महाराष्ट्रातील दुष्काळाला अनेक कारणे आहेत. पण कारणांबरोबरच उपायही आहेत. उपाय हाताशी असताना इकडे तिकडे धावाधाव करण्याचीही आवश्यकता नाही. पाणी व सिंचन या घटकांचा मागोवा घेण्यासाठी राज्य सरकारनेच १३ वर्षांपूर्वी ‘जल व सिंचन आयोगा’ ची स्थापना केली होती. त्यात पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करायचे याबाबत स्पष्ट शिफारशी आहेत. मात्र, आता या उपायांकडे आपण ढुंकूनही पाहिले नाही आणि आताच्या दुष्काळात ‘करायचं काय?’ असे म्हणत भांबावलेलो आहोत. याचाच अर्थ, आपण दुष्काळाला आवतण दिले होते! महाराष्ट्राने आतापर्यंत दोन सिंचन आयोग पाहिले. १९६२ साली पहिल्या स. गो. बर्वे आयोगाचा अहवाल आला. पुढच्या काळात पाणीवापर बदलाच्या काळात पुढे डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग’ नेमण्यात आला. त्याचा अहवाल आयोगाने ३० सप्टेंबर १९९९ रोजी सरकारला सादर केला. चितळे आयोगाने विविध क्षेत्रांशी निगडित एकूण ३२९ शिफारशी सादर केल्या. त्यापैकी पाण्याची उपलब्धता, टंचाईचे प्रदेश, त्यातील जलनियोजन, पिकांची रचना, उद्योगधंद्यांचे नियोजन आणि एकूणच दुष्काळाला कारणीभूत ठरणाऱ्या ठळक शिफारशींवर १३ वर्षांनंतर नेमकी काय अंमलबजावणी झाली याचा मागोवा घेतला तर पुढे येणारे चित्र अगदीच विदारक आहे. याचबरोबर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांबाबत माधवराव गोडबोले समितीनेही १९९९ साली कोणत्या क्षेत्रात ऊस घ्यावा आणि कोणत्या क्षेत्रात साखर कारखाने काढू नयेत, याच्या सूचना केल्या आहेत. या शिफारशींबाबतही पुढे फार काही घडले नाही.या दोन्ही आयोगांच्या शिफारशी आणि त्याबाबतची आजची स्थिती अशी-महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९):आयोगाच्या अहवालातील काही ठळक शिफारशी, त्यावर नेमकी काय अंमलबजावणी झाली आहे आणि त्या घटकाची सद्यस्थिती काय आहे याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-शिफारस क्र. १०- नदीच्या त्या त्या उपखोऱ्यांच्या हवामानाला मानवेल अशी पीकरचना बसवावी.सद्यस्थिती- या शिफारशीचा कोणत्याही पातळीवर साधा विचारही केला गेलेला नाही. कृषी खातेसुद्धा त्याचा अवलंब करत नाही. हवामानाला अनुसरून पीकरचना असावी यासाठी प्रोत्साहन दिले गेलेले नाही. या पद्धतीची वाढ व्हावी म्हणून तशा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे किंवा तशी बाजारपेठ निर्माण करणे या गोष्टीची झालेल्या नाहीत. उदा. केळीसाठी कोकणातील हवामान उत्तम आहे व पाणीसुद्धा विपुल आहे, पण तिथे त्याला प्रोत्साहनासाठी काही केले गेले नाही. पाणी नसलेल्या जळगावात केळी केली जातात. हे पाण्याच्या दृष्टीने तुटीचे खोरे आहे. तिथे रेल्वे असल्याने तेथून दिल्ली बाजारपेठेत सहज पोहोचता येते. इतकेच नव्हे तर पाण्याच्या दृष्टीने तुटीच्या किंवा सर्वसाधारण खोऱ्यात असलेले नांदेड, हिंगोली या भागातही केळी वाढवली आहेत.शिफारस क्र.१२- अतितुटीच्या क्षेत्रात आर्थिक निकषांनुसार, आंतर खोरे पाणी स्थलांतराची व्यवस्था करणे. तिथे फक्त ठिबक पद्धतीवरील सिंचनास व कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांनाच मंजुरी देणे. फळबागांशिवाय इतर बारमाही पिकांना पूर्णपणे प्रतिबंध.