|| संतोष प्रधान राज्यावलोकन : केरळ-तेलंगणा ‘किटेक्स’ या कापड उद्योगातील अग्रेसर समूहाने केरळमधील प्रस्तावित गुंतवणूक रद्द करून तेलंगणाची वाट धरली. यास केरळ सरकारची कार्यपद्धती कारणीभूत आहे की ‘किटेक्स’ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा? गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता कशी चलाखीने पावले टाकावी लागतात याचे ताजे उदाहरण तेलंगणा राज्याचे देता येईल. दुसऱ्या राज्याबरोबर वाटाघाटी सुरू असताना खास विमान पाठवून गुंतवणूकदाराला हैदराबादमध्ये आणणे, चर्चा करणे, मग दोन दिवसांत सर्व वाटाघाटी पूर्ण व एक हजार कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची घोषणा! महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी व उद्योग खात्याच्या संबंधितांनी यातून बोध घेणे गरजेचे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णय घेण्याची धडाडी असल्यास काहीच अशक्य नसते, हे तेलंगणाने दाखवून दिले आहे. तेलंगणाच्या ताज्या धडाडीस केरळमधील डाव्या सरकारची पारंपरिक धोरणे जशी पथ्यावर पडली, तसेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र व उद्योगमंत्री के. टी. रामाराव यांचे उद्योगस्नेही धोरणही उपयुक्त ठरले. तेलंगणाने आमंत्रण दिलेला तो गुंतवणूकदार म्हणजे केरळमधील ‘किटेक्स’ हा कापड उद्योगसमूह! केरळमधील कोची शहराच्या आसपास किटेक्स उद्योगसमूहाचा तयार कपड्यांचा मोठा कारखाना आहे. अमेरिकेतील ‘वॉलमार्ट’सह युरोप-आखाती राष्ट्रांमधील मोठमोठ्या बाजारपेठांमध्ये या कंपनीचे तयार कपडे विक्रीसाठी पाठवले जातात. लहान मुलांच्या कपड्यांमध्ये किटेक्सची मक्तेदारी मानली जाते. शाळांची दप्तरे, खाण्याचे पदार्थ तसेच अ‍ॅल्युमिनियम क्षेत्रातही कंपनीची उत्पादने आहेत. सुमारे दहा हजार कामगार कोचीच्या कारखान्यात काम करतात. कंपनीचा विस्तार होत गेला आणि केरळची राजधानी थिरुवनंतपुरम, कोची आणि पलक्कडमध्ये आणखी साडेतीन हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे कंपनीने गेल्या वर्षी जाहीर केले होते. त्यामुळे केरळ सरकारने या उद्योगासाठी पायघड्या अंथरल्या होत्या. वास्तविक एखाद्या उद्योगाचा विस्तार होत जातो तेव्हा त्यास स्थानिक पातळीवरील कटकटींचा सामना करावा लागतो. राजकीय व्यवस्थेबरोबरच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जपावे लागते. अन्यथा कामगार, पर्यावरण आदी विभागांच्या नोटिसांना उत्तरे देत बसण्याची वेळ येते. पण म्हणून सारेच उद्योजक गडबडी करतात असे नाही. मात्र, दुर्दैवाने सारे एकाच मापात मोजले जातात. यावर किटेक्स उद्योगसमूहाचे मालक सॅबू जेकब यांनी काही वर्षांपूर्वी तोडगा काढला. कोची शहरात कारखाना असलेल्या भागात कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेच्या (सीएसआर) माध्यमातून ‘ट्वेंन्टी-२०’ ही सामाजिक संघटना त्यांनी स्थापन केली. इथपर्यंत सारे ठीक होते. पण पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या पंचायत समितीची निवडणूक कारखान्याच्या क्षेत्रातील पंचायत समिती किटेक्स कंपनीने पुरस्कृत केलेल्या सामाजिक संघटनेने जिंकली अन् राजकीय नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या. केरळमध्ये अलीकडेच विधानसभेची निवडणूक पार पडली. तत्पूर्वी पंचायत निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत किटेक्स कंपनीने पुरस्कृत केलेल्या संघटनेने एक-दोन नव्हे, तर चक्क चार पंचायतींमध्ये विजय संपादन केला. या निकालातून किटेक्सने राजकीय व्यवस्थेला