मूल्यमापनाची एक पद्धत ठरलेली असते आणि सरसकट सर्वाना तीच पद्धत लागू असते.. तिच्यात जे उत्तीर्ण ते जणू लायक, असा निष्कर्ष गृहीतच असतो. मोजमाप मात्र किती आणि केवढे ‘आहे’ एवढय़ाचेच होत असते आणि प्रत्येकाचे मोजमाप निरनिराळे असणार, हे उघड असते. हा न्याय आपल्या शिक्षणपद्धतीला लावता येईल का? ‘पालकांना शाळानिवडीचे स्वातंत्र्य’ आणि ‘विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम-निवडीची मुभा’ देऊ पाहणारे आपले शिक्षणक्षेत्र प्रत्यक्षात कसे ‘देण्या-घेण्या’चा व्यवहार करते हे आपण पाहतोच. गुणवत्ता कमीअधिक असू शकते आणि मूल्यमापनापेक्षा मोजमाप महत्त्वाचे मानल्यास नापाशी- दिवाळखोरी यांच्या भीतीचे अवडंबरही निघून नाही का जाणार, असा विचार मांडणारा हा लेख, शिक्षणक्षेत्राबद्दल एरवी जे बोलले/लिहिले जाते, त्यापेक्षा वेगळा..आपली देण्या-घेण्याची परंपरा तशी जुनीच. चाणक्याने साम-‘दाम’-दंड-भेद नीतीद्वारे ती शासन-व्यवस्थेचा भाग बनवली खरी, पण त्यापूर्वीच मनूने लिहिलेल्या कायद्यांमध्ये सोयीस्कर बदल करणाऱ्या तथाकथित विद्वानांनी तिचा अवलंब केला होता हेही तितकेच खरे. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानाच्या चौकटीत ही परंपरा नवनवीन कायदे लिहिणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आजही अखंड चालवली आहे. इंग्रजांच्या पार्लमेंटमध्ये काय किंवा अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये काय, ‘देणे आणि घेणे’ हाच मुळी राजकारणाचा पाया आहे. मग बिघडले काय?बिघडले ते असे, की ‘ज्याला शिकायचे तो शिकेल’ (गुरू शिकवेल की नाही हा वेगळा मुद्दा) या व्यवस्थेकडून ‘प्रत्येकाने शिकलेच पाहिजे’ या व्यवस्थेकडे येताना शिक्षण कशासाठी, याचे भानच आपल्याला राहिले नाही. शास्त्रशुद्ध मोजमापन -मूल्यमापन नव्हे- आणि त्यासाठी आवश्यक ते ज्ञानार्जन, हा कोणत्याही विषयाच्या शिक्षणाचा गाभा. ज्या ज्या काळात भारतात ‘रामराज्य’ म्हणजे ‘अर्थ’पूर्ण परिस्थिती होती, त्या त्या काळात आवश्यक त्या मोजमापनासाठीचे स्पष्ट संकेत शासनव्यवस्थेने जनतेला दिलेले होते. चाणक्याच्या काळात हे संकेत न पाळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होत असे. साम्राज्य-विस्तारासाठी सर्व काही, अशा चाणक्यनिर्मित व्यवस्थेतील हिंसेच्या बेसुमार वापराची राजमान्यता सम्राट अशोकाने काढून घेतली; परंतु त्यानंतरही कुणी काय शिकावे आणि शिकण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या प्रत्येकाला शिकू द्यावे की नाही याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेण्याचे शासनकर्त्यांनी टाळले. साम्राज्यवृद्धीसाठी अपस्तंबाच्या धर्मसूत्रावर आधारलेले चाणक्याचे अर्थशास्त्र मात्र ‘सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या मुलांनी’ शिकावे हे तत्त्व सांगत होते, ते राजे-महाराजांनी स्वीकारले. इतरांनी शिकल्यास त्यांचा बुद्धिभेद होईल अशी रास्त भीती ते ज्ञान आत्मसात असलेल्यांना त्या वेळी होती. अर्थात, त्या व्यवस्थेत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नव्हते, राजकीय पक्ष/पार्टी विस्ताराचे लक्ष्य नव्हते, आजच्यासारखे सरकार नव्हते आणि इंटरनेट तर अजिबातच नव्हते. त्यामुळे धकून गेले. शास्त्रशुद्ध किंवा विज्ञाननिष्ठ मोजमापन आणि त्याविषयीचे तंत्रज्ञान हा सार्वजनिक शिक्षणाचा पाया आहे हे लक्षात घेऊन देशात ठिकठिकाणी विद्यापीठांची स्थापना सर्वप्रथम केली ती जर्मनीने. पुढे फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका आणि जपानने ही शिक्षणाची गुरुकिल्ली आपापल्या संस्कृतीला सुसंगत अशा पद्धतीने त्यांच्या देशांत रुजवली. विशेषत: जपानमध्ये विज्ञाननिष्ठ शिक्षणाचा आणि बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा सुंदर मिलाफ झालेला बघायला मिळतो. अलीकडच्या काही दशकांत चीन आणि दक्षिण कोरियातील सरकारांनीही या साऱ्यातून बोध घेऊन पावले उचलली आणि त्याची फळे त्यांचे नागरिक चाखत आहेत. शिक्षणाचा असा प्रसार होत असतानाच मोजमापन ते मूल्यमापन ही व्यापाराची गरज बनली. मूल्यमापनाचे लोकमान्य असे तंत्रज्ञान सगळ्यात जास्त विकसित केले ते अमेरिकेने. त्यातही शास्त्राचा अतिरेक झाला आणि त्यातून तो देश अजून सावरलेला नाही. मूल्यमापनाची ही अमेरिकी पद्धत आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी भारतात आणली खरी, पण आधी शास्त्रशुद्ध किंवा विज्ञाननिष्ठ मोजमापन आणि मगच मूल्यमापन हे काही या राज्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी मनावर घेतले नाही. एवढय़ावरच ही मंडळी थांबत नाहीत, तर याबद्दल कुणी वेगळे मतप्रदर्शन केले तर त्यांस अर्थ-‘शास्त्र कळत नाही’ असे सांगून मोकळी होतात. पण मुळात शास्त्र कशासाठी आणि शास्त्रावर आधारलेली नीती लोकशाहीत आणायची कशी? शिक्षणात आणि एकंदरीत साऱ्याच व्यवहारांत साम-दाम-दंड-भेद या कालबाह्य नीतीची प्रचीती आजही बहुतांशी जनतेस पदोपदी येते, ती या प्रश्नाचे कालानुरूप उत्तर किंवा ते शोधण्याची इच्छाशक्ती आजच्या तथाकथित शिक्षणमहर्षी आणि शिक्षणसम्राटांजवळ नसल्यामुळेच. राजकारण्यांचे लक्ष्य काही वेगळेच असल्यामुळे त्यांना याची पर्वा असेल अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे.शास्त्राच्या जर्मनीतल्या वापराबद्दलची एक बोधक गोष्ट जाता जाता सांगायला हवी. अमेरिकेतील विस्कॉन्सिन राज्याच्या विद्यापीठातील एक प्राध्यापक जर्मनीतील जंगलेसुद्धा कशी शिस्तबद्ध वाटतात असा विचार करत एकदा जर्मनीहून परतले. विद्यापीठात काही वष्रे कृषीविषयक संशोधन केल्यानंतर त्यांना दक्षिण अमेरिकेतील काही जंगलांत फिरण्याचा योग आला. केवळ निसर्गाच्या शास्त्रानुसार आणि तंत्रानुसार वर्षांनुवष्रे मुक्त वाढलेली जंगले आणि त्यांतील जैववैविध्य पाहून हे गृहस्थ असे काही ओशाळले की परतल्यानंतर विद्यापीठातील कृषीविषयक संशोधनात मानवनिर्मित शास्त्र-तंत्रज्ञानाचा अतिरेक होऊ नये अशी तजवीज त्यांनी केली. या संदर्भात युरोपातील डच लोकांच्या गोष्टीतूनदेखील बरेच धडे घेता यावेत. समुद्रसपाटीपासून खालच्या पातळीवर बराचसा भाग असलेल्या त्यांच्या लहानशा देशाला समुद्राच्या पाण्यापासून वाचवण्यासाठी या मंडळींनी समुद्राचे पाणी अडवण्यासाठी निसर्गावर मात करायचीच या जिद्दीने मोठाल्या िभती बांधल्या. एकदा भयंकर मोठे वादळ झाले आणि त्या िभती तोडून आलेल्या समुद्राच्या पाण्याने मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. निसर्गावर मात करण्याऐवजी त्याच्याशी मिळतेजुळते घेऊनच असे प्रकल्प बांधण्यातच शहाणपणा आहे हा धडा त्या अनुभवातून शिकलेल्या या मंडळींनी त्यानंतर त्या िभती पुन्हा तर बांधल्याच, पण अतिरिक्त पाण्याला वाट करून देण्यासाठी कालव्यांचे एक जाळेदेखील बांधले. त्यानंतर पुन्हा कधी समुद्री वादळामुळे त्यांच्या देशात विध्वंस झाला नाही.