12 December 2017

News Flash

शेतकऱ्यांचा खिसा कापून महागाई नियंत्रणात!

मोदींच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाच्या आयातीत मात्र ६५ टक्के वाढ झाली.

राजेंद्र जाधव | Updated: July 30, 2017 1:06 AM

 

लक्ष्याच्या निम्म्याहून कमी महागाईच्या दराची नोंद जून महिन्यात झाली. शेतमालाचे दर वाढणार नाहीत यासाठी वेगवेगळे धोरणात्मक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने हे साध्य केले. पण याचा फटका राज्यांना बसत आहे. राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासोबत त्यांचा शेतमालही विकत घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे या पुढील काळात केंद्राने अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये टप्प्याटप्प्याने कशी वाढ होईल व शेतमालाची निर्यात कशी वाढेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे..

महागाईचा निर्देशांक १८ वर्षांतील नीचांकी पातळीपर्यंत आल्यामुळे दिल्लीमध्ये वित्त मंत्रालयात सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. रिझव्‍‌र्ह बॅँक आता २ ऑगस्टला व्याजदरात कपात करेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा वित्त मंत्रालयाचा होरा आहे. केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये झालेल्या पडझडीमुळे महागाई कमी झालेली नाही. मागील जवळपास तीन वर्षे कच्च्या तेलाच्या किमती या पडलेल्याच आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लावून सरकारने महागाई दर कमी करण्यात यश मिळवले आहे. किरकोळ महागाईच्या निर्देशांकामध्ये जवळपास निम्मा वाटा अन्नधान्यांचा असतो. जून महिन्यात महागाईच्या निर्देशांकात केवळ १.५४ टक्के वाढ झाली, कारण अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये चक्क १.१७ टक्के घट झाली. दर वर्षी वस्तू व सेवांच्या किमतीमध्ये होणाऱ्या वाढीमुळे महागाईचा दर वाढत असतो. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये ५-६ टक्क्यांच्या सुमारास चलनवाढ असणे साहजिक असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईसाठी ४ टक्क्यांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे करताना यावर दोन टक्के घट अथवा वाढ ही गृहीत धरली आहे. मात्र त्या लक्ष्याच्या निम्म्याहून कमी महागाईच्या दराची नोंद जून महिन्यात झाली. शेतमालाचे दर वाढणार नाहीत यासाठी वेगवेगळे धोरणात्मक निर्णय घेऊन सरकारने हे साध्य केले आहे.

हमीभावाचे मृगजळ

सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे गाजर दाखवले. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र घूमजाव करत अशा प्रकारे हमीभाव देणे व्यवहार्य नाही, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हमीभावात ५० टक्के नफा अंतर्भूत करणे तर दूरच, महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी मोदी सरकारने हमीभावात नाममात्र वाढ करण्यास सुरुवात केली. सरकारने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांच्या कालावधीत तांदळाच्या हमीभावात केवळ ८ टक्के वाढ केली, तर कापसात २.७ टक्के. त्या आधीच्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०११-१२ ते २०१३-१४ या कालावधीत तांदूळ व कापसाच्या हमीभावात २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली होती.

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख पिकांच्या हमीभावात भाजप व काँग्रेस सरकारच्या तीन वर्षांत झालेली वाढ पाहू.(वर चौकटीत)

हमीभावामध्ये अत्यल्प वाढ केल्यानंतर किमान ती शेतकऱ्यांच्या पदरात पडावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात शेतमालाच्या भावात घसरण व्हावी यासाठी सरकारने शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने घालण्यास सुरुवात केली. साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावून निर्यात थांबवली. यंदा तूर व अन्य कडधान्य पिकांचे उच्चांकी उत्पादन होऊनही डाळींवरील निर्यातबंदी कायम ठेवली. तसेच सरकारने शेतमालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली. यासाठी काही शेतमालाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्यात आले, तर काहींचे आयातशुल्क शून्यावर आणण्यात आले. गहू, साखर, डाळी, खाद्यतेल यांची मोठय़ा प्रमाणावर आयात करण्यात आली.

