गोदावरी व कृष्णा खोऱ्यांचा ‘एकात्मिक जल आराखडा’ तयार केला खरा, पण तो कोणी वाचला आणि त्यात ‘एकात्मिक’ विचार कुठे दिसला? की, हा आराखडाही ‘उरकला’च? याचा कृष्णा आराखडय़ाआधारे पंचनामा.. एकात्मिक जल आराखडा म्हणजे काही जादूची कांडी नाही. पण यामुळे पाण्याच्या सर्व संसाधनांचे एक स्पष्ट चित्र समोर येईल आणि त्यांचा योग्य, समुचित वापर कसा करायचा ते समजेल. पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांमध्ये समतोल राखणे आणि अवर्षण काळात पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे यासंबंधीच्या दिशा ठरतील. काय फायदा होणार आहे, कोणता अपव्यय टळणार आहे हे ‘मोजता येणाऱ्या’ स्पष्ट भाषेत सांगितले पाहिजे. ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायदा’ २००५ साली करण्यात आल्यावर एका वर्षांत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. पण २०१४ पर्यंत याबाबत फारसे काहीच झाले नाही. म्हणून ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि मग या कामाला सुरुवात झाली. पाणी वापराचा एकात्मिक दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कृती आराखडा तयार करणे, प्रकल्पनिश्चिती आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि त्यात सुधारणा करणे अशी या आराखडय़ाची उद्दिष्टे आहेत. महाराष्ट्रात कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा व कोकण विभाग अशी पाच खोरी आहेत. यापैकी कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांच्या आराखडय़ांचा मसुदा (ड्राफ्ट) जलसंपदा विभागाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जलसंपदा विभागाने यावर १० जुलैपर्यंत लोकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. हा लेख फक्त कृष्णा खोरे आराखडय़ाविषयी आहे. कृष्णा नदी महाबळेश्वरजवळ उगम पावून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातून वाहत बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. महाराष्ट्रातल्या कृष्णा खोऱ्यात अप्पर कृष्णा, अग्रणी, घटप्रभा, अप्पर भीमा आणि लोअर भीमा अशी पाच उपखोरी येतात. जमेची बाजू म्हणजे खोऱ्याच्या वरच्या भागात भरपूर पाऊस होतो आणि या भागात महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर धरणे, बंधारे आणि कालवे बांधलेले आहेत. लोकांमध्ये पाणीप्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती आहे. पण पाणीवापराबाबत दक्षता आणि कार्यक्षमता वाढीस पुष्कळ वाव आहे. पाण्याचा योग्य वापर करून अपव्यय टाळण्यासाठी बरेच काही करता येईल. कृष्णा खोरे आराखडा हा शासनाच्या विविध विभागांनी पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे, परंतु प्रामुख्याने जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या कृष्णा खोऱ्याचे पाच विभाग (उपखोरी) आहेत. या सर्व विभागांसाठी तिथल्या अभियंत्यांनी पुष्कळ माहिती जमा करून मोठे अहवाल तयार केले आहेत. या अहवालांबद्दलची निरीक्षणे व अपेक्षा नोंदविणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. एकात्मिक जल आराखडा तयार करताना शेती, उद्योग, शहरीकरण, पर्यावरण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील प्रश्नांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. आर्थिक प्रगतीमुळे या सर्व क्षेत्रांमध्ये झपाटय़ाने होणारे बदल आणि त्यानुसार पाण्याच्या मागणीत होणारे २०३० पर्यंतचे बदल यांचे सखोल मोजमाप व्हायला हवे. कृष्णेच्या उपनद्यांत मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेले प्रदूषणही विचारात घेणे आवश्यक आहे. याखेरीज या आराखडय़ात कृष्णा खोऱ्यातील प्रमुख आव्हाने स्पष्टपणे मांडून, ही आव्हाने