सद्यस्थिती- या शिफारशीनुसार अतितुटीची खोरी असलेल्या नगर, सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील कोरडा भाग- सीना, अग्रणी, येरळा, माणगंगा, बोरी, बेनेतुरा या नद्यांच्या खोऱ्यांत केवळ ठिबकवरच पिके घ्यावी लागतील. प्रत्यक्षात या पट्टय़ात ऊस आहे. याच भागात विटा-खानापूर, कडेगाव, कवठेमहांकाळ, तासगाव, आटपाडी, जत, सांगोला येथे साखर कारखाने वाढले आहेत. या भागाला ठिबक / तुषारला सिंचन पद्धतीला प्रोत्साहन द्यावे यासाठी विशेष तरतूद नाही. ठिबक केल्याशिवाय बारमाही पिकांना पाणी देणार नाही अशी तरतूद २००५ च्या कायद्यात आहे, पण ती कागदावरच आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोंबच आहे.आंतर खोरे पाणी स्थलांतराबाबत टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजना आहेत. मात्र, त्या उपसा सिंचन योजना असल्याने त्यांच्या विजेवर प्रचंड खर्च होतो. त्यामुळे त्या आर्थिक निकषात बसणाऱ्या नाहीत. त्यांचं वीज बिल प्रत्येक वेळेला टंचाई निधीतूनच भरले जाते. टेंभू योजनेची कामे तब्बल १७ वर्षांपासून सुरू आहेत, पण बहुतांश भागात अजूनही पाणी आणले गेले नाही.शिफारस क्र.१६- विपुल पाणी असलेल्या प्रदेशातून कमी पाणी असलेल्या भागात पाणी परिवहन करून नेणे आवश्यक आहे. याबाबत आंतरराज्यीय तसेच राज्यांतर्गत पाणी परिवहनाच्या प्रकल्पांचा आर्थिक निकषानुसार पाठपुरावा व्हावा.वस्तुस्थिती- याबाबत महाराष्ट्र सिंचन परिषदेतर्फे १३ योजना मांडल्या आहेत. कोकणात वाहून जाणारे पाणी प्रवाही पद्धतीने पूर्वेला वळवणे शक्य आहे का, याचा सखोल अभ्यास झालेला नाही. याच्या पलीकडे कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यात आणण्यासाठी आखलेली ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना’ कागदावरच आहे.शिफारस क्र.२६- तुटीच्या / अतितुटीच्या उपखोऱ्यातील सिंचनाचे नियोजन व नियमन यापुढे केवळ आठमाही पीकरचनेच्या संदर्भात फेरआखणी करून करावे.वस्तुस्थिती- याचा अर्थ या खोऱ्यांमध्ये १२ ते १८ महिन्यांचे पीक असलेला ऊस घेण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात मात्र उसामुळे तो जास्तीत जास्त भाग बारमाही बनला आहे. या पट्टय़ातील सर्वात मोठे पीक ऊस हेच आहे.शिफारस क्र.४४- अतितुटीच्या खोऱ्यात किंवा तुटीच्या खोऱ्यात नवीन साखर कारखाने काढू नयेत.सद्यस्थिती-या अहवालाच्या शिफारशी जाहीर झाल्या तेव्हा (१९९९ साली) राज्यात साधारणत: १०० साखर कारखाने होते. त्यांची संख्या आता दुप्पट झाली आहे. विशेष म्हणजे अपवादानेच एखादा कारखाना अतिविपुलतेच्या विदर्भात निघाला आहे, कोकणात नव्याने साखर कारखाने झाले नाहीत. यापैकी बहुतांश कारखाने तुटीच्या व अतितुटीच्या खोऱ्यातच उभे राहिले आहेत. पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष असलेल्या उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्य़ात मिळून वीसपेक्षा जास्त कारखान्यांना शासनाने परवानगी दिली आहे. हीच बाब सोलापूर जिल्ह्य़ालाही लागू आहे.शिफारस क्र.८३- अतितुटीच्या / तुटीच्या उपखोऱ्यातील सर्व प्रकारच्या पाणीवापर प्रकल्पांना (मोठय़ा, मध्यम, लघु, इ.) प्राधान्य देऊन ते येत्या ५ वर्षांत (२००५ सालापर्यंत) पूर्ण करावेत.