04 March 2021

News Flash

प्रादेशिक अस्मितांचा ज्वालामुखी खदखदतोय..

प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी कन्नड रक्षण वेदिके दबावगटासारखं काम करतेय.

कर्नाटकात नुकतीच भाषिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर काही प्रादेशिक पक्षांची आणि संघटनांची गोलमेज परिषद झाली. त्यात मनसे हा महाराष्ट्रवादी पक्षही सहभागी झाला होता. या परिषदेच्या निमित्ताने देशातील काऊ-बेल्टम्हणून ओळखला जाणारा उत्तरेतील भागवगळता सर्वत्र अस्मितेच्या मुद्दय़ावरून सुरू असलेल्या खदखदीला तोंड फुटले. या परिषदेला उपस्थित राहून एका पत्रकाराने टिपलेली त्या अस्वस्थतेची ही स्पंदने..

‘और क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है’ ही जाहिरात बऱ्यापैकी गाजली.. भारतात आज बहुतेक तशीच परिस्थिती आहे.. ‘और देश में क्या चल रहा है?’ असं कुणी विचारल्यास झटकन उत्तर येतं, ‘भाजप चल रहा है.’ पण हे धुक्यासारखंच आहे. कारण ही वरवरची स्थिती आहे. भूगर्भात काही वेगळंच खदखदतंय. आगामी काळात तो भूकंप होणार आहे. तो असेल प्रादेशिक अस्मितेच्या एकजुटीचा. गेल्या तीन वर्षांत भाजपचा वाढता प्रभाव आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे हळूहळमू सुरू झालेला प्रवास प्रादेशिक अस्मितेसाठी अस्वस्थतेचं कारण बनू लागलाय. कर्नाटकात वेगळ्या ध्वजाची मागणी होणं आणि त्याच वेळी प्रादेशिक भाषा अस्मितेची मोट बांधण्यासाठी बेंगळूरुत एका चळवळीचा जन्म होणं हा निव्वळ योगयोग नाहीये.

कर्नाटकातील ‘नम्मा मेट्रो बेंगळूरु’मध्ये हिंदी भाषा वापरण्यात आली. मेट्रोच्या स्थानकांना कन्नड आणि इंग्रजीसोबत हिंदी नावं दिली गेली. स्थानकांवर कन्नड, इंग्रजीप्रमाणे हिंदीत उद्घोषणा सुरू झाल्या. तत्काळ त्याचे हिंसक पडसाद उमटले. कन्नड रक्षण वेदिके ही स्थानिक संघटना रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनात उच्चशिक्षित, विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत, खेळाडू, युवा-ज्येष्ठ अशा समाजातील विविध स्तरांतील घटकांनी भाग घेतला. स्थानिक काँग्रेस सरकारला वेदिकेच्या दबावापुढं झुकावं लागलं आणि या आंदोलनातूनच प्रादेशिक भाषा अस्मितेच्या प्रश्नावर ‘डिमांड फॉर लँग्वेज इक्वॅलिटी इन इंडिया’ या चळवळीनं जन्म घेतला.

कन्नड रक्षण वेदिकेच्या पुढाकाराने या चळवळीची पहिली गोलमेज परिषद नुकतीच बेंगळूरुत पार पडली. प्रादेशिक अस्मितेची मोट बांधण्यासाठी वेदिकेनं प्रसंगी आपले टोकाचे मतभेद बाजूला ठेवत तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांनाही या परिषदेचं आमंत्रण दिलं. तिथंही कन्नड रक्षण वेदिकेनं राजकारण केलंच. तामिळनाडूतून त्यांनी डीएमकेला आणि महाराष्ट्रातून मनसेला बोलावलं. शिवसेनेला फक्त पत्र पाठवलं होतं. वेदिके प्रमुख नारायण गौडा यांना विचारलं तर ते म्हणाले, ‘‘शिवसेनेला आम्ही परिषदेत सहभागी होण्याचा फार आग्रह केला नाही, हे खरं आहे. शिवसेनेचं राजकारण हे मातृभाषा-अस्मिता आणि हिंदुत्व या दुहेरी निष्ठांवर चाललंय. शिवसेना सीमाप्रश्नाचा केवळ राजकारणासाठी वापर करते. बेळगाव हा विषय आमच्यासाठी संपलाय, पण मनसेच्या आवाहनानंतर आम्हालाही वाटतं की, परिस्थितीनुसार दोन्ही राज्यांचे प्रमुख चर्चेनं हा विषय सोडवू शकतात. बेंगळूरुत मराठी भाषिक आहेत. मुंबईत कन्नड भाषिक आहेत. दोघेही सख्ख्या भावांप्रमाणे नांदतील अशी परिस्थिती तयार करायला हवी.’’ मनसेला मात्र या परिषदेचं खास आमंत्रण होतं. वेदिकेचे प्रतिनिधी राज ठाकरेंशी व्यक्तिश: बोलले. महाराष्ट्रातून ‘चला मराठी बोलू या’ या संघटनेला आमंत्रण होतं. अपेक्षेप्रमाणे मनसेतर्फे पक्षाचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आणि ‘चला मराठी बोलू या’चे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

