दिनेश गुणे कामगारांचे हक्क वाचवण्यासाठी सुरू झालेल्या कामगार चळवळीस आता उरलासुरला कामगार वाचवण्यासाठी लढा देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हे आव्हान कदाचित, कामगारांच्या हक्कांसाठी झालेल्या संघर्षांच्या इतिहासापेक्षाही अधिक खडतर आहे. मात्र, कामगारांची संघटित शक्ती पुन्हा इतिहासाच्या तेजाने झळाळून उठेल, असा आशावाद जपला तर ते शक्य आहे. ‘आयटक’सारखी कामगार संघटना शंभराव्या वर्षांपर्यंतची वाटचाल याच आशावादावर करू शकली.. ‘इतिहास’ म्हणजे ‘भूतकाळ’ अशी एक सर्वसाधारण समजूत असते. त्यामुळे इतिहासाचे नाते केवळ भूतकाळाशी असते, असाही एक समज असतो. पण इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते, असेही म्हणतात. एका अर्थाने, इतिहास ही भविष्यकाळाची किंवा वर्तमानकाळाचीही पायाभरणी असते. परंतु ज्या इतिहासातून वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ घडत नाही, तो इतिहास मात्र केवळ एक अवजड ओझे बनून जातो. तो पुसताही येत नाही आणि अभिमानाने वागविताही येत नाही. अशा अनेक इतिहासांचे ओझे सध्या जगभरातील समाज नाइलाजाने अंगावर वागवत आला आहे. कधी तरी त्याची पुनरावृत्ती होईल आणि इतिहासापेक्षाही अधिक तेजाने तो वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ उजळून टाकील, ही आशा त्यामागे असते. तेजस्वी इतिहास असलेली कामगार चळवळ हे सध्या असेच, ‘ओझे वाटावे’ असा विषय होऊन राहिला आहे. ज्या गरजेतून ‘कामगार’ नावाच्या एका सामाजिक वर्गाचा अपरिहार्य उदय झाला, त्या गरजाच अस्तंगत होऊ लागतील अशी चिन्हे दिसू लागली असल्याने, साहजिकच कामगार नावाचा वर्गही अस्तंगत होत असताना, कामगार चळवळीचा तेजस्वी इतिहास वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ उजळून टाकील या आशेवरच काजळी धरू लागली आहे. कामगार किंवा श्रमिकाची गरज संथपणे संपत चालली आहे; कारण अनेक कामगारांच्या श्रमाची शक्ती अंगी असलेल्या यंत्रांनी श्रमिकांची, कामगारांची जागा घेऊन टाकली आहे. वर्तमानकाळात कुठे कुठे दिसणारा कामगार म्हणजे यंत्रासमोरही यांत्रिकपणे उभा राहणारा माणूस! कामगाराच्या विश्वाचा पसारा यंत्रांनी केव्हाच खांद्यावर झेलला असल्याने, कामगार संपला तेव्हाच कामगार चळवळही संपली असे चित्र निर्माण झाले. कारण कामगार हा माणूस असल्याने त्याच्या हक्कांच्या जाणिवा जिवंत ठेवणे हे कामगार चळवळीचे काम होते. ‘हक्कांच्या जाणिवा’ ही संकल्पना प्रामुख्याने लोकशाही मान्य असलेल्या राष्ट्रांमध्ये- यंत्रांसाठी नव्हे तर माणसांसाठी जिवंत असल्या पाहिजेत, हा विचार सर्वमान्य असतो. त्यामुळे जेव्हा कामगार किंवा श्रमिक नावाचा माणसांचा वर्ग अस्तित्वात आला, आणि त्यापाठोपाठ त्याचा वापर करून नफा कमावण्याच्या- म्हणजे भांडवलदारी- प्रवृत्ती उफाळून येऊ लागल्या, तेव्हा कामगाराची पिळवणूक सुरू झाली आणि कामगाराच्या हक्कांसाठी लढा देणे अपरिहार्य होऊ लागले. थोडक्यात, कामगाराच्या हक्काचा लढा हा लोकशाहीचा भांडवलशाहीविरुद्धचा लढा ठरला. कामगार चळवळीचा इतिहासही तेच सांगतो. पुढे कालांतराने या चळवळीचे स्वरूपही बदलत गेले व यांत्रिकीकरणामुळे श्रमशक्तीचे मोल कमी होऊ लागल्याने, जी चळवळ पूर्वी कामगाराच्या हक्काची चळवळ म्हणून चालवली गेली, त्या चळवळीलाही उतरती कळा लागली. आता तर अशी परिस्थिती तयार झाली आहे, की पूर्वी कामगारांचे हक्क वाचवण्यासाठी सुरू झालेल्या या चळवळीस आता उरलासुरला कामगार वाचवण्यासाठी लढा देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हे आव्हान कदाचित, कामगारांच्या हक्कांसाठी झालेल्या संघर्षांच्या इतिहासापेक्षाही अधिक खडतर आहे. ते पेलवण्याची शक्ती कामगार संघटनांमध्ये आहे की नाही, हाही गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागेल असा मुद्दा आहे. जवळपास वर्षभरापूर्वी, अस्ताच्या वाटेवरील एका कामगार संघटनेच्या एका वयोवृद्ध नेत्याशी चर्चा करताना ही बाब प्रकर्षांने जाणवली. त्या नेत्याची उमेद आता केवळ वयोमानामुळे विझली आहे, असे वरकरणी वाटत असले तरी त्याचा आशावादही संपलेला आहे, हे जाणवत होते. कारण त्या चर्चेत, हा नेता केवळ चळवळीचा, संघर्षांचा आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी दिलेल्या लढय़ाचा इतिहासच उगाळत होता. त्याची नजर केवळ पाठीमागे वळूनच स्थिरावलेली जाणवत होती. भविष्याकडे किंवा वर्तमानकाळाकडे पाहण्याचीदेखील त्याची उमेदही उरलेली नाहीच, पण इच्छादेखील नाही, हे स्पष्टपणे दिसत होते. मग आज कामगार चळवळीचे चित्र काय, हा विचार साहजिकपणे डोक्यात घोंघावू लागतो. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी इतिहासाच्या किंवा वर्तमानाच्या खोलात जाण्याची गरजच भासत नाही. कारण कामगार संघटना किंवा कामगार चळवळी सध्या काय करतात, हे राजरोसपणे समोरच दिसत असते. अगदी अलीकडे, निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणापलीकडे कोणतेच रंग आसपास दिसत नव्हते, तेव्हादेखील कामगार संघटनांच्या झेंडय़ांनी सजलेल्या राजकीय पक्षांच्या सभा-मेळाव्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देऊन टाकलेले आहे. संप, मोर्चे, आंदोलने, इत्यादी करून मालकावर दडपण आणण्याची कामगाराची ताकद त्याच्या संघटित शक्तीमध्ये आहे, हे राजकारणाने ओळखल्यानंतर कामगार संघटनांवर आपल्या पक्षाचे छत्र धरण्याची स्पर्धा सुरू झाली आणि कामगाराच्या संघटित शक्तीचा राजकीय लाभासाठी वापर करण्यास सुरुवात झाली, हे वास्तव आहे. राजकीय पक्षच स्वत:च्या कामगार संघटना स्थापन करू लागले. कामगारांच्या हक्कांसाठीच्या लढय़ाच्या मोबदल्यात त्यांच्या संघटित शक्तीचा वापर करून राजकीय पक्षांची ताकद वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रात सुरू झाले आणि त्याचा थेट परिणामही महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीने भोगला. दीर्घकाळ चाललेला गिरणी कामगारांचा संप आणि त्यात होरपळून देशोधडीला लागलेला कामगार हे आजच्या कामगार चळवळीचे कलेवर महाराष्ट्रात अजूनही कुजत पडले आहे. एका परीने ते महाराष्ट्राच्या कामगार चळवळीच्या इतिहासाचे एक पान असले, तरी ते जिवंत होईल किंवा भविष्यात पुन्हा कामगारांच्या संघटित शक्तीतून कामगार चळवळीला नवी दिशा देईल, या आशेचे किरण मात्र संपुष्टात आल्यात जमा आहेत. एका बाजूला पद्धतशीरपणे संपवण्यात आलेला कामगार वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला झपाटय़ाने वाढत असलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे संपुष्टात येत असलेली श्रमणाऱ्या हातांची गरज या कोंडीत कामगार चळवळ सापडलेली असताना, कंत्राटीकरणामुळे ‘संघटित कामगार’ ही संकल्पनादेखील मावळत चालली. तोटय़ातील सार्वजनिक उपक्रम गुंडाळून त्यांमध्ये खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले. दळणवळणाच्या साधनांचा वेगवान विकास, लवचीक उद्योग धोरणे आणि जगभरात कोठेही उद्योग उभारण्याची मुभा यांमुळे पूर्वी स्थानिक पातळीवर अपरिहार्य असलेल्या उद्योगांना स्थानिक श्रमशक्तीस मोबदला देणे ही गरज होती. आता उद्योगास अधिक सवलती आणि जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात उद्योग उभारता येतील अशी जागतिक लवचीक धोरणे व कायदे अस्तित्वात असल्याने, स्वस्त मोबदल्यात मिळणारी श्रमशक्ती हा या उद्योगांच्या दृष्टीने फायद्याचा पर्याय उपलब्ध झाला. अशा वातावरणात, खासगी क्षेत्रांतील कामगारांना भरघोस रोजगार व सुविधा मिळून, अनेक उद्योगांमधील