भारतीय मुस्लीम महिला चळवळीने दोन वर्षांपूर्वी मुस्लीम कुटुंब कायद्याबाबतचा मसुदा प्रकाशित केला. मुस्लीम समाजातील बुद्धिजीवींशी सखोल चर्चा व सल्लामसलत करून या मसुद्याची रचना करण्यात आली आहे. प्रचंड विषमतेशी सामना करणाऱ्या मुस्लीम महिलांची बाजू लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेला हा पहिलाच मसुदा आहे. या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदींनी आतापर्यंत कधीच आव्हान न मिळालेल्या मुद्दय़ांना स्पर्श करताना मुस्लीम समाजात सुधारणांची दारे किलकिली केली आहेत.. या कायद्यालाही समाजाच्या अनेक स्तरांतून विरोध करण्यात आला. सरकार जनमतापुढे झुकून पुरोगामी निर्णय घेण्यास कचरत असल्याची भावनाही निर्माण झाली. तसेच समान नागरी कायद्याची मागणीही जोर धरू लागली. घेण्यास कचरत असल्याची भावनाही निर्माण झाली. तसेच समान नागरी कायद्याची मागणीही जोर धरू लागली भारतातील मुस्लिमांचा इतिहास हा वेगळा आहे. त्यात मुख्य प्रवाहात मिसळून एकात्म होतानाच वेगळी ओळख जपण्याची कसरत करावी लागली. आज स्थित्यंतराच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या मुस्लीम समाजातील महिलांना भारतीय नागरिक असण्याबरोबरच मुस्लीम ही त्यांची ओळख जपावी लागते. या महिला स्वत:बरोबरच समाजाचेही प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्याच त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकतात, किंबहुना त्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात, दुसरे कुणी येऊन हे करणार नाही. त्यांची लढाई दुहेरी आहे. एकीकडे समाजाकडून व दुसरीकडे सरकारकडून वाजवी हक्क पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना मिळणाऱ्या सापत्नभावाच्या वागणुकीबाबत त्यांनी देशाच्या नागरिक म्हणून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याकांच्या व्यक्तिगत कायद्याबाबत आढावा घेणाऱ्या समितीच्या शिफारशींबाबत सरकारकडे अहवाल मागितला आहे. त्यात एका मुस्लीम महिलेने तलाकच्या प्रथेविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा संदर्भ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला आदेश हा मुस्लीम महिलांना मिळणाऱ्या सापत्नभावाच्या वागणुकीला वाचा फोडणारा आहे यात शंका नाही. भारतात मुस्लीम महिलांच्या चळवळीचा उदय व वाढ ही भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) वेळोवेळी दिलेल्या लढय़ाशी निगडित आहे. आता ही चळवळ अधिक परिपक्व स्वरूपात आहे. बीएमएमएच्या माध्यमातून मुस्लीम महिला स्त्रीवादी चळवळीत आघाडीवर आहेत. अर्थात, जगातही मुस्लीम समाजात इस्लामी स्त्रीवादी चळवळींचा उदय होत असताना भारतातील चळवळ हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. मुस्लीम महिला इतर समाजाप्रमाणेच लिंगभेद दूर करण्याचा आग्रह धरताना मानवी हक्कांच्या पालनाची मागणी करीत आहेत. मुस्लीम महिलांसाठी कुराण व भारतीय राज्यघटना सारख्याच तत्त्वांचा पुरस्कार करते. त्यात समानता, न्याय, स्वातंत्र्य, सहवेदना व शहाणपण यांचा समावेश आहे. मुस्लीम महिलांची आजच्या काळातील घडण ही धार्मिक विचारांना लिंगभाव समानतेची जोड देणारी आहे, यात शंका नाही. बीएमएमए हा मुस्लीम समाजातील महिलांचा एक निर्भीड आवाज आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मुस्लीम महिलांची चळवळ संघटितपणे उभी राहिली व गेली आठ वर्षे टिकून राहिली. स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे उलटल्यानंतर आज कुठे मुस्लीम महिलांचा आवाज उमटू लागला आहे व समुदायातील पुरुषसत्ताक पद्धतीला आव्हान देत आहे. बीएमएमए, या मुस्लीम महिला चळवळीने मुस्लीम कुटुंब कायद्याच्या मसुद्यावर बरेच काम केले व तो २०१४ मध्ये प्रसारितही केला. देशपातळीवर मुस्लीम महिला, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदा व धर्म क्षेत्रातील विद्वान यांच्या सल्लामसलतीने हा मसुदा तयार केला आहे. भेदभावाला सामोरे गेलेल्या मुस्लीम महिलांची बाजू लक्षात घेऊन तयार केलेला हा कायद्याचा पहिलाच मसुदा आहे. या कायद्यातील तरतुदींनी आतापर्यंत कधीच आव्हान न मिळालेल्या मुद्दय़ांना स्पर्श करताना मुस्लीम समाजात सुधारणांची दारे किलकिली झाली आहेत, त्याचा फायदा मुस्लीम महिलांना होणे अपेक्षितच आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून आज मुस्लिमांबाबतचा कायदेशीर भेदभाव सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. बीएमएमएने तयार केलेला कायद्याचा मसुदा हा मुस्लीम विवाहातील तरतुदींना स्पर्श करतो. मुस्लीम महिलेचे विवाहयोग्य वय १८ तर पुरुषाचे २१ वर्षे असावे. वराने मेहरची रक्कम देणे व दोन्ही बाजूंनी विवाहास संमती देणे आवश्यक राहील. पहिला विवाह अस्तित्वात असताना मुस्लीम पुरुषाला दुसरा विवाह करता येणार नाही. बहुपत्नीत्व हे बेकायदेशीर राहील, अशा तरतुदी या मसुद्यात आहेत. मुस्लीम विवाहात काझींची जबाबदारी काय असावी यावरही विवेचन केले आहे. त्यानुसार विवाह लावण्यापूर्वी वर उल्लेखलेल्या बाबींची पूर्तता झाली की नाही हे तपासण्याचे काम काझींचे असेल. मेहरची रक्कम ही वराच्या एका वर्षांतील उत्पन्नापेक्षा कमी नसावी, असाही एक दंडक त्यात घालून दिला आहे. निकाह म्हणजे विवाहाची नोंदणी सरकारी संस्थांकडे करणे आवश्यक राहील. घटस्फोटाची मागणी कुणी केली हे महत्त्वाचे न मानता घटस्फोटाची पद्धत काय असावी यावर भर दिला पाहिजे. त्यात लवादाकडे दाद मागून तडजोड करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला जावा. एकतर्फी किंवा तोंडी घटस्फोट यांना मान्यता दिली जाणार नाही. हलाला किंवा मुटा विवाह या पद्धती गुन्हा ठरवल्या जातील. पत्नीला उत्पन्नाचे साधन असले तरी पतीने घटस्फोट देताना वरील अटींचे पालन करणे आवश्यक राहील. दाम्पत्याला मुले असतील तर त्यांच्यावर आई व वडील यांचा सारखाच अधिकार राहील. विधवा मातेच्या संदर्भात तीच मुलांची नैसर्गिक पालक राहील, अशा अनेक तरतुदी या मसुद्यात आहेत. भारतातील मुस्लीम कसोटीच्या काळातून मार्गक्रमण करीत आहेत. हिंदू व मुस्लीम समुदायात मधूनच पुराणमतवादी प्रवृत्ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डोके वर काढत असतात, त्यामुळे न्याय, शांतता व विकास या तत्त्वांचा पुरस्कार करणाऱ्या पुरोगामी लोकांचा आवाज पुरेसा उमटत नाही. भारतीय मुस्लीम हे अशा देशात राहतात जेथे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व बंधुता यांचा पुरस्कार केला जातो. या घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण होणे आवश्यकच आहे. या तत्त्वांच्या अनुसरणानेच आपण उदारमतवादी किंवा पुरोगामी समाजात वावरताना चांगली प्रगती करू शकतो. देशात मुस्लीम लोक हे संघटित होत आहेत, त्यामागे त्यांना घटनात्मक हमी असलेले राजकीय स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे. सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी असो की महिलांसाठी न्याय्य पण कुराणशी प्रतिबद्ध असलेल्या मुस्लीम कुटुंब कायद्याचा मसुदा व महिलांसाठी शरियत न्यायालयांची स्थापना, सुरक्षित राजकीय व सामाजिक जीवन हे मुद्दे असोत, त्यावर मुस्लीम महिला आता जागरूक झाल्या आहेत. त्यांनी सामाजिक-राजकीय मार्गाने कृती करताना देशाकडून लोकशाहीची अपेक्षा तर केली आहे, शिवाय समाजांतर्गत खुलेपणा व लोकशाहीसुद्धा त्यांना हवी आहे, त्यांचा लढा हा असा दुहेरी आहे. मुस्लीम महिलांनी आतापर्यंत पुरुषांचे क्षेत्र मानलेल्या धार्मिक मुद्दय़ांवर विचारमंथन सुरू केले आहे व काही गोष्टी निर्भीडपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. इस्लामचे मानवी चेहरा असलेले सक्षम रूप जगासमोर यावे असाच त्यांचा प्रयत्न आहे. मुस्लीम महिला आता वाचू लागल्या आहेत, कुराणाचा अर्थ व अन्वयार्थ समजून घेऊ लागल्या आहेत. मुस्लीम समाजात महिलांमधून धार्मिक नेतृत्व पुढे येत आहे, त्यामुळे कुराणाने महिलांना दिलेले हक्क त्यांना मिळतील असा आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मुस्लीम महिला आता ज्ञानोपासक तर बनल्या आहेतच, शिवाय त्या ज्ञाननिर्मितीही करू लागल्या आहेत. मुस्लीम महिलांनी आता पुरुषसत्ताक पद्धती व कुराणाचा सोयीने हवा तसा लावण्यात आलेला अर्थ याला आव्हान दिले आहे. जागतिक पातळीवर व देश पातळीवर मुस्लीम महिलांनी आता ज्ञाननिर्मिती करून बदलाच्या वाऱ्यांना दारे खुली केली आहेत. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात सहन करावा लागलेला अन्याय व असमानता यांची वास्तवता आता त्या समाजापुढे मांडू लागल्या आहेत. त्यात बीएमएमएचा मोठा वाटा आहे. मुस्लीम महिलांचा आवाज हा समानता, न्याय, मानवता यासाठीचा आहे, मुस्लीम महिलांची ताकद जशी वाढेल तसे मुस्लीम समाजातही आणखी चांगले बदल दिसतील यात शंका नाही. तलाक आणि मुस्लीम महिलांचा सामाजिक प्रश्न या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांच्या महिला नेत्यांच्या प्रतिक्रिया. मुस्लीम महिलांना न्याय मिळालाच पाहिजे. गेली ३० वर्षे मतांच्या अनुनयासाठी मुस्लीम महिलांना अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. राजकीय तडजोडींमध्ये मुस्लीम महिलांचे हाल झाले. वास्तविक तीन दशकांपूर्वी मुस्लीम महिलांच्या पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते, पण तत्कालीन सरकारने मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून महिलांवर अन्यायच केला. महिलांवरील दुजाभाव दूर करण्यात यावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी अनेकदा आदेश दिला होता. महिलांवरील दुजाभाव कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने केलेल्या ‘सिडॉ करारा’ची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने दिले जाते, पण त्या दृष्टीने पावले पडत नाहीत. मुस्लीम महिलांना न्याय मिळेल या दृष्टीने केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घ्यावी. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, शिवसेना आमदार समाजातील सर्वच महिलांना स्वाभिमानाने जगता आले पाहिजे व याला धर्म अपवाद असता कामा नये. धर्माच्या नावे महिलांचे खच्चीकरण करणे अत्यंत चुकीचे आहे. मुस्लीम समाजातील तलाकपीडित महिलांचे फारच हाल होतात. शिक्षणाच्या संधी कमी, त्यात मुलाबाळांचा सांभाळ करून प्रपंच बघणे या महिलांपुढे मोठे आव्हान असते. ही सारी पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. समाजात महिलांना मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे हे भाजपचे धोरण आहे. आतापर्यंत मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून मुस्लीम महिलांबद्दल निर्णय घेण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये समाजातील सर्व महिलांना निश्चितच मानाचे स्थान मिळेल. - अ‍ॅड. माधवी नाईक, भाजप महिला प्रदेशाध्यक्षा धर्माची बंधने किंवा पगडा न ठेवता समाजातील सर्व महिलांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. मुस्लीम महिलांच्या तलाक पद्धतीबाबत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची काही विशिष्ट भूमिका आहे. सौदी अरेबियासारख्या राष्ट्राने महिलांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्यास आपल्याकडेही यात बदल करण्यास काहीच हरकत नाही. महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने मुस्लीम पर्सनल बोर्डाने आपल्या पारंपरिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. महिलांना समान संधी व स्थान मिळाले पाहिजे. जग पुढे जात असताना धर्माचा बुरसट पगडा असता कामा नये. धार्मिक भावना न दुखावता यात बदल झाले पाहिजेत. - चारुलता राव-टोकस, काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्षा शहाबानोप्रकरणी केंद्र सरकारने तेव्हा संधी घालविली, पण शायराबानो प्रकरणात सरकारला संधी आहे. जुन्या प्रथा-परंपरांच्या आधारे महिलावर्गावर सातत्याने अन्याय करण्याची मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. महिलांच्या क्षेत्रात काम करताना मुस्लीम महिलांचे विदारक चित्र बघायला मिळते. अलीकडे तर आखातात काम करणाऱ्या पतीकडून व्हॉट्सअ‍ॅपवरून भारतात राहणाऱ्या पत्नीला तलाक दिल्याची उदाहरणे बघायला मिळतात. मुस्लीम महिलांमध्येही जनजागृती करण्याची वेळ आली आहे. बहुपत्नी पद्धतीमुळे पती तलाक देऊन मोकळा होतो आणि तलाकपीडित महिलेचे हाल बघवत नाहीत. मुलांचे पालनपोषण करायचे, त्यासाठी उत्पन्नाचे साधन नाही अशा अनेक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागतो. समाजाचा या महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. तलाक पद्धत तसेच महिलांना पोटगी या संदर्भात सरकारने महिलांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा. -चित्रा वाघ, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्षा मुस्लीम धर्मातील तलाक पद्धतीला आमच्या महिला संघटनेचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. समाजात