या परिषदेच्या निमित्तानं पत्रकार म्हणून पहिल्यांदाच बेंगळूरुला जाण्याचा योग आला. या शहरात एक ठळक जाणीव होते ती प्रादेशिक अस्मितेची. तिथं बोलायचं फक्त कानडीत. रहदारीच्या सूचना फलकांपासून राजकीय आणि सिनेमांच्या पोस्टपर्यंत सगळं काही कानडीतच. परिषदेच्या निमित्तानं काही कन्नडिगांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी कन्नड रक्षण वेदिके दबावगटासारखं काम करतेय. त्यांना राजकारणात वा राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्यात रस नाही. जो प्रांतीय अस्मितेची भाषा बोलेल तो आमचा आणि आम्ही त्यांचे, अशा साध्या पण चोख धारणेवर संघटनेचं काम सुरू आहे. खरं तर मातृभाषा आणि प्रांतीय अस्मितेबाबत ते कडवट म्हणण्यापेक्षा माथेफिरू आहेत असंच म्हणावं लागेल.

परिषदेत तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच देशाच्या विविध राज्यांत प्रादेशिक भाषा नि अस्मिता जोपासणारे राजकीय पक्ष आणि संघटना सहभागी झाल्या होत्या. व्यासपीठावर परिषदेचा फलक कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत होता. हिंदी भाषेला अजिबात थारा नव्हता. सहभागी प्रतिनिधींच्या नावाची पाटीही फक्त कन्नड भाषेतच. डीएमकेनं आपलं निवेदन पाठवून वेदिकेच्या चळवळीला पाठिंबा दर्शवला. मनसेच्या देशपांडे यांनी प्रांतीय-भाषिक अस्मितेबाबत मराठी, इंग्रजी आणि कन्नड या तीन भाषांमध्ये आपले विचार मांडले. या संधीचा फायदा उचलत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर त्यांनी कन्नड रक्षण वेदिकेपुढे ‘गुगली’च टाकली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, पण दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न चर्चेनं सोडवावा. दोन राज्यांत सीमाप्रश्नावरून भांडणं लावून दिल्लीला राजकीय फायदा उचलायचाय. त्यामुळे दिल्लीनं या विषयात नाक खुपसू नये, अशी भूमिका देशपांडे यांनी मांडली. कर्नाटकात जर भलं होणार असेल तर सीमाभागातल्या मराठी भाषकांनी तिथंच राहावं, अशी भूमिका मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी मांडली होती. त्यामुळे ठाकरे सीमाभागातील मराठी भाषकांत खलनायक ठरले; पण त्याच भूमिकेमुळे ते कर्नाटकात नायक झाले आहेत.

कन्नड रक्षण वेदिकेला राज ठाकरेंविषयी ममत्व आहे. त्यामुळे परिषदेच्या व्यासपीठावर वेदिकेचे प्रमुख नारायण गौडा यांनी मनसेनं मांडलेल्या भूमिकेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रांतीय अस्मितेची मोट बांधण्यासाठी कन्नड रक्षण वेदिकेला प्रत्येक राज्याची गरज आहे. त्यामुळे असावं कदाचित, पण वेदिकेनं अलीकडच्या काळात सीमावादावर प्रथमच सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. या पहिल्या गोलमेज परिषदेच्या निमित्तानं कन्नड रक्षण वेदिकेनं प्रादेशिक अस्मितेच्या प्रश्नावर चाचपणी करून पाहिली असं मानता येईल.

