21 April 2018

News Flash

ऐतिहासिक आणि गंभीर!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कधीही सहसा एकटय़ाने खटला चालवत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार प्रमुख न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी घेतलेली पत्रकार परिषद ही न्यायालयीन इतिहासात कधीही न विसरता येणारी गोष्ट आहे. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि एकसंधतेसाठी त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि बांधीलकी अत्यंत दुर्मीळ आहे. पत्रकार परिषदेतली त्यांची देहबोली ही हृदयस्पर्शी होती. लोकशाही धोक्यात आहे, हा इशारा देणारी त्यांच्या मनातली अस्वस्थता त्यांनी अगदी मोजक्या शब्दांत देशासमोर मांडली. आपण तो इशारा गांभिर्यानं लक्षात घेतला पाहिजे.

देशाचे सरन्यायाधीश आणि त्यांचे सहकारी न्यायाधीश हे त्यांच्यासमोर येणाऱ्या सर्वच खटल्यांचा साकल्याने विचार करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कधीही सहसा एकटय़ाने खटला चालवत नाहीत. दोन किंवा तीनजणांच्या पीठासमोरच महत्त्वाचे सर्व खटले येतात. न्यायालयात जेव्हा खटला येतो तेव्हा सरन्यायाधीश आणि त्यांच्याबरोबरचे न्यायाधीश हे आपल्या न्यायिक मर्यादेत निकाल देतात. खटल्यांचे वाटप करताना सरन्यायाधीश हे अन्य न्यायाधीशांबरोबर एकसमान पातळीवरच असतात. मात्र त्यांना प्रशासकीय बाबींतही निर्णय घ्यावा लागतो. कर्मचारीविषयक बाबी, न्यायाधीश नियुक्त्या, कामाचे वाटप आणि तत्सम सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत आणि अधिक प्रभावीपणे होईल, या दृष्टीने ते ही जबाबदारी पार पाडत असतात. त्यानुसार मग कोणते खटले आपल्या न्यायालयात चालवायचे आणि कोणते अन्य न्यायालयात द्यायचे, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागतो. हा निर्णय ते त्यांच्या न्यायिक विशेषाधिकारात घेत नाहीत, तर सर्व रूढ संकेत आणि परंपरांची बूज राखूनच घेतात.

प्रथमच आम्हाला हे सांगण्यात आले की, खटल्यांचे वाटप आपल्या मतानुसार करण्याचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांकडे एकवटले आहेत. ते खरं तर ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ आहेत.. कामाची विभागणी करणारे प्रमुख आहेत. अमुक एक खटला अमक्या खंडपीठासमोर जावा, हे ते ठरवू शकतात. खटल्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन तीन किंवा त्यापेक्षाही जास्त न्यायाधीशांच्या पीठाकडे तो खटला ते वर्ग करू शकतात. एकदा तर एका निर्णयाच्या फेरविचारासाठी तब्बल १३ न्यायाधीशांचे पीठ नेमले गेले होते. गोपनीयता हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही आणि तसा तो असला तर त्याची कक्षा काय आहे, हे ठरविण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे पीठ नुकतेच नेमले गेले होते. एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्याच्या अंतिम फलितामध्ये, त्या खटल्यासाठी नेमल्या गेलेल्या खंडपीठाची रचना, हादेखील महत्त्वाचा घटक असू शकतो. कुशाग्रबुद्धीच्या वकीलाला तर खंडपीठाच्या आकृतीबंधावरून या खटल्याच्या निर्णयाचाही अंदाज बांधता येतो. न्यायालयात प्रदीर्घ काळ वकिली करीत असल्याने आणि घरापेक्षाही अधिक वेळ न्यायालयातच जात असल्याने आम्हाला न्यायाधीशांची पारख होते. म्हणजे व्यक्तिगत पातळीवर नव्हे, तर प्रश्नांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी आणि वृत्ती काय आहे, हे समजू लागते. न्यायप्रक्रियेत न्यायाधीश आणि वकिलांमध्ये संवादही घडत असतो. त्यामुळेही त्यांचा दृष्टीकोन आम्हाला समजतो आणि त्यात गूढ किंवा गोपनीय असे काही नाही. सरन्यायाधीश खटल्यांचे वाटप किती काटेकोरपणे आणि जबाबदारीने करतात, हे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक अत्यंत संवेदनाक्षम असे विषय खटल्यांच्या माध्यमातून थडकत असतात. सर्वोच्च न्यायालय हे अशा वादग्रस्त मुद्दय़ांसाठी पूर्णविराम मिळण्याची जागा असते. आणि जोवर अगदी अपवादात्मक स्थितीत, अधिक विस्तृत घटनापीठ तो निर्णय बदलत वा रद्द करीत नाही तोवर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय अखेरचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे असतात. राज्यघटनेच्या दृष्टीनेही गुंतागुंतीचे असे अनेक मुद्दे न्यायालये हाताळत असतात.  त्या निर्णयांवर सरकारचे, लोकप्रतिनिधीचे, विधिमंडळ सभापतींचे भवितव्यही अवलंबून असते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांची आणि कृतीची छाननी न्यायालय करते आणि गरज पडेल तर ते निर्णय बेकायदेशीरही ठरवते. संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने केलेले कायदे रद्द करण्याचाही न्यायालयांना अधिकार आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, देशातील संमिश्र समूहगट, स्वयंसेवी संस्था, एलजीबीटी, सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था अशा अनेकांचे भवितव्य न्यायालयांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. भ्रष्ट नेते आणि गैरव्यवहार यांचे भवितव्यही न्यायालये ठरवतात. माजी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रातील आणि राज्यांतील मंत्री, सरकारी अधिकारी असे अनेकजणही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असतात.

