डॉ. प्रमोद चौधरी ‘बायोटेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन (बायो)’ या जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या वाणिज्य संस्थेचा यंदाचा ‘जॉर्ज वॉशिंग्टन काव्‍‌र्हर पुरस्कार’ डॉ. प्रमोद चौधरी यांना अलीकडेच मिळाला. औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील उल्लेखनीय आणि नावीन्यपूर्ण कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्काराने सन्मानित झालेले ते पहिले भारतीय आहेत.. करोना महामारीत अखिल मानवजातीपुढे- विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशांपुढे उभे राहिलेल्या जीवन आणि निर्वाह यांच्या द्वंद्वाचा मुकाबला करण्याचा मार्ग म्हणून शाश्वत विकासाचा पुरस्कार केला जात आहे. त्यानिमित्ताने, या वाटेवरील औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचा ऊहापोह करणारा हा विशेष लेख.. संधी ही प्रत्येक संकट किंवा आव्हानाची दुसरी बाजू असते आणि संकट म्हटले की सध्या कोणालाही करोना संसर्गाच्या साथीची आठवण अपरिहार्यपणे होते. प्रत्येक व्यक्ती, आस्थापना आणि एकूणच समाजाला ही साथही काही धडे देत आहे; काही संधींचे दरवाजे किलकिले करून दाखवीत आहे. ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी अवघ्या जगाचे डोळे ज्या लशींकडे लागले आहेत, त्यांचे संशोधन म्हणजे जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राची मानववंशाला देणगी ठरणार आहे. यानिमित्ताने जैवतंत्रज्ञान आणि व्यक्ती व समाज म्हणून आपले भवितव्य यांचे नाते समजून घेण्याचा प्रयत्न जिज्ञासू करीत आहेत. औषधनिर्माण, सेवा, कृषी, उद्योग आणि माहितीसंचय या जैवतंत्रज्ञानाच्या पाच प्रमुख शाखा. यांपैकी औषधनिर्माण शाखा करोनावर उपाय शोधत असली व त्याकडे माझेही डोळे लागले असले, तरी माझी नाळ औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानाशी जोडली आहे. त्यामुळे या करोनारूपी संकटानंतरच्या जगातील औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानाचे आपला समाज आणि विकास यांच्याशी जडलेले नाते यांची चर्चा इथे करू. सर्वसामान्यांना हे क्षेत्र आजही आपल्या परिघापलीकडील वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु प्रत्यक्षातील स्थिती नेमकी याच्या विरुद्ध आहे. कारण घरोघरी आंबविण्याच्या प्रक्रियांमधून होणारी दह्य़ापासून चक्क्यापर्यंतच्या पदार्थाची निर्मिती, आपले स्वयंपाकघर आणि न्हाणीघर यांमध्ये आता येऊ लागलेले हातांची निगा राखणारे प्रक्षालकयुक्त (डिर्टजटयुक्त) साबण किंवा भुकटी, औषधे-प्रसाधनांपासून इंधनापर्यंत विविध कारणांसाठी वापरले जाणारे अल्कोहोल ही दैनंदिन जीवनाशी घट्ट जोडलेली औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांची उदाहरणे आहेत. जैवतंत्रज्ञानाचे बिरुद चिकटले नव्हते, त्या इसवी सनपूर्व काळापासून मनुष्यप्राणी अजाणतेपणे त्याचा प्रयोग करीत आहे. परंतु हे ज्या किण्वनामुळे साध्य होते, ती सूक्ष्मजीव प्रक्रिया असल्याचे फ्रेंच शास्त्रज्ञ लुई पाश्चर यांनी प्रथम सिद्ध केले आणि तेव्हापासून या क्षेत्राचा विकास होऊ लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जिवाणूजन्य संसर्गावरील पर्यायी उपचारांच्या गरजेतून एकूण जैवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रविकासाला गती आली, तर १९७० च्या दशकातील इंधनटंचाईनंतर जैवइंधनांच्या पर्यायाचा विचार बळावू लागल्याने औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानातील प्रगतीच्या दिशा विस्तारू लागल्या. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून त्याला गती प्राप्त झाली. विकरांवर (एन्झाइम) आधारित औद्योगिक जैवतंत्र (जैवउत्पादने) आणि जैवइंधनांच्या निर्मितीसाठीचा तंत्रविकास (जैवऊर्जा) या औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानाच्या दोन ढोबळ शाखा. अन्नपदार्थ व शीतपेये, स्वच्छतेसाठीची उत्पादने, जैवइंधने आणि पशुखाद्य या चार गरजांसाठी विकरांचा वापर केला जातो. दुसरीकडे, जैवइंधनांचे क्षेत्र हे जैवभारापासून ऊर्जानिर्मितीच्या दृष्टीने सर्व प्रस्थापित स्रोतांना पर्याय देऊ शकण्याएवढे विकसित होत आहे. त्यामुळेच केवळ पेट्रोल-डिझेलमध्ये इथेनॉल किंवा जैवडिझेल मिसळण्यापुरते नव्हे, तर जहाजे आणि विमाने यांसाठीच्या इंधनापर्यंत हे क्षेत्र आता विस्तारत आहे. करोना संसर्गाच्या निमित्ताने व्यक्तिगत जीवनातील स्वच्छता, निगा आणि स्वास्थ्य यांविषयीची जागरूकता जगभर वाढली आहे. सॅनिटायझर, डिसइन्फेक्टंट अशा उत्पादनांची मागणीही त्यामुळे वाढत आहे. स्वाभाविकच, जगभरातील इथेनॉल प्रकल्पचालक हे औषधनिर्मितीक्षम अल्कोहोल प्रकल्प तातडीने उभारण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करीत आहेत. त्यासाठीचे जैवतंत्रज्ञान ज्यांच्याकडे आहे, ते औद्योगिक जैवतंत्रज्ञ आणि अशा कंपन्या यांच्यासाठी ही मोठी व्यावसायिक संधी आहे. परंतु करोनोत्तर जगात प्रत्येक देशाकडून सुरू झालेल्या आपापल्या अर्थव्यवस्थांच्या लवचीकतेच्या विचारामुळे यापेक्षाही मोठी आणि खऱ्या अर्थाने दीर्घकालीन व्यवसायसंधी निर्माण होत आहे. ही अर्थव्यवस्थेची लवचीकता जागतिकीकरणातील जमेच्या बाजू बरोबर घेऊन, करोनाकाळात उघड झालेल्या उणिवांवर मात करण्याच्या विचारावर आधारलेली असेल. पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व ही त्यांपैकी ठळक उणीव. या साखळीतील कच्च्या मालाच्या पुरवठय़ाची हमी आणि उत्पादन क्षमता यांचा विचार या लवचीकतेमध्ये केला जाईल. स्थानिक (लोकल) आणि जागतिक (ग्लोबल) या दोन्ही परिप्रेक्ष्यांची सांगड घालण्याचा विचार प्राधान्याने होईल. अर्थव्यवस्थेमध्ये अशी आघात सहन करण्याची लवचीकता आणण्यासाठी परावलंबित्व कमी करणे आणि दीर्घकालीन शर्यतीत टिकण्यासाठीच्या शाश्वत पर्यायांचा उत्पादन साखळीमध्ये समावेश करणे यांचा विचार आता जगभर होऊ लागला आहे. नैसर्गिक स्रोतांवर बेतलेले आणि त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठांमधून उपलब्ध होऊ शकणारे शाश्वत पर्यायच आपल्या उत्पादन साखळीला ताकद आणि अर्थव्यवस्थेला लवचीकता देऊ शकतात, याची जाणीव जगभरातील उद्योजक आणि राज्यकर्ते यांना आता होऊ लागली आहे. असे शाश्वत पर्याय देण्याच्या संधी औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानामध्ये आहेत. भारतीय संदर्भातून पाहता, शाश्वत विकास आणि स्वावलंबित्व या दोन्ही दृष्टिकोनांतून औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाला मोठय़ा संधी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या संधी केवळ व्यवसायहिताच्या नव्हे, तर एकूणच मानवकल्याणाच्या आहेत. जैवऊर्जेच्या बाबतीत तर शासनस्तरावरूनही त्यासाठी पाठबळ मिळत आहे. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण, सेकंड जनरेशन (२जी) इथेनॉल निर्मिती आणि परवडणाऱ्या वाहतूक संरचनेच्या दिशेने शाश्वत पर्याय म्हणून ‘सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्स्पोर्टेशन - सतत’ या उपक्रमांना मान्यता दिली आहे. नव्या धोरणानुसार, २०३० पर्यंत भारतात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे आणि डिझेलमध्ये पाच टक्के जैवडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण निश्चित झाले आहे. दुसरीकडे, ‘सतत’ ही सीएनजीप्रमाणे सीबीजी- म्हणजे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या निर्मितीसाठी चालना देण्याची संकल्पना आहे. भारत ही जगातील वाहन क्षेत्रातील तिसरी मोठी बाजारपेठ आहे आणि भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्गापैकी २० ते २२ टक्के उत्सर्गाला वाहतूक क्षेत्र कारणीभूत आहे. त्यातही पेट्रोलपेक्षा डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या आपल्या देशात चौपट आहे. त्यामुळे पेट्रोलमधील सध्याचे इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ५.