कामगारांचे म्हणणे ऐकून न घेता केवळ मालकांच्या संघटना, काही सल्लागार संस्था आणि काही उच्चपदस्थ नोकरशहा जी प्रारूपे देतील, ती कायद्यातील बदल या नावाखाली रेटायची, हा अत्यंत विपरीत असा प्रकार गेली अनेक वष्रे उद्योग क्षेत्रात सुरू आहे. हे प्रस्तावित बदल कामगारांचे हित जपणारे नाहीत. म्हणून त्याच्या विरोधात देशातील सर्व क्षेत्रांतील कामगार संघटना येत्या २ सप्टेंबर रोजी संप करून एका नव्या लढय़ाचे शिंग फुंकत आहेत. त्या निमित्ताने या गंभीर प्रश्नाचा वेध घेणारे हे लेख.. देशात गेली काही वष्रे ‘आर्थिकसुधारणा’ या नावाखाली काही धोरणे राबविली जातात. त्याचा फक्त एकच अर्थ असतो. तो म्हणजे अधिकाधिक कामगार कायद्यातील अधिकाधिक तरतुदी शक्य तितक्या लवकर रद्द करून मोडीत काढणे आणि ते शक्य नसेल, तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे थांबविणे. त्याची सुरुवात मनमोहन सिंग यांनी केली. मात्र नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर त्याला ज्या वेगाने गती दिली आहे, त्यामुळे देशातील कामगार कायद्यांचे अस्तित्वदेखील काही वर्षांत पुसले जाईल अशी परिस्थिती निर्माण होते आहे. कारखाना अधिनियमांचा संकोच महाराष्ट्रात कारखाना अधिनियम सध्याची तरतूद बदलून १० ऐवजी २० पेक्षा जास्त कामगार काम करतील त्या आस्थापनांनाच लागू होईल, असा बदल केला जात आहे. विजेचा वापर होत नसेल अशा कारखान्यांमध्ये सध्याच्या २० या संख्येऐवजी ही संख्या ४० असेल. त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, हे खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ३७,३३९ नोंदणीकृत आणि चालू कारखान्यांमध्ये २० लाख ५६ हजार ४७१ कर्मचारी काम करतात. (संदर्भ-महाराष्ट्र स्टॅटिस्टिकल डाटा बेस संकेतस्थळ वरील संकेतस्थळावर तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या आíथक सर्वेक्षणातील (२०१३-१४) पान क्रमांक २१४ वरील सूची १०.१० मध्ये उपलब्ध असणाऱ्या आकडेवारीचा नीट अर्थ लावला तर, खालील धक्कादायक निष्कर्ष हाती पडतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे, विजेवर चालणाऱ्या २० पर्यंत कामगारसंख्या असणाऱ्या तसेच वीज न वापरणाऱ्या ४० पेक्षा कमी कामगारसंख्या असणाऱ्या अशा एकूण, सुमारे २५ हजार कारखान्यांमधील दोन लाखांहून अधिक कामगारांना असणारे फॅक्टरी कायद्याचे संरक्षण संपेल. म्हणजेच एकूण कारखान्यांपकी जवळजवळ ७० टक्के कारखाने आणि १० टक्के कामगार या कायद्याच्या बाहेर फेकले जातील. याचाच अर्थ कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, जादा कामाचे वेतन, वार्षकि पगारी रजा, किमान सुरक्षा साधने-व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, पुरेसा प्रकाश, हवा इत्यादीबाबत मालकांवर कायद्याचे कोणतेही बंधन राहणार नाही. तेथे मालक त्यांची पूर्ण मनमानी कामगारांवर लादू शकतील. कामगार संघटनांची साधी बठकदेखील न घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९४८ मध्ये जेव्हा हा कारखाना अधिनियम (फॅक्टरीज् कायदा) केला गेला, त्या वेळी आजच्यापेक्षा किती तरी कमी प्रमाणात यांत्रिकीकरण होते. त्यामुळे १० कामगारांकडून होणाऱ्या उत्पादनाचे-मूल्यवृद्धीचे त्या वेळी असणारे प्रमाण आज तेवढेच म्हणजे १० कामगार कामास ठेवणाऱ्या आस्थापनांच्या तुलनेत किती तरी कमी होते. म्हणजेच त्या वेळी १० कामगार कामावर ठेवणारी आस्थापना त्या वेळी आजच्या १० कामगार कामास ठेवणाऱ्या आस्थापनांपेक्षा किती तरी छोटीच होती. त्या वेळी स्वातंत्र्य जेमतेम मिळाले होते. हंगामी स्वरूपाचे सरकार होते. तरीही हा कायदा त्या काळच्या हिशेबाने अत्यंत छोटय़ा उद्योगांनादेखील लागून केला गेला होता. त्यामुळे जर बदल करायचाच असेल, ही संख्या खरे तर १० पेक्षा कमी करून ती तीन किंवा फार तर पाचपर्यंत आणावयास हवी आहे. त्याऐवजी कायदा लागू होण्यासाठीची अट (वीज वापरली जात असेल तर) १० ऐवजी २० केली जात आहे. कामगार कपातीला पूर्ण मुभा? औद्योगिक विवाद कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार ज्या कारखान्यांत १०० पेक्षा जास्त कामगार काम करत असतील, तेथे कामगार कपात करण्यापूर्वी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. आता ही मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. म्हणजे त्यामुळे ५ ते ७ टक्के कारखान्यातील सुमारे ४० टक्के कामगारांनाच आता हे संरक्षण उपलब्ध असेल. म्हणजेच ९५ टक्के कारखाने आणि ६० टक्के कामगारांची कपात केव्हाही करण्यास त्या त्या कारखान्यांचे मालक, उद्योगपती आता मुक्त राहतील. कंत्राटीकरण नावाची गुलामगिरी हेच वास्तव गेल्या २० वर्षांतील उद्योगांच्या वाढीमध्ये कारखान्यामध्ये कायम स्वरूपाचे काम करण्यासाठी सरसकट त्रयस्थ कंत्राटदार नावाचा मध्यस्थ आणून काम करणारे कामगार हे त्या कंत्राटदाराचे सेवक असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात येते. त्यामुळे मोठय़ा कारखान्यांमध्ये कायम कामगारांच्या रोजगारवाढीचे प्रमाण शून्याच्या देखील खाली गेले आहे. सर्व नवे कामगार फक्त कंत्राटी तत्त्वावरच घेतले जातात. नव्याने निघणाऱ्या छोटय़ा कारखान्यामध्ये किंचित प्रमाणात कायम कामगार घेतले गेले तरी, तेथेदेखील कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण कायम कामगारांच्या सुमारे दोन ते तीन पटीपेक्षा जास्त असते. हा अलिखित नियम आहे. कंत्राटी कामगार हा जेथे प्रत्यक्षात काम करतो, तेथील मालकाचा सेवक कागदोपत्री नसल्याने त्याला केलेल्या कामामुळे जरी उद्योगाचा नफा कितीही प्रचंड वाढला, तरी तेथे एक रुपयाचीदेखील वाढ मिळत नाही, सेवेची सुरक्षा तर नाहीच, पण भविष्यनिर्वाह निधी, आरोग्य विमा यांसारख्या कोणत्याही सुरक्षा अपवादानेच मिळतात. संघटना करण्याचा किंचितदेखील प्रयत्न केला, तर तात्काळ कामावरून हाकलून देण्यात येते. आता तर कायम कामगारांची कपात करण्याचा जवळपास मुक्त परवाना मिळणार असल्याने, ३०० पर्यंत कायम कामगार असणाऱ्या मध्यम आकाराच्या कारखान्यांतदेखील अधिकच मोठय़ा प्रमाणात कंत्राटीकरण पसरणार आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या सरकारी कारखान्यांपासून ते आयुर्वमिा महामंडळ-बँका यांसारख्या सर्व सरकारी खात्यांमध्येदेखील नियमित उत्पादनाचे काम करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची मोठय़ा प्रमाणावर भरती केली गेली आहे. कायम कामामध्ये कंत्राटी कामगारांना नेमण्यावर स्पष्ट स्वरूपाची बंधने आणि त्यासाठी किमान काही शिक्षा ठेवण्याची गरज आहे. ते करणे तर दूरच, पण आज निदान २० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार नेमले तर परवाना घेणे, त्याचे नूतनीकरण करणे, त्यांची नोंद ठेवणे, त्यांना नियमित वेतन देणे इत्यादीबाबत काही किमान तरतुदी त्या कायद्यात आहेत. आता तर त्या काढून घेण्यासाठी कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा १९७१ मध्ये बदल करून ही किमान मर्यादा ५० पर्यंत नेण्यात येत आहे. एका बाजूला तातडीचा उपाय म्हणून, अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांतील काही तरतुदींना वरीलप्रमाणे तिलांजली दिली जात आहे. मात्र कामगार कायदे कायमचे गाडून टाकण्यासाठी, ४० पर्यंत कामगारसंख्या असणाऱ्या सर्वच आस्थापनांना सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाच्या १४ कामगार कायद्यांतून मुक्त करून त्याऐवजी गोलमाल स्वरूपाच्या श्रमसंहिता आणण्याचेदेखील घाटत आहे. त्यामुळे कायद्याचे कोणतेही बंधन त्यांच्यावर राहणार नाही. श्रमसंहितेद्वारे फक्त काही थोडीफार सुरक्षा देण्याबाबत काही किरकोळ स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील. त्यांच्या अंमलबजावणीची कोणतीही यंत्रणा आणली जाणार नाही. उद्योगांचे अधिकार अमर्याद वाढवत असतानाच, कामगारांना मात्र संघटना करण्याचा, त्यांच्या पसंतीचे पदाधिकारी निवडण्याचा, बोनस कायद्यामध्ये कंपनीचे हिशेब प्रश्नांकित करण्याचा, योग्य नोटीस देऊन कायदेशीर संप करण्याच्या आजच्या अधिकारांचा पूर्ण संकोच केला जाणार आहे. त्यावर मात करूनदेखील रीतसर कायदेशीर संघटना केली तरी, तिच्याशी वाटाघाटी करण्याचे बंधन मालकांवर असणार नाही. म्हणजे थोडक्यात मालकांच्या संघटित प्रतिनिधींनी जे काही लिहून दिले, ते सरकारने जसेच्या तसे स्वीकारले आहे. मात्र कामगार संघटनांनी सातत्याने ज्या मागण्या किंवा अपेक्षा कामगारांच्या ढासळत्या स्थितीच्या आधारावर केल्या त्यांना मात्र कचऱ्याची टोपली दाखविली गेली आहे. (लेखक पुण्यातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी तसेच सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे (सिटू) पदाधिकारी आहेत.)
