केंद्र सरकारने अखेर जैन समाजाला अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा दिल्याने शैक्षणिक शिष्यवृत्तींसह सर्व योजनांचा फायदा जैन समाजाला मिळेलच. परंतु या निर्णयाचा फायदा होणार आहे तो मुख्यत: जैन मंदिरे व अनेक विश्वस्त संस्थांना. जैन समाज धार्मिक, दानशूर आहे. या संस्थांच्या कारभारात किंवा व्यवस्थापनात सरकारला अमर्याद हस्तक्षेप करता येणार नाही, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण होणार नाही याची हमी या नव्या दर्जाने मिळाली, हे महत्त्वाचे आहे.जैन समाजाला अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बठकीमध्ये घेऊन तो २० जानेवारीला जाहीर केला. असा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी देशातील विविध जैन संघटना, गट आणि व्यक्तींनी गेली अनेक वष्रे शांतता व सामंजस्याच्या मार्गाने सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना मी लढा म्हणणार नाही. सनदशीर व कायदेशीर चौकटीत बसतील त्याच पद्धतींनी परंतु सातत्याने व चिकाटीने हे प्रयत्न सुरू राहिले आणि समाजाला त्यात शेवटी यश मिळाले. केंद्र सरकारने हा निर्णय लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला घेतला असल्याने त्याचे वर्णन ‘राजकीय’ असे केले जाण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यामुळे मूळ मागणी ‘न्याय्य’च होती याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. जैन समाज धार्मिकदृष्टय़ा स्वतंत्र असून अल्पसंख्याक अधिनियम १९९२ प्रमाणे राष्ट्रीय आयोगाच्या कलम २(ग) खाली अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित झालेल्या मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी समुदायांप्रमाणे त्यालाही अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा मिळायला हवा, ही जैन समाजाची मागणी होती. धार्मिक, ऐतिहासिक व संख्येच्या दृष्टीने आपले म्हणणे रास्त आहे, हे प्रशासन व राज्यकर्त्यांना पटवून देण्यात यश आल्यानेच शेवटी हा निर्णय झाला.जैन समाज अल्पसंख्य आहे की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यामुळे अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या अखत्यारीत असे निर्णय घेतले. महाराष्ट्र शासनाने दहा वर्षांपूर्वीच जैन समाजास अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले व त्याअन्वये मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा लाभ इथे उपलब्ध आहे. जैन समाजाची भारतातील लोकसंख्या आज सुमारे ५० लाख आहे (एकूण लोकसंख्येत ०.४ टक्के). इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या जैन लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याने (सुमारे १५ लाख) महाराष्ट्र सरकारने असा अनुकूल निर्णय घेणे स्वाभाविकच होते, परंतु त्याच धर्तीवर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व दिल्लीसारख्या जैन लोकसंख्या जास्त असलेल्या व आणखी इतर अशा ११ राज्यांनीही जैन समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून स्वतंत्र स्थान दिले आहे. परंतु केवळ सोयी, सुविधा आणि सवलतींच्या पलीकडे जाऊन जैन धर्माचं वेगळेपण अधोरेखित करणारी, अस्मितेशी निगडित असणारी, केंद्रीय अधिमान्यता मिळणे हा जैन समाजाच्या दृष्टीने भावनिक विषय झाला होता. अल्पसंख्य समाज म्हणून केंद्रीय मंत्रालयाकडून शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा जैन समाजाला मिळतीलही, परंतु आर्थिकदृष्टय़ा हा समाज तुलनात्मक दृष्टीने सुदृढ असल्याने आर्थिक मदतीपेक्षा धार्मिक अंगाने मिळणारी भावनिक व संस्थात्मक सुरक्षितता अधिक वजनदार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे समाजाने मन:पूर्वक स्वागत केले; त्यामागे या निर्णयाने संपूर्ण समाजाला मिळालेला भावनिक दिलासा महत्त्वाचा आहे. भारतातील जैन समाजाची लोकसंख्या आजमितीला अवघी ५० लाख असल्याने व तीही देशभर विखुरलेली असल्याने निवडणुकीत संख्येच्या जोरावर प्रभाव टाकण्याची त्यांची ताकद नाही याची नोंद जाता जाता करायला हरकत नाही.