पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नोटाशुद्धी’च्या धडाकेबाज कारवाईने देशभरात सर्वसामान्यांनाच सर्वाधिक झळ सोसावी लागत असल्याचे चित्र आहे. चलनलकव्याने बाजारात शुकशुकाट, खरेदी थंडावणे, व्यापार-उदीमही मंदावला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काळ्या पैशाविरुद्ध निर्णायक युद्ध असे या कारवाईचे सांगितले जाणारे उद्दिष्ट तरी कितपत परिणामकारक आहे, याची ही चाचपणी.. नोटांची बंडले आणि त्यांचाच बिछाना करून त्यावर विश्रांती घेणारा एक राजकारणी चेहरा मागे जगापुढे आणला गेला होता. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने घातलेल्या छाप्यात झोपण्याच्या पलंगाखाली नोटांची बंडले रचली गेल्याचे आढळून आले. उल्लेखनीय म्हणजे ही झाडाझडती साऱ्या जगाला टीव्ही वाहिन्यांवरून पाहायलाही मिळाली. अगदी सिनेमांत दाखविली जाते त्याप्रमाणे कर अधिकाऱ्यांचा छापा आणि पर्दाफाशाच्या प्रसंगाचा रोमांच टीव्ही प्रेक्षकांनी त्या वेळी अनुभवला. कुणी कल्पनाही करणार नाही अशा ठिकाणी खलनायकाने दडविलेल्या नोटांच्या गठ्ठय़ांचा पर्दाफाश मोठय़ा अक्कलहुशारीने कर अधिकाऱ्याने करताना पाहणे प्रेक्षकांना सुखावणारे असते. तर तत्कालीन दूरसंचारमंत्री सुखराम यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी घातलेला हा छापा होता. भ्रष्टाचार, लाच म्हणून मिळविलेला, करांपासून चोरी केलेला पसा हा असा बिछान्याखाली अथवा सांदीकोपऱ्यात दडवला जातो, अशी एक आपली समज असते त्याचा हा पुरावाच होता. पुढे हा मूळ भ्रष्ट काँग्रेसी सुखराम हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा साथीदार बनला आणि त्याचे ‘शुद्धीकरण’ही झाले हा भाग अलाहिदा! एकंदर काळ्या पशाबाबत सामान्य लोकमानस हे असे आहे. या लोकमानसाला अनुसरूनच सध्याच्या सफेदी मोहिमेतून पुढे आलेले काही साधेसे प्रश्न हे असे. पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या नोटा चलनासाठी अवैध ठरल्या आहेत. म्हणजेच काळे धंदे करणाऱ्या मंडळींनी दडवलेल्या नोटांच्या बंडलांना रद्दीचे मोल येईल. काही लोक नाइलाज म्हणून ही बंडले घेऊन बँकांमध्ये जातील. त्यांच्याकडचा हा पसा बघून बँकांना संशय येईल. कर प्रशासनाला त्याची वर्दी दिली जाईल. बेहिशेबी संपत्तीचा असा थांग लावला जाईल. थकविलेल्या कराच्या रूपाने आणि त्यावर २०० टक्के दंड वसुलीतून काळ्या पशाला सफेदी दिली जाईल. अशा रीतीने सगळा काळा पसा बाहेर येईल. अशी ही एकंदर सामान्य लोकांची काळ्या पशाविषयी साधीभोळी धारणा आहे; परंतु देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री यांचेही विचारविश्व या खुळचट धारणेपलीकडे नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. म्हणूनच हजार-पाचशे रुपयाच्या नोटेने काळा पसा वाढतो हे ते मान्य करतात आणि त्याच वेळी २००० रुपयांची नोट पुरेपूर जाहिरात करून चलनात आणण्याचा अतार्किक निर्णय त्याच तोंडाने ते वदतात. काळे पसेवाल्यांपेक्षा गेल्या तीन दिवसांत मेहनतीच्या शुभ्रधवल पसेवाल्यांचाच जीव कंठाला यावा, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. बहुसंख्य इमानी व प्रामाणिक करदात्यांनी मनस्ताप आणि आर्थिक कोंडी गुमान सोसलीही असती, पण पंतप्रधान, अर्थमंत्री सांगतात तसा परिणाम साधला जाण्याची शक्यता तरी आहे काय? अर्थकारणासारख्या सामान्यत: जनमानसापासून अलिप्त विषयावर लोकभावना जमेल तितक्या ताणायच्या आणि प्रत्यक्षात भलतेच आर्थिक ईप्सित साध्य करायचे, हे नि:संशय मोठय़ा खुबीचे काम आहे. ते सर्वाना जमतेच असे नाही; पण हे कसब विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना खूप छान जमलेले दिसते. त्यांचेच ‘फील गुड’ आपण अनुभवले. आता सध्याचा आर्थिक हटवाददेखील याचाच प्रत्यय देणारा आहे. खरे तर दोन्ही या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू अर्थात मुखवटे आहेत. त्यांचे ब्रॅिण्डग मात्र कालानुरूप बरेच बदलले आहे. विचारसरणी एकच, पण म्होरकेपण करणाऱ्या पंतप्रधानपदाचा चेहरा (वाजपेयी ते मोदी) अर्थात बदललाच आहे. शिवाय अच्छे दिन ते मेक इन इंडिया, जन धन योजना, स्टॅण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना वगरे त्याचे रूप बहुपदरी बनले आहे. सध्याच्या ‘नोटाशुद्धी’ कार्यक्रमाला आर्थिक हटवादाशिवाय दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही. त्याला काळ्या पशाविरुद्धचा निर्णायक लक्ष्यभेद (सर्जिकल स्ट्राइक) म्हणणे, बोगस नोटा व त्यावर पोसल्या गेलेल्या दहशतवादाची रसदबंदी वगरे सरकारने म्हणणे म्हणजे आपल्या नादान निर्णयाच्या पाठराखणासाठी जनभावनेला साद घालणे यापलीकडे महत्त्व नाही. मुख्यत: गेल्या काही महिन्यांत तोंडदेखल्या आणि प्रचारी ‘पाक’विरुद्ध युद्धखोरीला यातून आणखी फुंकर घातली गेली आहे; किंबहुना पाकसमर्थित दहशतवादाचाच लक्ष्यभेद असाही या निर्णयाचा व्हॉट्सअ‍ॅप राष्ट्रभक्तांकडून उदोउदो सुरू आहे. मग देशासाठी थोडी कळ सोसा, रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागले तर काय बिघडले वगरे भावनिक आवाहनांची जोड आहेच. एरवी स्व-केंद्रित कोषात जगत असलेल्या मध्यमवर्गीयाला ‘समर्थ भारतासाठी लढय़ात आपलाही सहभाग’ असे समाधानाचे दुर्मीळ क्षण यातून मिळतील. त्यांच्या या समाधानाबद्दल वाईट मानण्याचे काहीच कारण नाही; पण काळ्या पशाला यातून खरेच हात घातला जाईल काय, ही चिंताही अनेकांची आहे त्याचे काय? सत्तेच्या प्रयोगशाळांतून कोळसा, साखर, रस्ते, चारा, चिक्की अथवा ध्वनिलहरी या चीजवस्तूंचे नोटात रूपांतर होताना आपण पाहिले आहे. सामान्य विज्ञान आणि गणिताचे नियम उलटे फिरवून, कायदा धाब्यावर बसवून हे होत आले आहे. सत्तेची ऊब मिळालेल्या या नोटांतून पुन्हा देशात आणि विदेशातील तुलनेने खूप-अधिक मूल्याच्या चल-अचल संपत्तीत संक्रमणही नवीन नाही. प्रश्न हाच की, सध्याच्या ‘नोटाशुद्धी’तून या काळ्या साम्राज्याला नख तरी लावले जाईल काय? निदान यापुढे शुचिता पाळली जाईल असा जरब बसेल, अशी शक्यता तरी आहे काय? धनदांडग्यांनी विदेशात दडविलेल्या काळ्या धनाला भारताच्या दिशेने पाय फुटायचे विसरूनच जा, असे आज आपल्याला जणू वारंवार बजावलेच जात आहे. हे विदेशातील काळे धन परत आले काय किंवा न आले काय, तुमच्या-आमच्यासारख्या मंडळींसाठी काय व कशाचे बरे-वाईट घडण्याची शक्यता नाहीच (जरी प्रत्येकाच्या खात्यात रातोरात १५ लाख रुपये जमा होतील, असे विस्मृतीत गेलेले खुळचट वचन असले तरी!). मात्र काही बडे आंतरराष्ट्रीय अहवाल हे भुवया उंचावल्याविना आपल्या नजरेच्या कवेत येतच नाहीत. वॉिशग्टनस्थित ‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटेग्रिटी’ या संस्थेचा अहवाल सांगतो, २०१२ सालात ९४.७ अब्ज डॉलर (साधारण सव्वाचार लाख कोटी रुपये) इतका पसा हा भारतातून विदेशात आश्रयाला गेला. तत्कालीन देशाच्या जीडीपीच्या पाच टक्के इतकी ही रक्कम आहे. कायदेसंमत असलेल्या विदेश व्यापारातून हे काळे धन निर्माण झाले आहे. या पळवाटेला ‘अंडर इन्व्हॉइसिंग’ म्हटले जाते. या प्रकारात ज्या मूल्याच्या वस्तू-उत्पादनांची निर्यात होते त्यापेक्षा ती कागदोपत्री कमी दाखवून चोरी केली जाते आणि आयातच्या बाबतीत हाच प्रकार नेमका उलटा असतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज यापेक्षा काहीसा