|| सतीश देशमुख भौगोलिक परिस्थिती व पर्जन्यमान अनुकूल असताना महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील क्षेत्र अपेक्षेइतके नाही. त्यामुळे जलव्यवस्थापनाचा सर्वांगांनी विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण-२०१२च्या अहवालानुसार राज्यात १,८४५ धरण प्रकल्प आहेत. ही संख्या देशातील एकूण प्रकल्पांच्या ३६ टक्के आहे. मात्र संपूर्ण देशात सिंचनाखालील क्षेत्र सरासरी ४५.३ टक्के असताना, महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात, भौगोलिक परिस्थिती व पर्जन्यमान अनुकूल असताना सिंचनाखालील क्षेत्र सरासरी १७.७ टक्के इतके कमी आहे. त्यामुळे सद्य:परिस्थितीत महाराष्ट्रास जलव्यवस्थापनाचा सर्वांगांनी विचार करावा लागेल. गत सरकारच्या काळात राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राबविण्यात आली. ही योजना म्हणजे पूर्वीच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाची सुधारित आवृत्ती होती. जलव्यवस्थापनाच्या मूळ प्रश्नाला बगल देणाऱ्या या योजनेंतर्गत ठरवलेले ‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’चे ध्येय म्हणजे मृगजळच ठरले. त्यामुळे तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दाखवणारा ‘कॅग’चा अहवालही गतवर्षी आला, हे नवलाचे नाहीच. राज्यात लागवडीलायक क्षेत्र २२५ लक्ष हेक्टर आहे. जल व सिंचन आयोगाने भूपृष्ठावरील पाण्यातून राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेत्राच्या ३८ टक्के) व भूजलातून ४१ लक्ष हेक्टर अशी एकूण १२६ लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेत्राच्या ५६ टक्के) अंतिम सिंचनक्षमता अनुमानित केली आहे. पण सिंचनक्षेत्र निर्माण झाले केवळ ३२.६ लक्ष हेक्टर! पाटबंधारे प्रकल्पांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने प्रकल्पाच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्रानुसार मोठा, मध्यम व लघू प्रकल्प असे केले जाते. १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त लागवडीलायक क्षेत्रास मोठा प्रकल्प, दोन ते १० हजार हेक्टरपर्यंत मध्यम व दोन हजार हेक्टरपेक्षा कमी असल्यास त्यास लघू प्रकल्प संबोधले जाते. २०१५च्या आकडेवारीनुसार, या तिन्ही वर्गवारींत मिळून जवळपास साडेचारशे प्रकल्प महाराष्ट्रात अपूर्ण अवस्थेत होते. त्या अवस्थेत आताही फारसा बदल झालेला नाही. शंभर वर्षे आयुष्य मानलेली धरणे १५ वर्षांतच गाळाने भरली. पावसाच्या पाण्याचा साठा वाढण्यासाठी कोरड्या धरणातील गाळ काढण्याची गरज आहे. बांधून पूर्ण झालेल्या मोठ्या, मध्यम व लघू प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. जे प्रकल्प ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहेत व ज्या प्रकल्पाच्या विलंबामुळे प्रादेशिक विकासाचा असमतोल झाला आहे, त्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यावे. अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांना पूर्णत्वाकडे नेल्यास खरी हरित क्रांती होऊन ग्रामीण भागात समृद्धी येईल. परंतु यासाठी मोठ्या राजकीय ताकदीची, इच्छाशक्तीची, दूरदर्शी निर्णय क्षमता असणाऱ्या आणि आर्थिक निधी उभारण्यासाठी लागणाऱ्या धडाडीच्या नेतृत्वाची गरज आहे. कृष्णा लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले पाणी अडविण्यासाठी १९७५ ते २००० या कालावधीमध्ये धरणांची निर्मिती झाली; परंतु या धरणांच्या वितरणासाठी कालवे व उपकालव्यांसाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे लहान, मध्यम व मोठ्या आकाराच्या अशा ५० धरणांतील पाणी वितरणाअभावी अडून पडले. अशा योजनांना प्राधान्य दिल्यास राज्याची सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. पूर्वीच्या विश्वेश्वरय्या कालवा स्वच्छता अभियानाप्रमाणे कालवा, वितरिका, आदी सिंचन प्रणालीची कामे निविदेऐवजी शासकीय यंत्रसामग्रीने रोजगार हमी योजनेमार्फत राबविता येतील. महाराष्ट्राच्या २०१२ च्या जलनीतीनुसार राज्यात ४० टक्के क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण आहे. राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक/ भूपृष्ठीय रचनेमुळे (जमिनीचा उंच-सखलपणा, आदी) ज्या ठिकाणी संपूर्ण लागवडीलायक क्षेत्रास प्रवाही पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे शक्य नाही, अशा अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील उंच भूभागास सिंचनाचे लाभ देण्यासाठी उपसा सिंचन योजनांशिवाय पर्याय नाही. डिसेंबर १९६० मध्ये पहिल्या सिंचन आयोगाने पश्चिमवाहिनी नद्यांचे (जिथे अतिविपुल पर्जन्यमान आहे) पाणी गोदावरी व भीमा खोऱ्यात (जिथे तुटीचे पर्जन्यमान आहे) वळविण्याची शिफारस केली होती. त्या काळातील परिस्थितीनुसार ते योग्यही असेल. त्या काळात इतर प्रकल्प चालू होते आणि पाण्याची गरज मर्यादित होती. ही जुनी शिफारस म्हणजे ‘ब्रह्म वाक्य’ किंवा ‘अंतिम सत्य’ नाही. यावर बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या, पाण्याच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमी वर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. पाण्याच्या सिंचन कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी ठिबक, तुषार आणि सूक्ष्म सिंचन अवलंबिणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे; पण त्यासाठी पाणी व विजेची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे, वर्षाजल संधारण कायदा आहे, मात्र शहरांमध्ये त्याची कडक अंमलबजावणी का केली जात नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले पाहिजे. शहरांतील व उद्योगांना वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण प्रक्रियेतून पुनर्वापर करणे बंधनकारक केले पाहिजे. केळकर अहवालाच्या शिफारशीनुसार, पाण्याच्या वाटपाचा प्राधान्यक्रम पिण्याचे पाणी, कृषी सिंचन व नंतर औद्योगिक वापर असा असायला हवा. शहरांमध्ये व औद्योगिक कंपन्यांना ग्रामीण विकास कर लागू केला जावा. आणखी काही मागण्या अशा. (१) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना २०१६-१७ ते २०१९-२० पर्यंतच होती. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे खर्च झाला नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजना २०१५ मध्येच बंद झाली. आता २०२१-२२ साठी जाहीर झालेले जलजीवन मिशन ४,३७८ शहरी भागांसाठी आहे; पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरून २०१९ साली जाहीर केलेल्या नळ योजनेसाठी केंद्रित नाही. १५व्या वित्त आयोगानुसार ५० टक्के रक्कम बंधित अनुदान आहे; ते पेयजल, जलपुनर्भरण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, जल पुनप्र्रक्रिया, स्वच्छता व हागणदारी मुक्ती वगैरेंसाठी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये महिलांना व शाळकरी विद्यार्थिनींना उंबरठ्याबाहेर न जाताही शुद्ध पाणी मिळावयास पाहिजे. (२) राज्यातील ७२ मोठे प्रकल्प, ९७ मध्यम प्रकल्प, २८३ लघू प्रकल्प, ५५ उपसा सिंचन योजना गेल्या सात वर्षांपासून ठप्प आहेत. फक्त जलयुक्त शिवार व पाणलोट क्षेत्रातील जलसंधारणावर लक्ष केंद्रित झाले. तेवढ्याने महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त झाला नाही अन् होणार नाही. (३) शासनाचे संकेतस्थळ (जलसंपदा प्रकल्प) कित्येक वर्षे बंद आहे, ते अद्ययावत करावे. (४) महाराष्ट्रासाठी खोरेनिहाय उद्दिष्टे ठरवून कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. (५) महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८ सुदैवाने अद्याप पारित झालेला नाही. पण हा अत्यंत अन्याकारक आहे. तो रद्द करण्यात यावा. कारण त्यात शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी, अर्ज, परवानग्या, घोषणापत्र, करारनामे आहेत. पीकलागवडीचे स्वातंत्र्य नाही. स्वत:च्याच विहिरीवरील पाण्याच्या उपशासाठी दुप्पट, चारपट उपकर आहे. यामुळे स्थानिक भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो. तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी उद्योग, रासायनिक कारखाने, शहरी लोकांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी याबाबत एकही बंधन नाही. (६) दुष्काळात विहिरी व इतर जलसाठा अधिसूचना काढून ताब्यात घेण्यात येतात. शासनाच्या विहिरी नाहीत. तरी तीन लाख विहिरी व १० लाख कूपनलिका शासनाने निर्माण करणे आवश्यक आहे, म्हणजे ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचा सामना करता येईल. (७) पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व भीमा खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प हाती घेणे गरजेचे आहे. (८) खेड्यामध्ये माणशी ५५ लिटर पाणी, तर पुण्यामध्ये १३५ लिटर प्रति दिन असे प्रमाण आहे. ही विषमता कधी दूर होणार? (९) एक किलो साखरनिर्मितीसाठी २,१०४ लिटर पाणी लागते, असे म्हणत साखर उद्योगाला एककल्ली विरोध करणाऱ्यांना सांगावेसे वाटते की, ऊस हे एकमेव पीक आहे ज्यास पाण्याचा ताण किंवा अतिवृष्टी सहन होते, किडीचा अपवादानेच प्रादुर्भाव होतो व हमीभावाची खात्री आहे. महाराष्ट्रात वर्षाला ३५ हजार कोटी रुपयांची होणारी उलाढाल, ग्रामीण भागाचा झालेला विकास, रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे पीक घेण्याचे स्वातंत्र्य, मजुरांची चणचण, इथेनॉल तसेच सहवीजनिर्मिती, मद्य महसूल, सिंचन प्रकल्प, पशुखाद्याची पाच महिने सोय, परकीय चलन असे अनेक पैलू या विषयाला आहेत. म्हणून त्यावर फक्त जलतज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून नाही, तर कृषी, सामाजिक, आर्थिक असा एकात्मिक विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. (१०) नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२१-२२च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १३ हजार किलोमीटर रस्ते व महामार्गाच्या नियोजनासाठी तब्बल १,०८,१०१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातही ऐन भीषण दुष्काळात व करोना आर्थिक संकटातसुद्धा महामार्गाचे काम जोमाने सुरू होते. परंतु महाराष्ट्राला आज रस्त्यांपेक्षा पाण्याच्या कॅनॉलच्या जाळ्याची अधिक गरज आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेसाठी सरकारने तरतूद करणे आवश्यक आहे. राज्यात सर्वसाधारण पाऊस झाला तरी योग्य तयारी नसल्यामुळे वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. जलनियोजन भरकटलेले आहे. काटेकोर जलव्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांनी, राजकीय प्रतिनिधींनी, समविचारी संघटनांनी एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. (लेखक ‘फोरम फॉर इंटलेक्च्युअल्स’चे अध्यक्ष आहेत.) deshmukhsk29@gmail.com
