लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न यंदा सर्वत्र गाजला आणि आता ‘जलयुक्त लातूर’ संकल्पनेचे कौतुक होत आहे. लातूरच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी एका स्वयंस्फूर्त चळवळीमार्फत हे काम सुरू आहे. सर्वपक्षीय नेते, विविध संस्था, व्यापारी आस्थापना यात सहभागी आहेत. ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला होता, तेच काम ८ कोटींमध्ये पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. यानिमित्ताने या एकंदर कामाविषयी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न.. नुकताच लातूरहून आलो. लातूरला पाण्याचा प्रश्न भयानक झाला आहे. अर्थात तो तसाच महाराष्ट्राच्या खूपशा ग्रामीण भागात आहे, पण सध्या लातूरविषयी जास्त चर्चा चालू आहे. सगळ्यांचे लक्ष, सगळा प्रकाशझोत लातूरवर आहे. त्यामुळे साहजिकच या लातूर शहराचा पाण्याचा बिकट प्रश्न आम्ही सोडवू असे म्हणतात, त्यांच्यावरही हा झोत आहे. लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न ‘जलयुक्त लातूर’ या संकल्पनेमुळे संपुष्टात येईल असे लातूरला जाताना प्रवासातच वाचलं होतं. नंतर ठिकठिकाणी ‘जलयुक्त लातूर’चे कौतुक ऐकायला मिळाले. जे सरकारला जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीने करून दाखवले किंवा दाखवत आहे याचं कौतुक वाटत होतं. विविध राजकीय विचारसरणी असलेले लोक यात एकत्र आले आहेत आणि आपापले परंपरागत वाद सोडून एकत्र काम करत आहेत आणि लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणार आहेत हेही वृत्तपत्रात वाचले. मन उचंबळून आले. माझ्यातला स्वयंस्फूर्त सामाजिक कार्यकर्ता सुखावला. आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या, महाराष्ट्राच्या विकास आराखडय़ात- ब्ल्यू प्रिंटमध्ये- अशाच कल्पनेला आम्ही उचलून धरले आहे आणि भविष्यात असे काही केले तरच आपण आपल्यासमोर असलेले अवघड प्रश्न सोडवू शकू असा विश्वास त्यात व्यक्त केला आहे. त्यामुळे फार आपुलकीने हा प्रयोग बघायला गेलो. ज्या मांजरा नदीतून लातूर शहराला पाणीपुरवठा होतो त्या नदीचे- ‘साई’ आणि ‘नागझिरा’बंधारे जिथे आहेत तिथे - रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्याचे काम ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये केले जात आहे. ते काम फक्त साडेसात कोटी रुपयांत आणि मेअखेर होणार आहे असा दावा त्याचे संघटक करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कामाचा खर्च शासनाने १३८ कोटी रुपये असा काढला होता. ‘जलयुक्त लातूर’ या संस्थेचे एक विश्वस्त आहेत- जे एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत- त्यांच्या मते मेअखेर हे काम झाले की लातूरकरांना दररोज १०० लिटर पाणी वर्षभर मिळेल. अमित देशमुखांनी (जेदेखील एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत) या कामासाठी ७५ लाख रुपये दिले आहेत. वृत्तपत्रात असेही आले आहे की महसूल खात्याच्या कमर्चारीवर्गाने आपला एक दिवसाचा पगार या कामासाठी द्यावा, असं आवाहन लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. साखर कारखान्यांचे संचालक, व्यापारी संस्था, सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था आणि त्याला मिळणारी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची मदत हे सर्व पाहून मन भरून आलं. या प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यासाठी स्वत: विभागीय आयुक्त जातीने हजर राहणार होते पण आयत्या वेळी ते आले नाहीत असे समजले. म्हणजे थोडक्यात असे की मेअखेर लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटून जाईल. जे शासनाला इतक्या वर्षांत जमलं नाही ते एक स्वयंस्फूर्त चळवळ करून दाखवेल आणि तेदेखील शासनाला जितका खर्च आला असता त्यापेक्षा फक्त ५ ते ६% रकमेत. येथे शासन म्हणजे काय हेही पाहायला पाहिजे. लातूरला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे आणि महानगरपालिका ही नगरविकास खात्याच्या आदेशावर चालते. या नगरविकास खात्याचे मंत्री हे स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना जे जमले नाही, शासनाला जे जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला जमले याचे आश्चर्य वाटले. त्यामुळेच हे सगळं ऐकल्यावर आणि प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावर माझ्या मनात काही प्रश्न आले. ते सरकारसमोर, ‘जलयुक्त लातूर’च्या कार्यकर्त्यांसमोर आणि सर्व जनतेसमोर मांडतो आहे. त्यावर उत्तराची अपेक्षा करतो आहे. १) ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला असल्याचा ‘जलयुक्त लातूर’चे लोक दावा करत आहेत आणि तेच काम ते ७-८ कोटींमध्ये करतील असे म्हणताहेत, हे कसे काय? शासनातील, प्रशासनातील