23 January 2021

News Flash

चाँदनी चौकातून : पहिलं यश

पत्रकार परिषदेला केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोराही उपस्थित राहिले होते.

दिल्लीवाला

गेल्या बुधवारी बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचं मतदान पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद बोलावली होती. एखाद्या राज्यात मतदान झाल्यावर दिल्लीत निवडणूक आयोग त्यावर बोलत नाही. त्या-त्या राज्यातील निवडणूक अधिकारी मतदानाची आकडेवारी, वेगवेगळ्या घटनांच्या संदर्भातील माहिती देत असतात. आयोगानं करोनाकाळातील बिहारची निवडणूक ही विशेष बाब मानली. पत्रकार परिषदेला केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोराही उपस्थित राहिले होते. मतदानाची आकडेवारी व इतर माहिती उपायुक्तांनी दिली, पण अरोरा यांची उपस्थिती बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्याचे मतदान यशस्वीरीत्या पार पडल्याची खूण होती. अरोरा यांनी मतदार, पक्ष, उमेदवार, निवडणूक यंत्रणा यांचे आभार मानले. बिहारसारख्या मोठय़ा राज्यामध्ये करोनाच्या काळात आरोग्यसुरक्षेची काळजी घेत संपूर्ण यंत्रणा राबवणं कौतुकास्पद होतं, त्याला अरोरा यांनी दिलेला हा सार्थ प्रतिसाद होता. गेल्या वेळी बिहारमध्ये सुमारे ५७ टक्के मतदान झालेलं होतं. या वेळी पहिल्या टप्प्यात ५५.६९ टक्के झालेलं आहे. एक-दीड टक्क्याचा फरक. पुढील दोन टप्प्यांतदेखील बिहारच्या मतदारांचा प्रतिसाद असाच राहिला तर करोनाचा प्रभाव मोडून लोकांनी हक्क बजावला असं म्हणता येईल. यंदाच्या बिहार निवडणुकीचं वैशिष्टय़ असं की, आत्तापर्यंत तरी नितीशकुमार यांचं एखाद् दुसरं विधान सोडलं तर अन्य कुठल्या नेत्यानं दिल्ली विधानसभेसारखी प्रक्षोभक वा उलटसुलट विधानं केलेली नाहीत. आरोप-प्रत्यारोपांचा भाग अलाहिदा. मध्य प्रदेशच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी भाषण करताना मर्यादाभंग केला, तसं बिहारमध्ये झालेलं नाही. यंदाच्या बिहारमधल्या प्रचारात एकाच गोष्टीची कमतरता आहे ती म्हणजे विनोद. लालूप्रसाद यादव यांच्या विनोदबुद्धीने भाषणात रंग भरला जात असे. तसा प्रचार करणाऱ्या नेत्याची मात्र उणीव भासते आहे.

तिढा

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी बिहारकडं पाहिलेलंदेखील नाही. त्यांचं सगळं लक्ष उत्तर प्रदेशकडं आहे. तिथं काँग्रेसचा किल्ला प्रियंका यांनी एकहाती लढवला आहे. वाराणसीसारख्या महत्त्वाच्या मतदारसंघामध्ये फिरणं, लोकांशी चर्चा करणं, तिथल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देणं हे सगळं प्रियंका करताना दिसतात. पण योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर शाब्दिक हल्ला करत राहाणं याचा काँग्रेसला किती फायदा होईल, हे पोटनिवडणुकीत समजू शकेल. इथं आठ जागांवर विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. ठाकुरांच्या वर्चस्वामुळं नाराज झालेले ब्राह्मण आणि दलित मतदार आपल्याकडं वळतील का, हे काँग्रेस पाहातोय. गुंड विकास दुबे याला पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार मारल्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये ब्राह्मण राजकारणानं उचल खाल्ली आहे. हाथरसमुळं दलितांमध्ये योगींविरोधात आक्रोश आहे. प्रियंका यांच्यासाठी इथं तिढा आहे. काँग्रेससाठी जितीन प्रसाद हे प्रमुख ब्राह्मण नेते ठरू शकतात, पण प्रसाद हे गांधी घराण्यासाठी ‘बंडखोर’ आहेत. त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला पत्र लिहून आव्हान दिलेलं होतं. राहुल गांधी यांच्या नव्या चमूत त्यांचा किती आणि कसा समावेश होईल याबद्दल प्रसाद साशंक आहेत. काँग्रेस नेतृत्वानं त्यांना बाजूला केल्यामुळं त्यांनी ब्राह्मण मतदारांचा पाठिंबा वाढवण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे. प्रसाद यांच्या संभाव्य भाजपप्रवेशाची अधूनमधून चर्चा होत असते. अजून तरी प्रसाद यांनी ज्योतिरादित्यांचा कित्ता गिरवलेला नाही. नजीकच्या काळात त्यांचा मतदार-पाया किती विस्तारतो यावर त्यांची राजकीय वाटचाल अवलंबून राहाणार आहे. प्रसाद यांच्याशी जुळवून घेणं वा न घेणं हा सर्वस्वी काँग्रेस नेतृत्वाचा प्रश्न आहे, पण प्रसाद यांनी आपलं अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेससाठी देवरियाची पोटनिवडणूक ‘नमुना चाचणी’ ठरेल. हा ब्राह्मणांचा मतदारसंघ आहे. ते कोणाला मतदान करतात, यावर उत्तर प्रदेशमधील उच्चवर्णीय काँग्रेसच्या बरोबर येऊ शकतात की नाही हेही तपासता येणार आहे.