हाताळण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना सांगायला हव्यात. हे सर्व २००३ सालच्या महाराष्ट्र राज्य जल धोरणाशी सुसंगत असायला हवे. आराखडय़ात काय दिसत नाही? शिफारशी व त्यांचा प्राधान्यक्रम : आराखडय़ात फारशा कुठेही ठोस शिफारसी दिसत नाहीत. ‘करता येईल’, ‘केले पाहिजे’ अशी मोघम शिफारसी मात्र आहेत. वास्तविक पाणी प्रश्नावरचे धोरणात्मक, कृषी, अभियांत्रिकी व जलसंधारणाशी निगडित उपाय, मग परिणामकारकता आणि आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार त्यांचा प्राधान्यक्रम असे मुद्दे यात असायला हवे होते. गृहीतके : आराखडा तयार करताना काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत. पण ही ‘गृहीतके’ आहेत, असे कुठेच स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. वेळोवेळी अशा गृहीत धरलेल्या गोष्टी तपासून त्यानुसार आराखडय़ातही बदल करावे लागतात. उदाहरणार्थ, शहरातले सांडपाणी आणि दूषित औद्योगिक पाण्यापैकी ४० ते ७० टक्के पाण्यावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर २०३० पर्यंत होऊ लागेल, होईल, हे एक मोठे गृहीतक यात आहे. संभाव्य धोके (रिस्क्स) आणि हाताळणी : या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीत कोणते धोके, प्रश्न येऊ शकतात आणि ते हाताळण्याचे पर्याय नमूद केलेले असणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, नगरपालिकांनी पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर २०३० च्या पाणी नियोजनाचे गणित चुकण्याची मोठी शक्यता आहे. अशा सर्व धोक्यांची नेमकी यादी असणे आवश्यक आहे. जबाबदाऱ्यांचा तक्ता (रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅट्रिक्स): प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक कृती ही कोण, कधी, कुठे करणार हे स्पष्ट असायला हवे. आराखडय़ाच्या शिफारसी आणि योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या विभागांकडे आहे, याचा स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध तक्ता असायला हवा. आराखडय़ात काय दिसते? एकांगी दृष्टिकोन : वेगवेगळ्या सरकारी विभागांचे यात योगदान अपेक्षित असले आणि वेगवेगळे विषय यात हाताळले असले, तरी सध्याच्या आराखडय़ाचा भर मुख्यत: जलसंपदा विभागावर (धरणे, बंधारे, कालवे इ. गोष्टींवर) दिसतो. शेती, भूजल यांसारख्या इतर विषयांवरची माहिती असली तरी यात एकसंधता आढळत नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकासयंत्रणा, कृषी, उद्योग, प्रदूषण मंडळ, जलसंधारण, खोऱ्यामधली जिल्हा प्रशासने व नगरपालिका यांचा सहभाग वाढवायला हवा. तरच इतर संस्था व विभाग या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी बांधील राहतील. संगती नसलेला भारंभार तपशील : सध्याच्या अहवालात वेगवेगळ्या विभागांमधून एकत्र केलेला बराच तपशील (डेटा) आहे. मोठमोठे तक्ते आणि भारंभार माहिती जमा केलेली आहे. पण ‘एकात्मिक’ आराखडय़ासाठी त्यात जी संगती यायला हवी, ती दिसत नाही. त्याचे गुणात्मक आणि संख्यात्मक विश्लेषणही झालेले नाही. ३०० ते ५०० पानांच्या या अहवालात बरीचशी अनावश्यक माहितीसुद्धा घातलेली आहे. गेल्या ४०-५० वर्षांत खोऱ्यामध्ये झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची माहिती, प्रत्येक वर्षीच्या भूजल पातळीचे मोठाले तक्ते, पाण्याच्या प्रवाहांचे तपशील अशी परिशिष्टात ठीक असलेल्या माहितीची गर्दी अहवालात आहे. या तपशिलांमधून पाण्याच्या नियोजनाला लागणारा सारांश फक्त मुख्य आराखडय़ात हवा. उदाहरणार्थ भूजलाच्या पातळीच्या आकडय़ांमध्ये हरविण्यापेक्षा ती पातळी काय गतीने कमी होते आहे ते सांगून त्यावरचे उपाय आणि ते अमलात आणण्याची मुदत यावर