|| राजेश्वरी देशपांडे देशाचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या विरोधात न्यायालयातीलच एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने असभ्य वर्तनाचे आरोप केल्याने या प्रकरणाभोवती लगोलग निरनिराळी संभाषिते तयार झाली. लैंगिक छळाचा दावा करणाऱ्या स्त्रीवर; तिच्या इतिहासावर संशय घेणारी काही संभाषिते पुढे आली, तर दुसरीकडे तिच्या आरोपांमधून सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे, अशा प्रकारचे कथन पुढे आले. नंतर ‘आपल्या कार्यालयात यापुढे शक्यतो स्त्रिया नकोत’ अशी बहुसंख्य न्यायाधीशांनी लगोलग केलेली मागणीही तितकीच आक्षेपार्ह मानावी लागेल. त्यामुळे एका स्त्रीच्या आपल्यावरील अन्यायाच्या दाव्यातील तपशिलांची कसोशीने, प्रतिष्ठापूर्वक, प्रक्रियात्मक तपासणी न्यायालयाने करणे गरजेचे आहे. ‘बूँद से गयी वह हौद से नहीं आती’ अशी खरे तर म्हण आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांवर एका महिलेने केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपासंदर्भात बोलायचे झाले तर मात्र आजवर सर्वोच्च न्यायालयाने कणाकणाने, कष्टपूर्वक जे जमवले त्या पुंजीचे सारे रांजण झपाटय़ाने रिकामे केले असे उलटे चित्र दिसेल. लैंगिक छळाविषयीचा हा दावा असाधारण, अभूतपूर्व स्वरूपाचा आहे म्हणूनही तो (न्यायालयाने दुर्दैवाने काढला तसा) चटकन निकालात काढता येणार नाही. कुठल्याही न्यायालयापुढे येणाऱ्या कुठल्याही दाव्यांच्या तपशिलात विचार केला तर प्रत्येक दावा असाधारण स्वरूपाचा; वैशिष्टय़पूर्ण असतो. या असाधारण तपशिलांना सर्वसाधारण सार्वत्रिक स्वरूपाच्या नियमांच्या; नतिक तत्त्वांच्या चौकटीत बसवण्याचे; पारखून घेण्याचे आणि त्या परीक्षेचे फलित म्हणून निवाडा करण्याचे काम न्यायालयाचे असते. आणि म्हणूनच एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या तक्रारीसंदर्भातले तपशील पुढे मांडून एक असाधारण दावा म्हणून त्याची वासलात लावणे जसे सर्वोच्च न्यायालयाला शक्य होणार नाही; तसेच या वैशिष्टय़पूर्णतेच्या आडून सार्वत्रिक नियमांना वळसा घालणेदेखील न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातला ‘विशाखा निवाडा’ (१९९७) आणि विधिमंडळाने या निवाडय़ाला दिलेल्या मान्यतेनंतर तयार झालेला २०१३ सालचा ‘कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधा’तील कायदा या दोन्हींमध्ये न्यायालयीन प्रतिष्ठेविषयीचे आणि मुख्य म्हणजे लैंगिक छळाचा संभाव्य बळी असणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेविषयीचे स्पष्ट निर्देश आहेत आणि म्हणून अशा तऱ्हेची तक्रार कुठल्याही खासगी वा सार्वजनिक संस्थेकडे दाखल झालीच तर त्या तक्रारीची प्रतिष्ठापूर्वक; गोपनीय आणि कसोशीने चौकशी केली जावी, अशा प्रकारचे निर्देश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या संदर्भात दिले आहेत. या निर्देशातून भारतातल्या उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांपासून तर विडी कामगार स्त्रियांपर्यंत निरनिराळ्या रोजगारांमध्ये गुंतलेल्या स्त्रियांना किंचितसा का होईना दिलासा मिळाला. ताज्या घडामोडींमध्ये मात्र या दिलाशाची पुरती मोडतोड झाली आहे. भारतातील लोकशाही आणि लोकशाहीतील न्यायाची संकल्पना या विषयीचे दोन ठळक मुद्दे या सर्व घडामोडींमध्ये गुंतलेले आहेत. या ठळक