कामगार-मालक यांच्यातील संघर्ष कमी होऊन स्नेहाची नवी नातीही निर्माण होऊ लागली. या नव्या संस्कृतीमुळे कामगारांची संघटना बांधणे किंवा त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळ उभारणे ही कल्पनाच कालबा होईल की काय, अशी भीती या कामगार नेत्याच्या मनात उमटलेली त्या चर्चेच्या वेळीही जाणवत होती. यामुळेच कामगार संघटना कमकुवत होत चालल्या असाव्यात, आणि उरल्यासुरल्या संघटना जिवंत ठेवण्यासाठी पूर्वीसारखे संप, मोर्चे आदी आक्रमक कार्यक्रम न उरल्याने, राजकारणाच्या सभा-मेळाव्यांत मिरवू लागल्या असाव्यात. संघटित कामगार शक्तीचा असाही वापर करता येतो हे लक्षात आल्यावर, कामगार संघटना सुरू करणे व त्या चालवणे हा एक व्यवसाय झाला. पूर्वी कामगार संघटनांच्या नेतृत्वात केंद्रीय नेतृत्वापासून स्थानिक नेतृत्वापर्यंत अशी एक आखीव रचना होती. कामगार संघटनांच्या नव्या ढाच्यामुळे, स्थानिक पुढारीपणा किंवा दादागिरीच्या जोरावर कामगार संघटनांचे नेतृत्व उभे राहू लागले आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता लयास गेली. असंघटित किंवा हंगामी कामगार ही प्रथा आता सेवा किंवा श्रमप्रधान उद्योगांमध्येही रुजल्याने, संघटित कामगारशक्तीचा आपोआपच ऱ्हास सुरू झाला आहे. कायमस्वरूपी कामगारापेक्षा कमी वेतनात मिळणारा हंगामी कामगार वर्ग झपाटय़ाने वाढत असताना आणि त्याची उपलब्धताही मुबलक असल्याने, आहे त्या वेतनावर रोजगार टिकवण्याची, एका परीने अपरिहार्य अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे हक्काचे लढे देऊन, आंदोलनात उतरून कायमस्वरूपी हमी असलेल्या रोजगारावर पाणी सोडण्याची मानसिकता कमकुवत होत चाललेली आहे. परिणामी हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगार संघटनांना फारसे काम उरलेले नाही आणि असंघटित, कंत्राटी, हंगामी कामगारांना संरक्षण देणारे कायद्याचे भक्कम कवचही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे लढा देण्याची, आंदोलने करण्याची उमेद हरवत चालली असून कामगार संघटनांचा प्राण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संघर्षांचे अस्तित्वही संपुष्टात येत चालले आहे. असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी जे काही कायदे तयार केले गेले, त्याचे लाभ त्यांना मिळावेत यासाठीही संघर्ष करावा लागणार असतानाही, तशी उमेद कामगार संघटनांमध्ये सध्या तरी दिसत नाही. भारत हे एक सार्वभौम समाजवादी आणि आर्थिक न्याय व समानता असणारे गणराज्य असेल, हे भारताच्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतच नमूद केले गेले आहे. प्रत्येक हाताला काम, कामाला योग्य दाम आणि सर्व संधींचे समान वाटप यांची शाश्वती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची हमी संविधानाने दिलेली आहे. या सांविधानिक हमीच्या बळावरच कामगार चळवळ फोफावली आणि हक्काचे लढे गाजले. या इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हावी असे वातावरण मात्र काळाच्या ओघात हरवतच चालले असल्याने, कामगारांच्या संघटित शक्तीचे प्रतीक असलेल्या कामगार संघटना भविष्यात किंवा वर्तमानात पुन्हा इतिहासाच्या तेजाने झळाळून उठतील, अशी शक्यता फारच धूसर आहे. कामगार क्षेत्रातील नेत्यांनी हा आशावाद जपला तरच ते शक्य आहे. ‘आयटक’सारखी केंद्रीय संघटना शंभराव्या वर्षांपर्यंतची वाटचाल याच बळावर करू शकली. अधिवेशने किंवा मेळावे ही संघटनांची शक्तिप्रदर्शने असली, तरी संघर्ष ही त्यांची खरी ताकद आहे. संघर्षांची धार जिवंत ठेवली नाही, तर कामगार नावाची ‘तळपती तलवार’ गंज लागलेल्या स्थितीत म्यानात जाईल. ज्यांचा उपयोग नसतो त्या वस्तू माळ्यावरच्या अडगळीत जातात, हे तर व्यवहारातले वास्तव