पुरुष-महिला समानता असावी ही मागणी आहे. पुरुष-महिला विषमता दूर झाली पाहिजे. केवळ मुस्लीमच नव्हे तर हिंदू, ख्रिश्चन साऱ्याच धर्मामधील वाईट व अनिष्ट प्रथा दूर होऊन महिलांना समान आणि मानाचे स्थान मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तलाक पद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन मुस्लीम समाजातील महिलांना न्याय मिळेल यासाठी प्रयत्न केल्यास या समाजातील महिलांवरील अन्याय दूरच होईल. - किरण मोघे, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना (डाव्या पक्षांशी संलग्न) मुस्लीम महिलांच्या तलाकप्रकरणी सहा आठवडय़ांमध्ये भूमिका स्पष्ट करण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. भारत हे निधर्मवादी राष्ट्र आहे. धर्माच्या कारभारात सरकार किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप असता कामा नये. देशात सध्या येनकेनप्रकारेण धार्मिक बाबींमध्ये लुडबुड सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाला आहे. गोवंशबंदी (बिफ बॅन) हे त्याचे उदाहरण आहे. इतिहासाच्या पुनर्लेखनाची मागणी काही संस्थांकडून केली जाते आणि सरकारमधील नेते त्याला होकार देतात. मुस्लीम महिलांचा तलाक किंवा अन्य काही बाबींच्या संदर्भात शरियतमध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. धार्मिक बाबींमध्ये बदल करायचा झाल्यास हा निर्णय राजकीय पातळीवर होता कामा नये. मौलवी, धार्मिक नेते यांची मतेही लक्षात घेतली पाहिजेत. मुस्लीम समाजील ज्येष्ठांशी सल्लामसलत केली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला म्हणून सरकारने घाईघाईत निर्णय घेऊ नये. मुस्लीम समाजाच्या भावनांचाही विचार झाला पाहिजे. - इम्तियाज जलिल, आमदार, एमआयएम शाहबानो प्रकरण.. सर्वोच्च न्यायालयात १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम यांच्यात घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याच्या वादावरून चाललेला खटला होता. हे प्रकरण शाहबानो खटला म्हणून देशभरात गाजले. इंदौर येथील वकील मोहम्मद अहमद खान यांनी एका तरुण मुलीशी दुसरा विवाह केल्यानंतर १९७८ साली ६२ वर्षांची शाहबानो बेगम ही पहिली पत्नी आणि तिच्या पाच मुलांपासून फारकत घेतली. खान यांच्या मते मुस्लीम धार्मिक कायद्यानुसार ते शाहबानो यांना केवळ घटस्फोटानंतर तीन महिन्यांच्या म्हणजे इद्दतच्या कालावधीतच आर्थिक मदत देणे लागत होते. त्यानंतर पोटगी देण्यास त्यांचा नकार होता, तर शाहबानो यांनी अधिक पोटगीची मागणी करत स्थानिक न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला. पुढे हे प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली असा निकाल दिला की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम १२५ आणि मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये अशा प्रकरणांबाबत एकच भूमिका असून मुस्लीम पुरुषाला आपल्या पत्नीला घटस्फोटानंतर तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी देणे बंधनकारक आहे. मात्र न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक मुस्लीम धार्मिक संघटनांना धर्मात ढवळाढवळ करणारा आणि त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा वाटला. त्यातून त्याला मोठा विरोध होऊ लागला. अखेर केंद्रात त्यावेळी सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने जनमताच्या रेटय़ापुढे झुकत न्यायालयाच्या या निकालाचा प्रभाव कमी करणारा कायदा संमत केला. द मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) अ‍ॅक्ट, १९८६ असे त्या कायद्याचे नाव होते. त्यानुसार इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला त्याच्या घटस्फोटित पत्नीला केवळ इद्दतच्या म्हणजे ९० दिवसांच्या काळातच आर्थिक मदत देण्याचे बंधन आहे, हे मान्य करण्यात आले. या कायद्यालाही समाजाच्या अनेक स्तरांतून विरोध करण्यात आला. सरकार जनमतापुढे झुकून पुरोगामी निर्णय घेण्यास कचरत असल्याची भावनाही निर्माण झाली. तसेच समान नागरी कायद्याची मागणीही जोर धरू लागली. सरकारच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून राजीव गांधी सरकारमधील काँग्रेसचे मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यांनी राजीनामा दिला. (संकलन - संतोष प्रधान)
