अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. यापैकी वस्त्र पुरविण्याचे काम कापड गिरण्या करीत होत्या. पण मालकांनी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत गिरण्यांमध्ये केलेल्या फेरबदलांमुळे कापड गिरण्या अग्निकुंड बनली आहेत. अजून वेळ गेलेली नाही. गिरणी मालकांवर अंकुश ठेवून गिरण्यांच्या जागेत उभी राहिलेली अग्निकुंडे नष्ट करण्याची गरज आहे. एकेकाळी नारळी-पोफळीसह विविध वृक्षवल्लीने नटलेल्या मुंबईत औद्योगिकीकरणाने कास धरली आणि मुंबापुरीत एकापाठोपाठ एक कापड गिरण्या उभ्या राहिल्या. गिरणीच्या भोंग्याने भल्या पहाटे मुंबई जागी होऊ लागली. नोकरी आणि जोडधंद्याची संधी उपलब्ध झाली आणि कोकणातूनच नव्हे तर घाटावरील अनेक तरुणांनी मुंबईची वाट धरली. कापड गिरण्यांनी अनेकांच्या हाताला रोजगार दिला. तेजीत असलेल्या कापड उद्योगामुळे कामगारांच्या खिशातही पैसे खुळखुळू लागले आणि गिरणी कामगारांचा कुटुंबकबिलाही मुंबईत स्थिरावला. गिरण्यांच्या जवळच कामगारांसाठी चाळी उभ्या राहिल्या आणि कामगारांनी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह तेथे आपले संसार थाटले. याच चाळींचे नूतनीकरण केले असते तर एक उत्तम शहर उभे राहिले असते. पण गिरण्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या झोळीत टाकायच्या होत्या. त्यामुळेच गिरण्या, गिरणी कामगार आणि गिरणगावची वाताहत झाली. मुंबईमध्ये १८५६ मध्ये पहिली कापड गिरणी सुरू झाली आणि हळूहळू एकामागून एक गिरण्या उभ्या राहात गेल्या. गिरण्यांची धडधड वाढली आणि औद्योगिकीकरणाने वेग घेतला. अनेकांच्या हाताला काम मिळाले. पण त्याचबरोबर कामगारांचे अनेक प्रश्नही पुढे येऊ लागले. त्यामुळे समाज सुधारक रावसाहेब लोखंडे यांनी गिरणी कामगारांना संघटित करून त्यांचे प्रश्न मांडायला सुरुवात केली. गिरणी कामगारांची मुंबईमधील ही पहिली संघटना म्हणावी लागेल. साधारण १८८० ते १८९० या काळात रावसाहेब लोखंडे यांनी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. गिरणी मालकांकडे पाठपुरावा करून कामगारांच्या कामाचे निश्चित तास, जेवणाची सुट्टी, आठवडय़ाची सुट्टी, महिलांसाठी सुविधा आणि दर महिन्याला चार दिवसांची सुट्टी आदी प्रश्नांसाठी रावसाहेब लोखंडे यांनी सातत्याने मालक वर्गाकडे पाठपुरावा केला आणि या मागण्या मान्य झाल्या. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये रावसाहेब लोखंडे यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असून त्यांना कामगार संघटनेचे जनक मानले जाते. विविध मागण्यांसाठी कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली १९८२ मध्ये गिरणी कामगारांनी संप पुकारला. दीर्घकाळ सुरू असलेला हा संप अयशस्वी झाला आणि गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. तब्बल एक लाख गिरणी कामगारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आणि त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत झाली. दरम्यानच्या काळात वस्त्रोद्योगही धोक्यात आला होता. केवळ आधुनिकीकरणाची कास धरलेल्या कापड गिरण्या तग धरून होत्या. उर्वरित गिरण्यांनी एकामागून एक मान टाकायला सुरुवात केली होती. यामुळे गिरणी कामगार खचून गेला. संप काळात गिरणी मालकांनी कामगारांमध्ये फूट पाडून गिरण्या सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत वस्त्रोद्योग