प्रादेशिक भाषा-अस्मिता रक्षण आणि संवर्धन या विषयांवर काही ठराव या वेळी एकमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारी कामकाज, रोजगार, मुलाखती, स्पर्धा परीक्षांत हिंदीचं वाढतं प्रस्थ रोखण्यासाठी एकोप्याची गरज यावर परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली. हिंदीला विरोध नाही, पण ती राष्ट्रभाषा नाही. हिंदीची सक्ती नको. तामिळनाडूनं झुगारून दिलेली हिंदीची सक्ती या आणि अशा अनेक मुद्दय़ांवर परिषदेत ऊहापोह झाला; पण वक्त्यांच्या भाषणांपेक्षा वैयक्तिक स्तरावर कार्यकर्त्यांशी झालेल्या अनौपचारिक गप्पांतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की कानडीच्या प्रश्नावर बेंगळूरुची परिस्थिती स्फोटक होत आहे.

कन्नड रक्षण वेदिके आज संघटना म्हणून काम करतेय. राजकारणात प्रवेश करावा की नाही या प्रश्नावर संघटनेत अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या त्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. संघटनेत आयटीपासून मीडिया, रीसर्च ते अगदी विधि असे अनेक विभाग आहेत. मुख्य संघटनेला ते मदत करतात. संघटनेत युवा वर्गाचा लक्षणीय सहभाग आहे. प्रादेशिक भाषा आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर वेदिकेची भूमिका अतिरेकी आहे. वेदिकेचे कार्यकर्ते स्वत:ला मूळ द्रविडीयन मानतात. आपण भारतीय आहोत ते केवळ १९४७ पासून, असे त्यांचे ठाम मत आहे. हिंदी-हिंदुत्व आणि हिंदुस्थान हा भाजपचा अजेंडा – कार्यक्रम – आहे असं ते मानतात. (या अजेंडय़ावर परिषदेतही बराच ऊहापोह झाला.) राज्यांची प्रादेशिक अस्मिता जपली गेली, तरच देश एकसंध राहील. राज्ये केंद्र सरकारला सहकार्य करतील; पण हिंदी भाषा आणि संस्कृती थोपण्याचा प्रयत्न झाल्यास देशाचे तुकडे होण्यास वेळ लागणार नाही, असं वेदिकेला वाटतं.

कडवट अस्मितेच्या बाबतीत वेदिकेसमोर तामिळनाडूचा आदर्श आहे हे विशेष. वस्तू आणि उत्पादनांवर त्या-त्या राज्यांच्या भाषेत आणि इंग्रजीत माहिती देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मेट्रो रेल्वेत हिंदी भाषेला वेदिकेनं विरोध केला. हिंदी चित्रपटही कन्नडमध्ये डब करून प्रदर्शित करण्यात यावेत, हा वेदिकेच्या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा असल्याचं युवा पदाधिकारी सांगतात. बॉलीवूडचे चित्रपट ते क्वचितच पाहातात. दक्षिणेत आम्ही प्रादेशिक भाषिक अस्मिता टिकवलीय; पण उत्तरेतून होणारं हिंदीचं अतिक्रमण रोखण्यात भौगोलिकदृष्टय़ा आमच्या वरती असलेला महाराष्ट्र अपयशी ठरतोय. त्यामुळे अलीकडच्या काळात हळूहळमू हिंदी भाषा-संस्कृती दक्षिणेत झिरपतेय, असा त्यांचा आरोप आहे. मातृभाषेच्या अस्मितेच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्राबाबत बोलताना बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख ओघानं येतोच. वेदिकेतले युवा कार्यकर्ते राज ठाकरेंच्या आक्रमक भाषणाच्या शैलीचे चाहते आहेत. ‘तर आम्हाला वेगळा महाराष्ट्र मागावा लागेल,’ हा राज ठाकरेंचा जाहीर भाषणातील इशारा वेदिकेच्या समर्थकांना आवडतो.

प्रादेशिक भाषा अस्मितेची पुढची गोलमेज परिषद लवकरच दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार आहे. महिनाभरातच बेंगळूरुत जाहीर सभा आयोजित करून हिंदी भाषेच्या अतिक्रमणाला आव्हान देण्यात येणार आहे. या सभेच्या व्यासपीठावर प्रादेशिक पक्षांची भक्कम एकजूट दिसून येईल, असं वेदिकेचे गौडा म्हणाले. राज ठाकरे यांनी या व्यासपीठावर उपस्थित राहावं यासाठी वेदिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडेच आसामच्या महिला प्रतिनिधींनी मुंबईत राज ठाकरे यांची भेट घेऊन आसामात भूमिपुत्रांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती त्यांना दिली. शिवाय आसामभेटीचं आमंत्रणही दिलं. प्रादेशिक अस्मितेचे वारे सगळीकडे घोंघावताहेत असं दिसतंय.