आहे. केवळ इतिहासाचा मुलामा असल्यामुळे कधी काळी तळपणाऱ्या तलवारी जर केवळ ओझे होऊन राहिल्या, तर भविष्यात पुन्हा त्यांना धार चढण्याची शक्यता कमीच! मग कामगार चळवळी हा केवळ इतिहासच उरेल, आणि निरुपयोगी इतिहास फार काळ चघळला जात नसतोच. भविष्यात असंघटित कामगार क्षेत्रातील श्रमजीवींना संघटित करणे हेच कामगार चळवळीपुढील आव्हान असेल. कारण असंघटित कामगार हा अधिक असुरक्षित असतो. बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि कायद्याचे अपुरे संरक्षण यांमुळे संप, आंदोलने करणे त्यास परवडणारेही नसते. तसे केल्यास हाती असलेल्या रोजगाराचीही हमी राहणार नाही ही त्याची भीती असते. तो विश्वास, ती हमी त्यांना कामगार संघटनांकडून हवी असते. अर्थात, त्यासाठी कामगार संघटनांना संघर्षांची उमेद हवी! अन्यथा, अशा लढय़ांतून केवळ कलह निर्माण होतील, आणि त्यात पुन्हा असंघटित कामगारच भरडून निघेल. शिवाय राजकारणास शक्ती देण्यासाठी कामगार संघटनांचा वापर होणार असेल, तर आपले भविष्य अशा संघटनांच्या हाती सोपवण्याएवढा कामगार आता दुधखुळा राहिलेला नाही. कारण कामगार चळवळीचा इतिहास हा संघर्षांचा होता आणि वर्तमानकाळ हा बहुतांशी फाटाफुटीचाच आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत- मुंबईत १९८२ मध्ये कामगारांच्या संघर्षांचा अखेरचा आवाज घुमला आणि नंतर चळवळीला घरघर लागली. त्या वेळी खूप काही गमावलेला कामगार आज एकत्र येतो; पण तो केविलवाणाच आहे. किमान डोक्यावर छप्पर तरी द्या, एवढेच साकडे त्याच्या सुरातून उमटते; तेव्हा ‘कुठे गेली ती तळपती तलवार?’ असा अस्वस्थ सवाल जिवंत होतो. ते साहजिकच नव्हे काय? देशातील सत्ताबदलानंतर ‘व्यवसायातील सुलभता’ आणण्याच्या नावाखाली बडय़ा विदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक महत्त्व दिले गेले. त्यामुळे त्याला हवे तसे बदल कामगार कायद्यांत करून कामगारांना दाद मागण्याची व्यवस्थाच बंद करून टाकण्यात आली आहे. ४४ केंद्रीय कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी चार कामगारसंहिता नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने अप्रेन्टिस कायदादेखील बदलला आहे. केंद्र सरकार असेच मालकधार्जिणे धोरण अवलंबत असल्याने कामगारांचा क्षोभ पुन्हा जहाल चळवळीत परावर्तित होईल. - विश्वास उटगी, सहनिमंत्रक, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती खासगी क्षेत्रातील कंत्राटीकरणामुळे आणि त्यातही कंपनी मालकाचा कामगाराशी थेट संबंध येणार नाही (आऊटसोर्सिग) अशी पद्धती कार्यान्वित झाल्यामुळे संघटित कामगार संपला. मुंबईतल्या गिरणी कामगाराचे तर अस्तित्वच संपवून टाकले आहे. - दत्ता इस्वलकर, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती राज्यात आज ९३-९४ टक्के असंघटित कामगार आहे. त्याला एकत्र आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हाच कामगार चळवळीच्या बदलाचा प्रमुख घटक ठरणार आहे. ‘आरे’मधील वृक्षतोडीविरुद्धचे आंदोलन उत्स्फूर्त होते. भविष्यातील कामगार आंदोलनही असेच वळण घेणार आहे. - उदय भट, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ कामगार चळवळ अजिबात ठप्प झालेली नाही. पण सरकारवर दबाव आणू शकणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव आहे. पूर्वी कामगार संघटनांच्या दबावाला किंमत होती. आता सरकार आपलाच अजेण्डा कामगारांवर लादत आहे. नोव्हेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या कायद्यामुळे केंद्रीय कामगार संघटना कुठल्या असाव्यात, हे सरकार ठरवणार आहे. कामगार संपाचा अधिकारच गमावून बसणार आहेत. - जे. आर. भोसले, सरचिटणीस, वेस्टर्न रेल्वे कर्मचारी संघटना dinesh.gune@expressindia.com
