23 March 2019

News Flash

शहरी जंगलातले ‘सापळे’

मुंबईत मानव-बिबटय़ा संघर्ष निवारणाचे प्रयत्न यशस्वितेच्या वाटेवर असताना शिकार-तस्करीसारख्या संवेदनशील प्रश्नाकडे सरकारी यंत्रणा कानाडोळा करते आहे का?

|| अक्षय मांडवकर

मुंबईत मानव-बिबटय़ा संघर्ष निवारणाचे प्रयत्न यशस्वितेच्या वाटेवर असताना शिकार-तस्करीसारख्या संवेदनशील प्रश्नाकडे सरकारी यंत्रणा कानाडोळा करते आहे का?

गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत (फिल्मसिटी) घडलेल्या दोन प्राण्यांच्या शिकारीच्या प्रकरणांनंतर महानगरी मुंबईत होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. शिकारीपेक्षाही या प्रकरणामध्ये तस्करीसारखी दुर्लक्षित न होणारी गंभीर बाब दडली आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वी चित्रनगरीत घडलेले अशाच प्रकारचे प्रकरण वन विभाग आणि चित्रनगरी प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले असते, तर आज आपण प्रजननक्षम मादी बिबटय़ा आणि नर सांबराला गमावले नसते. प्रश्न केवळ या दोन प्राण्यांना गमावण्याचा नसून तो मुंबईसारख्या शहरी जंगलात नांदणाऱ्या वन्य परिसंस्थेच्या अस्तित्वाचा आहे. एकीकडे मुंबईत मानव-बिबटय़ा संघर्ष निवारणाचे प्रयत्न यशस्वितेच्या वाटेवर असताना शिकार-तस्करीसारख्या संवेदनशील प्रश्नाकडे सरकारी यंत्रणा कानाडोळा करते आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

मुंबईला प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या बोरिवलीच्या संजय गांधी उद्यानातील केवळ सरकारी कागदावर उरलेल्या अतिसंवेदनशील वन क्षेत्रात आजही वन्यजीवांची परिसंस्था तग धरून आहे. या क्षेत्राला लागूनच सुमारे ३७०० एकरचे आरे वसाहत आणि चित्रनगरीचे असुरक्षित हरितक्षेत्र आहे. या ठिकाणी शहरीकरणाला सरावलेल्या वन्यजीवांचे अस्तित्व असूनही सरकारी यंत्रणा ते नाकारत असल्याचे सत्य ३१ डिसेंबर रोजी घडलेल्या शिकार प्रकरणानंतर उघडकीस आले. २०१६-१७ च्या बिबटय़ा गणना अहवालानुसार या संप्रू्ण हरितक्षेत्रात ४१ बिबटय़ांचे वास्तव्य आहे. तर २०१७-१८ च्या अहवालामध्ये ही संख्या ४५ होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र या अहवालामध्ये नमूद असलेल्या ‘पाणी’ नामक पाच वर्षांच्या मादी बिबटय़ाचे अस्तित्व आता राहिलेले नाही. चित्रनगरी हेच अधिवास क्षेत्र असलेल्या ‘पाणी’वर २०१५ पासून वन्यजीव अभ्यासक निकीत सुर्वे यांची नजर होती. २०१८ च्या मे महिन्यात ‘पाणी’ आपल्या पाच महिन्यांच्या पिल्लासोबत कॅमेऱ्यात टिपली गेली होती. परंतु चित्रनगरीतील एका मालिकेच्या चित्रीकरणस्थळानजीक शिकाऱ्यांनी लावलेल्या सापळ्यात अडकून गेल्या महिन्यात ‘पाणी’चा मृत्यू झाला. येथे केवळ प्रश्न ‘पाणी’च्या मृत्यूचा नसून मुंबईत छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या संरक्षित दर्जाच्या वन्यजीवांच्या शिकारीचा आहे.