सार्वत्रिक मुद्दय़ांच्या संदर्भात सदर प्रकरणातील तपशिलांकडे काणाडोळा का केला जाऊ शकत नाही याविषयीचीही स्पष्टता (आपोआपच) मिळेल. पहिला मुद्दा आहे प्रक्रियात्मक न्याय किंवा प्रोसिजरल जस्टिस या संकल्पनेविषयीचा. सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या संदर्भात आणि या आरोपांच्या न्यायालयीन हाताळणीसंदर्भात या मुद्दय़ांची चर्चा वैधानिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली. वकिलाच्या एका संघटनेनेही या हाताळणीसंदर्भात आपला उघड निषेध नोंदवला. इथे या विषयीचा काहीसा आणखी वेगळा मुद्दा मांडायचा आहे. भारताच्या आणि एकंदर लोकशाही व्यवहारांमध्ये ‘प्रक्रियात्मक’ न्यायाची संकल्पना मध्यवर्ती का बनते आणि प्रक्रियात्मक न्यायातूनच अधिक भरीव; ठोस, आशयघन न्यायाची संकल्पना कशी साकारते याविषयीचा तो मुद्दा आहे. थोडे विस्तारपूर्वक बोलायचे झाले तर लोकशाही नावाच्या शासनव्यवस्थेचा सगळा डोलारा सुयोग्य प्रक्रियांभोवती उभारलेला असतो. या अर्थाने ‘साध्य-साधन विवेका’ची संकल्पना लोकशाही व्यवस्थेतली एक मध्यवर्ती संकल्पना बनते. आपले वागणे चूक की बरोबर हे नागरिकांना जसे प्रस्थापित, सर्वमान्य प्रक्रियांच्या आधारे तपासता येते तसेच या प्रक्रियांमधील विसंगती पुढे मांडण्यासाठीसुद्धा नागरिकांनी शांततामय, लोकशाही प्रक्रियात्मक मार्गाचाच वापर करावा अशी अपेक्षा लोकशाही व्यवस्थेत अनुस्यूत असते. या अपेक्षांमधून लोकशाही व्यवस्थेचे कामकाज कमालीचे चिकित्सक; नको इतके संथ; पसरट आणि कंटाळवाणे बनले तरीदेखील समाजाच्या ‘सार्वत्रिक कल्याणा’च्या अंतिम ध्येयाशी सुसंगत बनते. या अर्थाने साध्य-साधन विवेक कसोशीने सांभाळणारी आणि म्हणून प्रक्रियात्मक न्यायाची संकल्पना महत्त्वाची मानणारी लोकशाही व्यवस्था; इतर सर्व प्रचलित आधुनिक शासन व्यवस्थांपेक्षा महत्त्वाची, टिकाऊ आणि लोकप्रिय शासनव्यवस्था ठरते. लोकशाही संस्थांच्या कामकाजात साध्य-साधन विवेकाच्या तत्त्वाचा आविष्कार परस्परनियंत्रणाच्या आणि सत्तासमतोलाच्या तत्त्वातून होतो. लोकशाहीतील एखादी संस्था आपल्या अधिकारात काही वेडीवाकडी पावले उचलू लागली तर त्या संस्थेवर टीका करण्याचा; तिला पुन्हा मार्गावर आणण्याचा अधिकार इतर लोकशाही संस्थांना मिळतो. संस्थात्मक अधिकारांची काटेकोर विभागणी; त्या विभागणीत अपेक्षित असणारा संस्थात्मक कामकाजातला संयम आणि विवेक आणि संस्थात्मक विवेकावर मात करण्यासाठी योजलेले घटनात्मक सत्तासमतोलाचे उपाय अशा सगळ्या जाम्यानिम्यामधून लोकशाहीमध्ये प्रक्रियात्मक न्याय नावाची संकल्पना साकारते. या प्रक्रियात्मक न्यायाच्या टप्प्यामधूनच ‘खराखुरा’ न्याय नागरिकांना; गटांना आणि संस्थांनादेखील मिळू शकतो अशी कल्पना लोकशाही व्यवस्थेत अनुस्यूत आहे. लोकशाही प्रक्रियांची ही महती खरे म्हणजे न्यायालयांना सांगायची गरज नाही. रस्त्यावरचा झटपट न्याय आणि लोकशाही व्यवस्थेतला ‘शास्त्र काटय़ाच्या कसोटीवर तोललेला’ न्याय यातला फरक अधोरेखित करण्यासाठीच तर न्यायालयांची निर्मिती झाली. विधिमंडळासारख्या इतर लोकशाही संस्थांतल्या पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे न्यायाधीश ‘निवडून’ आले नाहीत. तरीदेखील त्यांच्या न्याययंत्रणेतील स्थानाला अतोनात महत्त्व मिळाले. न्यायालये पवित्र आणि विश्वासार्ह बनली ती याच कारणास्तव. न्यायाच्या प्रक्रियात्मक बाजूचा