकाचे सर्वोच्च कर्तव्यच होय. त्यामुळे जज्जसाहेब, एक तर कायद्यात जी सर्वात मोठी शिक्षा असेल ती आपण मला द्यावी, नाही तर आपण आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. माझ्या निवेदनातून तुम्हांस माझ्या उरातल्या प्रक्षोभाची झलक दिसली, तरच एवढा मोठा धोका पत्करण्यास मी का तयार झालो हे कळेल.’ एवढे बोलून गांधींनी लेखी निवेदन वाचून दाखविण्यास सुरुवात केली : ‘मी ब्रिटिश सरकारविषयी सहकार्याची भावना ठेवणारा होतो, पण नंतर कडवा विरोधक का झालो, हे मी भारतीय व ब्रिटिश लोकांना सांगू इच्छितो. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारविरुद्ध असंतोष भडकवण्याचा आरोप मी का स्वीकारला, हे मी कोर्टालाही सांगू इच्छितो. १८९३ साली दक्षिण आफ्रिकेत माझ्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात थोडय़ा गढूळ वातावरणात झाली. त्या देशात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा मला आलेला पहिला अनुभव चांगला नव्हता. मी िहदी असल्यामुळेच मला माणूस म्हणून कोणतेही अधिकार नाहीत हे मला कळाले. सुरुवातीला िहदी माणसांना मिळणारी हीन वागणूक हे मुळात चांगल्या असणाऱ्या व्यवस्थेवरचे अनावश्यक बांडगूळ आहे असे मला वाटे. त्यामुळे तिथल्या ब्रिटिश सरकारला मी स्वेच्छेने सहकार्य केले. जिथे दोष दिसेल तिथे मी जरूर टीका करीत असे, पण ते सरकार नष्ट व्हावे अशी इच्छा तिथे मी कधी धरली नाही. १८९९ साली बोअर युद्धाच्या काळात ब्रिटिश सन्य जेव्हा अडचणीत आले, तेव्हा मी त्यांना मदतच केली. त्या वेळी एक अ‍ॅम्ब्युलन्स दल तयार करून लेडीस्मिथ शहराच्या मदतीसाठी मी अनेक आघाडय़ांवर कष्ट केले. १९०६ साली आफ्रिकेत जेव्हा झुलू जमातीच्या लोकांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केले, तेंव्हा मी स्ट्रेचर वाहून नेणारी दले निर्माण करून त्यांच्यासोबत काम केले. या दोन्ही कामांसाठी मला कैसर-ए-िहद सारखी शौर्य-पदके दिली गेली होती, ब्रिटिशांच्या पत्र-व्यवहारांतूनही माझे उल्लेख झाले होते. १९१४ मध्ये जेव्हा इंग्लंड व जर्मनी यांच्यात युद्ध सुरू झाले, तेव्हा मी लंडनमध्ये हिन्दी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने अ‍ॅम्ब्युलन्स म्हणून वापरण्याजोग्या मोटर कार्सचे एक दल उभे केले, त्याच्या कामगिरीची ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी प्रशंसा केली होती. १९१८ साली भारतात लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांनी सन्य-भरतीचे आवाहन केले, तेव्हा मी ढासळत्या तब्येतीची पर्वा न करता खेडा जिल्ह्य़ातून एका पलटणीची भरती करण्याचे प्रयत्न केले होते. या कामांमुळे माझ्या देशबांधवांना या ब्रिटिश साम्राज्यात समानतेची वागणूक मिळेल अशी आशा तेव्हा मला वाटे. पण मला पहिला धक्का बसला तो रौलॅट अ‍ॅक्टमुळे! भारतातील प्रजेचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या या कायद्याविरुद्ध