देशातील ३० कोटीहून अधिक विमाधारक व कोटय़वधी निवृत्तिवेतनधारकांच्या हिताला बाधक व भारतीय अर्थव्यवस्थेला घातक ठरेल असे विमा कायद्यात दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. यासाठी घटनात्मक तरतुदी कशा पायदळी तुडविण्यात आल्या, याची चर्चा करणारा लेख..विमा तसेच निवृत्तिवेतन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करणे, परदेशी कंपन्यांना भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी देणे, विमाधारकांचा पसा विमा कंपन्यांनी गुंतविण्यासंबंधीच्या नियमात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करणे, तसेच नफ्यात असलेल्या व कार्यक्षमतेने धंदा करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील चार सर्वसाधारण विमा कंपन्या व जीआयसी यांचे शेअर्स खुल्या बाजारात विक्रीला काढणे यांसारख्या अनेक तरतुदींचा समावेश असलेले विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०१५ (पूर्वीचे विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २००८) नुकतेच लोकसभा व राज्यसभा यांनी संमत केले आहे. देशाच्या आíथक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व प्रचंड वित्तीय ताकदीच्या आयुर्वमिा महामंडळाचे नियंत्रण आपल्या हातात यावे अशी देशी व विदेशी उद्योगपतींची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा आहे. आयुर्वमिा महामंडळाची निर्गुतवणूक करा अशी मागणी आता त्यांनी उघडपणे सुरू केली आहे. लोकसभेमधील बहुमताच्या आधारे आयुर्वमिा महामंडळाच्या निर्गुतवणुकीचा मार्ग आता सुकर होणार आहे. सदरचे विधेयक संमत करताना मोदी सरकारने अनेक घटनात्मक तरतुदी, संसदीय पंरपरा, नियम, प्रथा व संकेत अक्षरश: पायदळी तुडविलेले असून सरकारच्या सदर कृतीने अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २००८ हे वटहुकूम जारी करून त्वरेने लागू करण्याजोगी परिस्थिती देशात निर्माण झालेली होती काय? राज्यसभेमध्ये विधेयक प्रलंबित असताना व ते मागे घेण्यासंबंधी केंद्र सरकारने राज्यसभेमध्ये मांडलेला ठराव संमत झालेला नसताना विमा विधेयक लोकसभेमध्ये मांडणे घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे काय? राज्यसभेमध्ये विमा विधेयक प्रलंबित असताना त्यासंबंधी काढलेल्या वटहुकमामुळे प्रलंबित विधेयक ‘निर्थक’ ठरते काय? एखादे विधेयक प्रलंबित असताना त्यासंबंधी वटहुकूम काढल्यानंतर तो ‘नवा अस्तित्वात आलेला कायदा’ आहे, असे सांगून त्या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मांडण्यात येणारे विधेयक हे केंद्र सरकारला स्वत:च्या मर्जीनुसार राज्यसभेमध्ये अथवा लोकसभेमध्ये कुठेही मांडण्यास घटनेने परवानगी दिलेली आहे काय? यांसारखे अनेक घटनात्मक प्रश्न सरकारच्या कृतीने निर्माण झालेले आहेत.वटहुकूम म्हणजे घटनेतील अनुच्छेद १२३ अन्वये कार्यकारी मंडळाला हंगामी, तात्पुरत्या स्वरूपाचा कायदा करण्याचा दिलेला अधिकार. संसदेच्या दोन अधिवेशनांदरम्यान निर्माण झालेल्या अत्यंत अपवादात्मक, असामान्य व आणीबाणीच्या परिस्थितीवर त्वरित मात करण्यासाठी घटनेने कार्यकारी मंडळाला दिलेला हा असाधारण परंतु मर्यादित असा अधिकार होय. तसेच वटहुकमाचे कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला संसदेचे सत्र सुरू झाल्यापासून सहा आठवडय़ांच्या आत सदर वटहुकमाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती घेणे बंधनकारक असते. अन्यथा तो वटहुकूम रद्दबातल ठरतो. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित होताच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विमा विधेयकासंबंधी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेऊन दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींनी तो जारी केला. मुळात वटहुकूम काढण्याजोगी कोणतीही असाधारण परिस्थिती त्या २४ तासांत देशामध्ये निर्माण झालेली नव्हती. त्यामुळे सदरचा वटहुकूम जारी करणे पूर्णत: अयोग्य होते. राज्यसभेचा अवमानविमा विधेयकासंबंधी जारी करण्यात आलेला वटहुकूम म्हणजे आíथक सुधारणांच्या बाबतीत सरकार गंभीर व खंबीर असून सरकारच्या या बांधीलकीचा व कटिबद्धतेचा गुंतवणूकदारांसह संपूर्ण जगासाठी दिलेला सुस्पष्ट संदेश आहे. संसदेच्या एका सभागृहात कामकाजच होत नसेल तर ते सभागृह सुरळीत कामकाज करू लागेपर्यंत देश आपल्या आíथक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे रेटण्यासाठी अनंतकाळाकरिता प्रतीक्षा करू शकत नाही, अशा अत्यंत उद्दाम भाषेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सदर वटहुकमाचे समर्थन केले होते. परंतु त्याच वेळी दोन महिन्यांतच सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत न थांबता वटहुकमाच्या मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या अर्थमंत्री अरुण जेटलींना यूपीए सरकारने २ डिसेंबर २००८ रोजी राज्यसभेमध्ये मांडलेल्या याच विमा विधेयकाला आपल्या पक्षाने साडेपाच वर्षांहून अधिक काळ सतत विरोध करून ते संमत होऊ दिले नव्हते, या गोष्टीचा मात्र त्यांना सोयीस्कर विसर पडलेला होता. मुळात राज्यसभेतील गोंधळ किंवा विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे हे अत्यंत तातडीचे असे वटहुकमाचे विषय होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकमासंबंधीच्या घटनात्मक अधिकाराचा सर्रासपणे दुरुपयोग केलेला आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना धमकावण्याची वापरलेली भाषा म्हणजे राज्यसभेचा केलेला अवमान होय. केंद्र सरकारचा पूर्वनियोजित डाववास्तविक विमा विधेयक अथवा इतर कोणत्याही विधेयकाला विरोध म्हणून राज्यसभेमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती तर धर्मातर व तत्सम इतर मुद्दय़ांवर राज्यसभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सरकारला ते वातावरण शांत करणे सहजच शक्य होते. परंतु राज्यसभेत विरोधक बहुमताच्या जोरावर देशहिताची विधेयके संमत करण्यास अडथळा आणीत आहेत, असे देशातच नव्हे जगात चित्र निर्माण करून विरोधकांना बदनाम करावयाचे हा सरकारचा हेतू होता. दुसऱ्या बाजूला राज्यसभेतील गोंधळामुळे कोणतेही विधेयक आम्ही संमत करू शकत नसल्यामुळे आता आम्हाला वटहुकूम जारी करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्यायच शिल्लक उरलेला नाही, असे भासवून वटहुकूम जारी करावयाचे व त्याच वेळी विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे आमचे काहीही अडत नाही, असा विरोधी पक्षांना संदेश द्यावयाचा असाही सरकारचा डाव होता. विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक , २००८ हे राज्यसभेमध्ये मांडलेले होते . तेथे विरोधी पक्षांच्या बहुमतामुळे जर ते संमत झाले नाही, तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन त्वरित बोलाविणे शक्य नव्हते, कारण संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविण्यासाठी सदर विधेयक संसदेच्या एका सभागृहात मंजूर करणे आवश्यक असते. मात्र दुसऱ्या सभागृहात ते मंजूर झाले नाही तरच संयुक्त अधिवेशन बोलाविता येते. यासाठी विमाविधेयक व इतर विधेयकासंबंधी केंद्र सरकाने वटहुकूम काढले. वटहुकूम म्हणजे अस्तित्वात असलेला नवीन कायदा आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीचे विधेयक आम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणे लोकसभा अथवा राज्यसभा यापकी कोणत्याही सभागृहात मांडू शकतो, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघनविमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २००८ हे राज्यसभेमध्ये प्रलंबित होते. त्यामुळे राज्यसभेच्या परवानगीने सदरचे विधेयक मागे घेतल्याशिवाय लोकसभेमध्ये ते मांडता येत नाही. म्हणून केंद्र सरकारने सदरचे प्रलंबित विधेयक मागे घेण्यासाठी राज्यसभेमध्ये ठरावदेखील मांडला होता. परंतु तो ठराव संमत झाला नाही. असे असतानादेखील सरकारने वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासंबंधीचे विमा विधेयक लोकसभेमध्ये मांडून ते संमत करून घेतले. सरकारच्या या कृतीने घटनात्मक तरतुदींचा भंग तर झालेलाच आहे. शिवाय राज्यसभेचा अवमानही करण्यात आलेला असून राज्यसभेच्या अधिकारांचे अवमूल्यन करण्यात आलेले आहे. संसदेच्या एका सभागृहामध्ये विधेयक प्रलंबित असताना दुसऱ्या सदनामध्ये तसेच विधेयक संमत करून घेतल्याचे उदाहरण भारताच्या संसदीय इतिहासात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे घटनात्मक कोणताही अधिकार नसताना सदरचे विधेयक लोकसभेमध्ये संमत करून घेण्याची सरकारची सदरची कृती ही घटनाबाह्य़ आहे.लोकसभेमध्ये संमत झालेले विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेमध्ये आलेले असताना राज्यसभेमध्ये त्या वेळी प्रलंबित असलेले विमा विधेयक २००८ व लोकसभेने मंजूर करून राज्यसभेकडे संमतीसाठी पाठविलेले विमा विधेयक अशी एकूण दोन विमा विधेयके राज्यसभेमध्ये होती. राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनीदेखील यामुळे विचित्र व अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्य केले होते. वटहुकूम काढल्यानंतर तो अस्तित्वात असलेला वैध असा कायदा असतो. त्यामुळे राज्यसभेमध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक ‘निर्थक’ ठरते. म्हणून वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासंबंधीचे विधेयक सरकारला त्यांच्या मर्जीप्रमाणे लोकसभा अथवा राज्यसभा कोठेही मांडण्याचा अधिकार असतो, हे अरुण जेटली यांचे समर्थन पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. घटनेतील अनुच्छेद १२३ नुसार कार्यकारी मंडळाला वटहुकमाद्वारे हंगामी कायदा करण्याचा दिलेला अधिकार हा संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराला नियंत्रित व मर्यादित करू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यसभेमध्ये प्रलंबित असलेल्या विधेयकावर त्यामुळे त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. कार्यकारी मंडळ आपल्याला प्राप्त असलेल्या मर्यादित अधिकाराचा वापर अमर्याद अधिकारात करू शकत नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच राज्यसभेमध्ये प्रलंबित असलेल्या विमा विधेयकावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यसभेचा असतो. कार्यकारी मंडळाचा नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विमा विधेयकासंबंधीचे वटहुकूम जारी केलेल्या कालावधीत देशामध्ये कोणतीही थेट विदेशी गुंतवणूक झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या बाबतीत कायमस्वरूपी कायदा संमत होत नाही तोपर्यंत तशी गुंतवणूक होणार नाही याची सरकारला कल्पना होती. मग सरकारला याच बाबतीत वटहुकूम करण्याची आवश्यकता काय होती? थोडक्यात, घटनात्मक तरतुदी व संसदीय प्रणालीचे उल्लंघन करण्याची मोदी सरकारची कृती देशाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. *लेखक ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आहेत.*उद्याच्या अंकात श्रीकांत परांजपे यांचे ‘व्यूहनीती’ हे सदर