महाराष्ट्रात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती तुटली. त्यानंतर तीव्र मतभेद आणि सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात गेल्या अडीच-तीन वर्षांत दोन्ही पक्ष एकमेकांपासून कमालीचे दुरावले गेले. तेव्हापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आरोप आहे की, राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण आणि त्यांचे अस्तित्व संपवण्याचा विडा उचललाय. अनेकदा मुलाखती आणि पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या ऐक्याचं महत्त्व विशद केलंय; पण अद्याप उद्धव ठाकरेंनी यासंबंधी स्वत:हून पुढाकार घेतला नाहीये. पन्नाशीचा उंबरठा ओलांडलेल्या शिवसेनेत सध्या गोंधळाचं वातावरण आहे. पक्षाचा चेहरा प्रादेशिक असावा की राष्ट्रीय हा कळीचा मुद्दा झालाय. दिल्ली, बिहार, गोवा आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकांत या गोंधळाचे परिणाम दिसून आले. वेदिकेची कडवट प्रादेशिक भाषिक अस्मिता शिवसेनेला राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी घातक वाटते. देशपातळीवर राज्यांमध्ये सर्वाना संवादाची किमान एक समान भाषा हवी. अशा वेळी हिंदीऐवजी इंग्रजीला ते स्थान कसं देता येईल, असं मत शिवसेनेचे एक ज्येष्ठ नेते व्यक्त करतात.

बेंगळूरुच्या मातीत प्रादेशिक  भाषाअस्मितेच्या चळवळीची बीजं नुकतीच पडली आहेत. लगेचच त्याला फळं लागतील असं नाही. परिणाम दिसायला आणखी काही काळ जावा लागेल. कदाचित या मधल्या काळात काही वेगळ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. एक मात्र खरं, की देशात प्रादेशिक अस्मितेच्या बहाण्यानं एका नव्या अतिरेकी वादाला सुरुवात झालीये. ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे..

दक्षिणेचा हिंदीविरोध

दक्षिणेची हिंदीविरोधी भूमिका अगदी स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनची. द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाची निर्मिती रामस्वामी नायकर यांच्या आर्य संस्कृतीविरोधी चळवळीतून झाली. गांधींचे ज्येष्ठ सहकारी आणि हिंदीचे खंदे समर्थक म्हणून एके काळी नावाजलेले तामिळनाडूचे नेते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या विरोधात सवतासुभा मांडला आणि हिंदीस कट्टर विरोध सुरू केला. गेली चाळीस र्वष काँग्रेसला तामिळनाडूत पाय ठेवायला इंचभरही जागा उरली नाहीये. तिथलं सगळं राजकारण द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षांभोवती फिरतंय. याला कारण काँग्रेसचं ‘इण्डो-आर्यन’ राजकारण, असं दक्षिणेतले जाणकार सांगतात. आज भाजपसुद्धा काँग्रेसचंच अनुकरण करतेय, असं तिथल्या पक्षांचं मत आहे.

भावनेचं राजकारण

दक्षिणेतलं राजकारण भावनेवर चालतं हेही विसरून चालणार नाही. अशा प्रक्षुब्ध भावनेतूनच तेलुगू देसम पार्टीचा (टीडीपी) जन्म झाला. १९८० च्या दशकात आंध्र प्रदेशात सुपरस्टार एन. टी. रामाराव यांनी हा पक्ष स्थापन केला आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर पहिल्याच फटक्यात विधानसभा जिंकली. आंध्रची जनता अचानक काँग्रेसच्या विरोधात जाण्याचं कारण काय? तर झालं असं की, राजीव गांधी एकदा हैदराबादला गेले असताना, तत्कालीन काँग्रेसी मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांनी विमानतळावर त्यांचे जोडे आपल्या रुमालानं पुसले. तशी छायाचित्रे वृत्तपत्रांत झळकली आणि आंध्रवासीय पेटून उठले.

dineshdukhande@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2017 1:03 am

Web Title: kannada rakshana vedike meeting regional language issue regional parties mns
Next Stories
1 अपुऱ्या पावसाने दक्षिणेत चिंतेचे ढग
2 लोकसत्ता लोकज्ञान : अस्मितेचा झेंडा
3 रंगधानी : कलासमीक्षेची ‘गॉडमदर’
Just Now!
X