४ टक्क्यांवरून आणखी वाढण्याबरोबरच, डिझेलमध्ये जैवडिझेल मिश्रणाच्या अजून प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या प्रयत्नांनाही गती येणे गरजेचे आहे. इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या एकाच निर्णयाच्या कार्यवाहीतून १२ हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत साधली जाणार अहे. जैवडिझेल मिश्रणातून साधली जाणारी बचत तर त्याहून किती तरी अधिक असेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची या निर्णयांमधील क्षमताही यावरून लक्षात यावी. करोनाप्रमाणेच आणखी एका संकटातून आपल्याला संधी खुणावत आहेत. हे आहे जागतिक हवामान बदलाचे संकट. या बदलांच्या परिणामी मोसमी पावसाच्या वेळापत्रकात होत असलेले बदल व भूगर्भातील पाणीसाठय़ात होत असलेली घट यांमुळे पाणीबचतीचे महत्त्व आता आपल्या समाजालाही पटू लागले आहे. आपल्या प्रत्येक निर्णयाचा आणि कृतीचा ताळेबंदाशी कसा संबंध असतो, याची जाण असणाऱ्या उद्योगांसाठी तर पाणीबचतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण होत चालले आहे. येथेही जैवतंत्रज्ञानच मदतीला धावून येऊ लागले आहे. आपल्या व्यवसाय क्षेत्रामध्येच सांडपाण्याचा निचरा व शून्य जलविसर्ग सुनिश्चित करणे हे आता अनिवार्य झाले आहे. सांडपाण्यावरील प्रक्रियेतून त्याचा फेरवापर करण्यानेच ते साध्य होणार आहे. जैवऊर्जा व जैवउत्पादने या क्षेत्रांतील या व्यवसायसंधींचे मी ‘जैवचलत्व’ (बायोमोबिलिटी) आणि ‘जैवलोलक’ (बायोप्रिझम) असे नामकरण केले आहे. ‘जैवलोलक’ संकल्पनेतून पुनरावर्ती रसायने आणि साधनसामग्री यांची निर्मिती करण्याचा पुरस्कारही याच भावनेतून आम्ही करीत आहोत. जैवभाराधारित फेरवापरक्षम प्लास्टिकची निर्मिती हे त्याचे मोठे यश असेल. याखेरीज रंग, राळ अशा उत्पादनांसाठीही हे जैवलोलक तंत्रज्ञान कामी येईल. शेती व अन्नप्रक्रिया, बांधकाम, वाहनउद्योग, वेष्टननिर्मिती व सजावट सामग्री या क्षेत्रांसाठी ही संकल्पना उपकारक ठरणार आहे. औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे व्यावसायिक यश हे या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी कळीचे ठरणार असले, तरी ते यश खऱ्या अर्थाने समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून मोजणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. एक देश म्हणून भारत त्या दिशेने प्रगतिशील वाटचाल करीत असल्याचे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. औषधनिर्माण जैवतंत्रज्ञानाच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताने आधीच ठसा उमटविला आहे. आता अन्य क्षेत्रेही आपली कामगिरी सुधारत आहेत. ‘असोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज’ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, औषधनिर्माण, सेवा, कृषी, उद्योग आणि माहितीसंचय या जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रांचा एकुणातील वाटा अनुक्रमे ६४, १८, १४, ३ आणि १ टक्का एवढा होता. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ संस्थेच्या २०१९ मधील आकडेवारीनुसार, हे चित्र बदलून औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राने आपला वाटा सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. २०२५ पर्यंत तो २० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा होरा व्यक्त केला जात आहे. जागतिक जैवतंत्रज्ञान उद्योगातील भारताचा वाटाही २०१७ मधील २.९७ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये १३.८१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि २०२५ पर्यंत तो १९.१ टक्क्यांपर्यंत आणखी वाढेल, असेही या संस्थेने म्हटले आहे. भारतीय जैवतंत्रज्ञान क्षेत्र व्याप्ती आणि मूल्य या दोन्ही दृष्टींनी विस्तारत असल्याचेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. (लेखक पुणेस्थित ‘प्राज इंडस्ट्रीज लि.’चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)