फायदा की तोटा?

बिहारची निवडणूक आता सीमांचलाकडं निघाली आहे. पुर्णिया, अररिया, किशनगंज असा मुस्लीमबहुल मतदारांचा हा भाग. ३ नोव्हेंबरला दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होईल. पहिला टप्पा दक्षिणेत झारखंडला लागून असलेल्या भागांमध्ये होता. सीमांचलमध्ये जात महत्त्वाची ठरेलच, पण धर्माचाही आधार असेल. किशनगंजमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत ओवैसींच्या एमआयएमचा उमेदवार निवडून आला होता. या सीमांचलमध्ये राजदप्रणीत महागटबंधनसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीची मतं प्रभावी ठरतील. ऐन मतदानाच्या तोंडावर मायावतींच्या विधानानं गडबड केलीय. ‘‘वेळ पडली तर भाजपला मतं देऊ,’’ असं म्हणून मायावती भाजपच्या ‘ब चमू’त उघडपणे सहभागी झाल्यानं महागठबंधनात आनंदाचं वातावरण आहे. सीमांचलात मधुबनी, दरभंगा हे भाजपचे बालेकिल्ले आहेत. पण अन्य मतदारसंघांत ओवैसींनी जोरदार प्रचार केलाय. या मतदारसंघांमध्ये ३० ते ६० टक्क्यांपर्यंत मुस्लीम मतदार आहेत. पण मायावतींच्या विधानामुळं सत्ताधारी भाजपला अपेक्षित मतविभागणी झाली नाही तर सत्ताधारी आघाडीचा तोंडचा घास जाईल. मध्य प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीतही मायावतींचं विधान काँग्रेस आणि भाजपसाठी गोंधळ उडवून देणारं ठरलं आहे.