आपले सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वात सक्षम आणि प्रभावी असे न्यायालय आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातले सर्वच खटले हे सर्वच न्यायाधीश एकत्र बसून चालवतात, दोन किंवा तीन न्यायाधीशांवर त्यांची जबाबदारी ते टाकत नाहीत. आपल्याकडे मात्र दोन किंवा तीन न्यायाधीशही संपूर्ण न्यायालयाचे प्रतिनिधित्व सहजतेने करतात. त्यामुळेच महत्त्वाच्या खटल्यांच्या वाटपाची सरन्यायाधीशांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जर रूढ संकेत आणि परंपरा पायदळी तुडवल्या गेल्या तर एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्याचे औचित्यच धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे विश्वासार्हता जपण्यासाठी सर्व प्रशासकीय निर्णय हे अत्यंत पारदर्शक असलेच पाहिजेत. सरकारी पातळीवरील प्रशासकीय निर्णय हेदेखील काही संकेत आणि परंपरेनुसार घेतले जातात आणि ते न्यायालयाच्या छाननीच्या कक्षेतही असतात. कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत भूतकाळातील संकेत महत्त्वाची भूमिका तर बजावतातच, पण प्रशासकीय कार्यपद्धतीत फाइलींचा प्रवास आणि अंतिम निर्णयापर्यंतची साखळीही स्वयंपूर्ण करतात. कोणताही निर्णय केवळ मंत्र्याचा नसतो, तर विभागाचा असतो. सध्याच्या सरन्यायाधीशांकडून मात्र काही संवेदनाक्षम खटल्यांचे झालेले वाटप हे रूढ संकेतांचा भंग करणारे आहे. हा अनिर्बंध अधिकार कोणत्याही छाननीच्या कक्षेत येत नाही. ही अत्यंत काळजीची गोष्ट आहे. आपल्या निर्णयात संशयाला जागा राहू नये, यासाठी सरन्यायाधीशांनी रूढ संकेतांचा आधार घ्यायला हवा. जेव्हा खटल्यांचे वाटप हे पारदर्शक असते तेव्हा चिंतेला जागा उरत नाही. इतरांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा बाळगणाऱ्या न्यायालयांनी स्वत:ही पारदर्शक असलेच पाहिजे.

जर काही पीठांकडे असलेले खटले अन्य पीठांकडे एखाद्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे वर्ग केले जात असतील, तर काही चिंतेचे मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय हे माहिती अधिकार कक्षेत येत नसल्याने तर, काही संवेदनाक्षम खटले हे ठरावीक पीठाकडेच वर्ग करण्याची पद्धत योग्य भासत नाही. आमच्या प्रमुख न्यायाधीशांना डावलून अनेक संवेदनाक्षम खटले जर विशिष्ट आणि ठरावीक पीठांकडेच दिले जात असतील, तर या कृत्याचे दूरगामी परिणाम ओढवतील. जे खटले घटनापीठाकडे चालले पाहिजेत, ते एखाद्या कनिष्ठ न्यायाधीशाकडे वर्ग केले जात आहेत. काही महिने खटला चालवल्यानंतर एखाद्या न्यायाधीशाने अचानक त्यातून अंग काढून घेतले आणि तो खटला दुसऱ्याच न्यायाधीशाकडे वर्ग केला, तर संशयाच्या भुवया उंचावणारच! जर त्यासाठी ठोस कारण असेल, तर ते स्पष्ट झालेच पाहिजे.

