काश्मीरमधील संघर्षांत आपल्या लष्कराने इस्रायली संरक्षण दलांसारखीच भूमिका घ्यावी असे जे म्हणतात, त्यांना इस्रायलची लष्करी नीतिमूल्य संहिता माहीत नसावी. १९८७ नंतर झालेल्या पॅलेस्टिनी उठावांचा सामना करताना इस्रायली संरक्षण दलांनी केलेल्या कृतीतून आपण बोध घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे..

८ डिसेंबर १९८७ रोजीची ही घटना. गाझा पट्टय़ात एक अपघात झाला. इस्रायली लष्कराच्या वाहनाने कामावरून परत जाणाऱ्या पॅलेस्टिनींच्या मोटारींना धडक दिली. त्यात चार पॅलेस्टिनी ठार झाले. वरवर पाहता ही साधी दुर्घटना वाटेल, पण त्याचेच पुढे प्रचंड मोठय़ा समस्येत रूपांतर झाले. इस्रायलला हादरवून सोडणाऱ्या पहिल्या उठावाची – इंतिफादाची – ठिणगी यात होती. पुढे पाच वर्षे नऊ महिने हा उठाव सुरूच राहिला. इस्रायलमध्ये असे प्रकार अनेक वेळा होत राहिले. त्या पहिल्या उठावात हजारो पॅलेस्टिनी नागरिक रस्त्यावर आले. पेट्रोल बॉम्ब, दगड व मोलोटोव कॉकटेल (स्फोटकांचे मिश्रण) या हत्यारांनी घनघोर लढाई सुरू झाली. निदर्शनांमध्ये अनेक वर्षांची दडपशाही, अन्याय, नैराश्य व संताप यांचा दबलेला त्रागा बाहेर पडत होता व प्रत्येकाला ही परिस्थिती पाहून आश्चर्य वाटत होते. त्या वेळी पॅलेस्टाइनचे नेते असलेल्या यासर अराफत यांनाच काय, पण इस्रायली सरकार व इस्रायली संरक्षण दलांनाही (आयडीएफ) अशा प्रकारच्या टोकाच्या प्रतिक्रियेची अपेक्षा नव्हती.

जुलै २०१६ नंतरच्या काश्मीरमधील परिस्थितीसारखेच हे वाटले तर त्यात काही चूक नाही. त्यात अनेक समान गोष्टी आहेत. बहुधा म्हणूनच अनेक ‘तज्ज्ञ’ विश्लेषक काश्मीरमधील निदर्शकांचा सामना कसा करायचा हे सांगताना इस्रायली उदाहरणे देत आहेत. पण मला असे वाटते, की त्यातल्या अनेकांनी इंतिफादा आणि त्याचा इस्रायली संरक्षण दलांवर झालेला खोल परिणाम याबाबत पुरेसे वाचन केलेले दिसत नाही. हे आपण जरा नीट समजून घेऊ या.

इस्रायली संरक्षण दले अत्यंत व्यावसायिक आहेत हे खरे. पण त्यांची युद्धनीती कशावर आधारलेली होती, तर आपले संपूर्ण लष्करी बळ वापरून विद्युतवेगाने विजय मिळविणे या संकल्पनेवर. या निदर्शकांचा सामना करताना त्यांचा पहिला प्रतिसाद हा काहीसा गोंधळलेला होता. काहीसा क्रूरही होता. या संरक्षण दलांनी तातडीने शांतता प्रस्थापित करावी. म्हणजे कमकुवतपणा घेऊन पॅलेस्टिनींशी वाटाघाटी कराव्या लागणार नाहीत. हे राजकीय पातळीवर ठरविण्यात आले होते. हा जो आक्रमकपणा होता त्याचे उदाहरण म्हणून इस्रायलचे लष्करप्रमुख यित्झ्ॉक राबीन यांच्या ‘निदर्शकांची हाडे मोडण्याच्या’ भाषेकडे पाहता येईल. म्हणजे मारा कमी करण्यासाठी काय करायचे, तर डोकी फोडायची नाहीत. निदर्शकांचे हात, पाय मोडायचे. दंगल नियंत्रणाच्या या पद्धतीने लोकांमध्ये जरब बसली, पण त्याचा परिणाम खूपच मर्यादित होता. त्यातून लोकांचा संताप मात्र भडकला. या उठावातील महत्त्वाचे नेते व कार्यकर्ते यांची धरपकड झाली. काहींना देशोधडीला लावण्यात आले. पहिल्या उठावात एकूण १८००० पॅलेस्टिनी पकडले गेले. सामूहिक कारवाई करून अनेकांना तुरुंगात टाकले गेले. शाळा, विद्यापीठे ही निदर्शनांची जन्मभूमी होती. काही महिने ती बंद ठेवण्यात आली. निदर्शनांना चिथावणी देणाऱ्यांची निवासस्थाने उडवून देण्यात आली. पण या उपाययोजनांनी अपेक्षित परिणाम झाला नाही. हिंसाचार, निदर्शने आटोक्यात आली नाहीत. मे १९८९ मध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले, की ‘इस्रायली संरक्षण दलांच्या मोहिमेने हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होऊन परिस्थिती सुरळीत होणे अपेक्षित होते, पण दुर्दैवाने मला तरी हे उद्दिष्ट जराही साध्य झाल्याचे वाटत नाही.’