दोन तर्क

बिहार निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर नितीशुकमार यांचं काय होणार, याबद्दल दोन तर्क मांडले जाऊ लागले आहेत. पहिल्या तर्कानुसार बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री होईल आणि नितीशकुमार यांना दिल्लीत मानानं बोलावलं जाईल. नितीशकुमार यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असलेली नाराजी, लोकजनशक्ती पक्षानं केलेला खोळंबा, त्यातून होणारी मतविभागणी अशा तिहेरी गणितीमुळं जनता दल (सं.)च्या जागा कमी होतील. भाजप हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष राहील. दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रीय जनता दल आणि तिसऱ्या क्रमांकावर जनता दल (सं.). अशा स्थितीत मुख्यमंत्री भाजपचा असेल. त्यासाठी रवीशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय या दोन ‘उमेदवारां’ची नावं आघाडीवर आहेत. मोदी सरकारमधले हे दोन्ही मंत्री हिरिरीने बिहारमध्ये प्रचार करताहेत हे खरं. भाजपसाठी मोदी, नड्डा हे मुख्य प्रचारक असले तरी अस्सल बिहारी प्रचारक प्रसाद आणि राय हेच दोघे. या दोघांपैकी कुणाला तरी मोदी-शहा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवणार आणि नितीश यांना दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिपद देणार.. भाजपच्या गोटातला दुसरा तर्क असा की, नितीशकुमार यांना बिहारमध्येच अडकवून ठेवणं भाजपसाठी चांगलं. मुख्यमंत्री नितीशच बनतील, पण फॉम्र्युला महाराष्ट्रासारखा. गृह-अर्थ अशी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्याकडं ठेवली आहेत, तसंच भाजपही करेल. मोक्याच्या मंत्रालयांची जबाबदारी भाजपकडं राहील. भाजपच्या जागा वाढल्या असल्यानं मंत्रिपदंही वाढतील. नितीशकुमार यांच्यावर वचक ठेवून भाजपला बिहारमध्ये राज्य करता येईल. नितीश यांना दिल्लीत आणलं वा मुख्यमंत्रिपदापासून वंचित ठेवलं तर ते कधीही काँग्रेसच्या गटात सामील होतील. सध्या भाजपविरोधकांकडं नेता नाही. राहुल गांधींना अनेक प्रादेशिक नेत्यांचा विरोध आहे. पुढच्या लोकसभेत नितीशकुमार यांच्या रूपानं मोदींच्या विरोधात विरोधकांना सहमतीचा चेहरा कशाला मिळवून द्यायचा, त्यापेक्षा नितीशकुमार यांना पाच वर्ष मुख्यमंत्रिपदावर कायम ठेवायचं. २०२४ची लोकसभा निवडणूक होऊ दे, मग बघू नितीशकुमारांचं काय करायचं. १० नोव्हेंबरला निकाल लागेल, तोपर्यंत आणखी किती तर्क तरंगतात पाहायचं!

नवं बफर

आणखी एक तर्क काश्मीरमधला. अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन अशा मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आघाडी निर्माण केलीय. पंतप्रधान मोदींनी नजरकैदेतून सुटका केलेल्या या काश्मिरी नेत्यांवर टीकेचा भडिमार केलाय. पण समजा, या नेत्यांच्या ‘गुपकार करारा’चा भाजपला फायदा होईल असं कोणी म्हटलं तर? पूर्वी ‘हुरियत कॉन्फरन्स’ला दिल्लीचं सरकार ‘बफर’ म्हणून वापरत असे. तशी गुपकार आघाडी नवी ‘बफर’ ठरू शकेल. गुपकार आघाडी दिल्ली सरकारविरोधात बोलतेय. अनुच्छेद ३७० पुन्हा आणू म्हणतेय. त्यांचे नेते पाकिस्तान-चीनचा उल्लेख करताहेत. ही भाषा हुरियत करत होती, आता गुपकार नेते म्हणू लागलेत. पाकप्रेमी हुरियतपेक्षा ‘भारतप्रेमी’ काश्मिरी नेत्यांनी दिल्लीविरोधी भाषा केली तर हुरियतची जागा आपोआप गुपकार नेते घेतील. काश्मिरी जनतेचा भारतविरोधी राग हुरियतऐवजी गुपकार नेत्यांच्या पाठीशी एकवटला जाईल. शिवाय सईद गिलानींनी हुरियतचं नेतृत्व सोडलंय, त्यांचं नेतृत्व पाकिस्तानात गेलंय. इथं त्यांना नेतृत्व नाही. हुरियतला मिळणारी सहानुभूती गुपकार नेत्यांना मिळाली तर काश्मीरमधली भाजपची लढाई तुलनेत सोपी होऊन जाईल. गुपकार नेते हे शेवटी आपलेच. लढाई हरणारच असेल तर आपल्याच लोकांशी झाली तर चांगलीच. जम्मू-काश्मिरात विधानसभा निवडणूक घेणं दिल्ली सरकारसाठी मोठं आव्हान असेल. त्यात आपलेच पक्ष दिल्लीची नाराजी शोषून घेत असतील तर अधिक उत्तम. भाजपच्या समर्थकांना पटणारा हा काश्मीरमधला युक्तिवाद.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2020 12:44 am

Web Title: latest news from india political activities in india political news in delhi zws 70
Next Stories
1 ‘स्वरानंद’ची पन्नाशी..
2 थायलंडचे अस्वस्थ वर्तमान..
3 कर्तव्यनिष्ठ सहृदयी
Just Now!
X