डबघाईला आला होता. परिणामी मालकांनाही गिरण्या चालविणे अशक्य बनू लागले. अयशस्वी झालेल्या १९८२ च्या संपामुळे कामगार संघटना, कामगार नेत्यांवरील कामगारांचा विश्वास उडाला होता. मालकांनी संप पुकारल्याने कोणती भूमिका घ्यावी हे कामगार संघटनांना कळत नव्हते, तर कामगार दिशाहीन झाले होते. अशा बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी २ ऑक्टोबर १९९९ रोजी ‘बंद गिरणी कामगार संघर्ष समिती’ स्थापन झाली आणि या समितीच्या नेतृत्वाखाली कामगारांची अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली. कामगारांनी न्यू ग्रेट मिलबाहेर ठिय्या मांडला आणि बेमुदत उपोषण सुरू केले. गिरणी कामगारांच्या बुलंद आवाजाने बंद गिरण्यांचा परिसर दणाणून गेला. गिरणी मालक गिरण्या सुरू करायला तयार नव्हते आणि कामगार उपोषण मागे घ्यायला. त्यावेळच्या राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला. अखेर गिरणी मालकांबरोबर बैठक आयोजित करून प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आणि आठव्या दिवशी कामगारांनी आपले उपोषण मागे घेतले. या उपोषणामुळे कामगारांमधूनच नवे नेतृत्व निर्माण झाले. त्यामुळे कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मुजोर मालकांना वठणीवर आणण्यासाठी समितीने निर्धार केला आणि मालकाने बंद केलेली न्यू ग्रेट मिल ताब्यात घेण्याचा इशारा समितीने दिला. त्यामुळे मिलबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मध्यरात्रीच्या सुमारास शिडीचा आधार घेऊन १३-१४ कामगार न्यू ग्रेट मिलच्या आत शिरले. ठरल्याप्रमाणे सकाळी सात वाजता न्यू ग्रेटमध्ये काम करणारे कामगार मिलच्या दरवाजावर दाखल झाले. आदल्या दिवशी मिलमध्ये शिरून लपून बसलेल्या कामगारांनी मिलचे दरवाजे उघडले आणि कामगार मिलमध्ये शिरले. दोन-तीन दिवस कामगार मिलमध्येच होते. कामगारांनी मिल आणि यंत्रसामग्री झाडून, फुसून स्वच्छ केली. या घटनेमुळे गिरणी कामगारांमध्ये नवचैतन्य सळसळू लागले. मालक गिरण्या सुरू करायला तयारच नव्हते. अखेर सहकारी तत्त्वावर गिरण्या सुरू करण्याचा पवित्रा ‘बंद गिरणी कामगार संघर्ष समिती’ने घेतला. समितीच्या या भूमिकेमुळे गिरणी मालकांचे धाबे दणाणले. आपल्या हातून गिरण्यांची जमीन जाईल या भीतीने त्यांना ग्रासले. कामगारही गप्प बसायला तयार नव्हते. कामगारांनी स्वान मिल सहकारी तत्त्वावर चालविण्यास घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आणि तो ‘बीआयएफआर’कडे पाठवून दिला. समितीच्या या चालीमुळे मालकांचे धाबेच दणाणले. अखेर स्वान मिलचा मालक बदलला आणि मिल सुरू झाली. मालकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी कामगारांनी हाच प्रयोग नंतर रघुवंशी मिलमध्येही केला आणि तो यशस्वी झाला. खटाव मिल सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकदा कामगार रस्त्यावर उतरले. समितीची एकामागून एक आंदोलने यशस्वी होत होती आणि त्यामुळे कामगार खूश होते. एकामागून एक गिरण्या सुरू होत असतानाच मालकाने रातोरात रघुवंशी मिल बंद केली. गिरणी कामगारांना त्यांच्याच सांगण्यानुसार मोठी रक्कम देऊन मालकाने रघुवंशी मिल बंद केली. त्याचा समितीला मोठा फटका बसला. वस्त्रोद्योगालाच घरघर लागल्यामुळे गिरण्या बंद होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्यामुळे कामगारांचे हित लक्षात घेऊन त्यांना मालकांकडून मोठी रक्कम