सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत केलेल्या शिफारशींची कार्यकारी मंडळाने ज्या पद्धतीने हाताळणी केली, त्यातून न्यायपालिकेला असलेला धोका प्रतीत होतो. इं दू मल्होत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होणे हे निखळ उत्सवाचे कारण असायला पाहिजे होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या केवळ सातव्या महिला आहेत. भारतात सार्वजनिक जीवनात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचे अत्यल्प प्रमाण पाहता या नेमणुकीचे महत्त्व मोठे आहे. पण.. केंद्र सरकार न्यायपालिकेच्या अधिकारांवर करत असलेल्या अतिक्रमणाला थोपवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे की नाही, याच्याशी आता या विषयाचा संबंध जोडला जात आहे. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाच्या नातेसंबंधांमध्ये तणाव असल्याची भावना निर्माण झाली असतानाच सरकारची ही कृती घडत आहे. इंदू मल्होत्रा आणि के. एम. जोसेफ यांच्या नेमणुकीच्या शिफारशींवर सरकारने तीन महिन्यांहून अधिक काळ काहीही कृती केली नाही आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांनी एकंदर कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यावर सरकार कृती करत आहे. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रयत्नांत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये खोडा घातल्यानंतर सरकारने नकाराधिकार (पॉकेट व्हेटो) वापरला. न्या. जोसेफ यांची आंध्र प्रदेशच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्याच्या न्यायवृंदाच्या शिफारशीवर दोन वर्षे काहीही कारवाई केली नाही. याच सरकारने गोपाळ सुब्रमण्यम यांना न्यायाधीश करण्याची न्यायवृंदाची शिफारस नाकारली होती. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात सुब्रमण्यम न्यायमित्र होते ही बाब लक्षणीय आहे. या घटनांमधून न्या. जोसेफ यांच्या बढतीबाबतच्या न्यायवृंदाच्या शिफारशीवर सरकारने केलेल्या कारवाईच्या बाबतीत छाननीची आवश्यकता निर्माण होते. न्या. जोसेफ यांच्या शिफारसी परत धाडण्याच्या कायदामंत्र्यांच्या कारणांना वजन उरत नाही. कायदामंत्र्यांचे अधिकृत म्हणणे असे होते, की न्या. जोसेफ देशपातळीवर न्यायमूर्तीच्या सेवाज्येष्ठतेच्या बाबतीत ४२व्या स्थानावर, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या सेवाज्येष्ठतेत १२व्या क्रमांकावर होते. हे खरे असले तरी ते एक बाब नमूद करण्यास असफल ठरले की, मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्या. जोसेफ यांना सध्याच्या अन्य कोणत्याही मुख्य न्यायाधीशांपेक्षा अधिक अनुभव आहे. यापूर्वी सेवाज्येष्ठतेच्या बाबतीत सर्वात वरिष्ठ नसतानाही न्यायाधीशपदी नेमणूक झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या वेळी याच सरकारने सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा बाजूला सारत न्या. मोहन शांतनगौडर, नवीन सिन्हा, दीपक गुप्ता, एस. के. कौल आणि अब्दुल नझीर यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमणूक केली होती. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत खुद्द सरन्यायाधीशांनी अशी भूमिका घेतली होती, की न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना केवळ सेवाज्येष्ठता हा एकमेव निकष लावता येणार नाही. त्यापेक्षा पात्रता हा मुद्दा वरचढ ठरू शकतो. न्या. जोसेफ यांच्या शिफारशीवेळी न्यायवृंदाने त्यांची एकंदर सेवाज्येष्ठता तर नमूद केलीच होती, पण त्यांची अन्य उमेदवारांपेक्षा अधिक असलेली पात्रताही नमूद केली होती, हे प्रसंगोचित आहे. न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात केरळचे प्रतिनिधित्व वाढेल, यावर कायदामंत्री बराच भर देताना दिसत आहेत; पण याच सरकारने दिल्लीचे दोन न्यायाधीश आधीच असताना न्या. एस. के कौल यांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक केली होती. तसेच या नेमणुकीबाबत अनुसूचित जाती-जमातींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा मुद्दाही कायदामंत्री उपस्थित करत आहेत. तोही समजून घेतला पाहिजे. जर प्रतिनिधित्वामधील वैविध्य जपणे हाच संस्थात्मक प्राधान्यक्रम असेल, तर ते तसे स्पष्ट केले पाहिजे.सरकारच्या या कृतीतून न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीबाबत सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज प्रतीत होते. त्यात कोणत्या वेळी पात्रतेच्या आग्रहासाठी सेवाज्येष्ठता आणि प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा डावलता येईल हे स्पष्ट केलेले असावे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया अशीच अपारदर्शक असेल, तोपर्यंत न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीचा मुद्दा नेहमीच विरोध ओढवून घेणारा असेल आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला अंतर्गत आणि बाह्य़ घटकांपासून धोका राहील. याप्रकरणी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या तकलादू कारणांमुळे सरकारच्या न्यायपालिकेवरील हल्ल्याबाबत चिंता उत्पन्न करतात. असे दिसते की सरकार न्या. जोसेफ यांना त्यांनी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात जी आडकाठी निर्माण केली त्याबद्दल किंमत मोजायला लावत आहे. तसेच सरकारला यातून देशातील सर्वाना असा संदेश द्यायचा आहे असे दिसते, की आमच्या विरोधात जाल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. न्यायपालिकेच्या इतिहासात न्यायालयाने सरकारचा हस्तक्षेप रोखल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याला अपवाद म्हणजे १९७३ आणि १९७७ साली झालेल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका. त्या वेळी इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या वेळी न्यायपालिकेवर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून आपण सावधानतेचा संदेश घेतला पाहिजे. अखेर न्यायवृंदाचा पर्याय समोर आला. त्याबाबत काही आक्षेप असले तरी सध्या तरी तीच कायदेशीर रीत प्रचलित आहे. जून २०१४ मध्ये न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या चार जणांच्या यादीतून माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाळ सुब्रमण्यम यांचे नाव वगळले असता सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल आक्षेप घेतला होता. या सर्व प्रकरणातील सरकारच्या कृतीमधून न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला धोका उत्पन्न झाला आहे. अशा वेळी नेहमीच न्यायालयाने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची पुनस्र्थापना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सर्व घटकांनी राज्यघटनेचे तंतोतंत पालक केल्यानेच घटनात्मकतेचे रक्षण होते. त्यासाठी इंदू मल्होत्रा यांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. बरेच वर्षांनी न्यायपालिकेचा सामना इतक्या बलवान सरकारशी झाला आहे. अशा वेळी सरकारच्या हस्तक्षेपापुढे न्यायपालिका झुकणार नाही दाखवून दिले पाहिजे. शब्दांकन : सचिन दिवाण