भर हवा. जमा केलेल्या माहितीची नियोजनाशी सांगड घालणे जास्त महत्त्वाचे आहे. आवश्यक गोष्टींचा अभाव : आराखडय़ाच्या उपयुक्ततेत भर न घालणारी अनावश्यक माहिती बऱ्याच ठिकाणी आहे. उदारणार्थ १४वे प्रकरण कायदेशीर बाबींवर आहे. ७८ पानांच्या या प्रकरणातील ७० पाने म्हणजे कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरणाचे (कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्यूनल) भाग १ व २ कॉपी-पेस्ट केलेले आहेत. यावर कडी म्हणजे ही ७० पाने पाचही उपखोऱ्यांच्या अहवालात जशीच्या तशी कॉपी-पेस्ट केलेली आहेत! घटप्रभा उपखोऱ्यात निदान जास्तीची काही माहिती तरी आहे. या न्यायाधिकरणाचा संदर्भ देऊन त्याचा फक्त सारांश द्यायला हवा आणि त्याचा या आराखडय़ावर काय परिणाम होईल एवढेच सांगायला हवे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाण्यासंदर्भातल्या इतर कोणत्याही कायदेशीर गोष्टी या प्रकरणात दिसत नाही. नदी प्रदूषणाबाबत कोल्हापूर /इचलकरंजीच्या रहिवाशांनी दाखल केलेली जनहित याचिका असो वा पाणी वापर समित्यांचे नियम असो; यातील कुठल्याही गोष्टींचा उल्लेख यात येत नाही. या विषयावर किती काम करायचे बाकी आहे, ते यातून दिसते. अनावश्यक गोष्टींचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे दूरसंवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्र वापरून उसाखालील क्षेत्र मोजण्याच्या अभ्यासाबाबत पाच पानी सविस्तर माहिती दिली आहे. अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा नियोजनात वापर करायलाच हवाच. मात्र जीआयएस, जीपीएस आणि रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय हे या अहवालात सांगावे का? हे तंत्रज्ञान इतर क्षेत्रांतही वापरतात. ते काही खास नदीखोऱ्यासाठीचे तंत्रज्ञान नाही. फार तर ते परिशिष्टात घालता येईल. खरे तर हे तंत्रज्ञान कृष्णा खोरे नियोजनासाठी कसे वापरणार, हे सांगायला पाहिजे. दूरसंवेदन वापरून पीक पद्धत, पूरव्यवस्थापन, दुष्काळ नियोजन कसे करणार याबद्दल माहिती हवी. यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्था (सिस्टीम्स), त्यांचा आराखडा, त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद आणि मुदत हे सगळे मुद्दे इथे यायला हवे. पुन्हा एकदा हे प्रकरण जसेच्या तसे पाची उपखोऱ्यांच्या आराखडय़ात घातले आहे! मग प्रत्येक उपखोऱ्यासाठी वेगळा, विशिष्ट आराखडा कशाला करायचा? ‘एकात्मिक’ (इंटिग्रेटेड) दृष्टिकोन, हा खर्च व अपव्यय कमी करून उपयुक्तता वाढविण्यासाठी असतो. दोन अधिक दोनमधून पाच किंवा अधिक मिळावे हा ‘एकात्मिक’मागचा विचार असतो. त्यामुळे अशा आराखडय़ात वेगवेगळ्या विभागांतील माहिती गोळा करून त्याचा संग्रह हाती देण्याऐवजी त्यातून काही ठोस विश्लेषण निघाले पाहिजे. काय फायदा होणार आहे, कोणता अपव्यय टळणार आहे हे ‘मोजता येणाऱ्या’ स्पष्ट भाषेत सांगितले पाहिजे. सगळ्यात शेवटी, तयार झालेला आराखडा कुणी तरी बसून व्यवस्थित वाचणेसुद्धा आवश्यक आहे. म्हणजे ‘बर्फाच्छादित भाग’, ‘बर्फ वितळून आलेले पाणी’ असले उल्लेख कृष्णा खोरे आराखडय़ात येणार नाहीत! अशा चुकांमधून आपले या आराखडय़ाबद्दलचे गांभीर्य दिसून येते. कोटय़वधी लोकांच्या आयुष्यावर ज्याचा परिणाम होणार आहे, ते वरवर उरकून टाकले जात आहे का? एकात्मिक जल आराखडय़ासाठी लागणारी दृष्टी, वैचारिकता आणि प्रशिक्षण हे नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आहेत. हे काम विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञ मंडळींची मदत घेऊन कोणताही विभागीय किंवा क्षेत्रीय कल न बाळगता करायला पाहिजे. लेखक ‘आयटी’ व ग्रामीण विकास यांची सांगड घालण्यासाठी कार्यरत आहेत ईमेल : PPawar@msn.com