वेगळा आहे. तिच्या मते भारतातून दरसाल ३ अब्ज डॉलर (साधारण २०,००० कोटी रुपये) म्हणजे भारताच्या विदेशातील कर्जाच्या पाचवा हिस्सा इतका हा निधी आहे. अर्थात विदेशात आश्रयाला गेलेला हा निधी भारतात परतण्याच्या वाटा शोधणारच. तर देशात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपकी निम्मा पसा (साधारण २०० अब्ज डॉलर) हा मॉरिशस आणि सिंगापूर या कराश्रयी छावण्यांतून येत असतो. हा पसा देशाच्या शेअर बाजार आणि रोखे बाजारात ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’ (पी-नोट्स)च्या माध्यमातून बिनबोभाट नांदत असतो. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीने ‘सेबी’कडे नोंदणीपासून ते गुंतवणुकीचा स्रोत व तपशील देण्यापासून पूर्णपणे अभय मिळविला आहे. काही जागतिक मान्यतेचे अस्सल हेज फंडचालक जरूर पी-नोट्सचा पर्याय वापरतात, पण ते सोडल्यास उर्वरित सर्व काळा पसा, दहशतवादाला पोसणाऱ्या पशालाच यातून भारतात वैध प्रवेशाचा मार्ग मिळतो, असा निष्कर्ष खुद्द मोदी सरकारकडून स्थापित काळ्या पशाविरोधातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या विशेष तपास दलाने (एसआयटी) नोंदविला आहे. इलेक्ट्रॉनिक धाटणीचे हे पी-नोट्सचे व्यवहार चलनी नोटा बदलल्याने बंद होणार आहेत काय? आज खऱ्या अर्थाने तुमच्या-आमच्या पशावर राजरोस डल्ला सुरू आहे आणि उत्तरोत्तर काळ्या धनाच्या दरुगधीच्या राशी आपल्या डोळ्यादेखत उंचावत चालल्या आहेत, त्याचे काय? काल तुमच्या हाती असलेला कष्टाच्या ‘गांधीजी’ला बँकांमार्फत काळ्या वाटेने पाय फुटण्याचा हा सारा प्रकार चक्रावून सोडणारा आहे. कसे ते पाहा. सध्या बँकांच्या तिमाही वित्तीय निकालांचा हंगाम सुरू आहे. दुर्दैवाने ‘रोज मरे..’ उक्तीप्रमाणे सर्रास सर्व बँकांची घाऊक उणे कामगिरी आता फारशी दखलपात्रही राहिलेली नाही. खुद्द देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचा तिमाही नफा शून्यावर आल्याचे शुक्रवारीच पुढे आले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील नफ्याच्या तुलनेत तो यंदाच्या सप्टेंबरअखेर ९९.६ टक्क्यांनी घसरला आहे. म्हणजे तोटा नोंदविला जाण्यापासून बँक थोडक्यात बचावली. काही बँका नफा जरूर कमावत आहेत, पण तो कर्ज व व्याज वसुलीच्या मुख्य व्यवसायातून नव्हे, तर रोखे-समभागातील गुंतवणुकीवर फायदा आणि शुल्काधारित सेवांमधून आलेल्या चिरीमिरी प्राप्तीतून आहे. एकुणात बँकांच्या पत-व्यवसायावरील धोक्याची टांगती तलवार आणखी इंच इंच पुढे सरकल्याचेच त्यांचे निकाल दर्शवितात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण वितरित कर्जापकी प्रचंड मोठी कर्जे फरार विजय मल्यासारख्या मंडळींकडून थकली (एनपीए) आहेत. या कर्जाच्या वसुलीबाबत दाट साशंकता आहे. सर्वात भयंकर बाब म्हणजे या बँकांनी ही एनपीएची पुस्तकी मात्रा कमी राखण्यासाठी, उद्योगधंद्यांना दिलेल्या कर्जावर व्याज-मुद्दलाची पुनर्बाधणी करून ‘कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चिरग (सीडीआर)’ या गोंडस नावाखाली फेररचना केली. काळ्या पशाला पायबंदाची खरेच कुठल्या सरकारला चाड असेल तर त्याने या ‘सीडीआर’ प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करायला हवी. पुन्हा तूट सोसूनही न वसूल झालेली यापकी काही कर्जे बँकांच्या हिशेब पुस्तकातूनही (राइट-ऑफ) गायबही झाली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या तपशिलाच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार बँकांनी पाणी सोडलेली ही कर्ज रक्कम २.