चार मुख्य न्यायाधीश जेव्हा उघडपणे काही उणिवांवर बोट ठेवतात तेव्हा न्यायसंस्थेची एकात्मतेला गंभीर तडा गेल्याचेच ते लक्षण आहे. या न्यायाधीशांनी अगदी मोजक्याच धोक्यांचा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात अनेक बाबींचा उल्लेख, ज्या वकिलांनाही माहीत आहेत, त्यांनी टाळला आहे. न्यायसंस्थेच्या रक्षणासाठी त्यामुळेच आता नुसत्या शब्दांची नव्हे, तर कृतीचीही गरज आहे. त्यासाठी देशाचे भवितव्य ज्यांच्या हाती आहे तेही उत्तर द्यायला जसे बांधील आहेत तीच बांधीलकी सर्वोच्च स्थानालाही जपावी लागेल!

(लेखक ज्येष्ठ वकील आहेत)

First Published on January 13, 2018 3:56 am

Web Title: kapil sibal article on supreme court judges press conference
  1. A
    Arun
    Jan 13, 2018 at 7:03 pm
    जनतेला न्यायालयातून उशिरा मिळणा-या न्यायाची चीड आहे त्याबद्दल लेखकाने किंवा ह्या ४ न्यायाधीशांनी काही तरी ठोस मार्ग दाखवला असता तर जनतेला नक्कीच आवडला असता. पण ह्यांनी ह्यांची गा-हाणी गायिली त्याला जनता काय करणार?
    Reply
    1. P
      Prasad
      Jan 13, 2018 at 6:20 pm
      The logic . . These 4 had been in contact with communist party and at this time it’s critical for congress, CPI and AAP to win elections in 2019 else they will go bankrupt. . . They lost all the money in demobilization. . It’s imp for BJP to build ram mandir before 2019 else they will lose elections . . And these parties don’t want those cases to move forward. . It’s very big strategy. . . And very well drafted . . . .
      Reply
      1. P
        Prasad
        Jan 13, 2018 at 6:19 pm
        21 out of 4... Game started again.. Death of Democracy..... Chalu dya!!
        Reply
        1. P
          Prasad
          Jan 13, 2018 at 6:18 pm
          21 out of 4... Game started again.. Death of Democracy.... Chalu dya!!
          Reply
          1. P
            Prasad
            Jan 13, 2018 at 6:15 pm
            1. Two days back, CJI Dipak Misra ordered a special investigation team (SIT) to reopen 1984 Sikh riots cases and investigate 186 cases related to it. . 2. Last month, CJI Dipak Misra slammed Kapil Sibal when he asked to postpone the judgement of Ram Janmbhumi case after July 2019. . 3. Justice Dipak Misra is leading the bench which will pass judgement on Rama-janmabhumi case. . 4. The judges collegium, everyone knows is a part of the "ecosystem" created over the last 7 decades and has always thwarted efforts to let "outsiders"come in the circle. It was this collegium which Modi Government wanted to dismantle through NJAC and wanted that people's representatives should have a say in Judges appointment. The entire Judiciary ably supported by Congress derailed the entire activity and refused to comply. . 5. Well, the campaign against Dipak Misra, maligning the CJI (a cons utional post) baselessly and asking his impeachment a day after he ordered reopening of Sikh riots case and is set
            Reply
            1. M
              Mahendra Yadav
              Jan 13, 2018 at 1:59 pm
              खालच्या कोर्टात न जाता थेट वरच्या कोर्टात गेल्यास याचीक्या कर्त्याला दंड केला जातो व सिस्टिम पाळण्यास सांगितले जाते. पण ते न आपल्ता सर्व जन जनता सर्वश्रेष्ट आहे म्हणून जनतेच्या कोर्टात गेल्यास अराजकता माजेल याचे भान जेष्ठ ???? न्यायमूर्तीना आसवे. राष्ट्रपती न्यायमूर्तीची नेमणूक करतात व त्यांना निश्काशित करू शकतात. आसे असेल तर यांनी राष्ट्रपतीकडे अर्ज करून पोहोच घेवून त्यांनी काही कार्यवाही न केल्यास किंवा स्वतः जनहित याचिका दाखल करून काही बदल न झाल्यास आताचा मार्ग योग्य होता. जनतेच्या कोर्टात त्यांना न्याय मिळणार नाही व यंत्रणेत बदल हि होणार नाहीत. ातरी या पत्रकार परिषदेचा हेतू दुषित वाटतोय. हा मुद्दा अधिकार व अहंकाराचा आहे. काही बाबतीत न्यायालयांनी आपले निर्णय बदलले आहेत. न्यायमूर्ती बदलले की निर्णय बदले जातात हे योग्य नाही. या मध्ये व्यक्ती पेक्षा घटनेला महत्व दिले पाहिजे. पण हा लेख एकतर्फी लिहिलाय. दुसरी बाजू माध्यमामध्ये चर्चाली जातेय त्याचा इथे उल्लेख सुद्धा नाही.
              Reply
              1. Load More Comments