|| कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)

यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चाचा आकडा वाढलेला दिसला, तरी ही तरतूद पुरेशी ठरेल का?

ज्या वेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडण्यात येतो त्या वेळी नेहमी संरक्षण विश्लेषकांमध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी शक्तीची (डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन) चर्चा सुरू होते. यामुळे संरक्षण मंत्रालयाला झालेल्या एकूण तरतुदीकडे मात्र दुर्लक्ष होते. मागील अनेक वर्षांपासून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत (जीडीपी), संरक्षण मंत्रालयाला होणाऱ्या तरतुदीच्या टक्केवारीत (पर्सेटेज ऑफ अलॉटमेंट) सतत घसरण झालेली दिसून येते. यंदाच्या (२०१९-२०) केंद्रीय अर्थसंकल्पातदेखील हेच झाले. २०१० मध्ये १.९ असलेली ही टक्केवारी २०१९-२० पर्यंत हळूहळू १.४३ टक्क्यांवर आलेली आहे. कार्यकारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी नमूद केल्यानुसार, या वेळी पहिल्यांदाच संरक्षण मंत्रालयाला झालेल्या तरतुदीने तीन लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे. मात्र जीडीपीशी तुलना केल्यास काय दिसते? २०११-१२ मध्ये जीडीपी ८७,३६,३२९ कोटी असताना संरक्षण मंत्रालयासाठी १,७०,९१३ कोटींची तरतूद झाली होती. २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पातील २,१०,०७,४३९ कोटी रुपये जीडीपीच्या तुलनेत, संरक्षण तरतूद मात्र केवळ ३,०५,२९६ कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, जरी या दहा वर्षांमध्ये जीडीपी १४०.४६ टक्क्यांनी वाढला असला तरी संरक्षण मंत्रालयासाठी होणारी तरतूद मात्र केवळ ७८.६३ टक्क्यांनीच वाढली आहे. एकूण तरतुदीच्या आकडय़ात जरी वाढ दिसत असली तरी त्याच्या क्रयशक्तीत (पच्रेसिंग पॉवर) मात्र काही कारणांमुळे वृद्धी होऊ शकली नाही.

असे प्रामुख्याने तीन कारणांमुळे झाले :

अ) अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी भांडवली तरतूद वाढली, तरी परदेशांकडून शस्त्रे/ साधनसामग्री खरेदीमध्ये रुपयाच्या विनिमय दराचा फार मोठा वाटा असतो. जरी या शस्त्रे/ साधनसामग्रीचे उत्पादन देशातील सार्वजनिक उद्योगांत होत असले, तरी त्यासाठीचा कच्चा माल अनेकदा आयातच करावा लागतो. जर हे काम खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आले तर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर, कच्चा माल प्रत्यक्ष आयात होईपर्यंतच्या ‘विनिमय दर तफावती’नुसार वाढीव खर्च त्यांना द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे महसुली तरतुदीमधील वेतन वगळता इंधन व संसाधन (फ्युएल अ‍ॅण्ड स्टोअर्स) यांनादेखील हाच नियम लागू होतो. विनिमय दराच्या (डॉलर ते रुपया) वार्षिक सरासरीच्या अनुपाताने संरक्षण खर्चातील वृद्धीचा विचार करता, २०१२-१३ मध्ये सरासरी विनिमय दर ३.४ टक्के असताना संरक्षण मंत्रालयाचा महसुली खर्च ८.०२ टक्के, तर भांडवली खर्च ३.८२ टक्के वाढला; तो २०१९-२० साठी (विनिमय दर ८.३० टक्के वाढल्यावर) अनुक्रमे २.८५ व ३.९५ झाला आहे. हा सर्व भार फक्त संरक्षण मंत्रालयच उचलते.

