अतुल भातखळकर राजस्थानसंदर्भात न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतांमुळे पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा चर्चेत आला. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वाधिकार देण्याऐवजी, लोकप्रतिनिधींची पात्रता-अपात्रता ठरवण्याकरिता अन्य एखादी न्यायिक व्यक्ती नेमावी की काय, याचा आता विचार करण्याची वेळ आली आहे, अशी सूचना करणारे टिपण.. राजस्थानातील काँग्रेस सरकारमधल्या अंतर्गत संघर्षांवरून पक्षांतरबंदीच्या कायद्याचा कीस न्यायालयात पाडला जात आहे. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाला या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. ‘पक्षांतर्गत असंतोष किंवा पक्षांतर्गत वेगळा विचारप्रवाह हा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत मोडू शकत नाही आणि लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीने असंतोष किंवा मतभेद हे दडपता येणार नाहीत,’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेच १९९२ साली निर्णय दिला होता की पक्षांतरबंदी कायद्याच्या संदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष हे यासंदर्भातले निर्णय देणारे अधिकारी आहेत. १९९२ च्या त्या निर्णयाप्रमाणे, जोपर्यंत विधानसभेचे अध्यक्ष आपला निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत देशातल्या कुठल्याही न्यायालयाने यात लक्ष घालू नये. यापेक्षा पूर्णत: निराळी टिप्पणी करून राजस्थानच्या विधानसभा अध्यक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळणे, याला यामुळेच महत्त्व आहे. यानिमित्ताने पक्षांतरबंदी कायदा जो स्व. राजीव गांधी यांनी या देशामध्ये आणला त्या संदर्भामध्ये एक व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. स्वाभाविकच त्या वेळेला पक्षांतराविषयी जनमानसात असलेली खदखद लक्षात घेता सर्वच राजकीय पक्षांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला व हा कायदा एकमताने पारित झाला. या कायद्याला स्व. मधु लिमये यांनी विरोध केला होता, त्याचबरोबर गोविंदराव तळवलकर यांनी ‘नेतेशाहीस मोकळीक’ अशा शीर्षकाचा अग्रलेख लिहून विरोध नोंदवला होता. पक्षांतरबंदीचा कायदा हा अत्यंत कठोर अशा स्वरूपाचा कायदा आहे; या कायद्यामुळे नेतेशाहीस पूर्ण मोकळीक मिळेल आणि संसदीय लोकशाहीमध्ये जे निवडून आलेले आमदार, खासदार आहेत त्यांची मते, त्यांचे विचार यांचा पूर्णत: गळा घोटला जाईल अशा प्रकारची मते त्या वेळेला तळवलकर आणि मधु लिमये यांनी व्यक्त केली होती. अर्थात त्या वेळेस अशा पद्धतीच्या विचारांकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. १९६७ नंतर या देशात पक्षांतर हा जवळपास रोजचा उद्योग झाला होता. या पक्षांतराच्या रोगावर काही ना काही उपाय काढावा याकरिता १९६७ साली तत्कालीन गृहमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय समिती नेमली गेली आणि या समितीने एकमताने पक्षांतरबंदीचा कायदा करावा अशा प्रकारची शिफारस तत्कालीन लोकसभेला केली. परंतु दुर्दैवाने पक्षांतरबंदी विरोधाचा कायदा प्रत्यक्षात येण्याकरिता १९८५ साल उजाडले. राजस्थानच्या ताज्या प्रकरणाचा विचार केला तर पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला आमदार गेले नाहीत तरीसुद्धा पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग होतो आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, अशा प्रकारची भूमिका राजस्थानच्या विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली आणि त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर करून लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यात ज्या पक्षाच्या चिन्हावर मी निवडून आलो आहे तो पक्ष मला सोडावयाचा आहे एवढी इच्छा प्रदर्शित करणे, एवढेच नव्हे तर एका पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीने दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटणे, त्यांच्या व्यासपीठावर जाणे हेसुद्धा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत येते अशा प्रकारची टोकाची भूमिका लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी घेतली होती. त्याचबरोबर संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा एक आमदार म्हणून मला मांडावासा वाटतो की, विधिमंडळाचे खरे काम हे कायदे पारित करणे असते, परंतु सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने एखाद्या विधेयकाच्या बाबतीत एकदा एक भूमिका घेतल्यानंतर लोकप्रतिनिधीच्या मनात कितीही इच्छा असली तरीसुद्धा विधिमंडळाच्या पटलावर या कायद्याच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी बोलू शकत नाही, मतदान करणे तर फार लांबची गोष्ट आहे (लोकप्रतिनिधी हा सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर भूमिका घेत असताना अंतिमत: जनतेला उत्तरदायी आहे का त्याच्या पक्षाला आहे? या प्रश्नावरही चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे); कारण एकदा व्हिप लागू केल्यानंतर जर आमदार किंवा खासदारांनी विरोधात मतदान केले तर त्यांची आमदारकी रद्द होईलच पण पुढली सहा वर्षे त्याला निवडणुका लढवायला त्या ठिकाणी बंदी होते. इतका कठोर आणि कडक हा कायदा आहे. राजकीय- सामाजिक प्रश्नांवर कायदे करत असताना व्यापक व पक्षविरहित चर्चा यामुळे दुरापास्त झाली आहे. पक्षांतरबंदीचा कायदा आवश्यक आहे याविषयी दुमत नाही. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कालखंडातील एक सुधारणा म्हणून पक्षांतरबंदीचा कायदा अधिक कठोर झाला. परंतु या कायद्याचा धांडोळा घेतल्यास दुर्दैवाने विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका ही कायमच वादाच्या फेऱ्यात राहिलेली आहे आणि म्हणूनच लोकप्रतिनिधींची पात्रता-अपात्रता ठरवण्याकरिता अध्यक्षांच्या ऐवजी अन्य एखादी न्यायिक व्यक्ती नेमावी की काय, याचा आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजस्थान विधानसभेचा विचार करायचा तर सचिन पायलट आणि त्यांच्याबरोबरचे १८ आमदार पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत एवढय़ा एका मुद्दय़ावर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना २४ तासांच्या आत नोटीस दिली व तीन दिवसांच्या आत नोटिशीला उत्तर द्या असे म्हटले. याच राजस्थानच्या विधानसभेत काही महिन्यांपूर्वी बसपच्या सहा किंवा सात आमदारांनी आपला पक्षच काँग्रेस पक्षात विलीन केला. जेव्हा पक्षांतरबंदीच्या कायद्यामध्ये पक्ष विलीन करण्याची सोय नसते या मुद्दय़ावर बहुजन समाज पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तक्रार केल्यानंतर तब्बल सहा महिने विधानसभा अध्यक्षांनी या संदर्भातली कुठलीही नोटीस काढली नाही आणि त्यामुळे जेव्हा सोयीचे आहे तेव्हा सहा-सहा महिने नोटीस काढायची नाही, आपल्या सर्वोच्च पदाचा या ठिकाणी उपयोग करून घ्यायचा आणि जेव्हा सोयीचे आहे तेव्हा मात्र २४ तासांत नोटीस काढायची. आपण गेल्या काही वर्षांचा या संदर्भातला इतिहास पहिला तर देशभरातल्या अनेक विधानसभाध्यक्षांनी या संदर्भात निर्णय देताना कोणत्याही प्रकारची निष्पक्ष भूमिका बजावली आहे असे दिसत नाही. एका राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांनी तर अन्य आमदारांसोबत स्वत: पक्षांतर केले होते! तत्कालीन निकालातील मतभिन्नता पक्षांतरबंदी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका एकत्रित करून १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातला निर्णय देत असताना हा कायदा घटनात्मकरीत्या वैध ठरविला. परंतु हा निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापैकी न्या. जगदीशशरण वर्मा (हे पुढे सरन्यायाधीशही होते) यांनी मतभिन्नतेचे निकालपत्र दिले होते. पक्षांतरबंदी केली किंवा नाही हे ठरविण्याचे सर्व अधिकार अध्यक्षांना देण्यास त्यांनी विरोध केला होता. ‘अध्यक्षाचे वर्तन राजकारणातीत असावे अशी अपेक्षा असली तरी तो एका राजकीय पक्षाकडून निवडून आलेला असतो व त्याची पुढची राजकीय कारकीर्द ही त्या पक्षावर किंवा नेत्यावर अवलंबून असते’ असे कारणही न्या. वर्मा यांनी दिले होते. यावर उपाय म्हणजे, लोकप्रतिनिधींची पात्र-अपात्रता ठरविण्याचे अधिकार एखाद्या अन्य संस्थेकडे (निवडणूक आयोग?) देण्यासंदर्भात विचार झाला पाहिजे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून पक्षांतरबंदीचा कायदा अधिक कठोर करण्याच्या दृष्टीने त्यात एक कलम समाविष्ट करता येईल, ज्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याखालील कारवाई टाळण्यासाठी जे लोकप्रतिनिधी राजीनामा देऊन परत सहा महिन्यांत निवडणूक लढवतात त्यांच्यावर त्या विधानसभेच्या कार्यकालापर्यंत निवडणूक लढविण्याची बंदी घालता येईल. परंतु पक्षांतरबंदीचा कायद्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी हा कायदा कुठे व कसा लागू होईल या संदर्भात स्पष्टता हवी, म्हणून अधिक व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ‘पक्षादेश (व्हिप) हा जेव्हा सरकारचा बहुमताचा ठराव असेल तेव्हा, तसेच अर्थसंकल्प पारित करायचा असेल तेव्हाच विधानसभेच्या आत, याच स्थितीत लागू होईल’ अशा प्रकारची तरतूद करणे हेही एक निकोप संसदीय लोकशाही विकसित होण्याच्या दृष्टीने योग्य होईल, असे मला वाटते. कुठल्याही विधेयकावर लोकप्रतिनिधीला त्याचे व्यक्तिगत मत मांडण्याचा व त्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार मिळण्याची आवश्यकता आहे, कारण विधानसभेत विधेयके पारित करत असताना कॅबिनेटने मंजुरी दिलेला मसुदा विधिमंडळासमोर येतो, तोच कायदा म्हणून मंजूरही होतो. या सर्वच बाबींमुळे विधिमंडळाचे जे सर्वात महत्त्वाचे काम कायदा करणे आहे, त्यावर मोठय़ा मर्यादा येतात. त्यामुळे या पक्षांतरबंदी कायद्या-संदर्भात जी एक चर्चा देशात आता चालू आहे, त्या चर्चेच्या अनुषंगाने अशा काही सुधारणा यानिमित्ताने करता येतील का, यावर विचारमंथन व्हावे. लेखक विधानसभेत कांदिवली पूर्व मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भाजपतर्फे करतात. लेखातील सर्व मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : officeofmlaatul@gmail.com