वस्तुस्थिती- मुद्दाम या दृष्टीने विचार करून योजना हाती घेण्यात आलेल्या नाहीत. तुटीच्या खोऱ्यातील म्हणून या योजनांना प्राधान्य दिले गेलेले नाही. योगायोग म्हणून काही योजना झाल्याही असतील, पण तसे धोरण आखून हे झालेले नाही. उदा. मराठवाडय़ातील ब्रह्मगव्हाण, ताजनापूर, विष्णुपुरी यांसारख्या चारही मोठय़ा लिफ्ट योजना प्रलंबित आहेत. लोवर दुधना, लेंडी प्रकल्प आदी अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत.शिफारस क्र.९६- प्रत्येक एकक पाण्याच्या परिमाणापासून महत्तम कृषी उत्पादकता हे सिंचन व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट म्हणून खात्याने स्वीकारावे व हे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले आहे याची वेळोवेळी मोजणी होऊन निष्कर्ष प्रकाशित व्हावेत.वस्तुस्थिती- तसे काहीही झालेले नाही. पाण्याचा असा अर्थशास्त्रीय दृष्टीने विचार ही आपल्यासाठी फारच लांबची गोष्ट आहे.राज्यात शेतीखाली नेमके किती क्षेत्र प्रत्यक्ष भिजले व त्याला किती पाणी दिले हेही मोजले जात नाही. त्यामुळे प्रतिएकक पाण्याची उत्पादकता कळतच नाही. मग पुढचे काय असणार?शिफारस क्र.११३- सार्वजनिक कालव्याचे पाणी पाणीवापर संस्थांना घनमापनाने मोजून देऊन त्या आधारे त्यांच्यावर आकारणी करावी.वस्तुस्थिती- याबाबत कायदा २००५ साली झाला आहे. कागदावर अशा शेकडो संस्था स्थापनही झाल्या आहेत, प्रत्यक्षात मात्र मोजक्याच सुरू आहेत. याबाबत ‘सोपेकॉम’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसले की बहुतांश संस्था कायदावरच आहेत, त्यांना पाणी घनमापन पद्धतीने दिले जात नाही.शिफारस क्र.१८२- उद्योगांसाठी वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून किमान ७५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवरच त्यांना पाणी पुरवावे.वस्तुस्थिती- असे काहीही झालेले नाही. उद्योगांना उलट दिले जाणारे पाणी अगदीच स्वस्त आहे. या तुलनेत शुद्धीकरण किंवा पाण्यावर प्रक्रिया करणे खूपच खर्चीक असल्याने उद्योग तसे प्रकल्प उभारत नाहीत, उभारले तरी चालवत नाहीत. बिगरशेतीसाठी पाणी पुरवताना (खासगी कारखाने, एमआयडीसी, कार्पोरेशन्स, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना) करारात हे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रक्रिया करून कोणीही पाणी देत नाही.शिफारस क्र.१९५- भविष्यकाळात घ्यावयाच्या सिंचन प्रकल्पांचा अग्रक्रम ठरवताना जे प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होतील किंवा ज्यांचा लाभ अंशत: तरी पाच वर्षांच्या आत मिळण्यास सुरुवात होईल अशा प्रकल्पांना अग्रक्रम द्यावे.वस्तुस्थिती- याबाबतही काहीही विचार झालेला नाही. सध्या अनुशेषानुसार (बॅकलॉगनुसार) प्राधान्य दिले गेले आहे. जाणीवपूर्वक धोरणात्मक निर्णय घेऊन असे केलेले नाही. मागणीनुसार प्रकल्प सुरू केले आहेत, असे राज्याने काढलेल्या सिंचन श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.शिफारस क्र.२१५- पाण्याची कमी उपलब्धता असलेल्या उपखोऱ्यामध्ये पाणी परताव्याचे व पुनर्वापराचे कार्यक्रम पुढील दशकामध्ये अग्रक्रमाने हाती घ्यावेत.वस्तुस्थिती- पुण्यासारख्या शहरात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प दाखवण्यापुरते तरी आहेत. औरंगाबादसारख्या ठिकाणी तर तेही नाही.शिफारस क्र.२१६- तुटीच्या उपखोऱ्यातील घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठय़ाच्या मापदंडांचा फेरविचार करून सामान्य उपखोऱ्यांपेक्षा कमी पाण्याची तरतूद केली जावी.