|| अजित सावंत ‘आर्थिक सुधारणां’च्या नावाखाली तसेच ‘उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून रोजगार वाढविण्या’ची भाषा करीत, कामगारांना असलेले कामगार कायद्यांचे संरक्षण हिरावून घेण्याचा डाव रचला जात आहे. दर वर्षी दोन कोटी नवे रोजगार देण्याची ‘जुमलेबाजी’ करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गेल्या चार वर्षांत दोन लाख रोजगारसुद्धा निर्माण करू शकले नाहीच; परंतु असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांसाठी असलेले रोजगार टिकवणेसुद्धा अवघड झाले याचा प्रत्यय नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुरेपूर आलेला आहे. त्याहीपेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, संघटित क्षेत्रामध्ये तर कामगार कायदे उघड उघड धाब्यावर बसवून कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. अशातच कामगार कायद्यांमध्ये कामगारहितविरोधी बदल करून उद्योगांना सरकारकडून मोकळे रान दिले जात आहे. कारखाने अधिनियम, १९४८ (फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट)मध्ये केलेल्या, विजेचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी नोंदणी करण्यास आवश्यक १० कामगारांची संख्या २० वर नेण्यात आली, तर विजेचा वापर नसणाऱ्या कारखान्यांसाठी हीच संख्या २० वरून ४० वर नेण्यात आली. यामुळे, एका महाराष्ट्र राज्यामध्येच २५ हजार कारखाने व दोन लाख कामगार कारखाने अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर गेले. परिणामी, या कामगारांसाठी, कामाचे तास, वार्षकि भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी, जादा कामाचे वेतन, सुरक्षा साधनांची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, यांबाबत मालकांवर असलेली बंधने सलावली. मालकवर्गाने आवश्यक नोंदवह्य़ा ठेवणे व नोंदी न ठेवल्यास वा अन्य नियमभंग झाल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे या तरतुदी रद्द करून मालकांवरील कायद्याचा धाक काढून टाकण्यात आला. कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० मधील बदलांमुळे, कंत्राटदारास २० कंत्राटी कामगार संख्या असल्यास नोंदणी करण्याची मर्यादा आता ५० कामगारांपर्यंत नेल्याने, उद्योगांचे व कंत्राटदारांचेही फावले आहे. किमान वेतन, बोनस, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षिततेच्या भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय साह्य़, अपघातप्रसंगी नुकसानभरपाई आदींपासून या कंत्राटी कामगारांना वंचित ठेवण्यामध्ये खासगी उद्योगांसोबत सरकारी उद्योग व संस्थाही आघाडीवर असतात. कंत्राटी कामगार शोषणाच्या कुप्रथेला, या बदलामुळे सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यांतील तरतुदींमधेही असेच कामगारांच्या हिताला बाधक बदल केले गेले आहेत. पूर्वीच्या, १०० वर कामगार संख्या असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याच्या तरतुदीमध्ये बदल करून ३०० पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना आता सरकारची परवानगी आवश्यक नसल्याची सुधारणा केली गेली आहे. या बदलामुळे, ९० टक्के कारखान्यांतील सुमारे ६० टक्के कामगारांच्या डोक्यावर कारखाने बंद होऊन बेरोजगार होण्याची टांगती तलवार सदैव लटकत राहणार आहे. कामगार संघटना अधिनियमामध्ये बदल करून कामगारांच्या संघटित होण्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. कामगार कायद्यांतील या कामगारहितविरोधी बदलांमुळे कामगार कायदे निष्प्रभ करून त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचे हे तथाकथित ‘उद्योगस्नेही’ कारस्थान सरकारकडून व नोकरशहांकडून रचले गेले आहे. या सर्वावर कडी म्हणून की काय आता ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (एफटीई) म्हणजेच ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेस १६ मार्च, २०१८च्या सरकारच्या राजपत्रातील सूचनेने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ या कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे ‘वैध पद्धत’ म्हणून वैधानिक मंजुरी देण्यात आली आहे. कामगार जरी २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सेवेत असले तरीही, त्यांना कायम करण्याचे बंधन नसावे ही दीर्घ काळापासून उद्योगांची व मालकांची इच्छा होती. ही इच्छा या ‘एफटीई’ संकल्पनेस सरकारकडून कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने फलद्रूप झाली आहे. तथापि, या संकल्पनेमुळे कामगारांसाठी नोकरीत कायम होऊन नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची शक्यता मात्र दुरावणार आहे. ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ म्हणजे ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ संकल्पना हा एका परीने उद्योगातील ‘कायम कामगार’ या घटकास मोडीत काढण्याचा डाव आहे. भाजपच्या मातृसंस्थेशी- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी- संलग्न असलेल्या ‘भारतीय मजदूर संघ’ या कामगार संघटनेनेदेखील त्यास विरोध केला असून ‘ही संकल्पना म्हणजे ‘नोकरीत घ्या व कधीही काढून टाका’ (हायर अ‍ॅण्ड फायर) या पद्धतीस कायदेशीर मान्यता देणारी असून त्यामुळे कायम रोजगार लुप्त पावतील,’ अशी टीका केली आहे. परंतु उद्योगपतींच्या संघटनांनी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदींनी मात्र या संकल्पनेचे स्वागत केले असून ‘नजीकच्या भविष्यकाळात ‘एफटीई’मुळे रोजगारनिर्मितीस वेगाने चालना मिळेल,’ असा दावा केला आहे! कायद्यातील या ‘सुधारणे’तील एक बरा भाग असा की, मालकांना उद्योगामधील पूर्वीच्या कायम कामगारांचाही ‘एफटीई’मध्ये समावेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विशिष्ट कालावधीसाठीच्या रोजगारासाठी लेखी करार करून ज्यांना नोकरीस ठेवण्यात आले आहे असेच कामगार ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेनुसार वैध मानले जातील व त्यांचे कामाचे तास, वेतन, भत्ते व इतर लाभ हे कायम कामगारांपेक्षा कमी असता कामा नयेत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सेवा कालावधीच्या प्रमाणात, सर्व कायद्यान्वये कायम कामगारांना मिळणारे लाभ मिळण्यास हे ‘एफटीई’ कामगार/ कर्मचारी पात्र राहतील. म्हणजेच ‘एफटीई’ कामगारांस त्याने ग्रॅच्युइटी मिळण्याच्या पात्रतेसाठी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसताही करारान्वये संपुष्टात आलेल्या रोजगार कालावधीच्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी मिळेल. तथापि, ‘एफटीई’ प्रकारच्या नोकरीसाठी किमान/ कमाल किती कालावधीचा करार करता येईल वा किती वेळा एफटीई कराराचे नूतनीकरण करता येईल याबाबत कायद्यातील सुधारणांमध्ये कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हे ठरविण्याची सूट मालकांना देण्यात आली आहे, असाच याचा अर्थ आहे. मालकांना हवे तेव्हा कामगारांना नेमणे व नको तेव्हा कामगारास नोकरीवरून कमी करणे हे शक्य होणार असल्याने, ‘गरज सरो व वैद्य मरो’ असा हा प्रकार केवळ उद्योगांच्या सोयीसाठीच केला आहे. ‘एफटीई’ची ही संकल्पना अमलात आणण्याचा प्रयत्न सन १९९९ ते २००४ दरम्यान केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारने केला होता. त्या दृष्टीने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश), केंद्रीय नियम- १९४६ मध्ये ‘एफटीई’चा अंतर्भाव केला गेला होता. परंतु नंतर आलेल्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने ही तरतूद ऑक्टोबर २००७ मध्ये रद्द केली. गुजरातमध्ये मात्र राज्य नियमांमध्ये बदल करून ‘उद्योगपती मित्र’ नरेंद्र मोदी यांच्या राज्य सरकारने ही तरतूद राज्यामध्ये लागू केली. त्यामुळे गुजरातमध्ये किती रोजगार वाढले व उद्योगपतींनी त्याचा किती फायदा उचलला, हे नरेंद्र मोदींनाच ठाऊक! संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी अनेक घटक जबाबदार असतात. म्हणूनच केवळ एफटीईमुळे रोजगारनिर्मिती होईल अशी विधाने ‘फेकली’ गेली तर त्यावर विश्वास ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल. सद्य:स्थितीत, उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकडे उद्योगांचा कल आहे. उद्योगस्नेही व भांडवलदारधार्जण्यिा सरकारचीही याला मान्यता आहे. या दृष्टिकोनातून नरेंद्र मोदी सरकारने व भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी उद्योगांना, कंत्राटी कामगार प्रथा राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आणखीही काही निर्णय घेतले आहेत. उदाहरणार्थ : (१) अ‍ॅप्रेंटिस योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येच्या २५ टक्के प्रशिक्षणार्थी घेण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यल्प विद्यावेतनावर हे प्रशिक्षणार्थी राबवून घेण्यात येतात. (२) नॅशनल एम्प्लॉयमेंट एन्हान्समेंट मिशन (नीम)चे प्रशिक्षणार्थी अत्यल्प विद्यावेतनावर, भविष्यातील त्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता राबविले जातात आणि ‘उत्पादन खर्च कमी करण्याचे धोरण’ म्हणून याची तरफदारीही केली जाते (३) ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’द्वारे कामगारांची विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती, कंत्राटीकरण आदी विविध पर्याय उद्योगांना उपलब्ध करून दिले आहेत. या पर्यायांपकी ज्या वेळी जो पर्याय योग्य व लाभदायक वाटेल तो उद्योगपती स्वीकारतील यात शंका नाही. परंतु अ‍ॅप्रेंटिसशिप व ‘नीम’ योजनेखालील प्रशिक्षणार्थी तसेच एफटीईखालील कामगार यांना उद्योगांनी ‘आपले भविष्यातील संभाव्य कायम कर्मचारी’ म्हणून पाहावयास हवे. अन्यथा, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेतील (आयएलओ) माजी वरिष्ठ श्रम विज्ञान अभ्यासक डॉ. राजन मेहरोत्रा यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, ‘उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उद्योगांची केवळ तात्पुरती सोय म्हणून या कामगारांकडे पाहण्याच्या मालकांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही, तर रोजगारनिर्मिती तर दूरच पण ‘एफटीई’सुद्धा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक उपलब्ध पर्याय ठरेल व देशातील तरुण कामगार रोजगाराच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या कायम नोकरीपासून नेहमीच वंचित राहतील.’ लेखक कामगार कायद्यांचे अभ्यासक असून माहिती-तंत्रज्ञान आदी नवउद्योगांतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना-बांधणीत सक्रिय आहेत. ajitsawant11@gmail.com
