डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनानंतर तपासाची चक्रे फिरू लागल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येते, पण दोन वर्षांनंतरही तपासाची प्रगती काय, याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे. तो दूर व्हावा, यासाठी कायदेशीर मार्गाने चाललेल्या प्रयत्नांची माहिती देतानाच, हे प्रयत्न हा दाभोलकरांचे कार्य पुढे नेण्यासाठीच्या संघर्षांचाच एक भाग कसा ठरतो, हे सांगणारा लेख.. येत्या २० ऑगस्ट रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला दोन वष्रे पूर्ण होत आहेत. दु:खावर मात करण्यासाठी ते विसरता येणे गरजेचे असते, त्यामुळे नसíगक घडणीनुसारच माणूस विस्मरणशील असतो असा आपला अनुभव आहे. परंतु विवेकबुद्धीच्या आधारे नसíगक मर्यादांवर मात करणारा माणूस व या माणसांनी बनलेला समाज हा काही गोष्टी विसरायला नकार देतो असाही सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्या दु:खांच्या आठवणी, त्यापासून मिळालेली शिकवण आणि त्यानिमित्ताने समाजाने मनाशी बांधलेली खुणगाठ या संस्कृतीचे संचित बनतात. सत्याच्या उच्चारासाठी व असत्य फैलावून सामान्यांचे शोषण करण्याच्या विरोधात संघटितपणे उभे राहणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांना पाठीमागून गोळ्या मारून त्यांचा खून करण्यात आला. डॉक्टरांच्या खुनानंतर दीड वर्षांनी, त्याच पद्धतीने कॉ. गोविंद पानसरेंचा खून करण्यात आला. आपल्याला समाज म्हणून हे खून कधीही विसरता येणार नाहीत, विसरून चालणार नाहीत कारण स्वत:ला पटलेल्या विचाराचा उच्चार करण्याचा मूलभूत मानवी अधिकार बजावण्याचे व त्याला होत असलेल्या िहसक विरोधाला विवेकाच्या मार्गाने दिलेल्या उत्तराचे ते प्रतीक आहेत. दोन वर्षांअखेरीस डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासाची परिस्थिती काय आहे? पुणे पोलीस, मुंबई क्राइम ब्रॅँच, मुंबईचे दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस), सीआयडी अशा सर्व नामांकित पोलीस यंत्रणांनी या गुन्ह्य़ाच्या तपासाचा प्रयत्न अधिकृतपणे केलेला आहे असे कुटुंबीयांना व संपूर्ण महाराष्ट्राला वेळोवेळी सांगितले गेले. महाराष्ट्र शासनाला खुनी व सूत्रधार पकडण्यात येत असलेल्या अपयशामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या गुन्ह्याचा तपास सीबीआय या देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेकडे देण्यात आला. तपास काढून घेण्यात येणे ही नामुष्की आहे असे न वाटता, महाराष्ट्र शासनाला यामुळे हायसेच वाटले असावे; कारण नतिक जबाबदारीपेक्षा अशी जबाबदारी झटकल्याने होणारी व्यवहारातील सोय महत्त्वाची! प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित तपासपद्धती वापरण्यासाठी आपल्या देशातील तपास यंत्रणा सक्षम आहेत का असा प्रश्न पडण्यास पूर्ण वाव आहे असे या खुनाच्या तपासाकडे बघितल्यावर वाटते. उपलब्ध तंत्रज्ञानदेखील कुशलतेने वापरण्याची इच्छाशक्ती तपास यंत्रणेत दिसत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी गुन्हा घडल्यास तपासयंत्रणांना आजूबाजूच्या व्यावसायिकांच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून फुटेज गोळा करावे लागते अशी सार्वत्रिक स्थिती आहे. खबरे, सामान्य माणसे यांच्याकडून माहिती गोळा करण्याचे जाळे हे गुन्ह्य़ाचा तपास करण्यासाठी वापरण्यात येणारे अजून एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. यापकी कोणतीच गोष्ट जेव्हा तपास यंत्रणांना हाताळता येत नाही असे दिसते तेव्हा समाजातील बहुसंख्यांच्या मनात अशी प्रतिक्रिया उमटते की,‘अहो यांना शोधायचेच नाहीत गुन्हेगार, नाहीतर खून करून माणसे काय अदृश्य होतात का?’ धर्माध व्यक्ती व संघटना हे डॉ. दाभोलकरांचे नसíगक विरोधक होते. विरोधकांना शत्रू मानणाऱ्या या मनोवृत्तीच्या लोकांनी डॉक्टरांना िहसक विरोध करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केलेला आहे. डॉक्टरांना असा विरोध ज्यांनी ज्यांनी केला त्यांची व त्यांच्या नेत्यांची कोणती तपासणी तपास यंत्रणांनी केली? तुम्ही तंत्रज्ञान वापरून पुरावे शोधायला सक्षम नाही, कोणताही ‘ठोस’ पुरावा मिळाल्याशिवाय तुम्ही नसíगक विरोधकांची तपासणी करण्याची इच्छाशक्ती दाखवणार नाही मग हा ठोस पुरावा तुम्ही शोधणार तरी कसा आहात हे सरकारने व सीबीआयने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हे सर्व अनुभव लक्षात घेऊन खुनाच्या तपासासंबंधी नव्याने एक रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेमध्ये प्रामुख्याने तीन मागण्या केलेल्या आहेत. खुनाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, खुनाच्या तपासासाठी सीबीआयचे विशेष तपास पथक तयार करण्यात यावे, केवळ या गुन्ह्य़ासंदर्भातच नाही तर एकुणातच तपास यंत्रणा व संबंधित अधिकारी यांच्याकडून तपासात दिरंगाई, हेळसांड होऊन त्यामुळे तपास लागण्यात अपयश आले असेल तर त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यासंदर्भातील धोरण तयार करण्यात यावे. डॉक्टरांचा खून झाला तेव्हा, खुनाच्या ठिकाणावरून ४० फुटांवर असलेल्या पोलीस चौकीत पोलीस हजर नव्हते. (खुन्यांची हिंमत अशी की त्यांनी त्यांची मोटरसायकल या चौकीसमोर पार्क केलेली होती. हे कसे काय घडते?) खून झाल्या झाल्या पुण्याची नाकाबंदी करण्यात आली नाही, प्लांचेटच्या साहाय्याने तपास करण्यात तपासाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवण्यात आला, सीबीआयने तपासासाठी मराठी वाचू शकणारा व समजणारा अधिकारी न नेमल्यामुळे सीबीआयचे तपास अधिकारी हे पहिले चार महिने तपास नाही तर पुणे पोलिसांनी दिलेल्या कागदपत्रांचे भाषांतरच करत होते. महाराष्ट्र शासनाने सीबीआयला सक्षम अधिकाऱ्यांची कुमक दिलेली नाही. तपासावर थेट परिणाम करणाऱ्या या व अशा अनेक गोष्टी! पानसरे व दाभोलकर यांच्या हत्येच्या पद्धतीमध्ये साधम्र्य असल्यामुळे दोन्ही गुन्ह्य़ांच्या तपास यंत्रणांनी एकमेकांना अधिकृतपणे सहकार्य करणे गरजेचे आहे, परंतु दाभोलकरांचा खून झाला तेव्हा तत्कालीन सरकारचा राजीनामा मागणाऱ्या सध्याच्या सरकारने स्वयंपुढाकाराचे असे कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. सीबीआय यंत्रणा ही पंतप्रधान कार्यालयाशी संलग्न असल्याने खुनाच्या तपासासंदर्भात गेले वर्षभर पंतप्रधानांची भेट मागण्यात येत आहे, ती भेट अजूनही मिळालेली नाही, मिळण्याचा मार्गही दिसत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांच्याच पक्षाच्या असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही भेट मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती त्यांना करण्यात आलेली आहे. त्याला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आहे. महाराष्ट्राला आपण पुरोगामी म्हणतो कारण या समाजाला पुरोगामी विचारांची व आचारांची एक परंपरा लाभलेली आहे. या पुरोगामी परंपरेचे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, फुले दाम्पत्य, शाहू, आंबेडकर, रानडे, आगरकर, िशदे, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासारखे अध्वर्यू हे समाजसुधारणेच्या बाजूने