३१ डिसेंबर रोजी वन विभागाने चित्रनगरीमधून शिकारीच्या उद्देशाने लावलेल्या लोखंडी तारांच्या सापळ्यात अडकून मृत्यू झालेल्या पाणी बिबटय़ा आणि नर सांबराचे कुजलेले शरीर ताब्यात घेतले. वरकरणी केलेल्या पाहणीतून ही घटना शिकारीची वाटत होती. मात्र बिबटय़ाची अकरा नखे आणि सांबराचे शिर गायब असल्याने यामध्ये तस्करीसारखा गंभीर गुन्हा घडल्याचे समोर आले. त्यानंतर पार पडलेल्या शोधमोहिमेत ४० सापळे वन विभागाच्या हाती लागले. परंतु, आरे वसाहत-चित्रनगरीतील असंरक्षित वनक्षेत्रात घडलेली ही काही पहिलीच घटना नाही. २०१६ मध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीत अशाच प्रकारे सापळ्यात अडकून दोन बिबटय़ांचा बळी गेला होता. शिवाय त्या वेळी राबविलेल्या शोधमोहिमेत १० सापळे आढळून आले होते. त्याच वेळी जर वन विभागाने असंरक्षित वनातील प्राण्यांच्या संरक्षणाबाबत योजना आखून आरे आणि चित्रनगरी प्रशासनाला याकडे जातीने लक्ष देण्याचे आदेश दिले असते तर, आता त्याच घटनेची पुनरावृत्ती टाळता आली असती. मात्र तसे घडले नाही. त्यामुळे मुंबईत शिकारी आणि तस्करांना मोकळे रान मिळाल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित वनाच्या चौकटीतील वन्यजीवही असुरक्षित असल्याची बाबही समोर आली. वन विभागाने या प्रकरणात अटक केलेल्या आठ आरोपींपैकी दोघांनी राष्ट्रीय उद्यानातील तुळशी तलावासारख्या अतिसंवेदनशील वन क्षेत्रात शिरकाव करून हरणाच्या पिल्लाची मांस खाण्यासाठी शिकार केल्याची हकिगत सांगितली. यामुळे नेहमीप्रमाणे खडबडून जाग्या झालेल्या राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने त्यावर मलमपट्टी म्हणून दोन दिवसांपूर्वी शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानाच्या जोडीने उपाययोजनांची आखणी केली आहे.

मानव-बिबटय़ा संघर्षांची मोठी पाश्र्वभूमी असलेल्या मुंबईत बिबटय़ा सहजीवनाची चळवळ आता कुठे यशस्वी होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र या शिकारीच्या घटनेने जनजागृती मोहिमेला गालबोट लागले आहे. २०१२ पासून आजतागायत मुंबईमध्ये २२ वेळा बिबटय़ाचे हल्ले झाले. त्यामध्ये ८ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तर १८ माणसे जखमी झाली. शिवाय मानवी वसाहतीत शिरणाऱ्या बिबटय़ांना १७ वेळा वन विभागाने जेरबंद केले आहे. यासाठी विभागाने ‘मुंबईकर फॉर एसजीएनपी’ या गटाची स्थापना करून राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीलगत असलेल्या नागरी वस्त्या, शाळा आणि स्थानिक सुरक्षा दलांमध्ये जनजागृती अभियान राबवीत आहे. ग्रामीण भागात बिबटय़ाला आपलेसे करण्याची भावना आता कुठे काही वर्षांपासून मुंबईकरांच्या मनात रुजू लागली आहे. मात्र नागरिकांना बिबटय़ा सहजीवनाचे सल्ले देणारा वन विभाग आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सगळे काही सुरळीत असल्याचा आव आणणारे चित्रनगरी प्रशासन तस्कर आणि शिकाऱ्यांना मोकळे रान करून कसे देतात, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ  लागला आहे.  यानिमित्ताने वन्यजीव संवर्धनावर घाला घालणाऱ्या गुन्हय़ांना मानवी गुन्ह्यंप्रमाणे महत्त्व देण्याची भावना सरकारी यंत्रणेप्रमाणे समाजात निर्माण होणे गरजेचे झाले आहे. शिकार आणि तस्करीच्या घटनांवर माध्यमांनी टीकास्त्र सोडल्यानंतर वन आणि तत्सम सरकारी विभागांना जाग येण्यापेक्षा वेळीच उपाययोजना राबविल्यास वन्यजीव गुन्ह्यंना चाप बसेल आणि शहरीकरणाला सरावलेले वन्यजीव त्यात भरडले जाणार नाहीत.

सागरी जीवांची सुरक्षाही वाऱ्यावर

गेल्या वर्षभरात समुद्री घोडे, शार्क, स्टारफिश, कासव यांच्या तस्करीची प्रकरणे उजेडात आल्यानंतर संरक्षित गणल्या जाणाऱ्या या सागरी जीवांच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भरमसाट मोबदल्याच्या हेतूने या जीवांची चीन, जपान या देशांत बेकायदा निर्यात केली जाते. राज्याच्या परिक्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागा’ने (डब्ल्यूसीसीबी) २०१२ पासून आजवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षित असलेल्या गोडय़ा पाण्यातील तब्बल १,७३३ कासवांची तस्करी रोखली आहे. २०१८ मध्ये बेंगळूरु येथून मुंबई विमानतळावर आणण्यात आलेले सुमारे १०० किलो सुकविलेले समुद्री घोडे हवाई सीमाशुल्क विभागाने ताब्यात घेतले. तर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने शिवडी आणि गुजरात येथून शार्क माशांचे तब्बल आठ हजार किलो पर ताब्यात घेतले. समुद्री घोडय़ांच्या काही प्रजाती संरक्षित असून सर्व प्रजातींच्या शार्क माशांच्या परांची तस्करी करणे गुन्हा आहे. तसेच शार्कच्या दहा प्रजाती संरक्षित असल्याने त्यांची मासेमारी करण्यावर बंदी आहे. असे असूनही उघडपणे आजही संरक्षित सागरी जीवांची मासेमारी आणि त्यांची तस्करी चालते.

First Published on January 13, 2019 12:19 am

Web Title: lack of tiger security in maharashtra 2