वस्तुस्थिती- अजूनही ग्रामीण भागासाठी ४० लिटर, निमशहरी भागासाठी ७० लिटर, तर मोठय़ा शहरांसाठी १३५ लिटर हेच पाण्याचे निकष कायम आहेत. त्यात तुटीच्या खोऱ्यासाठी म्हणून वेगळा विचार झालेला नाही.शिफारस क्र.२२१- पाण्याचे दुर्मीळता मूल्य लक्षात घेऊन सर्व नागरी वापराचे पाणी मीटर बसवूनच (मोजून) द्यावे.वस्तुस्थिती- बदलापूर, मलकापूर अशा शहरांच्या काही भागाचा अपवादवगळता राज्यातील कोणत्याच शहरात लोकांना पाणी मोजून दिले जात नाही. पुणे महापालिका तर कालव्यातून पाणी घेताना ते मोजूनही घेत नाही.शिफारस क्र.२३३- उद्योग क्षेत्रासाठी जागा, पाण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या उपखोऱ्यात व योग्य त्या ठिकाणी निवडली जावी. तुटीच्या खोऱ्यात कमी पाणी लागणाऱ्या तर कोकण व वैनगंगा खोऱ्यात अधिक पाणी लागणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.वस्तुस्थिती- कागद कारखाने, रासायनिक उद्योग, रंग कारखाने, दारू उद्योग, औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र असे जास्त पाणी लागणारे उद्योग सर्वच भागांत आढळतात. केवळ जास्त पाण्याच्या प्रदेशात म्हणून ते उभारण्यात आलेले नाहीत. उदा. औरंगाबाद भागात बीयरचे व दारूचे उद्योग वाढले आहेत. सोलापूरला उजनीवरती कागद कारखाना आहे.शिफारस क्र.२३६- यापुढील संभाव्य औष्णिक वीज केंद्रे मुख्यत: विपुल पाणी उपलब्ध असलेल्या वैनगंगा खोऱ्यात उभारण्यात यावीत व इतरत्र पारंपरिक किंवा उदंचन जलविद्युत केंद्रे उभारणीवर भर द्यावा.वस्तुस्थिती- पाण्याच्या दृष्टीने तुटीच्या किंवा सर्वसाधारण खोरे असलेल्या भागांमध्ये सध्या मोठे औष्णिक वीजप्रकल्प येत आहेत. अमरावतीत ‘इंडिया बुल्स’च्या सोफिया प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. त्याचप्रमाणे सोलापूर, सिन्नर येथे औष्णिक वीजप्रकल्पांची घोषणा झालेली आहे. लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे ही तिन्ही ठिकाणे पाण्याच्या विपुलतेची नाहीत.शिफारस क्र.२४७- नागरी व औद्योगिक वापरासाठी धरणातून घेतलेल्या पाण्यापैकी किमान ७० टक्के पाणी नदीमध्ये / पाटामध्ये परत उपलब्ध करून देण्याच्या योजना येत्या दशकात पूर्ण करायला हव्यात.वस्तुस्थिती- एकही अशी योजना झालेली नाही. तसा विचारही केलेला नाही. पुणे शहराला १९९० च्या दशकात पाणी वाढवून देताना, पुण्याने सुमारे साडेपाच टीएमसी पाणी शुद्ध करून शेतीच्या वापरासाठी द्यावे, अशी अट घातली होती. पण अजूनही पुणे शहराला हे शक्य झालेले नाही. इतरत्र तर या मुद्दय़ावर आनंदीआनंदच आहे.शिफारस क्र.२८३- भूजलाचा अतिउपसा होत असलेल्या क्षेत्रात लघु पाणलोट क्षेत्रनिहाय विहिरींची संख्या व उपसा तांत्रिक निकषांद्वारे निर्धारित करून नियंत्रित करावा.वस्तुस्थिती- राज्यातील विहिरींची नेमकी संख्या माहीत नाही, त्याच्या नोंदी झालेल्या नाहीत. पाण्याचा किती वापर आहे हे भूजल विकास यंत्रणेच्या निरीक्षण विहिरींच्या आधारे ठरवले जाते. नवीन भूजल कायद्यात या बाबींचा उल्लेख आहे, पण तो राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पडून आहे.शिफारस क्र.३१४- पाणी विषयाशी निगडित विकास कामांवर होणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या किमान २ टक्के खर्च संशोधनावर व्हावा.