योग्य तो संदेश दिला. विधानसभा निवडणुकीत या संघटनेने कोची म्हणजेच एर्नाकुलम जिल्ह्यातील आठही मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले. एकही उमेदवार जिंकला नाही, पण सत्ताधारी डावी आघाडी व विरोधी काँग्रेसच्या मतांमध्ये या संघटनेच्या उमेदवारांनी फूट पाडली. साहजिकच राजकीय पक्षांत त्याची प्रतिक्रिया उमटली. एरवी कोणत्याही मुद्द्यावर दुमत असणारे डावे पक्ष व काँग्रेस या उद्योगसमूहाच्या विरोधात तक्रारी करण्यात एकत्र होते. एका कारखान्याचा मालक राजकीय व्यवस्थेवर वर्चस्व गाजवू पाहतोय म्हटल्यावर त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. किटेक्स कंपनीला त्याचे परिणाम भोगावे लागलेच. राज्याच्या कामगार, पर्यावरण, आरोग्य विभागाकडून महिनाभर तपासणी झाली. मात्र, या तपासणीच्या नावाखाली त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप कंपनीचे मालक जेकब यांनी केला. केवळ नाहक त्रास देणे हाच सरकारी यंत्रणांचा हेतू होता, असे जेकब यांचे म्हणणे. या वाईट अनुभवातून केरळात यापुढील काळात गुंतवणूक करायची नाही असा निश्चयच जेकब यांनी केला. तसेच ३,५०० कोटींची नियोजित गुंतवणूक करणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले. एवढी मोठी गुंतवणूक आपल्या राज्यात येऊ शकते याचा अंदाज आल्याने अन्य राज्य सरकारांनी लगेचच प्रयत्न सुरू केले. शेजारील तमिळनाडू राज्यात ही गुंतवणूक व्हावी म्हणून वाटाघाटी सुरू होत्या. चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच तेलंगणा राज्याने जी चपळाई दाखवली, त्याची दखल घ्यावीच लागेल. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र रामाराव हे उद्योगमंत्री आहेत. अचूक संधी साधून रामाराव यांनी सारी सूत्रे हलवली. स्वत: रामाराव यांनी जेकब यांच्याशी दोन दिवस चर्चा केली. प्रकल्पाकरिता वारंगळ जिल्ह्यात जागा प्रस्तावित आहे. किटेक्सच्या मालकांना जागा दाखवण्यासाठी तेथे नेण्यात आले. तेथून हैदराबादमध्ये परत आल्यावर जेकब यांनी तेलंगणात एक हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. हे सारे केवळ ४८ तासांत घडले. किटेक्स उद्योगसमूह मूळचा केरळचा. तिथे कामगार संघटनांचा प्रभाव अधिक. यामुळे दक्षिणेकडील अन्य राज्यांच्या तुलनेत केरळात उद्योगस्नेही वातावरण नाही, अशी टीका केली जाते. सरकारच्या जाचामुळे गुंतवणूक अन्यत्र करण्याचा मूळ मालकाला पूर्ण अधिकार आहे. पण त्याच वेळी उद्योगसमूहाने राजकारणात किती रस घ्यावा, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जातो आहे. सरकारकडून छळवणूक करण्यात आल्याचा किटेक्स उद्योगसमूहाचा आरोप हा एकतर्फी असल्याचे केरळच्या उद्योगमंत्र्यांचे म्हणणे. कामगारांचे किमान वेतन, प्रदूषण या मुद्द्यांवर सरकारकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार तपासणी करण्यात आली, असाही त्यांचा दावा. मुख्यमंत्री पिनराइ विजयन यांनीही किटेक्स कंपनीचे आरोप फेटाळले आहेत. उद्योगसमूह राजकीय पक्षांना वा उमेदवारांना निवडणुकीत ‘अर्थ’पूर्ण मदत करतात. पण उद्योगसमूहाने थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उतरावे का, हा प्रश्नच आहे. कारण उद्योगसमूहाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार निवडून आल्यावर त्या उद्योगसमूहाचे हितसंबंध जपणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच डाव्या कामगार संघटनांनी उद्योगसमूहाच्या राजकारणाला विरोध दर्शवला आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
