22 October 2018

News Flash

उतावळ्यांचा उच्छाद!

कीलोत्पाटीव वानर: !  कर्नाटकच्या सत्तेची फांदी त्रिशंकू विधानसभेची पाचर बसल्यामुळे दुभंगली होती.

|| विनय हर्डीकर

कीलोत्पाटीव वानर: !  कर्नाटकच्या सत्तेची फांदी त्रिशंकू विधानसभेची पाचर बसल्यामुळे दुभंगली होती. येडियुरप्पा या उतावळ्या वानराने अमित शहा या जांबुवंताच्या आदेशावरून ती पाचरच उपटून काढली; परिणामी येड्डी आणि भाजप दोघांचीही शेपटे चिमटली! आता आपले हुळहुळणारे शेपूट घेऊन एक ‘भावुक’ भाषण विधानसौधात करून ‘मी जनतेच्या कोर्टात न्याय मिळवीन’ अशी नेहमीची दुबळी वल्गना करून गायब झाले आहेत. जांबुवंताचे मात्र तसे नाही; ‘पराभव काँग्रेसचा झाला होता आणि देशभरचे मतदार अजूनही नरेंद्र मोदींनाच २०१९ मध्ये पसंत करतील,’ अशी मख्ख मखलाशी करत ते वाहिन्यांसमोर येत आहेत.

एका मुलाखतीमधले शहांचे एक वाक्य फारच बोलके आहे. ‘काँग्रेस आणि जनता दल(एस) यांनी विजय मोर्चा काढून बंगलोरच्या रस्त्यावर उतरायला हवे होते; म्हणजे जनतेनेच त्यांना सांगितले असते, की शक्तिपरीक्षेच्या वेळी कोणाला पाठिंबा द्यावा!’ याचा स्पष्ट अर्थ असा, की ‘आमच्या काही आमदारांचे अपहरण झाले असते’ ही काँग्रेस-जद नेत्यांची चिंता अगदीच बिनबुडाची नव्हती; त्यामुळे आपल्या ११६ वानरांना ‘कुठे ठेवू आणि कुठे नको’ असे त्यांना वाटले आणि हे सगळे जण हॉटेल हिल्टन या पंचतारांकित तुरुंगात अडकून पडले होते.

उतावळ्यांची दुसरी फौज अचानक सक्रिय होऊ घातली आहे. कुमारस्वामी दिल्लीला जाऊन किंगमेकर माता-बालकाला भेटले. ते अपेक्षितच होते, पण त्यांनी आमंत्रणाची अक्षत देशभरातल्या सगळ्या बिगरभाजप पक्षाच्या नेत्यांना वाटलेली दिसते. ममता, चंद्राबाबू, विजयन, केजरीवाल हे चार मुख्यमंत्री आणि अखिलेश यादव, मायावती, येचुरी यांना आग्रहाचे निमंत्रण दिले.  गेली ४ वर्षे ‘आता भाजपचा परतीचा प्रवास सुरू होणार’ असे दिवास्वप्न अनेक वेळा पाहणारी ही सगळी फौज पुन्हा एकदा बेंगळूरुत आली. एकमेकांचे हात हातात घेऊन उंच धरून फोटो त्यांनी  काढून घेतले आणि परत आपापले सुभे सांभाळायला मोकळे झाले.

टीव्ही वाहिन्यांनी उतावळेपणात मागे पडून कसे चालेल? येड्डींनी राजीनामा दिला तेव्हा एका वाहिनीने थेट अटलजींचे सरकार एका मताने पडले तेव्हाचे त्यांचे भाषण सतत दाखवून सध्या कर्नाटक गमावला तरी पुढच्या वर्षी भारत कमावण्याची खात्री असल्याचे निष्कर्ष काढले. दुसऱ्या एका वाहिनीने ‘मोदी वापस’ अभियान आता सुरू झाले, असे भाकीत केले; या घोषणेचे दोन अर्थ निघू शकतात हेही विसरून!

या धुमाकुळात कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. उपमुख्यमंत्रिपद आणि विधानसभा अध्यक्ष ही दोन्ही पदे काँग्रेसकडेच राहिली. बेंगळूरुची सूत्रे इथून पुढे दिल्लीतूनच हलतील. ‘आईकरता वाटणी केली आणि आईच वाटय़ाला आली!’

कुमारस्वामींच्या काळज्या इथेच संपत नाहीत. अल्पमतातले सरकार केंद्रात चालवण्याचा अनुभव(!) गाठीशी असलेले त्यांचे पिताश्री लुडबुड करणारच. परवाच त्यांनी ‘आम्ही काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली होती’ असे विधान केले. कुमारस्वामींचे थोरले बंधू मंत्रिमंडळात आहेतच; यथावकाश त्यांच्या पत्नी विधानसभेत दाखल होणार आहेत, त्यांचीही काही सोय बघावी लागेल!