वस्तुस्थिती- सुमारे ७००० कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या जलसंपदा विभागाने १४० कोटी रुपये संशोधनासाठी द्यायला हवेत, पण त्यावर विशेष खर्च होत नाही. औरंगाबादची ‘वाल्मी’, नाशिकची ‘मेरी’ आणि पुण्याची सिंचन संशोधन व विकास संचालनालय या संस्था त्यासाठी आहेत. पण तिथेही सध्या संशोधन सुरू नाही. * गोडबोले समितीच्या शिफारसी-१. पाणी उपलब्धता- साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने उसाच्या लागवडीसाठी पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यामुळे पाण्याच्या एकात्मिक वापराच्या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.२. पाण्याची टंचाई- पाणीटंचाई खोऱ्यांमध्ये साखर कारखाने उभारण्याआधी काळजीपूर्वक विचार करायला हवा. याचबरोबर ज्या प्रकल्पांच्या २५ टक्के किंवा जास्त पाण्याचा वापर घरगुती किंवा उद्योगांसाठी होतो, तिथेही साखर कारखाने उभारू नयेत.३. पाणी उपलब्धतेची प्रमाणपत्रे- ही अतिशय ‘घोटाळेबाज’ पद्धतीने दिली जातात. पाटबंधारे विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून राजकीय दबावाखाली ही प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. साखर आयुक्तालय आणि राज्य सरकारने त्याच्याच आधारावर केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना परवाने मिळविण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत.४. ‘स्कोवा’ ची स्थापना- नवे कारखाने सुरू करताना किंवा अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यांची क्षमता वाढवताना त्या भागात पाण्याची पुरेशी उपलब्धता आहे का हे ठरविण्यासाठी आणि पाणी उपलब्धतेची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी पाणी उपलब्धतेबाबत स्थायी समिती (स्कोवा) स्थापन करावी.वस्तुस्थिती- गोडबोले समितीच्या अहवालातील या महत्त्वाच्या बाबींसंबंधी १४ वर्षांनंतर आजही चित्र तसेच आहे. सरकारचे उत्तर काय?डॉ. चितळे अध्यक्ष असलेल्या ‘जल व सिंचन आयोग- १९९९’च्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारल्या, याची माहिती विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मागवली होती. त्यावर सरकारने उत्तर दिले आहे,‘या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी मंत्रालय पातळीवरील मुख्य अभियंता व सह-सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एम्पॉवर्ड कमिटी’ स्थापण्यात आली होती. त्यांनी चितळे आयोगाच्या ३२९ पैकी ३२८ शिफारशी स्वीकारण्याची शिफारस केली.जलसंपदा विभागाशी संबंधित प्रकल्प बांधकामे व व्यवस्थापनासंबंधी आतापर्यंत आयोगाच्या शिफारसींशी मिळतेजुळते ७० शासन निर्णय परिपत्रके काढली आहेत.शिवाय,२००३ मध्ये जलनीती आणली.२००५ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम अस्तित्वात आणला.सिंचन पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ ची अंमलबजावणी करण्यात आली.सिंचन पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन नियम २००६ मध्ये तयार केले.त्याद्वारे बऱ्याच शिफारशी अमलात आल्या आहेत. उरलेल्या शिफारशी, संबंधित प्रशासकीय विभागांची सहमती प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मान्यतेला येतील.’