शैक्षणिक शिष्यवृत्तींसह अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या व आयोगाच्या सर्व योजनांचा फायदा जैन समाजाला मिळेल हे तर उघडच आहे, परंतु या निर्णयाचा फायदा होणार आहे तो मुख्यत: जैन मंदिरे व अनेक विश्वस्त संस्थांना. जैन समाज धार्मिक आहे तसाच दानशूरही. जैन मंदिरे श्रीमंत आहेत आणि विश्वस्त संस्थांची मालमत्ताही मोठी आहे. यातील अनेक विश्वस्त संस्थांचे काम व्यापक समाजासाठीच चालते, परंतु व्यवस्थापनात जैन समाजी असतात. या संस्थांच्या कारभारात किंवा व्यवस्थापनात सरकारला अमर्याद हस्तक्षेप करता येणार नाही, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण होणार नाही याची हमी या नव्या अल्पसंख्याक दर्जाने मिळाली आहे हे महत्त्वाचे आहे.भारतातील अनेक प्राचीन जैन मंदिरे देशाचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याचे काम करतात, त्याप्रमाणे समाजाचे अनेक उपक्रमही. ‘गोशाळा’ हा एका गोष्टीचा उल्लेख केला तरी मी काय म्हणतोय ते कळेल. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी त्या दिसतात. देशातही बऱ्याच ठिकाणी बहुसंख्य पांजरपोळ आणि गोशाळांची जबाबदारी सेवाभावी जैन धार्मिक विश्वस्त निधींनी घेतलेली आहे आणि देशातील गोधन केवळ वाचविण्याचीच नव्हे, तर सुदृढ राखण्याचे काम केले आहे. गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीत भारतीय जैन संघटनेने चारा छावण्या काढून दहा हजार जनावरे १०० दिवस सांभाळली. या प्रयत्नात, विशेषत: मराठवाडय़ात जैन समाजाने चालविलेल्या गोशाळांचा मोठा सहभाग होता. त्यांच्या कारभारात आता अधिक निर्भरता येऊ शकेल.शैक्षणिक संस्थांचेही उदाहरण इथे अस्थानी ठरणार नाही. भारतात जैन समाजाच्या प्रयत्नाने गेल्या शंभर सव्वाशे वर्षांत शाळा, महाविद्यालये मिळून अडीच हजार संस्था आहेत. ‘फेडरेशन ऑफ जैन एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ूशन्स’ ही त्यांची शिखर संस्था मी स्थापन केली आहे. त्याचे काम पुण्यातूनच, आमच्या कार्यालयातून चालते. जैन समाजाला मिळालेल्या नव्या अल्पसंख्य दर्जामुळे या संस्था चालविण्यातील स्वातंत्र्य वाढेल, तेथे ५० टक्के जागा जैन विद्यार्थ्यांसाठी ठेवता येतील. परंतु यापेक्षा मला मोठा फायदा दिसतो तो अशा अनेक नव्या संस्था सुरू होण्याचा. शाळा, कॉलेजांच्या पलीकडे जाऊन उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण किंवा विद्यापीठापर्यंतही उडी जाऊ शकते. जैन समाज व्यापार आणि व्यावसायिक आहे तसाच दानशूरही आहे. देणारा आहे. कल्पक आहे आणि आर्थिकसाहस करणाराही आहे. अल्पसंख्य समाजाच्या सुरक्षिततेमुळे तो शैक्षणिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर उतरू शकतो. त्याचा फायदा जैन समाजाला मिळेलच, परंतु त्यांची संख्या नेहमीच मर्यादित असल्याने जैनेतर विद्यार्थ्यांनाच त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर लाभ होईल. उद्यमशील जैन समाजाने स्वातंत्र्य आणि सेवा यांचे ऐक्य साधून नवा दर्जा ही नवी संधी आहे, समाजसेवेची संधी आहे या दृष्टीने विचार करावा अशी माझी प्रार्थना आहे.जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला म्हणजे तो मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडला अशी माझी धारणा नाही. कायद्याने ही तरतूद झाली आणि त्याचे काही आनुषंगिक फायदेही आहेत. परंतु सांस्कृतिक, सामाजिक व भावनिक दृष्टीने जैन समाज हा भारतीयत्वाच्या मुख्य प्रवाहाचा नेहमीच अविभाज्य भाग राहिला आहे. देशाच्या जडणघडणीत व उद्योग व्यापारांचा पाया भक्कम करण्यात तो नेहमीच अग्रभागी राहिला आहे. मे २०१२ मध्ये भारतीय जैन संघटनेचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा पुण्यात बालेवाडीच्या श्रीछत्रपती शिवाजी क्रीडानगरीत झाला, त्याला संपूर्ण देशातून सात-आठ हजार जैन कार्यकत्रे व पदाधिकारी उपस्थित होते. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारींपासून केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यापर्यंत अनेक पाहुणे मंडळी उपस्थित होती. तीन दिवस चाललेल्या या परिषदेचे मुख्य सूत्र, ‘थीम’ होती, जैन्स फॉर इंडिया. कायद्याने काही तरतुदी बदलतील, परंतु आमच्या मनातील ‘जैन्स फॉर इंडिया’तून व्यक्त होणाऱ्या भावना मात्र तेवढय़ाच तीव्र असतील.
