भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा ‘प्रभावी फेरविचार’ करावा, असे निर्देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानला दिले. व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका पाकिस्तानवर ठेवत न्यायालयाने कुलभूषण यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती देण्याचे निर्देशही पाकिस्तानला दिले. तूर्त हा न्यायदान प्रक्रियेचा विजय. अर्थात, भारताच्या सर्व मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्या नसल्या, तरी या प्रकरणात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. त्यामुळे हा आपला विजय असल्याचा भारताचा दावा. मात्र, भारताच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत, यातच आनंद मानत पाकिस्ताननेही हा निर्णय म्हणजे आपलाच विजय असल्याचा प्रतिदावा केला. या प्रकरणात देशोदेशींच्या माध्यमांनी या दाव्या-प्रतिदाव्यांना स्थान देतानाच न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानातील बहुतांश माध्यमांनी पाकिस्तानच्या विजयाचा सूर आळवला आहे. हा पाकिस्तानचा नैतिक विजय आहे, असा दावा करणारे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बहुमताच्या निर्णयाविरोधात मत नोंदवणारे पाकिस्तानचे न्यायाधीश तसदुक हुसैन जिलानी यांच्या विधानांना पाकिस्तानी माध्यमांनी उचलून धरले आहे. ‘डॉन’ने तीन वर्षांपूर्वी कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेनंतर छापलेले लेख पुनप्र्रकाशित केले आहेत. कुलभूषण यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती मिळणे हा भारताला फक्त तांत्रिक दिलासा आहे, असे नमूद करताना ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ आणि ‘पाकिस्तान टुडे’ने पाकिस्तानला मात्र मोठा विजय मिळाल्याचा दावा केला आहे. त्याच्या पुष्टय़र्थ ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ने तेथील विधिज्ञ तैमूर मलिक यांनी न्यायालयाच्या निकालाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना ठळक प्रसिद्धी दिली आहे. अनेक पाकिस्तानी वृत्तसंकेतस्थळांवर कुलभूषण जाधव यांच्या कथित जबाबाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे, तर कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची भारताची मागणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळली, असा सूर ‘जिओ टीव्ही’ने लावला. ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’सारख्या चिनी माध्यमांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे वृत्त दिले आहे. मात्र, या माध्यमांनी या प्रकरणात कोणतेही भाष्य करणे टाळलेले दिसते. कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा, या बहुमताच्या निर्णयाच्या बाजूने चीनच्या न्यायाधीश हनकीन यांनीही कौल दिला. आंतरराष्ट्रीय मंचावर आतापर्यंत पाकिस्तानला साथ देणाऱ्या चीनने या प्रकरणात भारताच्या बाजूने निर्णय देत पाकिस्तानला धक्का दिला आहे. मात्र, याबाबत चिनी माध्यमांत कोणताही उल्लेख नाही. याआधी यंदाच्या फेब्रुवारीत या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावावर सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने राजनैतिक संपर्काची भारताची मागणी मान्य केली आहे. मात्र, कुलभूषण यांची सुटका करण्याचा किंवा पाकिस्तानी लष्कराचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. याआधी शिक्षेला स्थगिती होती. आता शिक्षेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे ‘शिक्षेला स्थगिती राहणारच आहे’ असे नमूद करतानाच ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये या निर्णयाचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. हा आपलाच विजय असल्याचा भारताचा दावा, पाकिस्तानचा प्रतिदावा, तसेच दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांच्या प्रतिक्रियांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने कुलभूषण यांच्या शिक्षेचा ‘प्रभावी फेरविचार’ म्हणजे काय, याचा ऊहापोह केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने कुलभूषण यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती दिल्याचे स्वतंत्र वृत्तही ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिले आहे. बांगलादेशच्या ‘द डेली स्टार’मध्ये ‘आयसीजे रुलिंग ऑन कुलभूषण जाधव पुट्स पाकिस्तान अंडर प्रेशर’ या शीर्षकाचा लेख आहे. त्या लेखात-‘या प्रकरणात बहुतांश मुद्दय़ांवर भारताचा विजय झाला आहे. बलुचिस्तानमधील अस्वस्थेमागे भारताचा हात असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगण्यासाठी पाकिस्तानने कुलभूषण यांचा पद्धतशीर वापर केला आहे. जाधव यांच्या शिक्षेच्या फेरविचाराचे निर्देश देत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे,’ अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याची पाच उदाहरणे आहेत, याकडेही हा लेख लक्ष वेधतो! संकलन : सुनील कांबळी