प्रारंभीच्या या अपयशातून इस्रायली संरक्षण दले बरेच काही शिकली. गुप्तचर व्यवस्था मजबूत केली गेली. मानवी व तांत्रिक गुप्तचर यंत्रणेवर भर देण्यात आला. दंगल, जमाव नियंत्रणासाठी ‘अल्फा’ ही विशेष यंत्रणा अस्तित्वात आली. त्यात प्राणघातक शस्त्रे न वापरता पाणी, प्लास्टिकच्या गोळ्या अशी साधने वापरायचे ठरले. इस्रायली संरक्षण दलांना प्रसारमाध्यमांची ताकदही कळून चुकली होती. शस्त्रहीन युवक सैनिकांच्या बंदुकांना तोंड देताना दिसत होते. बायका अंत्यविधीप्रसंगी रडत होत्या. दोन्ही बाजूंनी प्राणहानी झाली होती. त्यामुळे इस्रायलच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का बसला. पुढे २००० साली पुन्हा असाच ‘अल अक्सा’चा पॅलेस्टिनी उठाव झाला, त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून आलेली प्रतिक्रिया मात्र पहिल्यासारखी नव्हती. इस्रायली संरक्षण दलांनी तोवर योग्य तो धडा घेतला होता. पॅलेस्टिनी मात्र काहीच शिकले नव्हते. अर्थात ती वेगळी कहाणी आहे.

त्या उठावाने इस्रायली संरक्षण दलांच्या नैतिक मूल्यांवर काय परिणाम झाला याची चर्चा त्या वेळी सुरू झाली. ब्रिटिश लष्कराचे कर्नल रिचर्ड केम्प यांनी इस्रायली सैन्याची ‘जगातील सर्वात जास्त नैतिकता जपणारे’ अशा शब्दांत प्रशंसा केली होती. इस्रायलने प्रत्येक सैनिकाला जी नीतिनियमावली दिली होती, त्यात मानवी प्रतिष्ठा, शस्त्रवापर, मानवी जीवन यांचे पावित्र्य अशा बाबींचा समावेश होता. साहजिकच दुसऱ्या पॅलेस्टिनी उठावाच्या वेळी व गाझा पट्टय़ातील २०१४च्या संघर्षांत या नीतिनियमांबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्या.

