गतिमान विकासाच्या कल्पनेने झपाटलेले मोदी व त्यांचे गणगोत औद्योगिक प्रगतीमध्ये कालबाह्य कायदेच अडसर ठरले आहेत असा समज रूजवून हे कायदे मोडीत काढण्यास निघाले आहे. श्रमिकांसाठी मात्र हे पाऊल चुकीचे आहे, याची मीमांसा करणारे टिपण..देशाच्या विकासाकरिता ‘श्रमेव जयते’मध्ये ‘सत्यमेव जयते’इतकीच शक्ती आहे, असे म्हणणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या सरकारची पावले गतिमान औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने पडत आहेत. परंतु यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या कामगार वर्गावर होणाऱ्या परिणामांकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची आहे की उद्योग क्षेत्राला मोकळे रान द्यायचे आहे, हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, अ‍ॅप्रेंटिस अ‍ॅक्ट व कामगार कायदेअंतर्गत नोंदी ठेवून विवरण पत्रे यांपासून सूटसंबंधी कायदा या तीन कायद्यांमध्ये सुचविलेल्या सुधारणांमुळे व उद्योगांची कथित सतवणूक करणारे ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपुष्टात आणण्याने उद्योग क्षेत्राला चांगले दिवस येतीलही, परंतु कामगार संघटनांमध्ये मात्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच सुमारास भाजपचे राजस्थान सरकार तर कामगारांच्या हक्कांच्या मुळावरच उठले आहे. औद्योगिक विवाद कायदा, फॅक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा या कायद्यांमध्ये राजस्थान सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा, कामगारांनी लढून मिळविलेले हक्क व अधिकार यांना तिलांजली देणाऱ्या आहेत, असे कामगार संघटनांचे मत आहे. केंद्र सरकार असो वा राजस्थान सरकार, कामगार संघटनांशी चर्चा न करता केवळ उद्योगांचे हित जपण्यासाठी हडेलहप्पी करून या कामगारविरोधी सुधारणा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे या कामगारविरोधी सुधारणांना विरोध करण्यासाठी सरसावलेल्या संघटनांच्या सुरामध्ये सरकार पक्षाशी म्हणजे भाजपशी संलग्न भारतीय मजदूर संघानेही आपला सूर मिसळला आहे. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या कामगार कायद्यांतील कामगार हितविरोधी सुधारणा व पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेले कामगार कायद्यांतील सुधारणांचे प्रस्ताव तपासून पाहिले म्हणजे देशातील कामगारांविरोधात षड्यंत्र रचले जात असल्याची खात्री पटते. सरकार बहुमताच्या दंडेलशाहीच्या जोरावर कामगार संघटनांचा आवाज दडपून टाकून बहुसंख्य कामगारांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा आणून ‘श्रमिकांसाठी सक्तीच्या विश्रांतीची सोय करते आहे का?’ हा प्रश्न आज कामगार चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे.राजस्थान सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणा पाहिल्या तर कामगार चळवळीसमोर उभा राहिलेला अस्तित्वाचा प्रश्न अनाठायी नाही हे लक्षात येते. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या उद्योग बंद करणे व कामगारांना कामावरून कमी करणे यासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आजमितीला १०० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या उद्योगांना आस्थापना बंद करताना किंवा कामगारकपात करताना शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रस्तावित बदलानुसार ३०० पर्यंत कामगार संख्या असलेल्या उद्योगांना अशी परवानगी घेणे आवश्यक नाही. कामगारांच्या एकूण संख्येमधून कंत्राटी कामगार वगळण्याचे प्रस्तावित केल्याने कामगार संख्या २९९ पेक्षा कमी दाखविणे शक्य होणार आहे. एकूणच या बदलामुळे उद्योगांना मर्जीनुसार आस्थापना बंद करणे किंवा कामगारकपात करणे सोपे होणार आहे. अशा प्रकारे उद्योगांना सूट देत असताना असंघटित असल्यामुळे अनेक लाभांना वंचित असलेल्या कंत्राटी कामगारांना अधिकच गाळात लोटणारा बदल सुचविण्याचे औद्धत्य राजस्थान सरकारने दाखवले आहे. २० वा त्यापेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेल्या आस्थापनांना सध्या कंत्राटी कामगार कायदा लागू होतो, परंतु या प्रस्तावित बदलांमुळे ५० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेले उद्योगच या कायद्याच्या प्रभावाखाली येणार आहेत. कामगार संघटनांचे खच्चीकरण करणारे बदल हेदेखील या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अंतर्भूत आहेत. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत व्यवस्थापनांबरोबर वाटाघाटी करण्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटना म्हणून पात्रतेची सध्याची अट १५% सभासद संख्येवरून ३०% वर नेल्यास कामगार संघटनांच्या हक्कावर गदा येईल व उद्योगांनी पुरस्कृत केलेल्या मालकधार्जण्यिा संघटनांचे पेव फुटेल. सुचविलेले बदल अमलात आणले गेल्यास असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे ९३% प्रमाण सुमारे ९८% वर जाऊ शकेल. फॅक्टरी कायद्यानुसार, विद्युत शक्ती वापरणारे १० व त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग तसेच विद्युत शक्ती न वापरणारे २० व त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग या कायद्याखाली येतात. परंतु प्रस्तावित बदलानुसार ही संख्या अनुक्रमे २० व ४० केल्याने मोठय़ा प्रमाणात उद्योग फॅक्टरी कायद्याच्या बंधनातून मुक्त होतील. परिणामी, कामगारांनी लढे देऊन मिळविलेल्या कामाचे ८ तास, आठवडय़ाची सुट्टी, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यांसारख्या मूलभूत हक्कांनाच मूठमाती मिळेल. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या या सुधारणा कामगारविरोधी असल्याचे मत केवळ डाव्या कामगार संघटनांनीच नव्हे, तर भाजप परिवारातील भारतीय मजदूर संघानेही व्यक्त केले आहे. परंतु कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मोदी सरकारने या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांविरोधातही कामगार संघटनांनी संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे. महिलांना पुरेशा सुरक्षेसहित व घरी परतण्यास वाहतूक व्यवस्थेसह रात्रपाळीमध्ये काम करण्यास अनुमती, घातक उत्पादन प्रक्रियेमध्ये सहभागी कामगारांसाठी सुरक्षिततेची योग्य व्यवस्था, सध्या २५० वर कामगारांसाठी करण्यात येणारी कँटीनची व्यवस्था २०० कामगारांसाठी करण्यात यावी, असे फॅक्टरी कायद्यामध्ये सुचविलेले मोजकेच सकारात्मक बदल सोडले तर केंद्र सरकारने सुचविलेले इतर बदल कामगारांसाठी हितावह नाहीत. कामगारांसाठी ८ तासांचा दिवस ही संकल्पना मोडीत काढून १२ तासांचा दिवस करण्यास मान्यता देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. दर तिमाहीकरिता ओव्हरटाइमसाठी असलेली ५० तासांची मर्यादा वाढवून १०० तासांवर नेण्यासाठीचा प्रस्तावित बदल कामगाराला वेठबिगार म्हणून राबवून घेण्यास साहाय्यभूत ठरेल. हे कमी म्हणूनच की काय, ओव्हरटाइम भत्त्यासाठी दुप्पट वेतन दर देताना घरभाडे भत्त्यासारखे इतर अन्य भत्ते वगळल्याने या कष्टांचा आज मिळत असलेल्या मोबदलाही कामगाराला मिळणार नाही. अ‍ॅप्रेंटिस कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांमुळे कौशल्य विकासाच्या नावाखाली २३ लाख प्रशिक्षणार्थीना उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी सामावून घेतले जाईल, अशी अपेक्षा कामगारमंत्र्यांनीच व्यक्त केली आहे. परंतु यामुळे अल्प विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थीकडून नियमित कामगारांचे काम करून घेण्याची सूट उद्योगांना दिली जात आहे, असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे.कामगार कायद्यातील या सुधारणांचे उगमस्थान रालोआच्या वाजपेयी सरकारच्या काळामध्ये दुसऱ्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये आढळते. संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सध्या असलेल्या कायद्यांमध्ये योग्य व कालानुरूप सुसंगत बदल सुचविणे व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकरिता किमान सुरक्षेची हमी देणारा एकछत्री कायदा करण्याबाबत आवश्यक सूचना करणे, या जबाबदाऱ्या आयोगाने पार पाडावयाच्या होत्या. परंतु यासाठी देशातील प्रमुख कामगार संघटनांसोबत चर्चा करण्याचे वा त्यांची मते जाणून घेण्याचे तत्कालीन भाजपप्रणीत केंद्र सरकारकडून टाळण्यात आले. आयोगाने आपला अहवाल २९ जून, २००२ रोजी तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना सादर केला. परंतु त्यापूर्वीच वाजपेयी सरकारला कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची घाई झाली होती. उद्योग क्षेत्राचे हित जोपासण्यास उतावळे झालेल्या अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी या दुसऱ्या श्रम आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच औद्योगिक विवाद कायदा, कंत्राटी कामगार कायद्यामध्ये करण्यात यावयाच्या प्रमुख बदलांची घोषणाही करून टाकली. पुढे संसदीय कारभारातील इतर महत्त्वाच्या बाबींमुळे म्हणा वा कामगार संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे, वाजपेयी सरकारचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र दुसऱ्या श्रम आयोगाने वाजपेयी सरकारच्या कामगारविरोधी कारस्थानाला बळ देणाऱ्या शिफारशी आपल्या अहवालामध्ये केल्या. असंघटित कामगारांना किमान सामाजिक सुरक्षा देण्याकरिता, एकछत्री कायदा करण्यासंबंधीच्या आयोगाच्या शिफारशींचे स्वागत झाले, परंतु कामगार कायद्यामध्ये आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणांना कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेसप्रणीत इंटक व भाजपप्रणीत बीएमएसवगळता सर्व विशेषत: डाव्या कामगार संघटनांनी आयोगाला सरकारने दिलेल्या संदर्भतत्त्वांनाच आक्षेप घेतला. २००४ साली सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मात्र कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी एकछत्री कायदा करण्याच्या शिफारशी अमलात आणून ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८’ हा कायदा केला.केंद्रामध्ये सत्तांतर झाल्यावर नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या मिषाने व रोजगार उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली पुन्हा ‘कालबाह्य़’ कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ही स्थिती आहे. रोजगार निर्माण होणे दूरच, आहेत ते संघटित क्षेत्रातील लाभदायक रोजगार गमावून असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित जिणे कामगारांच्या वाटय़ाला, असे होण्याची शक्यताच जास्त! मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तारूढ होण्यास सढळ हस्ते मदत करणाऱ्या उद्योग क्षेत्राचे ऋण फेडण्याचा हा प्रयत्न आहे, या कामगार नेत्यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे हे आता काळच ठरवेल.*लेखक कर्मचारी व कामगार चलवळीत कार्यरत आहेत.*उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत’ हे सदर