सुरुवातीला शेतकरीविरोधी निर्णयांना २०१४ आणि २०१५ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाचे कारण देण्यात आले. मात्र २०१६ मध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतरही सरकारने आपली धोरणे बदलली नाहीत. परिणामी स्थानिक बाजारपेठेत मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला आणि दर उतरणीला लागले. मोदी सत्तेत आले तेव्हा, २०१३-१४ मध्ये शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात होती ४३.२ अब्ज डॉलर, म्हणजेच जवळपास २ लाख ८० हजार कोटी रुपये. तीन वर्षांत तिच्यामध्ये २२ टक्के घट होऊन ती झाली ३३.८ अब्ज डॉलर. म्हणजेच दर वर्षी शेतमालाच्या निर्यातीमधून देशाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परकीय चलनात तब्बल ६१ हजार कोटी रुपयांची घट झाली. मोदींच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाच्या आयातीत मात्र ६५ टक्के वाढ झाली. ती १५.५ अब्ज डॉलरवरून २५.६ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली.

मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या काळात, म्हणजेच २००३-०४ ते २०१३-१४ या दशकात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या काळात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. शेतमालाची निर्यात वाढवणे हे उत्पादन वाढवण्याएवढी सोपी गोष्ट नसते. विविध देशांतील ग्राहकांना आपला माल चांगल्या प्रतीचा आहे, आपण तो वेळेत व किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देऊ  याचा विश्वास निर्माण करून द्यावा लागतो. शेतकरी ते परदेशातील ग्राहक अशी एक मोठी साखळी त्यासाठी निर्माण करावी लागते. एक विश्वासू निर्यातदार देश म्हणून ओळख निर्माण करताना काही वर्षे खर्ची पडतात. दुर्दैवाने सध्याच्या सरकारने शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावर बंधने घातली. आपण कष्टाने जागतिक बाजारात मिळवलेले स्थान घालवलेच, पण त्याबरोबर परदेशी शेतमालाचा भारतीय बाजारपेठेतील वाटा वाढवू दिला. हे अगदी मोदींच्या मेक इन इंडिया या धोरणाशी विसंगत आहे. मात्र तेच घडले. त्यामुळे शेतमालातील व्यापाराधिक्य (trade surplus) तीन वर्षांत २७.७ अब्ज डॉलरवरून ८.२ अब्ज डॉलपर्यंत खाली आले.

तोटय़ाच्या शेतीची सरकारी कबुली

हमीभाव, आयात-निर्यात धोरणामध्ये शेतकरीविरोधी सूर आळवणारे सरकार निश्चलनीकरणादरम्यान शेतकऱ्यांचा विचार करणे हे केवळ अशक्य होते. त्यामुळे दुष्काळाची झळ सोसलेल्या शेतकऱ्यांना सुकाळातही निश्चलनीकरणाचे चटके बसले. खरिपातल्या शेतमालाची बाजारात आवक सुरू झाल्याबरोबर सरकारने निश्चलनीकरण केल्यामुळे सोयाबीन, तूर, मूग, डाळिंब, संत्रा, कांदा, बटाटा, भाजीपाला आदी प्रमुख शेतमालांचे दर गडगडले; पण त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नांगरट, बियाणे, खते, मजुरी यांसारख्या गोष्टीवर यापूर्वीच खर्च केला होता. असे अतिशय निष्ठुरपणे एकापाठोपाठ एक निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लावली. हे होत असताना शेतकऱ्यांनाही आपल्या ताटात वाढलेले नक्की कोण खाते आहे याची कल्पना येत नव्हती. मात्र जेव्हा ताटातले संपले आणि पोटही भरले नाही तेव्हा शेतकरी आक्रमक होऊन कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर आले. तेव्हा काही राज्य सरकारांना नाइलाजास्तव कर्जमाफी करणे भाग पडले.

कर्जमाफीच्या मागणीने उचल खाल्ल्यानंतर शहरी मध्यमवर्गातून शेतकऱ्यांना भिकेचे डोहाळे लागल्याचीही प्रतिक्रिया उमटू लागली. दर वर्षी पगारवाढीची अपेक्षा ठेवणाऱ्या या वर्गाला शेतमालाच्या किमतीमध्ये होणारी घसरण दिसत नव्हती.

केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग वाढणारा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन पिकांच्या हमीभावाची शिफारस करत असतो. त्या शिफारशीच्या आधारे किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) निश्चित केल्या जातात. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जून महिन्यात जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत थोडी वाढ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ उत्पादन खर्च वाढल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. मात्र त्याच वेळी सरकारने जाहीर केलेली महागाईची आकडेवारी, शेतमालाच्या किमती मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत पडल्याचे दर्शवते. म्हणजे शेतकऱ्यांचे खर्च व परतावा यांचे गणित बिघडून शेतीधंदा तोटय़ात गेल्याचे वास्तव सरकारी पातळीवर अधिकृतपणे मान्य करण्यात आल्याचे महागाई दराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

धोरण बदलण्याची वेळ

मनमोहन सिंग सरकारने शेतमालाच्या हमी भावात केलेल्या भरीव वाढीमुळे आणि राबवलेल्या रोजगार हमी योजनेमुळे २०१३ मध्ये अन्नधान्यांचा चलनवाढीचा दर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला होता. त्यामुळे साहजिकच रिझव्‍‌र्ह बॅँकेला व्याजदर वाढवावे लागले. त्याचा देशाच्या विकास दरावरही परिणाम झाला. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने राबवलेल्या धोरणाच्या एकदम दुसऱ्या टोकाची भूमिका सध्याचे सरकार घेते आहे. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या चलनवाढीचा दर उणे झाला आहे. मात्र याचे दुष्परिणाम राज्य सरकारांना भोगावे लागत आहेत. राज्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासोबत त्यांचा शेतमालही विकत घ्यावा लागत आहे. गरिबांना स्वस्तामध्ये अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार दर वर्षीच गहू आणि तांदळाची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करत असते. मात्र या वेळी राज्य सरकारांना लाल मिरची, हळद, कांदा, भुईमूग, सोयाबीन, मोहरी अशा अनेक पिकांची खरेदी करावी लागली. साहजिकच या खरेदीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तोटाही झाला.

त्यामुळे केंद्र सरकारने अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये टप्प्याटप्प्याने कशी वाढ होईल व शेतमालाची निर्यात कशी वाढेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जशी अन्नधान्यांमध्ये ८ किंवा १० टक्के चलनवाढ होणे धोक्याचे आहे, तसेच अन्नधान्यांच्या दरामध्ये घट होणेही, कारण शेतीचा सकल उत्पादनात जरी वाटा १४ टक्क्यांचा असला तरी भारतातील निम्म्याहून अधिक लोक शेतीवर उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्या क्रयशक्तीमध्ये घट झाल्यास त्याचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतात.

तसेच केवळ व्याज दरामध्ये कपात झाल्याने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल असे समजणेही भाबडेपणाचे आहे, कारण मोदी सत्तेवर आल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने रेपो दरात (व्याज दरात) वेळोवेळी कपात करत तो ८ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणला. याच काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण झाली. तरीही देशाच्या विकासाच्या गतीमध्ये फार मोठा फरक पडला नाही. या वर्षीचा मार्च तिमाहीचा ६.१ टक्के विकास दर पाहिला तर मनमोहन सिंग सरकार काळातील व सध्याच्या विकास दरात फारसा फरक नसल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे येथून पुढे रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने पाव किंवा अर्धा टक्का व्याजदरात कपात केल्याने अचानक भारताचा विकास दर १० टक्क्यांवर जाण्याचा चमत्कार घडणार नाही. मात्र शेतमालाचे दर पाडण्याचे व निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण केंद्राने कायम ठेवल्यास त्याची किंमत मात्र राज्य व केंद्र सरकारला मोजावी लागेल. कधी ती कर्जमाफीच्या स्वरूपात द्यावी लागेल, तर कधी ४ रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा ८ रुपये किलोने विकत घेऊन द्यावी लागेल.

rajenatm@gmail.com

First Published on July 30, 2017 1:06 am

Web Title: inflation issue food prices farming goods export farmers debt waiver maharashtra government