५१ लाख कोटी रुपयांची आहे. सरकारी बँकांबाबतची २००६ सालापासून गेल्या ११ वर्षांची मिळून ही आकडेवारी आहे. हा पसा वापरला गेला आहे, आयपीएलसारख्या तमाशांवर दौलतजादा करून कुणा मल्याने तो उडविला, अन्य कुणी लाच-खंडणीवर फुंकला आहे. हा बिनहिशेबी पसा म्हणजे देशांतर्गत निर्माण झालेले काळे धनच नाही काय? सर्वच काळा पसा हा नोटांच्या बंडलामध्ये घरातील कोपऱ्यात दडविलेला किंवा जमिनीत पुरलेला अथवा विदेशातील बँकांतच आहे, असे नाही. देशातच काळ्या पशाच्या निर्मितीचे अनेक स्रोत आहेत आणि हा पसा देशातच वैध-अवैध कामांसाठी वापरात येऊन चलनात फिरत असतो. जुन्या कळकट, झिजलेल्या नोटा जाऊन त्याऐवजी नव्या करकरीत नोटांच्या सफेदीची चमचम त्याने अनुभवावी, अशा या खटाटोपात आपण सामान्यांचे हाल होणे स्वाभाविकच. हे हाल कोणी पुसणारही नाही आणि कुणी बोलूही नयेत! अर्थकारणासारख्या सामान्यत: जनमानसापासून अलिप्त विषयावर लोकभावना जमेल तितक्या ताणायच्या आणि प्रत्यक्षात भलतेच आर्थिक ईप्सित साध्य करायचे, हे नि:संशय मोठय़ा खुबीचे काम आहे. ते सर्वाना जमतेच असे नाही; पण हे कसब विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना खूप छान जमलेले दिसते. त्यांचेच ‘फील गुड’ आपण अनुभवले. आता सध्याचा आर्थिक हटवाददेखील याचाच प्रत्यय देणारा आहे. एका झटक्यात काळा पैसा नाहीसा करणे सोपे नाही.. जुन्या नोटा रद्द करणे (डीमोनेटाइज) आणि त्या बदल्यात नव्या नोटा जारी करणे या संकल्पनेला तुम्ही काय म्हणाल, हे मला माहीत नाही. चलन व्यवस्थेतील काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून यापूर्वी विमुद्रीकरण पद्धती अंगीकारली गेली आहे. पण यानंतर ‘माझ्याजवळचे १० कोटी रोख मी किती सुरक्षितपणे बाळगू शकतो,’ असे सामान्यांचे प्रश्नही समोर येऊ शकतात. शिवाय त्यांच्याकडे हा पैसा कुठून आला, हेही त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. सर्व व्यवस्थेवर मार्ग आहे. दुर्दैवाने माझा असा दावा आहे की, सुज्ञ यातून मार्ग काढतातच. काळ्याचे पांढरे करणे ज्यांना जमत नाही ते देऊळ, मंदिरांना हे पैसे देतात. मला वाटते, विमुद्रीकरणाबाबत अनेक मुद्दे आहेत. काळा पैसा एका झटक्यात नाहीसा करणे सोपे नाही. अर्थातच त्यातील काही रक्कम ही सोन्याच्या रूपात परिवर्तित केली जाते आणि असा काळा पैसा शोधणे कठीण असते. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि तो कायम राहणे याला प्रोत्साहनपूरक ठरणाऱ्या आणखी काही गोष्टींकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. आपल्याकडे करांबाबत खूपच सवलती आहेत. देशातील सध्याची कररचना तुलनेत माफक आहे. उदाहरणच द्यायचे तर, उच्च उत्पन्न गटाकरिता कमाल कर दर ३३ टक्के आहे. अमेरिकेत तेच ३९ टक्के व राज्य कर वगैरे धरून ५० टक्क्यांपर्यंत जातात. उद्योगासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक देशांच्या तुलनेतही येथील कर कमी आहेत. तेव्हा ज्यांना कर भरणे अनिवार्य आहे त्यांनी तो न भरण्याला काहीही निमित्त पुरेसे नाही. अघोषित संपत्तीवर देखरेख ठेवणे आणि उत्तम कर व्यवस्थापनाकरिता मला भर द्यावासा वाटतो. मला वाटते, आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत तुम्ही तुमचा पैसा विनासायास लपविणे खूपच कठीण आहे. डॉ. रघुराम राजन, माजी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक. (ललित दोशी स्मृती न्यासतर्फे आयोजित वार्षिक २०व्या ललित दोशी स्मृती व्याख्यानांतर्गत ‘वित्त आणि भारतातील संधी’ या विषयावर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी मुंबईत झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान व्यक्त केलेले मत.) sachin.rohekar@expressindia.com