ब) २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये संरक्षण दल कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, या मंत्रालयासाठी झालेल्या तरतुदीतूनच द्यावी लागली. इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्यासाठी जरी सरकार वेगळा निधी उपलब्ध करून देत असले तरी संरक्षण दलांना मात्र हा खर्च संरक्षण तरतुदीमधूनच करावा लागतो. अशा अनेक कारणांमुळे, संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी उरणारा निधी दर वर्षी कमीच होत जातो. २०१५-१६ मध्ये संरक्षण खात्याचा महसुली खर्च १,४५,९३६ कोटी रुपये असताना, त्यापैकी वेतनावरच ८२,८२८ कोटी रुपये (५६ टक्के) खर्च झाले. तर २०१९-२० मध्ये हेच आकडे अनुक्रमे २,०१,९०२ कोटी रुपये १,२१,२५२ कोटी रुपये (६० टक्के) असतील.

क) खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक कंपन्यांना एकस्तरीय संधी देण्याच्या हेतूने २०१५-१६ मध्ये ‘मेक इन इंडिया’च्या धोरणामुळे, संरक्षण-उत्पादनातील सार्वजनिक उद्योग वा दारूगोळा फॅक्टरी बोर्डाना दिलेल्या अनेक सवलती (एक्साइज डय़ुटी, काऊंटरव्हेलिंग डय़ुटी आणि स्पेशल अ‍ॅडिशनल डय़ुटी सवलती) सरकारने वित्त विधेयकाद्वारेच रद्द केल्या. त्यामुळे सर्व (कच्च्या वा तयार) आयात मालावर १२.५ टक्के एक्साइज आणि २९.७४ टक्के कस्टम डय़ुटी लागू झाली. यामुळे २०१५-१६ पासून ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण-उत्पादकांनी आपल्या मालाच्या किमतीत १८.५० ते २९.७४ टक्के वाढ केली. हा भार संरक्षण मंत्रालयाच्या तरतुदीवरच पडल्यामुळे भांडवली खर्चाची क्रयशक्ती कमी झाली व पुढेही होतच राहील. याखेरीज २०१८ पासून, आधी करमुक्त असलेल्या सामग्रीवरही १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे आणि वाढत्या महागाईमुळे(इन्फ्लेशन)देखील तरतुदींची क्रयशक्ती कमी होत आहे.

कार्यकारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या वर्षांसाठी केलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या तरतुदीत; मागील वर्षांच्या तुलनेत १० हजार कोटींहून अधिक वाढ केली खरी, पण सरासरीने वार्षिक सात टक्के महागाई वाढीच्या तुलनेत मागील वर्षी झालेल्या २,९५,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर ही वाढ किमान २१ हजार कोटी रुपये असायला हवी होती. यातच सरकारने संरक्षण दलातील अराजपत्रित सनिकांना ‘मिलिटरी सव्‍‌र्हिस पे’ लागू केला आहे. मात्र त्यासाठी कुठलेही वेगळे प्रावधान झाले नसल्यामुळे जवळपास ११ लाख सनिकांना देण्याच्या या रकमेचा भार संरक्षण दलांवरच येईल. यंदाची भांडवली तरतूद १,०३,२९४ कोटी रुपये असली तरी ढोबळमानाने यातील बहुतांश रक्कम आधी झालेल्या करारानुसार; बराक क्षेपणास्त्रांसाठी इस्रायलला, एक विमानवाहू जहाज व सहा स्कॉर्पियन पाणबुडय़ांसाठी माझगाव डॉकला, राफेल विमानांसाठी फ्रान्सच्या कंपनीला, १३० मि.मी. हॉवित्झर तोफांसाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरींना, बुलेटप्रूफ जॅकेट/ बर्फातील सामग्रीसाठी जर्मन/ ब्रिटिश/ इस्रायली कंपन्यांना, रणगाडे व आर्मर्ड पर्सनल कॅरियर्ससाठी रशियाला आणि उर्वरित रक्कम नव्या करारानुसार; इसार म्हणून ७६,००० एके-४७ रायफल्सच्या खरेदीसाठी रशियाला आणि अवॅक्स विमानांसाठी इस्रायलला द्यावी लागेल. त्यामुळे भांडवली तरतुदीमध्ये, नवीन करार करण्यासाठी रक्कम हाती राहण्याची शक्यता फारच कमी. पेट्रोल व खनिज तेल आणि संरक्षणसामग्रीच्या सुट्टय़ा भागांचे भाव वाढल्यामुळे आणि निवडणुकीआधी महागाई भत्त्यात होणाऱ्या वाढीमुळे, महसुली खर्चाच्या तरतुदीही कमतरता भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्चामध्ये चीन (५.५७२ टक्के) आणि पाकिस्तान (४.१३७ टक्के) आपल्या पुढे आहेत. अर्थात जीडीपीचा आकडा आणि सरकारपाशी खर्चासाठी असलेली रक्कम याचा काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचा एकूण खर्च आणि संरक्षण खर्च यांची टक्केवारी तुलना जास्त सयुक्तिक असेल. काहींच्या मते, संरक्षण तरतुदीची खरी कल्पना येण्यासाठी संरक्षण दलांच्या निवृत्तिवेतनाला एकूण संरक्षण खर्चात सामील करणे आवश्यक आहे.

