महाराष्ट्रातील गत पाच-सहा दशकांतील पाटबंधारे प्रकल्प, पाणी नियोजन व धोरणांचा परामर्श घेतल्यास, हे स्पष्ट जाणवते की राज्यातील पाणी प्रकल्प उभारणीची दिशा पूर्णत: भरकटलेली व भ्रष्टाचारात अडकलेली आहे. यासाठी आता जलनियोजन व धोरणाच्या प्रचलित-प्रस्थापित-प्रभावशाली यांत्रिकी-अभियांत्रिकी दृष्टिकोनाला सोडचिठ्ठी देऊन सामाजिक-पर्यावरणीय दिशादृष्टी अवलंब करणे. तसेच स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीद्वारे ते अमलात आणल्यास दुष्काळावर मात करता येईल..यंदा राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला. पर्जन्यमानाचा जिल्हानिहाय तपशील बघता परभणी व नांदेड या दोन जिल्हय़ांत सरासरीच्या ५० टक्क्यांहून कमी तर २० जिल्हय़ांत ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला. राज्यातील एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी ५१ तालुक्यांत २५ ते ५० टक्के आणि १६२ तालुक्यांत ५० ते ५५ टक्के पाऊस झाला.महाराष्ट्र राज्याचे दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमान १२०० मिमी असून राज्यात दरवर्षी ३८० घनमीटर पाऊस पडतो. अर्थात त्यात स्थलकालदृष्टय़ा मोठी तफावत आहे. राज्याचा एकतृतीयांश भाग पर्जन्यछायेच्या टापूत येतो. म्हणजे अवर्षणप्रवण आहे. मात्र, १९७२ सारखे अपवादात्मक वर्षवगळता या अवर्षणप्रवण भागातदेखील (काही अतिअवर्षणप्रवण तालुके सोडून) ३०० ते ५०० मिमी पाऊस पडतो. पर्जन्यमान ‘कमी’ किंवा ‘जास्त’ ही स्थलकालसापेक्ष बाब आहे. अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असून पर्जन्यमान, कृषी हवामानानुसार प्रत्येक भागांची पीकरचना, पाणीवापर पद्धती, जीवनशैली हजारो वर्षांत उत्क्रांत झाली, स्थिरावली; शेती, पशुपालन, कास्तकारी-दस्तकारीची सामाजिक-आर्थिक संरचना उभी राहिली.तात्पर्य, अवर्षण आणि दुष्काळ या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. मुख्य म्हणजे दरएक अवर्षणाचे पर्यवसान दुष्काळात होणे अपरिहार्य नाही. पर्जन्यजन्य अवर्षण झाले तरी शेतीजन्य अवर्षण म्हणजे पीकबुडी व्हावयास नको. अगदी कमी पावसाच्या असामान्य वर्षांतसुद्धा दोन्ही प्रकारच्या अवर्षणामुळे जलजन्य अवर्षण म्हणजे पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या पाण्याची भीषण टंचाई तर ओढावयास नकोच नको! महाराष्ट्रात मान्सून सरासरी एवढा बरसला तरी गत काही वर्षे काही हजारो खेडी व लहान-मोठय़ा शहरांत टँकरने पेयजल पुरवावे लागत आहे! ही चिंतेची बाब आहे!जलसंकट अस्मानी नाहीसर्वप्रथम हे लक्षात घेणे उपयुक्त होईल की सरासरी व प्रत्यक्ष पर्जन्यमानाची जी आकडेवारी वर दिली त्याचा नेमका अर्थ काय? १०० मिमी पाऊस म्हणजे किती पाणी? हेक्टरी १० लाख लिटर. याचा अर्थ अवर्षणप्रवण भागातदेखील हेक्टरी ३० ते ५० लाख लिटर पाणी जमिनीवर पडते! या भागातील दर चौ. कि.मी.ची लोकसंख्या घनता विचारात घेता माणसी १५ ते २५ लाख लिटर पाणी २०१४ च्या मान्सूनमध्येदेखील मिळाले. एवढे पाणी किमान भरणपोषणांच्या गरजा भागविण्यास खचितच पुरे आहे. या प्राथमिक साधन-साक्षरतेची आज नितांत गरज आहे.