निवडणूक निकालांची आकडेवारी पाहता ‘जनतेने काँग्रेसला नाकारले’ या भाजपच्या निष्कर्षांमध्ये तथ्य आहे. त्यांना ६५ जागा अधिक मिळाल्या व मते २ टक्क्य़ांनी वाढली. काँग्रेसने ४३ जागा गमावल्या आणि मते १ टक्का कमी झाली. जनता दलाने फक्त २ जागा गमावल्या पण २.४ टक्के मते जास्त मिळवली. मागील (२०१३) निवडणुकीत ‘अन्य’ असा गट होता; त्यांची संख्या २२ वरून २ वर आली आणि त्यांनी १६.५ टक्के मते गमावली. म्हणजे भाजपला अधिक मिळालेल्या जागा या काँग्रेस आणि अन्य या गटातून मिळाल्या आहेत. कर्नाटक किनारपट्टी, मालनाड, जुने मैसूर राज्य, उत्तर कर्नाटक या काँग्रेसच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यात भाजपने जोरदार मुसंडी मारलेली दिसते. अर्थातच, हे विभाग काँग्रेस विरोधात उभे राहिले. भाजपने हे यश नेमके साम, दाम, दंड, भेद पैकी काय वापरून मिळवले याची चर्चा भविष्यकाळात कर्नाटकच्या अभ्यासू मंडळींनी व काँग्रेस नेतृत्वाने करायची आहे.

इतके यश मिळवल्यानंतर भाजपने काही प्रौढ भूमिका घेतली असती- आम्हाला स्पष्ट जनादेश नाही म्हणून आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा करणार नाही, तर त्यांच्या वाटय़ाला इतकी बेअब्रू आली नसती. पण जांबुवंताच्या उतावळेपणाने त्यांनी स्वत:च्या पायावर तर कु ऱ्हाड मारून घेतलीच, पण कुमारस्वामींना तापलेल्या तव्यावर बसवले. भाजप बाजूला राहिला असता तर दोन क्रमांकाचा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याचे घोंगडे आपसूकच काँग्रेसच्या गळ्यात आले असते. त्यांना कुमारस्वामींची मनधरणी करावी लागली असती. किती झाले तरी कर्नाटकात जनता दल हा प्रादेशिक पक्षच आहे; काही कन्नड छाप मंत्रिमंडळावर नक्की उमटली असती. शरद पवार यांनी जेव्हा महाराष्ट्रात जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली तेव्हा त्यांच्यासह काँग्रेसमधून फुटलेल्या ३०-३५ आमदारांपैकी निम्मे मंत्री झाले होते. पण भाजपने फारच पोरकट राजकारण करून काँग्रेस-पर्यायाने आवरत आलेले गांधी कुटुंबासाठी कर्नाटकचे दार सताड उघडले.

हे जद-काँग्रेस जुगाड किती दिवस चालेल? कुमारस्वामी आणि शिवकुमार हे हाडवैरी किती दिवस एकत्र राहतील? ‘आता आम्ही दोघेही प्रौढ झालो आहोत’ अशी ग्वाही कुमारस्वामींनी दिली आहे. पण स्वभावाला औषध नसतेच. खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी असे असंतुलित गठबंधन चालवण्याचा आम्हाला अनुभव आहे, असे म्हटले असले, तरी ते सध्या आपण लोकसभेत आहोत, तेच बरे आहे, असेच मनात म्हणत असतील. एक गोष्ट नक्की आहे, अल्पमतातले सरकार चालवायचा आपल्या पिताश्रींचा राष्ट्रीय विक्रम कुमारस्वामी नक्की मोडतील. या वर्षअखेर राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या हिंदी भाषिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तोपर्यंत कुमारस्वामींच्या सरकारला मरण नाही! शपथविधीसाठी भाजपविरोधातले सगळे पक्ष/नेते गोळा केल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हे गठबंधन टिकवण्याची नैतिक जबाबदारी जद (एस) व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी मानली, कर्नाटकमध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीत एकटे पाडायचे ठरवले तर तोवर हे सरकार टिकेल- कुरबुरी चालू राहिल्या तरी!

‘मोदी वापस’ (बिगर भाजपपक्षांच्या अर्थाने) प्रक्रियेची ही सुरुवात आहे काय? ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा घेऊन भाजपची वाटचाल चालू असली तरी  काँग्रेसला स्वीकारणारे मतदार देशभर मोठय़ा संख्येने आहेत. हे जर खरे असले तर ‘मोदी/भाजपवापस’ ही घोषणा पोकळच ठरते. मात्र ‘येन केन प्रकारेण’ सत्ता मिळवणे या भाजपच्या मंत्राला सणसणीत चपराक बसली आहे; पण ती मतदारांनी दिलेली नसून सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. (गेल्या आठवडय़ातील घटना न्यायसंस्थेची प्रतिमा उजळती – नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशच एकमेकाला ‘कोर्टात’ खेचण्याच्या पवित्र्यात उभे होते!) काँग्रेस, भाजप हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी पक्ष म्हणून राहणारच आहेत आणि सध्या भाजपला ‘नमो नमो’ हाच मंत्र जपणे भाग आहे.

