खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना मिळणाऱ्या हक्काच्या मातृत्व रजेची (मॅटर्निटी लीव्ह) मर्यादा सध्याच्या १२ आठवडय़ांवरून २६ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकारची कल्याणकारी भूमिका महिलांना गर्भवती असताना विश्रांतीची व योग्य पोषणाची गरज असते. प्रसूतीनंतर बाळाला पुढील काही महिने स्तनपान दिल्यास बाळाची प्रकृती उत्तम राहते आणि त्याचे अनेक रोगांपासून रक्षण होऊन प्रतिकारशक्ती वाढते. यातून देशातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. या भूमिकेतून केंद्रीय महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री मनेका गांधी यांनी मातृत्व रजेचा कालावधी वाढविण्याची भूमिका घेतली आहे. कायदेशीर आधार ‘मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट, १९६१’नुसार देशात खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना १२ आठवडय़ांची पूर्ण पगारी मातृत्व रजा मिळते. केंद्रीय महिला आणि बालविकास खात्याने कामगार मंत्रालयाला मातृत्व रजेची मुदत १२ आठवडय़ांवरून २६ आठवडय़ांवर नेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कामगार मंत्रालयाने ही रजा साडेसहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्यास तयारी दाखवली आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मुदत ३२ आठवडय़ांपर्यंत (आठ महिने) वाढवण्याचा आणि ही तरतूद खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील महिलांना लागू करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यानुसार कामगार मंत्रालय १९६१ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. देशात सरकारी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना ‘सेंट्रल सिव्हिल सव्‍‌र्हिस (लीव्ह) रुल्स १९७२’ अनुसार सहा महिन्यांची पगारी मातृत्व रजा मिळते. या संदर्भातील अखेरचे परिपत्रक २००८ साली काढण्यात आले. त्यानुसार त्यापूर्वी साडेचार महिने असलेली या रजेची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. महिला आणि बालविकास खात्याच्या शिफारसी मंत्रिमंडळ सचिवालयाने मान्य केल्या, तर कार्मिक विभागाला (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग) त्यानुसार नव्या सूचना जारी कराव्या लागतील. याशिवाय सरकारी सेवेतील महिलांना त्यांची मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांत मिळून एकूण दोन वर्षे मूल संगोपन रजा घेता येते. सातव्या वेतन आयोगाने नुकतीच अशी शिफारस केली आहे की, यातील पहिल्या ३६५ दिवसांचा पूर्ण पगार मिळावा, तर पुढील ३६५ दिवसांचा ८० टक्के पगार मिळावा. त्यावर मनेका गांधी यांनी हा महिला आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गातील अडसर ठरू शकतो, असे म्हणून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर टीका केली आहे. संभाव्य चिंतेचे मुद्दे - कॉर्पोरेट क्षेत्रातून रजावाढीच्या प्रस्तावाचे कितपत स्वागत होईल याबाबत शंका आहे. महिला इतक्या दीर्घकाळ सुटीवर जाणार असतील तर त्या काळात कंपन्यांच्या कामाचा खोळंबा होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांना नोकरी देण्याविषयी कंपन्या प्रतिकूल विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागतिक परिस्थिती २६ आठवडय़ांच्या मातृत्व रजेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर भारत १८ आठवडय़ांपेक्षा अधिक मातृत्व रजेची तरतूद असलेल्या जगातील ४२ देशांच्या पंक्तीत बसेल. मात्र तरीही ही तरतूद बऱ्याचशा पूर्व युरोपीय, मध्य आशियाई आणि स्कँडेनेव्हियन देशांपेक्षा कमीच असेल. तेथे याविषयी बरेच मोकळे आणि महिला हितकारी नियम आहेत. - सचिन दिवाण