थोडक्यात, पाऊस हुलकावणी देत असला तरी दगा नक्कीच देत नाही. ते काम शासनकर्ते (आजी-माजी सर्व) करीत आहेत. सध्याच्या पाणीटंचाईला व रयतेच्या हालअपेष्टांना जबाबदार आहेत. शेती-पाणी व एकंदर विकासविषयक प्रचलित व्यवस्था, शहरीकरण-औद्योगिकीकरण-आधुनिकीकरणाच्या गोंडस नावाने जमीन, पाणी, वने, कुरणे, खनिजे, वाळू या मौलिक संसाधनांची जी लूट व बरबादी केली जात आहे ती आजच्या पाणीटंचाई व शासननिर्मित दुष्काळास मुख्यत: दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही.उपरिनिर्दिष्ट पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून महाराष्ट्रातील गत पाच-सहा दशकातील पाटबंधारे प्रकल्प, पाणी नियोजन व धोरणांचा परामर्श घेतल्यास, हे स्पष्ट जाणवते की राज्यातील पाणी प्रकल्प उभारणीची दिशा पूर्णत: भरकटलेली व भ्रष्टाचारात अडकलेली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. अब्जावधी रुपये त्यावर खर्ची झाले आहेत. स्पष्ट शब्दात आजी-माजी राज्यकर्त्यांच्या खिशात गेले आहेत. सिंचन घोटाळ्याचा राजकीय कलगी-तुरा जारी आहे! महाराष्ट्राची आजची पाटबंधारे प्रकल्पनिर्मित(?) सिंचन व्यवस्था देशात सर्वाधिक आजारी, अकार्यक्षम व भ्रष्ट असून महाराष्ट्रात पाटपाण्याने ओलित होणारे क्षेत्र एकूण लागवड क्षेत्राच्या जेमतेम ६ (होय फक्त सहा) टक्के एवढेच आहे. राज्यात सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी १८ टक्के असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. त्यातील दोनतृतीयांश भूजलावर आधारित आहे. विहिरी व वीजपंपाद्वारे ओलित केले जाणारे हे क्षेत्र शेतकऱ्यांनी स्वत: प्रयत्न व कर्ज घेऊन निर्माण केले आहे. या कठोर वास्तवाचा सम्यकपणे विचार करून सिंचन गौडबंगाल गर्तेतून महाराष्ट्राची सुटका केल्याखेरीज पर्जन्यमान शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची तसेच पिण्याच्या व घरगुती पाण्याची स्थायी व्यवस्था होणार नाही हे विसरता कामा नये!उपाय-पर्याय काय?पाटबंधारे प्रकल्पांची सद्य:स्थिती (पर्यावरणीय हानी, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार) लक्षात घेता त्यावर आणखी कितीही पैसे खर्च केले तरी फार काही साध्य होणार नाही. पाटबंधारे (नवीन नाव जलसंपदा विभाग) खात्याला जे प्रकल्प पूर्ण झाले वा थोडय़ा निधी तरतुदीद्वारे पूर्ण होणार आहेत त्याची निर्मित सिंचनक्षमता पुरेपूर वापरण्यास म्हणजे तेवढे क्षेत्र आणि दरएक प्रकल्पाचे ९० टक्के लाभक्षेत्र प्रत्यक्षात ओलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगावे. त्यासाठी सर्व यंत्रणा व पैसा कारणी लावण्याचे बंधन टाकावे. सोबतच आवर्जून लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे राज्यातील पूर्ण झालेली व बांधकामाधीन सर्व मोठी व मध्यम धरणे पुरी झाली व पाण्याचा महत्तम कार्यक्षम वापर केला तरी ६० टक्के लागवड क्षेत्र लाभक्षेत्राच्या बाहेर असेल. दुसरे आज बहुसंख्य मोठय़ा व मध्यम धरणांच्या जलाशयातील पाणी शहरांना पिण्यासाठी, उद्योगधंद्यांसाठी हुकमी साठे म्हणून वापरले जाते. याला आवर घालणे मोठे आव्हान आहे. तात्पर्य, धरण योजना व जलाशयातील पाणी शेतीसाठी मिळणे अशक्य आहे.