|| प्रदीप पुरंदरे अशास्त्रीय दृष्टिकोन, ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाची पायमल्ली आणि नाला खोलीकरणाच्या अतिरेकामुळे होणारा पर्यावरणाचा विध्वंस असे मुद्दे मांडत जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. देसरडांच्या मुद्दय़ांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनास दिला. त्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीच्या अहवालाचा परामर्श या लेखात घेतला आहे. समितीचे सदस्य आणि कार्यकक्षा माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ अध्यक्ष असलेल्या या समितीत त्यांच्याव्यतिरिक्त पुढीलप्रमाणे आठ सदस्य होते- वाल्मीचे सेवानिवृत्त सहसंचालक डॉ. सु. भि. वराडे, कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रा. दिलीप महाले, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे निवृत्त उपसंचालक डॉ. शशांक देशपांडे, जलतज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे, नीरि संस्थेचे डॉ. पी. आर. पुजारी व राकेशकुमार, आयआयटी-मुंबई येथील मृद व जलसंधारण/ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. मिलिंद सोहोनी आणि सदस्य-सचिव म्हणून संचालक, मृद व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन डॉ. के. पी. मोटे. देसरडांच्या मुद्दय़ांबाबत अभ्यास करून त्याबद्दल शासनास शिफारशी करणे ही जोसेफ समितीची मुख्य कार्यकक्षा. समितीची निरीक्षणे जलयुक्त शिवार योजनेबाबतची देसरडांची मते आणि त्या पुष्टय़र्थ त्यांनी सादर केलेले अन्य तज्ज्ञांचे लेख, जलयुक्त शिवार अभियानची माहिती, विविध शास्त्रीय संदर्भाचा आढावा, तज्ज्ञांशी चर्चा, शासकीय प्रगती- अहवाल, जलयुक्त गावांना भेटी इत्यादी आधारे समितीने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा मथितार्थ पुढीलप्रमाणे आहे- अपधाव, बाष्पीभवन, जमिनीतील ओलावा आणि भूजल या सर्वाचा विचार करता पडणाऱ्या पावसापकी साधारण ३९ टक्केच पाणी नियोजन व वापरासाठी उपलब्ध होते. अपधाव हा जलचक्राचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्याचे नियमन व व्यवस्थापन करणे पाणलोट क्षेत्र विकासात अभिप्रेत आहे. मातीची धूप हा एक वैश्विक व अपरिहार्य प्रकार आहे. मातीची धूप आणि निर्मिती यांचा एकत्रित विचार केल्यास मातीची धूप हा प्रकार सांगितला जातो तेवढा भयावह नाही, अगदी पश्चिम घाटातसुद्धा! राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापकी ३३ टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असावे ही आदर्श अवस्था आहे; पण त्याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक जिल्ह्य़ात ३३ टक्के जंगल असले पाहिजे. राज्यात गेली दहा वर्षे १९.६७ टक्के क्षेत्रावर जंगल आणि वृक्ष आच्छादन राखण्यात आले आहे. जंगले व वृक्ष आच्छादनात वाढ हा दीर्घ पल्ल्याचा कार्यक्रम आहे. त्याची उद्दिष्टे जलयुक्त शिवार योजनेने साध्य होण्याची शक्यता नाही. शिरपूर पॅटर्न शासनाने स्वीकारलेला नाही; तेव्हा नाला खोलीकरण व रुंदीकरण म्हणजे शिरपूर पॅटर्नचे सार्वत्रिकीकरण, असे म्हणणे योग्य नाही. सन २०१३ साली घेतलेला खोलीकरण व रुंदीकरणाचा निर्णय शास्त्रीय आहे. जलयुक्तमुळे १६.८२ लाख सहस्र घनमीटर पाणी अडले. २२.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम झाले. त्याकरिता ६२३० कोटी रुपये खर्च आला. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, कडवंची इत्यादी यशोगाथा निर्माण व्हायला १०-१५ वर्षे लागली. जलयुक्तला तर अजून फक्त दोन-तीन वर्षेच होत आहेत. तेव्हा त्याबद्दल सध्याचे निष्कर्ष फक्त प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत असे मानावे. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे मूल्यमापन करताना ‘टँकर्सची संख्या’ हा काही निकष होऊ शकत नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील टँकर परिस्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भूजल पातळी, खरीप हंगामातील उत्पादकता व रब्बीतील पीकक्षेत्र या निकषांआधारे ‘जलयुक्त’ एकंदरीत फायदेशीर ठरले आहे. मुंबई आयआयटीतील ‘सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी आल्टर्नेटिव्हज फॉर रुरल एरियाज’ (सीटारा) संस्थेने केलेल्या मूल्यमापनानुसारदेखील जलयुक्तची कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झाली असून त्याचे फायदे सर्वत्र दिसत आहेत. ‘डब्लूओटीआर’ (WOTR ) संस्था, गोखले अर्थशास्त्र संस्था आणि ‘अ‍ॅग्रिकल्चर फायनान्स कॉपरेरेशन’ यांच्या अभ्यासानुसार शेततळी महत्त्वाची व उपयुक्त आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत ७८१६७ शेततळी बांधण्यात आली आहेत. गावांची निवड, नियोजन प्रक्रिया, पाण्याचा ताळेबंद इत्यादीमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन आहे, प्रशासकीय संस्थात्मीकरण सुयोग्य व पारदर्शक आहे आणि इंटरनेटआधारित व जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम) तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर झाला आहे. प्रक्षेत्रीय भेटी जलयुक्तची कामे कशी झाली आहेत हे प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी समितीने नऊ गावांना (एकूण गावे १६,५११) भेटी दिल्या. त्यापकी पाच गावांत (म्हणजे ५६ टक्के) समितीला खालील त्रुटी/चुका दिसून आल्या- (१) कम्पार्टमेंट बंडिंग- विमोचकाचे संकल्पन अयोग्य, सिमेंट नाला बांध- फ्री बोर्डचे संकल्पन अयोग्य (करडे, ता. शिरूर, पुणे) (२) नाला खोलीकरण करताना नाला बांधांना आवश्यक उतार दिला नाही (म्हात्रेवाडी, ता. बदनापूर, जालना) (३) नाला खोलीकरणानंतर विहिरीतील पाणी पातळी कमी झाली, पाणलोटात वरच्या बाजूला असलेल्या विहिरी कोरडय़ा पडल्या (महालिपपरी, ता. औरंगाबाद) (४) जलसंधारणावर भर. पाच मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेला नाला आणखी खोल केला (कान्हापूर, ता. सेलू, जि. वर्धा) (५) समितीने अति खोलीकरण थांबविण्याचा आदेश दिला (भिवापूर/वीरगव्हाण, ता. तिवसा, जि. अमरावती) शिफारशी समितीने केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे- (१) गावाऐवजी सूक्ष्म पाणलोट हे जलयुक्त शिवार योजनेचे आणि सूक्ष्म पाणलोटांचा समूह हे नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचे एकक असावे. (त्यानुसार मृद व जलसंधारण विभागाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी परिपत्रक काढले आहे.) (२) दरवर्षी पाण्याचा ताळेबंद मांडावा (पाण्याचा ताळेबंद करण्यासाठी मुंबई आयआयटीतील ‘सीटारा’ यांनी तयार केलेली सुधारित पद्धत एप्रिल २०१८ मध्ये शासनाने स्वीकारली आहे.) (३) मृदसंधारण व जलसंधारण यांचे प्रमाण ७०: ३० असे असावे. क्षेत्रीय उपचाराची ७० टक्के कामे झाल्याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करू नयेत. (त्यानुसार मृद व जलसंधारण विभागाने २३ मे २०१७ रोजी परिपत्रक काढले आहे.) (४) नाला खोलीकरण करताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा तांत्रिक सल्ला आवर्जून घ्यावा. (५) विशिष्ट पाणलोट क्षेत्रात एकूण किती शेततळी असावीत हे तेथील वैशिष्टय़े (पर्जन्यमान, अपधाव, पीकरचना) लक्षात घेऊन ठरवावे. (६) सर्व जलयुक्त गावांत भूजल पातळी जाणून घेण्यासाठी निरीक्षण विहिरी असाव्यात. बोलके मौन खालील मूलभूत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत समितीचे मौन खूप बोलके आहे. (१) डॉ. सुलभा आणि (अ‍ॅडव्हान्स्ड सेंटर फॉर वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट - अक्वाडॅम) या संस्थेचे प्रमुख डॉ. हिमांशु कुलकर्णी यांचे प्रतिपादन (२) जलयुक्तमुळे १६.८२ लाख सहस्र घनमीटर पाणी अडले आणि २२.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम झाले या दाव्यांचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण (३) जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचे आयुष्य आणि योजनेवरील प्रति सहस्र घनमीटर खर्च (४) जेसीबी-पोकलेनचा वापर (५) नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या अतिरेकामुळे नदीखोऱ्याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) झालेला हस्तक्षेप, पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप आणि त्यामुळे खालच्या बाजूची धरणे कमी प्रमाणात भरणे (६) शेततळ्यांच्या नावाखाली बांधलेल्या साठवण तलावात विहिरीचे आणि सार्वजनिक तलावातील पाणी भरण्यामुळे होत असलेले पाण्याचे केंद्रीकरण, खासगीकरण व बाष्पीभवन (७) जलयुक्तच्या कामांची देखभाल - दुरुस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना. समारोप समितीच्या शिफारसी, मृद व जलसंधारण विभागाची सुधारित परिपत्रके, शिरपूर पॅटर्नला अधिकृत नकार, टँकरबाबत बचावात्मक भूमिका, यशोगाथा सहज साध्य नसतात याचे नव्याने आलेले भान, प्रक्षेत्रीय भेटींमध्ये समोर आलेले वास्तव आणि गंभीर मुद्दय़ांबाबत मौन या सर्वातून एक बाब स्पष्ट आहे की, जलयुक्त शिवार अभियानावरील टीकेत तथ्य आहे. शासन आणि विशेषत: न्यायालय त्याची दखल घेईल अशी (वेडी की भाबडी?) आशा. लेखक औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’या संस्थेतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक व पाणीप्रश्नाचे जाणकार आहेत. pradeeppurandare@gmail.com