एक तीव्र आंदोलन उभे करण्याची गरज मला भासली आणि मी ते केले. त्यानंतर पंजाबमध्ये जालियांवाला बागेतील हत्याकांडापासून भयंकर अशा जुलुमांची मालिकाच सुरू झाली. ओटोमानच्या तुर्कस्तानला आणि तिथल्या इस्लामिक पवित्र स्थळांना युरोप समुदायात सामावून घेण्याबद्दलची आश्वासने ब्रिटिश पंतप्रधानांनी खिलाफतच्या भारतातील मुसलमानांना दिली होती. ती आश्वासने पाळली जात नाहीत हे मला दिसले. तरीही १९१९च्या अमृतसर काँग्रेसमधील मित्रांनी दिलेले इशारे नजरेआड करून मी सरकारला सहकार्य करीत राहिलो. पंतप्रधानांनी दिलेली खिलाफतची आश्वासने पाळली जावीत, पंजाबच्या जखमा भरून निघाव्यात, अपुऱ्या का असेनात पण भारतात नवे युग आणू शकणाऱ्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा लागू व्हाव्यात, म्हणून मी ते केले! पण माझ्या साऱ्या अपेक्षा फोल ठरल्या. या गोष्टी तर घडल्या नाहीतच, पण उलट देशाचे आíथक शोषण जास्त वाढले आणि गुलामगिरीही वाढीला लागली. त्यामुळे मी आता निष्कर्षांस आलो आहे की, इंग्रजांमुळेच हा देश राजकीय आणि आíथकदृष्टय़ा असहाय बनला आहे. अशा दुबळ्या देशाकडे आक्रमणकर्त्यांशी सशस्त्र लढा देण्याचे सामथ्र्य कुठून येणार? देश तर एवढा दरिद्री की, साध्या दुष्काळाचा सामना करण्याचीही शक्ती त्यात नाही. या देशात इंग्रजांचा पाय पडेपर्यंत इथे घराघरांतून सूत कातण्या-विणण्याची कामे चालत असत. देशाच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा असणारा हा कुटिरोद्योग इंग्रजांच्या अमानवी प्रक्रियांनी पुरता नष्ट करून टाकला. आमचे शहरवासीयसुद्धा आता या परकीय नफेखोरांसाठीच कामे करून मोबदला मिळवतात. पण हा नफा किंवा हे मोबदले खेडोपाडच्या अर्धपोटी जनसमूहांच्या शोषणातून पदा होतात, याची त्यांना जाणीवच नाही. देशात कायद्याने प्रस्थापित झालेले ब्रिटिशांचे सरकारच गोरगरिबांचे शोषण करीत आहे. देव जर कुठे असेल तर इंग्रजांना आणि इथल्या शहरी लोकांना मानवतेविरुद्धच्या या गंभीर गुन्ह्यचा जाब कधी न कधी द्यावा लागेल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. या देशातले कायदे हेच मुळात इथल्या परकीय शोषणकर्त्यांच्या सोयीसाठी बनवलेले आहेत. इथल्या प्रशासनातल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांना दुर्दैवाने हे माहीत नाही की मी उल्लेखलेल्या गुन्ह्यंमध्ये तेही सामील आहेत. असे किती तरी इंग्रजी आणि देशी अधिकारी आहेत की, जे इथल्या व्यवस्थेवर प्रामाणिकपणे विश्वास ठेवतात आणि या व्यवस्थेद्वारेच भारताची प्रगती होईल असे मानतात. पण त्यांना हे माहीत नाही की या व्यवस्थेत दडलेल्या दहशतीच्या आणि दमनाच्या छुप्या वृत्तीमुळे इथल्या लोकांचे खच्चीकरण होऊन त्यांना अनुकरणाने जगण्याची सवय जडली आहे. आज ज्या १२४अ कलमाखाली माझ्यावर आरोप लादले आहेत, ते नागरिकांचे स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी इंडियन पीनल कोडमध्ये