गुजरातमध्ये मतदानसक्तीचा कायदा झाला खरा, पण अधिसूचना निघून महिनाही होत नाही तोच, २१ ऑगस्ट रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. ‘मतदान सर्वानी करावे’ ही अपेक्षा योग्य आहेच आणि त्यासाठीची सहमती वाढवणे उचितही आहे; परंतु आपण म्हणू तसेच नागरिकांनी वागले पाहिजे, अशा थाटात सरकार मतदानाचीही सक्ती करू शकते का? या सक्तीची अंमलबजावणी व्यवहार्य नसल्याने अन्यायकारक ठरेलच, पण मुळात अशी सक्ती करणे घटनात्मक तरी आहे का? याबद्दलचे कुतूहल शमवणारे टिपण.. अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणे सक्तीचे करणाऱ्या व त्याचे उल्लंघन केल्यास दंड ठोठावण्याची तरतूद असलेल्या गुजरातमधील ‘गुजरात स्थानिक संस्था (दुरुस्ती) कायदा २००९’ या वादग्रस्त कायद्याच्या अंमलबजावणीला गुजरात उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतिम निकालापर्यंत स्थगिती दिली आहे. ‘नागरिकांना कायद्याने बहाल करण्यात आलेल्या मतदान करण्याच्या अधिकारातच मतदान न करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो; तसेच मतदानाच्या हक्काचे रूपांतर मतदानाच्या कर्तव्यात करता येणार नाही,’ असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जनसामान्यांच्या पातळीवर, ‘मतदान सर्वानी केले तर चांगले सरकार येईल’ असे म्हणणे आणि मतदानासाठी अधिकाधिक लोकांना प्रवृत्त करणे वेगळे आणि मतदानसक्तीचा कायदाच करणे निराळे. या अपेक्षेचा कस कायद्याच्या कसोटीवर आपल्या देशात, आपल्या राजकीय परिस्थितीत तसेच आपल्या राज्यघटनेच्या आणि आपण स्वीकारलेल्या न्यायतत्त्वांच्या चौकटीत कसा लागेल? गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २००९ मध्ये ‘गुजरात स्थानिक संस्था (दुरुस्ती) विधेयक’ संमत केले होते, परंतु एप्रिल २०१० मध्ये गुजरातच्या तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी नागरिकांवर मतदानाची सक्ती करणे म्हणजे त्यांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, या मुद्दय़ावर सदरचे विधेयक सरकारकडे परत पाठविले होते. डिसेंबर २०११ मध्ये गुजरात सरकारने राज्यपालांचे म्हणणे धुडकावून लावत सदरचे विधेयक विधानसभेमध्ये पुन्हा मंजूर करून घेऊन ते राज्यपालांकडे पाठविले. केंद्रात सत्तापालट झाल्यानंतर गुजरातचे विद्यमान राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांनी सदर विधेयकास नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मंजुरी दिली व गुजरातमध्ये ऑक्टोबर २०१५ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जुल २०१५ मध्ये प्रसृत केली. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदाराने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करणे अनिवार्य केले असून सबळ कारण असल्याखेरीज मतदान न करणाऱ्या मतदाराला १०० रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये सार्वभौम जनतेला मतदानाची सक्ती करणे व्यवहार्य व घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे का, असा मूलभूत प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे. मतदानाबाबतची वाढती उदासीनता ही लोकशाहीला मारक आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांचे जतन व जपणूक होण्यासाठी व आपली लोकशाही अर्थपूर्ण, सुदृढ व बळकट करण्यासाठी मतदान सक्तीचे करावे, अशी मागणी आपल्या देशामध्ये सातत्याने व मोठय़ा प्रमाणात केली जात असते. या बाबतीत ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, स्वित्र्झलड, बेल्जियम, अर्जेन्टिना आदी देशांची उदाहरणेही दिली जात असतात. त्यामुळे सदरची मागणी योग्यही वाटू शकेल, परंतु प्रत्यक्षात ही मागणी अयोग्य, अव्यवहार्य, खर्चीक, अनुत्पादक व घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध असून संसदीय लोकशाही संकल्पनेशी विसंगत आहे. विश्वासार्हतेचे संकट मतदारांना मतदान करण्याविषयी असलेल्या उदासीनतेचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते यांच्या बाबतीत असलेली विश्वासार्हता जवळपास संपुष्टात आलेली आहे, हे होय. संसदीय लोकशाहीप्रणाली तसेच जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनीधींची असलेली अनास्था, सत्तेचा केला जाणारा दुरुपयोग, विधिमंडळ व संसदेतील गोंधळ, निवडणुकीत दिली जाणारी खोटी आश्वासने, निवडणुकांमध्ये होणारा कोटय़वधी रुपयांच्या काळा पशांचा वापर यांसारख्या अनेक बाबींमुळे राजकीय पक्षांच्या नतिक व वैचारिक दिवाळखोरीचा जनतेला वीट आलेला आहे. कोणतीही व्यक्ती व पक्ष सत्तेवर आले तरी आपल्या परिस्थितीत कोणताही चांगला बदल होत नाही, हा जनतेचा अनुभव आहे. त्यामुळे जनतेचा आपल्या नेत्यांवरचा, राजकीय पक्षांवरचा विश्वासच उडालेला आहे. आज पक्षांनी स्वत:पुरते न पाहता लोकशाहीप्रणाली बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. सक्तीच्या मतदानाची नव्हे. अव्यवहार्य कायदा गुजरात सरकारने अधिसूचित केलेल्या या कायद्यातील व नियमावलीतील एका तरतुदीअन्वये रुग्णालयात दाखल केलेल्या आजारी व्यक्ती, परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी, ज्यांच्या घरी कोणाचे निधन झालेले आहे अशा कुटुंबातील मतदार, जवळच्या नातेवाईकांच्या लग्नाला उपस्थित असणारे मतदार यांसारख्या ११ प्रकारच्या मतदारांना मतदानाच्या सक्तीतून वगळण्यात आलेले आहे. गुजरात सरकारने अशा प्रकारे केलेले वर्गीकरण रास्त नसून त्यामुळे मतदारांमध्ये भेदाभेद निर्माण होणार आहेत व त्यामुळे घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाचा भंग होतो. वास्तविक कोणताही कायदा करताना तो ‘व्यवहार्य व अंमलबजावणी करण्यास शक्य आहे काय?’ याचाही विचार करणे आवश्यक असते. गुजरातमध्ये १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ३,९८,७१,५७० मतदार होते. एप्रिल २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत (कायदा केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे) यापकी दीड कोटीहून अधिक मतदारांनी मतदान केले नव्हते. मतदारांच्या पत्त्यासह याद्यांमध्ये असंख्य चुका असताना, मतदान न करणाऱ्या अशा कोटय़वधी मतदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल का? सक्तीच्या मतदानातून अपवाद करण्यात आलेल्या ११ बाबींपकी कोणत्याही एका मुद्दय़ाच्या आधारे मतदान न करणाऱ्या मतदाराने आपल्या मतदान न करण्याच्या कृतीचे समर्थन केल्यास त्याची पडताळणी सरकार कशी करणार? मतदान सक्तीचे केल्यामुळे मतदारांवर भ्रष्टाचारमुक्त कारवाई करण्यासाठी सरकारला कायमस्वरूपी भ्रष्टाचारमुक्त फार मोठी यंत्रणा उभारावी लागेल. ते शक्य आहे काय? तसेच अत्यंत गरीब मतदारांकडून दंड वसूल करणे सोपे आहे काय, असे अनेक प्रश्न या कायद्यामुळे निर्माण झालेले आहेत. थोडक्यात सदर कायद्याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत अव्यवहार्य, खर्चीक, अनुत्पादक व कठीण असे काम आहे. मतदानाच्या या सक्तीमुळे अनेक घातक समस्या निर्माण होतील व भ्रष्टाचाराची व्याप्तीही वाढेल. मतदारांमध्ये लोकशाहीबद्दल केवळ अनास्थाच नव्हे तर तीव्र असंतोषही निर्माण होईल. घटनेतील तरतुदींशी विसंगत सक्तीचे मतदान हे घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध आहे काय? हा एक स्वतंत्र प्रश्न आहे. परंतु खालील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. १) घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मतदान करावयाचे अथवा नाही, हे ठरविण्याचे- तटस्थ राहण्याचे तसेच जाहीरपणे मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे- स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केले आहे. म्हणून मतदानाची सक्ती करणारा गुजरात सरकारचा कायदा घटनेच्या १९ (१) (अ) नुसार स्वातंत्र्यभंग करणारा ठरतो. २) घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये देशातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने, सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केलेला आहे. त्यामुळे केवळ मतदान केले नाही म्हणून सार्वभौम नागरिकाला दंड करणे म्हणजे घटनेच्या २१व्या अनुच्छेदाचा भंग ठरतो. ३) गुजरात सरकारने सदर कायदा व नियमावलीच्या आधारे सक्तीच्या मतदानातून वगळलेल्या मतदारांचे केलेले वर्गीकरण रास्त न्याय्य पद्धतीने केलेले नाही. त्यामुळे सदरची तरतूद ही मतदारांमध्ये भेदाभेद निर्माण करणारी असून त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग होतो. ४) घटनेच्या अनुच्छेद ५१- अ मध्ये समाविष्ट असलेल्या (ऐन आणीबाणीत, ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केलेल्या) ‘नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यां’मध्येही मतदान करण्याच्या कर्तव्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ५) मतदान करण्याच्या अधिकारामध्ये मतदान न करण्याच्या तसेच तटस्थ राहण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकारासंबंधीच्या (नोटा) दिलेल्या आपल्या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे. लोकशाही म्हणजे जनतेच्या संमतीवर चाललेले राज्य. यामध्ये प्रत्येक मतदाराने संमती दिलीच पाहिजे, अशी सक्ती करता येत नाही. बळजबरीने, सक्तीने संमती मिळविणे म्हणजे संमती नव्हे. लोकशाहीमध्ये मतदाराने विचारपूर्वक, सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून, जागृतपणे मतदान करणे अपेक्षित असते. मतदारांना एकही उमेदवार पात्र वाटत नसेल तरीही तसे जाहीर करण्याची सुविधा आता ‘नोटा’ या नकाराधिकारामुळे मिळालेली आहे हेही खरे. परंतु मतदान केलेच पाहिजे, अशी त्याच्यावर सक्ती करणे म्हणजे लोकशाहीचा पायाच उद्ध्वस्त करणे होय. त्यामुळे या प्रश्नाचा घटनेचा सरनामा, घटनेची मूलभूत चौकट व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्याशी संबंध येतो. त्यामुळे अशा प्रकारची सक्ती देशात लोकशाहीविरोधीच नव्हे तर केवळ घटनाबाह्य ठरते. > लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. ई-मेल kantilaltated@gmail.com