म्हणजेच धर्माचा मानवकेंद्रित अर्थ लावण्याच्या बाजूने सर्व काही सोसत उभे राहिले म्हणूनच समकालीन महाराष्ट्रात दाभोलकर घडू शकले. राधे मॉँसंदर्भात विविध वाहिन्यांवर चाललेली चर्चा बघताना एक गोष्ट जाणवली ती या संदर्भात नमूद करावीशी वाटते. राधे माँच्या अमराठी भक्त प्रवक्त्या तिच्या संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे देत होत्या, तेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की एवढा पसा हा या ‘मॉँ’कडे कसा काय आला? त्यावर या प्रवक्त्या म्हणाल्या की तिच्यावर भक्तांचे प्रेम आहे, त्यांनी दिला, ती वापरते इतके हे साधे आहे. माझ्या मनात आले की मराठी समाज परंपरेचे भान असलेला एखाद्या बुवा, बाबा, मातेचा प्रवक्ता टीव्हीवर अशी प्रतिक्रिया देऊ शकणार नाही. आपला गुरू, बुवा, माता हे उपभोगी नाहीत, ते मानवतावादी आहेत असे त्यांना सांगावेच लागेल. कारण त्याशिवाय आपली जनमानसातील प्रतिमा सावरणार नाही हे त्यांनी मनोमन पक्के जाणलेले असेल. इतर भाषिक समाज व राज्ये या विचाराची नाहीत असे येथे अजिबात अभिप्रेत नाही व ‘मराठी समाज’ असा एकसंध समाज कोणत्याही संरचनात्मक भेदाशिवाय अस्तित्वात आहे असाही याचा अर्थ नाही. याचा अर्थ इतकाच की महाराष्ट्रीय चर्चाविश्वात समाजसुधारणा, धर्माचा मानवताकेंद्री अर्थ याला एक व्यापक सामाजिक पाठिंबा आहे आणि म्हणूनच नेत्यांचे खून पाडल्याने या चळवळीला खूप सोसावे लागेल, तरीही तेराव्या शतकात संत ज्ञानेश्वरांपासून सुरू झालेली ही परंपरा संपणार नाही. डॉ. दाभोलकरांचा खून झाल्यानंतरच्या काळात बांगलादेशात धर्माध शक्तींकडून चार ब्लॉगर्सचे खून करण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वी यातील चौथा खून झाल्यावर तेथील पोलिसांनी या लेखकांना धार्मिक प्रश्नांवर लेखन करताना ‘मर्यादा न ओलांडण्याचा’ सल्ला दिला आहे. दाभोलकर, पानसरेंच्या खुनाचा तपास न लागणे हा आपल्या देशातील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या सरकारांनी वरील शब्द न वापरता समाजप्रबोधनाचे काम करणाऱ्या सर्वाना दिलेला सल्लाच आहे की काय? बांगलादेशात या सर्व खुनांची जबाबदारी घ्यायला धर्माध गट पुढे येऊ धजले कारण त्यांना माहिती आहे की सरकार काही करणार नाही, करू शकत नाही. तसेच हा खून केल्याची फुशारकी मारून त्यांच्या सामाजिक पाठिंब्यात वाढ होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. समाजसुधारकांचे खून करून, ती मर्दुमकी आहे असे भासवून, त्याची फुशारकी मारावी अशी परिस्थिती अजूनही भारतात नाही असे म्हणायला वाव आहे. विचार पटले नाहीत म्हणून खून करणे हे येथील बहुसंख्य जनतेला मान्य नाही, येथील लोक समाजसुधारकांना देवाचे व धर्माचे शत्रू मानत नाहीत. समाजात रुजलेले हे शहाणपण हाच धर्माच्या आधारे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या प्रतिगामी शक्तींच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. बांगलादेशमधील बातमीचा पुढील भाग असा आहे की देशांतर्गत तपास यंत्रणांना या हत्यांचा तपास लावता येत नसल्याने अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन या तपास यंत्रणेचे पथक ढाक्यात दाखल झाले आहे. विचारस्वातंत्र्यावर झालेल्या देशांतर्गत हल्ल्याचा शोध लावता न येण्याइतकी यंत्रणा खिळखिळी होण्याची अवनती आपल्या देशावर न यावी यासाठी आपण सर्वानी विवेकी मार्गाने सातत्यपूर्वक संघर्ष करत राहण्याची वेळ आता आलेली आहे. * लेखिका अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यां आहेत. ईमेल : muktadabholkar@gmail.com