चाणक्याची अर्थशास्त्रातील विद्वत्ता जशी वादातीत होती, तशीच आज रघुराम राजन यांची आहे. पण अपस्तंबाच्या धर्मसूत्रावर उभे असलेले चाणक्याचे अर्थशास्त्र अिहसेच्या तत्त्वावर उभारलेल्या आपल्या आजच्या लोकशाहीशी सुसंगत नाही आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीचे संवर्धन होईल असे भारतीय अर्थशास्त्र आजमितीस लिहिले गेलेले नाही. त्यामुळे ते शिकवण्याचा किंवा शिकण्याचा प्रश्नच येत नाही, आचरणात आणणे दूरच. म्हणूनच कुठल्याही क्षेत्राच्या, सरकारच्यादेखील, कारभाराचे शास्त्रशुद्ध मोजमापन हे लोकशाहीतील शिक्षणाचे आणि शासनव्यवस्थेचे प्रथम उद्दिष्ट असायला हवे. या मुशीतून तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांना मूल्यमापन शिकवणे आणि त्या ज्ञानाचा नफा कमावण्यासाठी वापर करणे हे व्यापार व्यवस्थेत सहभागी होणाऱ्यांचे काम. त्यात राजकारण आले की देणी-घेणी येणार आणि त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा उगम होत राहणार. हे जसे खरे, तसेच त्यात राजकारण कधी आणि केव्हा आणि किती यावर र्निबध ठेवण्यासाठी शासनव्यवस्थेने काम करणे महत्त्वाचे हेदेखील खरे. प्रशासन चालवण्याची सनद मिळालेल्या (आयएएस,२ आयपीएस वगरे) मंडळींना घटनेने इतर कुणालाही नसलेले अधिकार आणि सुरक्षेचे कवच दिले आहे ते यासाठीच. हे जोपर्यंत सर्वसामान्यांस कळत नाही तोपर्यंत नफा कमावण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्था, वैचारिक गोंधळाने ग्रासलेले पदवीधर आणि नामधारी ‘मास्टर’ प्रसवत राहणार. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर वाणिज्य आणि व्यापारव्यवस्थेची निर्मिती आणि तिचे संवर्धन शिक्षणातून कसे होते हेदेखील साऱ्यांना समजले पाहिजे. उत्पादकांनी तयार केलेल्या वस्तूंची (फुले-फळे-धान्यापासून कपडे-गाडय़ा-मोबाइल आणि आयटी कंपन्या जे काय करतात ते सारे काही) योग्य त्या भावात खरेदी-विक्री होईल अशी व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपाची किंवा ‘दर’ ठरवण्याची गरज न भासता अखंड चालण्यासाठी आवश्यक ते कायदे करणे, हे लोकप्रतिनिधींचे काम आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जनतेसाठी किंवा जनहितासाठी कुठली एखादी संस्था वा कंपनी (चाणक्याच्या अर्थशास्त्रातील कूळ) वा सरकारी खातेच नव्हे, तर जनहितासाठी ‘व्यवस्था’ चालणे महत्त्वाचे. संस्था, कंपनी आणि सरकारी डिपार्टमेंटदेखील गरज भासते तोपर्यंत चालणार आणि गरज संपेल तेव्हा बंद होणार, अशी व्यवस्था हवी. या संदर्भात आणखी एक- ‘दिवाळखोरी’ या संकल्पनेबद्दल जी एक भीती भारतीय जनमानसात आहे तशी अमेरिकेत नाही. उलट दिवाळखोरीच्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या उत्पादकांना फार त्रास होऊ नये आणि त्यांच्या मुलाबाळांना त्याची झळ पोहोचू नये असे कायदे पाश्चिमात्य देशांत केले जातात, त्यामुळे नवनवीन उद्योगधंदे करण्यास उत्सुक असणाऱ्यांना व्यवस्थेतूनच प्रोत्साहन मिळते. बँका त्यांच्याजवळ असलेल्या ठेवींच्या कैक पटीने गुंतवणूक करू शकतात ते यासाठीच. अर्थात, या साऱ्याच्या मुळाशी शास्त्रशुद्ध मोजमापन असणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षणातला हा ‘अ’ प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात त्या त्या विषयाला अनुरूप अशा पद्धतीने शिकवला जात नाही आणि सगळे शिकत नाहीत तोपर्यंत शिक्षणाची, संशोधनाची आणि विकासाची त्यापुढील बाराखडी काळाशी सुसंगत अशा ‘अर्थ’पूर्ण शास्त्रावर चालण्याऐवजी ‘देण्या-घेण्या’च्या पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरेवरच चालत राहणार.