सर्व बिगर भाजप पक्षांना एकत्र आणायचे असेल तर पुढाकार काँग्रेसलाच घ्यावा लागेल; त्यासाठी प्रौढ अनुभवी नेतृत्व त्यांच्याकडे सध्या तरी नाही. काँग्रेसला दोन प्रश्न सोडवावे लागतील, उत्तर प्रदेश आणि बिहार. या दोन मोठय़ा राज्यात काँग्रेसला मतेही कमी आणि म्हणून जागाही कमी, ही पहिली अडचण आणि जिथे मते मिळतात तरीही जागा मिळत नाहीत, अशा राज्यात आत्मपरीक्षण करणे. उमेदवारांची निवड आणि प्रचाराची रणनीती यातील हायकमांडचा (अकारण) बडेजाव दूर करणे या मानसिकतेमध्ये आज राहुल गांधींची स्तोत्रे गाणारे काँग्रेसजन आजतरी नाहीत.

कर्नाटकात जुगाड-सरकार स्थापन करणे त्या मानाने सोपे होते. निवडणूकपूर्व आघाडी न केल्याने जागा वाटप वगैरे कटकटी नव्हत्या. २०१९ च्या लोकसभेसाठी जर बिगरभाजपआघाडी उभी करायची असेल तर येत्या वर्षअखेरीस होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकात तिची काही रंगीत तालीम करावी लागेल. या तिन्ही राज्यात काँग्रेसची अवस्था उ.प्र.-बिहार इतकी वाईट नक्कीच नाही; तरीही इतरांना जागा सोडाव्या लागतील. जनता दलाचे सत्राशे साठ प्रकार, बसपा, सपा हे तीन दावेदार(!) तर आहेतच, त्यातच आपची भर पडेल. समजा ही तारेवरची कसरत यशस्वी केलीच, तर काँग्रेसची प्रतिनिधी संख्या कमी होऊन त्यांची वाढेल- असा तिढा आहे.

भाजपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार शोधायची गरज नाही. मात्र गैरभाजप आघाडीसमोर हे मोठे आव्हान आहे. मायावती बहेन, ममता दीदी, चंद्राबाबू, अखिलेश यादव, कदाचित केजरीवाल यांच्यापैकी कोणीही मागे हटणार नाही. राहुल गांधींसाठीही!  शिवाय, देशातली जनता राहुल गांधींकडे नरेंद्र मोदींचा पर्याय म्हणून पाहील हे आज तरी शक्य वाटत नाही. राजीव गांधींना मिळाली तशी सहानुभूतीची लाट वगैरे उठण्याची शक्यता नाही- त्यांना गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. त्यामुळे ‘मोदी वापस’ची उतावळी आशा काही खरी नाही!

आपल्याकडे हरणाऱ्या, पेचात सापडलेल्या राजकारण्यांना नेहमीच राज्यघटनेची चिंता असते. सध्या वादात सापडलेले पी. चिदंबरम आणि अभिषेक सिंघवी यांनी वादग्रस्त नसले तरी तो सूर लावला आहे. निवडणुकीनंतरच त्रिशंकू सदन अस्तित्वात आले तर राज्यपालांनी काय करावे, याची काही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, असे त्यांचे म्हणणे वरकरणी योग्य दिसते. पण, कर्नाटकच्या राज्यपालांनी येड्डींना पहिली संधी दिल्यानंतर लगेचच काँग्रेसतर्फे गोवा आणि मणिपूर शिवाय बिहारमध्ये यांच्या मित्रपक्ष राजदतर्फे सत्ता स्थापनेच्या दाव्याची तयारी सुरू झाली होती, हा ताजा इतिहास आहे!

घोडेबाजार टाळण्यासाठी राज्यपालांनी योग्य व त्वरित निर्णय घ्यावा, हे ठीक आहे. पण सध्या दोन वेळा घोडेबाजार भरतो. निवडणूक निकालानंतरचा सगळ्यांना दिसतो आणि गह्र्य़ वाटतो, मात्र निवडणूक जाहीर होताच सुरू होणारा पहिला घोडेबाजार थांबवणे आवश्यक आहे. स्थानिक, राज्य, देश तिन्ही पातळ्यांवर निवडणुकीची अधिसूचना लागू होताच पक्षांतरावर बंदी घालण्याची काही कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक आहे. उतावळ्या वानरांच्या टोळ्या आणि घोडेबाजार चालवणारे दलाल सर्वच पक्षात आहेत. त्यांना आवर घालण्याची मागणी करणे हे सुजाण मतदारांचे काम आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीने हे कटू सत्यही प्रकाशात आणले आहे, हे तिचे महत्त्वाचे योगदान ठरावे!

भाजपने बिहारमध्ये नितीशकुमारांचा अख्खा तबेला खरेदी केला हे जितके गह्र्य़, तितकेच पालघर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने नाकारलेल्या राजेंद्र गावीत यांना उमेदवारी देणेही घृणास्पद. २०१४ मध्ये गावितांनी भाजप उमेदवार चिंतामण वनगा यांच्या विरोधात काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवली होती.

vinay.freedom@gmail.com

First Published on May 27, 2018 12:02 am

Web Title: karnataka legislative assembly election 2018 13