मिळवून देण्यासाठी समितीने प्रयत्न सुरू केले. मुंबईमधील तब्बल ६०० एकर जागेवर गिरण्यांचे साम्राज्य पसरले होते. गिरण्यांमधील रिक्त जागांचा विकास करण्याकडे मालकांचा कल होता. त्याच वेळी गिरण्यांची एकतृतीयांश जागा म्हाडा, एकतृतीयांश जागा पालिकेला आणि एकतृतीयांश जागा मालकाला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून म्हाडाला, तर खुल्या जागांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पालिकेला जागा देण्याचा या प्रस्तावामागे उद्देश होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती असलेल्या शरद पवार यांनी या प्रस्तावानुसार कायदा केला. त्यामुळे गिरण्यांच्या भूखंडावरील विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. अनेक वर्षे घाम गाळून गिरण्यांची धडधड सुरू ठेवणाऱ्या कामगारांना गिरण्यांमध्ये वाटा मिळायला हवा असा एक मुद्दा पुढे आला आणि म्हाडाला मिळणाऱ्या एकतृतीयांश जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधावीत ही मागणी पुढे आली. या मागणीसाठी कामगारांना आंदोलने करावी लागली. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बैठक बोलावली आणि कामगारांच्या घरांची मागणी मान्य करीत कायद्यात बदल केले. मात्र त्याच वेळी गिरण्यांमधील मूळ वास्तू कायम ठेवून विकास करणाऱ्या मिल मालकाला म्हाडा आणि पालिकेला जागा देण्याची आवश्यकता नाही, अशी तरतूदही कायद्यात केली. ही तरतूद गिरणी मालकांच्या पथ्यावर पडली आणि अनेकांनी मूळ बांधकाम कायम ठेवून गिरण्यांचा विकास करण्यास सुरुवात केली. गिरण्यांमधील जागाच मिळू न शकल्याने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न जटिल बनला. गिरण्यांमधील यंत्रसामग्रीची उंची लक्षात घेऊन इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले होते. तसेच हवा खेळती राहावी या दृष्टीने इमारतींमध्ये व्यवस्था करण्यात आली होती. दुर्घटना घडल्यास कामगारांना बाहेर पडता यावे याचीही व्यवस्था होती. कायद्यातील पळवाटीचा फायदा घेत मालकांनी गिरण्यांमधील मूळ बांधकाम जैसे थे ठेवून विकास केला. मूळ इमारतींमध्ये अंतर्गत फेरबदल केले. अंतर्गत उंच जागेत मजल्याचे इमले चढविले. इंच इंच जागेचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करण्यात आला. मात्र त्याच वेळी सुरक्षा आणि वातानुकूलित व्यवस्थेचा विचारच केला गेला नाही. त्यामुळे विकास झालेल्या गिरण्या मृत्यूचे सापळे बनले. गिरण्यांचा विकास होत असताना त्यावर राज्य सरकार आणि पालिकेचा अंकुशच नव्हता. केवळ बक्कळ पैसा मिळविण्याच्या उद्देशानेच मालकांनी गिरण्यांच्या रचनेत फेरबदल केले. कमला मिलमधील हॉटेल्सना आग लागून त्यात १४ जणांचा बळी गेला. या दुर्घटनेला सर्वस्वीपणे मालकच जबाबदार आहेत. त्याच वेळी पालिका अधिकाऱ्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. यापैकी वस्त्र पुरविण्याचे काम कापड गिरण्या करीत होत्या. पण मालकांनी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत गिरण्यांमध्ये केलेल्या फेरबदलांमुळे कापड गिरण्या अग्निकुंड बनली आहेत. अजून वेळ गेलेली नाही. गिरणी मालकांवर अंकुश ठेवून गिरण्यांच्या जागेत उभी राहिलेली अग्निकुंडे नष्ट करण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यामध्ये या अग्निकुंडांमध्ये अनेक मुंबईकरांची आहुती जाईल. दत्ता इस्वलकर शब्दांकन - प्रसाद रावकर