टाकलेले मुख्य कलम आहे. आस्था किंवा संतोष या गोष्टी कायद्याने नियंत्रित करता येत नाहीत. एखाद्याला या व्यवस्थेबद्दल असंतोष वाटत असेल, तर तो व्यक्त करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्याला असले पाहिजे. पण हे १२४अ कलम असे आहे की ज्यात असंतोषाचा उच्चारदेखील गुन्हा ठरतो. भारतात अत्यंत आदरणीय अशा काही देशभक्तांना या कलमान्वये शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आहेत. म्हणूनच या कलमाखाली माझ्यावर खटला भरला जाणे हा मी माझा बहुमान समजतो. माझ्या असंतोषाची कारणे अगदी थोडक्यात नमूद करण्याचा प्रयत्न मी इथे केला आहे. कोणत्याही एका प्रशासकाविषयी किंवा इंग्लंडच्या राजाविषयी माझ्या मनात वैयक्तिक द्वेषभावना नाही. परंतु या देशाचे आजवर कधीही झाले नव्हते एवढे मोठे नुकसान करणाऱ्या सरकारविषयी काहीही न बोलता गप्प राहण्याइतका सद्गुणी मी नाही. ज्या ब्रिटिश राजवटीखाली भारत देश पुरुषत्व गमावून बसला आहे, त्या राजवटीविषयी आस्था बाळगणे हे मोठे पाप आहे असे मला वाटते. म्हणूनच माझ्याविरुद्ध पुरावा म्हणून जे लेख या न्यायालयात सादर झालेत, त्या लेखांमधील मजकूर मी लिहू शकलो याबद्दल मला अभिमान आहे. खरे तर भारत व इंग्लंड हे दोन्ही देश ज्या अनसíगक नातेसंबंधात जगत आहेत, त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग माझ्या असहकाराद्वारे मी त्यांना दाखवला आहे. पूर्वीच्या काळात असहकाराची भावना ही नेहमी िहसेच्या मार्गाने प्रकट होत असे. पण आता मला माझ्या देशबांधवांना हे दाखवून द्यायचे आहे की, िहसात्मक असहकाराने अभद्र, अमंगळ वृत्ती कमी होण्याऐवजी दुप्पट जोमाने वाढतात. त्यामुळे असहकाराच्या चळवळीतून िहसेला पूर्णपणे रजा देणे आवश्यक आहे. अमंगळ वृत्तीशी असहकार केल्याबद्दल मिळणाऱ्या शिक्षेचा स्वेच्छेने स्वीकार करणे हे तत्त्व अिहसेमध्ये अनुस्यूत आहे. त्यामुळे कायद्याने ज्यास गुन्हा ठरवले आहे, पण माझ्या मते जे नागरिकाचे परमकर्तव्य आहे, ते कृत्य केल्याबद्दलची जास्तीत जास्त शिक्षा स्वेच्छेने आणि हसतमुखाने स्वीकारण्यासाठी मी इथे आलो आहे. त्यामुळे न्यायाधीश महाराज आणि इतर विधिज्ञहो, तुम्हांस जर असे वाटत असेल की मी निर्दोष आहे आणि मला दोषी ठरवणारा कायदा वाईट आहे, तर तुम्ही आपापल्या पदांचा राजीनामा द्यावा आणि या अभद्र, अमंगळ प्रशासनाशी फारकत घ्यावी. आणि तुम्हांस जर असे वाटत असेल की तुम्ही राबवत असलेला कायदा आणि प्रचलित व्यवस्था या दोन्ही गोष्टी या देशाच्या नागरिकांसाठी चांगल्या आहेत आणि माझी कृत्ये सर्वसामान्यांसाठी हानिकारक आहेत, तर तुम्ही मला जास्तीत जास्त आणि कडक अशी शिक्षा द्यावी.’ अखेर या खटल्यात इंग्रज जज्ज सी. एन. ब्रूमफील्ड यांनी अत्यंत खेदपूर्वक एकूण सहा वर्षांच्या साध्या कैदेची शिक्षा गांधीजींना सुनावली. महात्मा - खंड २ (१९५१) या इंग्रजी ग्रंथातून साभार. अनुवादकाचा ईमेल : vijdiw@gmail.com