२०१२-१३ मध्ये सरकारी खर्चाच्या तुलनेत संरक्षण खर्च १२.८९ टक्के होता, तर २०१९-२० मध्ये तो १०.९७ टक्के असेल. २०१२-१३ मध्ये संरक्षण निवृत्तिवेतनावरील  सरकारी खर्चाच्या ०३.०७ टक्के आणि एकूण संरक्षण खर्च सकल सरकारी खर्चाच्या १५.९६ टक्के होता; तर २०१९-२० मध्ये संरक्षण निवृत्तिवेतन सकल सरकारी खर्चाच्या ०४.०३ टक्के आणि एकूण संरक्षण खर्च सकल सरकारी खर्चाच्या १४.९ टक्के असेल.

संरक्षण दलांसाठी संरक्षण मंत्रालयाने कितीही उचित मागण्या केल्या तरी; प्रत्येक सरकार जेव्हा त्याला पाहिजे त्याच वेळी, जेवढी सोयीची असेल तेवढय़ाच रकमेची तरतूद करीत असते आणि यापुढेही स्थिती बदलेल असे नाही. आहे त्यात भागवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण दलांना आपल्या कार्यपद्धतीत प्रशासकीय, रचनात्मक आणि धोरण व संघटनात्मक कार्यपद्धतीचा बदल करणे अनिवार्य ठरेल.

कार्यकारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अंतरिम होता. संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलमध्ये सादर झाल्यावर संरक्षण मंत्रालयाला झालेल्या तरतुदीची खरी स्थिती स्पष्ट होईल. अर्थात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, ‘जरूर असेल तर संरक्षण मंत्रालयाला आवश्यक असलेला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,’ असे नेहमीचेच प्रतिपादनही गोयल यांनी मागील अर्थसकल्पांच्या आधारे केले. सांप्रत सरकारच्या राजवटीत, मागील सरकारपेक्षा तुलनेने बऱ्याच संरक्षणविषयक साधनसामग्रीचे करार झालेले दिसून येतात, ही आशादायक बाब आहे. मात्र देशासमोर उभ्या असलेल्या सामरिक समस्या पाहता, संरक्षण मंत्रालयासाठीची तरतूद पुढील बराच काळ जीडीपीच्या किमान पाच टक्के तरी असणे आवश्यक आहे. संरक्षण दले सक्षम असली तरच स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकते. ‘राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वासाठी स्वातंत्र्य अबाधित राहाणे अत्यावश्यक आहे’ हे आर्य चाणक्यांचे वचन आजमितीला भारतासाठी चपखल लागू पडते.

abmup54@gmail.com