डोलारा सांभाळण्यासाठीच न्यायालयीन कामाकाजात साक्षीपुराव्यांना अतोनात महत्त्व आले. तपशील मोलाचे बनले आणि पुराव्याअभावी कोणताही ‘तथाकथित’ अपराधी निर्दोष ठरला. न्यायालयांकडे न्यायदानासंदर्भात आणखी महत्त्वाची जबाबदारी येते ती म्हणजे प्रक्रियात्मक न्यायाचे ‘खऱ्याखुऱ्या न्याया’त रूपांतर करण्याची. या रूपांतरणात न्यायालयीन कामाकाजाच्या अवतीभोवती निर्माण होणारी संभाषिते किंवा कथने (नॅरेटिव्ह्ज) महत्त्चाची भूमिका बजावतात. सर्वोच्च न्यायालय सध्या हाताळत असणाऱ्या दाव्यासंदर्भात बोलायचे झाले तर या दाव्याभोवती लगोलग निरनिराळी संभाषिते तयार झाली. लैंगिक छळाचा दावा करणाऱ्या स्त्रीवर; तिच्या इतिहासावर संशय घेणारी काही संभाषिते पुढे आली, तर दुसरीकडे तिच्या आरोपांमधून सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे, अशा प्रकारचे कथन पुढे आले. ही सर्व संभाषिते नवी नाहीत. ज्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक अन्यायांच्या विरोधात न्याययंत्रणा काम करते; त्या सामाजिक अन्यायांचेच ही संभाषिते एक प्रकारचे आविष्कार आहेत. परंतु ताज्या संदर्भातील दुर्दैवी भाग म्हणजे न्यायालयाने या संभाषितांना घातलेले खतपाणी. एका महिलेने केलेल्या आरोपांमधून सर्वोच्च न्यायालयाची (जणू काही इतकी तकलादू) स्वायत्तता धोक्यात येण्याचे संभाषित एकीकडे तर दुसरीकडे ‘आपल्या कार्यालयात यापुढे शक्यतो स्त्रिया नकोत’ अशी बहुसंख्य न्यायाधीशांनी लगोलग केलेली मागणीही तितकीच आक्षेपार्ह मानावी लागेल. भारतातल्या आणि जगातल्या बहुतेक स्त्रियांना; सार्वजनिक-खासगी बहुतेक ठिकाणी; अपरिचित वा जिवाभावाच्या कितीतरी पुरुषांकडून केल्या जाणाऱ्या कमी-अधिक लैंगिक हिंसाचाराला या ना त्या प्रकारे सामोरे जावे लागते आहे हे एक दुर्दैवी परंतु सार्वत्रिक कटू सत्य आहे. या कटू सत्याचाच भाग म्हणून स्त्रियांना आपली बाजू मांडण्याची संधी प्रस्थापित सामाजिक सत्तासंबंधाच्या चौकटीत मिळत नाही ही बाबदेखील सर्वज्ञात आहे. किंबहुना भारताच्या न्यायव्यवस्थेला या दोन्ही कटू सत्यांच्या संदर्भात सर्व धागेदोरे माहीत असल्यानेच ‘विशाखा निवाडय़ा’सारखा किंवा ‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’सारखा निर्णय न्यायमंडळाने दिला. खुद्द न्याययंत्रणेच्या कामकाजातदेखील आणि खुद्द न्यायाधीश स्त्रियांनादेखील कोणकोणते सूक्ष्म-ढोबळ अन्यायांना सामोरे जावे लागते याचीही जाहीर वाच्यता नुकतीच प्रसिद्ध विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनीदेखील केली आहे. स्त्रियांवरील अन्यायांच्या या सार्वत्रिक संभाषिताच्या पाश्र्वभूमीवर कोण्या एका स्त्रीच्या आपल्यावरील अन्यायाच्या दाव्यातील तपशिलांची कसोशीने, प्रतिष्ठापूर्वक, प्रक्रियात्मक तपासणी करण्याचे काम न्यायालयाकडे आहे. त्याऐवजी अन्याय्य सामाजिक संभाषितांमधे न्यायमंडळाचे सन्मानयीय सभासद भर घालू लागले तर त्यातून निव्वळ प्रक्रियात्मक न्यायाची पायमल्ली होईल असे नाही; तर प्रक्रियात्मक न्यायाच्या माध्यमातून ‘खऱ्याखुऱ्या’ न्यायाची पूर्तता होण्याची शक्यताही दुरावेल. लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाबी दूरगामी दुष्परिणाम घडवतील ही बाब न्यायमंडळाने ध्यानात घ्यायलाच हवी. rajeshwari.deshpande@gmail.com लेखिका राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