महाराष्ट्रातील आजचे सामाजिक-आर्थिक-प्रादेशिक वास्तव नि सत्ता समीकरण पाहता दलित-आदिवासी शेतकरी-शेतमजूर-कारागीर बहुजन जनतेला, ग्रामीण व शहरी कष्टकऱ्यांना शेती, चरितार्थ व जीवनहक्कासाठी पाणी मिळण्याचा हमखास व समन्यायी मार्ग अखत्यार करणे हा कळीचा प्रश्न आहे. आणि तो आहे- माथा ते पायथा शास्त्रशुद्ध लघू पाणलोट क्षेत्र विकास. अर्थात तो लोकवैज्ञानिक नियोजन व लोकसहभागानेच साध्य करता येईल. हिवरे बाजार (अहमदनगर) कडवंची (जालना) येथे जे झाले, केले व नीट चालले आहे ते महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात करणे शक्य आहे. जमेची बाजू म्हणजे त्यासाठी लागणार कायदा, यंत्रणा, निधी उपलब्ध आहे. राज्याची रोजगार हमी योजना (जी मोडीत काढली गेली आहे) केंद्राची मनरेगा, पाणलोट क्षेत्र विकास, लघुसिंचन योजना या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण-सुसूत्रीकरण केल्यास पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील सर्व ६० हजार लघू पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम पुरे करता येईल. यातील ४४ हजार शेती क्षेत्रावरील व उर्वरित वन क्षेत्रातील आहे. दोघांचाही एकात्मिक विकास झाला तरच मृद व जलसंधारण शक्य होईल.हे खरे आहे की आजवर टंचाईनिवारण व रोजगार देण्याच्या नावाखाली मृद व जलसंधारणांच्या कामावर अब्जावधी रुपये नि कोटय़वधी मनुष्य दिवस श्रमशक्ती खर्च केली आहे. मात्र, हे सर्व काम एकेरी व सुटय़ा सुटय़ा पद्धतीने केल्यामुळे व केलेल्या कामाचे जतन, देखभाल व दुरुस्ती न केल्यामुळे ते कुचकामी ठरले आहे. आज जमिनीवर फार काही शिल्लक नाही! यावर एकच प्रभावी उपाय आहे. तो म्हणजे पाणलोट क्षेत्र विकास हा भाराभर सरकारी योजनांपैकी एक न राहता शेती-पाणी-ग्रामीण व एकंदर विकासाचा तो मुख्य आधार स्रोत व पायाभूत कार्यक्रम मानला तरच हे घडू शकेल.या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात- सध्या सरसकटपणे कोणताही विचार न करता धरणे बांधली जात आहेत, त्याचा गांभीर्याने फेरविचार करून प्रत्येक गावासाठी दोन कोटींची तरतूद करून लघू पाणलोट क्षेत्र विकास करावा. दर एक गाव शिवारात किमान एका पिकाची हमी देणारे संरक्षित सिंचन हमखास याद्वारे निर्माण केले जाऊ शकते. राज्यातील शेती-पाणी-रोजगार प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी खचितच हा पायाभूत कार्यक्रम ठरेल. यासाठी लागणारे सामाजिक संघटन, जाणीवजागृती व गावपातळीवरील कार्यकर्ते उभे करणे हे परिवर्तनवादी व्यक्ती नि संघटना व पक्षांसमोरील अव्वल क्रमांकाचे आव्हान आहे.सारांशरूपाने, असे म्हणता येईल की जलनियोजन व धोरणाच्या प्रचलित-प्रस्थापित-प्रभावशाली यांत्रिकी-अभियांत्रिकी दृष्टिकोनाला सोडचिठ्ठी देऊन सामाजिक-पर्यावरणीय दिशादृष्टी अवलंब करणे व स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीद्वारे ते अमलात आणणे ही दुष्काळ निर्मूलनाची गुरुकिल्ली आहे.-लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. -उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘‘समासा’तल्या नोंदी’’ हे सदर.