संरक्षण दले डाव्या आणि उजव्यांच्या राजकीय संघर्षांतही सापडली. संरक्षण दले संघर्षांला क्रूर स्वरूप देत असल्याचा डाव्यांचा आरोप होता, तर बंडखोरी आटोक्यात आणण्यात अपयश आल्याबाबत उजवे संरक्षण दलांना दोष देत होते. सप्टेंबर २०१५ पासून इस्रायलमध्ये हिंसाचाराची लाट नव्याने सुरू झाली. पॅलेस्टिनी युवक इस्रायली नागरिकांवर व सुरक्षा दलांवर हल्ले करू लागले. चाकू व स्क्रू ड्रायव्हरने भोसकण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले. एवढे काही सुरू असतानाही लष्करी नेतृत्व मात्र शहाणपणाची भूमिका घेण्यावर ठाम होते. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये विद्यार्थी व इस्रायली संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल गादी आयसेनकोट यांच्यात चर्चा झाली. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘हातात कात्र्या घेऊन आलेल्या मुलींवर बंदुकीतील सर्व गोळ्या रिकाम्या कराव्यात हा काही इस्रायली संरक्षण दलांचा युद्धनियम नाही.’ ‘कोणी तुम्हाला ठार मारायला येत असेल, तर तुम्हीच पहिल्यांदा त्याला मारून टाका’ अशा भाषेत लष्कर बोलू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ताबडतोब उजव्या पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. अलीकडे अशाच प्रकारे इस्रायली संरक्षण दलांच्या नीतिमूल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता तो सरजट एलोर अझारिया प्रकरणात. मार्च २०१६ मध्ये एका चकमकीत एक नि:शस्त्र, जखमी दहशतवादी जमिनीवर पडला होता. अझारिया यांनी त्याच्या डोक्यात गोळ्या घातल्या होत्या. त्याचे हे कृत्य इस्रायली संरक्षण दलांच्या नैतिक संहितेच्या विरोधात आहे, असे तेव्हा इस्रायली संरक्षण दलांच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले. त्यानंतर अझारिया याच्यावर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवला गेला. त्याला लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्यामुळे जनक्षोभ उसळला. किमान ७० टक्के लोक अझारिया याच्या बाजूने होते. राजकीय नेत्यांनीही मग रिंगणात उडी घेतली. जो दहशतवादी मारण्याच्याच लायकीचा होता, त्याला ज्या सैनिकाने मारले, त्यालाच हातकडय़ा घातल्या गेल्या व गुन्हेगाराप्रमाणे दोषी ठरवले गेले, असे उजव्या होम पार्टीच्या नेत्याने फेसबुकवर लिहिले. त्यानंतर पंतप्रधानही त्या सैनिकाला माफ करण्याच्या मोहिमेत सामील झाले. अझारियाला १८ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा दिली होती. जनतेचा दबाव मोठा होता तरीही इस्रायली संरक्षण दलांच्या अभियोक्त्यांनी त्याला कमी शिक्षा देण्याच्या विरोधात आता अपील केले आहे.

इस्रायली संरक्षण दलांच्या संदर्भात घडलेल्या पूर्वीपासून आतापर्यंतच्या काही घटनांची ही कहाणी आहे. आता यातून वाचक काय तो अर्थ काढतीलच, पण तरीही दोन प्रश्न यात आहेत. पहिला प्रश्न आहे तो अंतर्गत कलह हाताळताना कठोर धोरणांच्या मर्यादांबाबतचा. पण दुसरा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. काश्मीरची समस्या कोणतेही वळण घेवो, लष्कराचे चारित्र्य हे देशासाठी अनंत पटीने महत्त्वाचे आहे. राजकीय दडपणे असणारच. तो सर्वच लोकशाही देशांचा एक स्थायीभाव आहे. जनमताचे दडपणही असणारच. पण लष्करी नैतिकता ही तिची तत्त्वे आणि मूल्ये यांवर ठाम उभी राहिलीच पाहिजे. काश्मीरमधील वातावरण अधिकाधिक कलुषित होत असताना, या गोष्टीवर आपण लक्ष अधिक केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

प्लेटोच्या ‘रिपब्लिक’मध्ये ग्लोकॉन म्हणतो, ‘चांगुलपणाचे वास्तव नव्हे तर प्रतिमा काय आहे हे महत्त्वाचे असते, अपेक्षित असते. कारण एखादी गोष्ट चांगली आहे म्हणून कोणीही ती करीत नसते.’ हा विचित्र दृष्टिकोन असेल, पण तोच वास्तववादी आहे. नैतिक वर्तनात प्रतिमा सांभाळण्याची जबाबदारी ही पूर्णत: लष्करी नेतृत्वाची आहे, यात शंका नाही.

• काश्मीरची समस्या कोणतेही वळण घेवो, लष्कराचे चारित्र्य हे देशासाठी अनंत पटीने महत्त्वाचे आहे. राजकीय दडपणे असणारच. जनमताचे दडपणही असणारच. पण लष्करी नैतिकता ही तिची तत्त्वे आणि मूल्ये यांवर ठाम उभी राहिलीच पाहिजे.
• फेब्रुवारी २०१६ मध्ये विद्यार्थी व इस्रायली संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल गादी आयसेनकोट यांच्यात चर्चा झाली. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘हातात कात्र्या घेऊन आलेल्या मुलींवर बंदुकीतील सर्व गोळ्या रिकाम्या कराव्यात हा काही इस्रायली संरक्षण दलांचा युद्धनियम नाही.’

डी. एस. हुडा

(लेखक भारतीय लष्कराच्या उत्तर कमांडचे निवृत्त जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ आहेत.)

अनुवाद : राजेन्द्र येवलेकर

First Published on June 4, 2017 2:50 am