लोक इतक्या मोठय़ा तफावतीचे कारण देऊ शकतील का? २) जे एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला समजले ते सरकारला आतापर्यंत का समजले नाही? ३) आणि, समजल्यावर स्वत: न करता स्वयंस्फूर्त चळवळीला ते हे काम का करायला देत आहेत? ४) नदीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी खणणं, रुंद करणं आणि निसर्गाच्या रचनेत बदल करण्यासारख्या गोष्टी करणं यासाठी सरकारची परवानगी लागते का? ५) लागत नसेल तर का लागत नाही? तसा शासकीय आदेश काय आहे? ६) तशा परवानगीची गरज नसेल तर कुणीही संस्था सरकारला न विचारता असे काम करू शकते का? एखाद्या औद्योगिक संस्थेने ‘सीएसआर’ खाली असे काही काम करायचे ठरवले तरीही त्यांनी परवानगी नाही घेतली तर चालेल का? मग लोकोपयोगी कामासाठी काही गोष्टी करायच्या तर या औद्योगिक संस्थांना, त्यांच्या प्रतिष्ठानांना का अडवलं जातं? ७) यावर सरकारची काही देखरेख यंत्रणा असते का? ८) ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ असं तत्त्व असताना तसं केलं नाही आणि नदीचं रुंदीकरण-खोलीकरण केलं तर ते तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे का? ९) तसं झालं तर काय अनर्थ ओढवू शकतो? तज्ज्ञ यावर प्रकाश टाकतील का? १०) १८ हजार मीटर लांब, ३ मीटर खोल आणि ८० मीटर रुंद इतक्या आकाराची सोन्यासारखी गाळाची माती, हे सर्व काम लोकांच्या पशातून होत असतानाही, फुकट का दिली जात आहे? ११) ‘जो स्वत:च्या गाडी खर्चाने माती घेऊन जाईल त्याने ती घेऊन जावी’ असे म्हटल्याने फक्त नदीकाठी जमीन असलेला श्रीमंत शेतकरीच ती घेऊन जाऊ शकेल असे होणार नाही का? १२) सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात असे असते की डोंगरमाथ्यावरची जमीन ही गरिबाची असते आणि नदीकाठची जमीन असते श्रीमंताची. नदीतला गाळ काढण्याचे काम महत्त्वाचे आहेच पण त्याचा फायदा फक्त नदीकाठच्या श्रीमंत शेतकरी वर्गाला फुकट होणे योग्य आहे का? १३) ही माती ज्या शेतातून पाऊस घेऊन येणार आहे त्या गरिबाला त्याची माती कशी परत मिळणार? की त्याची शेती तशीच उघडी-बोडकी राहणार आणि त्याचे वाळवंट होणार? १४) लातूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याची मुख्य जबाबदारी कुणावर आहे? त्यांनी शरणागती मानली आहे का? १५) पायथ्याशी प्रचंड साठा केल्यामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल की पाणी बाष्पीभवन होऊन उडून जाईल? मात्र ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ काम करत आल्यास त्याचा जास्त फायदा होईल की कमी? कशामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल? १६) पायथ्याच्या जलसाठय़ात जास्त पाणी आले तर ते लातूरला दिले जाईल. पण ते पाणी जिथून येत आहे तेथील खेडय़ांच्या पाण्याचे काय? म्हणजे त्यामुळे हे म्हणजे ‘वाळवंटातील मृगजळ’ ठरेल का? १७) जे काम त्यांनी करायला पाहिजे ते सोडून स्वयंस्फूर्त चळवळीच्या कामाला त्याच कामासाठी एक दिवसाचा पगार द्या असे जर जिल्हाधिकारी म्हणत असतील तर ते त्यांच्या कामात कुचराई करत आहेत असे होत नाही का? १८) ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये काम करणारे किंवा पाठिंबा देणारे असे बरेच जण आहेत, की ज्यांचा संबंध साखर कारखान्यांशी आहे. त्यांनी ऊस या पिकापासून लोकांनी दूर जावे म्हणूनही प्रचार केला पाहिजे का? १९) ‘जलयुक्त लातूर’ या ट्रस्टनं आपल्याला या कामासाठी एकूण किती रक्कम मिळाली, कु णाकडून मिळाली, त्याचा खर्चाचा तपशील आणि आपल्या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा सर्वासमोर (स्र्४ु’्रू ेिं्रल्ल) ठेवायला नको का? २०) हे जे ‘काळे सोने’ म्हणजे ‘गाळाची माती’ फुकट दिले जात आहे त्याची किंमत किती? त्याच्या लाभार्थ्यांची नावे ते जाहीर करणार आहेत का? २१) सरकार चुकले तर आपण सरकारला प्रश्न विचारतो. लोकशाहीत मग आपण सरकार बदलतो. येथे चुका झाल्या तर कोण जबाबदार? लातूरला जाऊन ‘जलयुक्त लातूर’चे काम पाहिले. तेथील लोकांना भेटलो. त्यांचे ऐकून घेतले. हे सगळे केल्यावर मनात जे प्रश्न उभे राहिले ते मांडले. मला विश्वास आहे की सरकारातील लोक आणि ‘जलयुक्त लातूर’चे पदाधिकारी यांची जाहीर उत्तरे देतील. ती उत्तरे त्यांच्याकडे असणार आहेत. या एकूणच कामात अधिक पारदर्शकता यावी आणि सार्वजनिक मालकीच्या गोष्टींचा उपयोग अधिक पारदर्शकपणे व्हावा या अपेक्षेने हे प्रश्न विचारले आहेत. उत्तराची अपेक्षा आहे. कारण, जे एका नव्याने जन्माला आलेल्या स्वयंस्फूर्त संस्थेला जमले ते सरकारला कसे समजले नाही आणि जमले नाही, हा प्रश्न महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून माझ्या मनात येतो. अनिल शिदोरे लेखक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आहेत
