आपल्याला जर कोणाचे बाहुले न बनता एक स्वतंत्र निर्णायक ताकद म्हणून आशिया खंडात उभे राहायचे असेल तर कुठल्याही सामथ्र्यशाली देशाच्या गोटात जाऊन ते होणार नाही..९/११ नंतर बदललेल्या जागतिक समीकरणांच्या पाश्र्वभूमीवर एक वेगळा विचार.. भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याची आणि रसद पुरवण्याची संमती देण्याच्या करारावर भारताने नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. हा करार लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरंडम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट (लिमोआ) या नावाने ओळखला जातो. यातील ‘एकमेकांचे’ हा शब्द बराचसा फसवा आणि दिशाभूल करणारा आहे. ‘एकमेकांचे तळ’ याऐवजी ‘भारताचे तळ’ असा शब्दप्रयोग जास्त उचित ठरला असता. अमेरिकेला त्यांच्या जागतिक लष्करी व्यूहनीतीसाठी आणि दक्षिण चीन समुद्र व एकूणच चीनला घेरण्यासाठीच्या डावपेचांसाठी भारतातील लष्करी तळांची आणि रसद पुरवण्याच्या सोयींची खूपच जरुरी आहे; पण त्याबदल्यात भारताला अमेरिकेच्या कोणत्या लष्करी तळांचा उपयोग करता येणार आहे? भारत काही उत्तरी अमेरिकी तळांवरून कॅनडावर हल्ला चढवू इच्छित नाही की दक्षिणेकडील अमेरिकी तळांवरून मेक्सिकोवर हल्ला करण्याची भारताला गरज आहे? अमेरिकेचे आशियामध्ये जे एक-दोन तळ आहेत त्याचा भारताला जास्त काही उपयोग नाही. तेव्हा ‘एकमेकांचे लष्करी तळ’ ही शब्दरचना खूपच चुकीची आहे. मग या कराराच्या बदल्यात भारताला काय फायदा होणार आहे? तर म्हणे अत्याधुनिक लष्करी सामग्री भारताला मिळू शकेल. अमेरिकी खासगी कंपन्या आपला लष्करी माल विकण्यासाठी नेहमीच आतुर असतात व सध्या लष्करी माल घेण्यासाठी भारतावर कुठलीही बंदी नाही. तेव्हा लष्करी माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी असले एकतर्फी करार करण्याची कोणतीच गरज नाही. दुसरा फायदा काय, तर म्हणे एनएसजीचे सभासदत्व मिळण्यास याची मदत होईल. एनएसजीचे सभासदत्व हा एक उगाचच उभा केलेला बागुलबुवा आहे. सध्याच्या सरकारला प्रत्येक गोष्टीची जाहिरातबाजी आणि इव्हेण्ट करण्याची अति हौस आहे; पण त्यामुळे खूपदा तोंडघशी पडण्याचीही वेळ येते. एनएसजी सभासदत्वाबाबत तसेच झाले. आपण जो अमेरिकेबरोबर नागरी आण्विक करार केला आहे, त्यात अगोदरच एनएसजीच्या अटींपासून सूट (वेव्हर) देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तेव्हा एनएसजीचे सभासदत्व मिळवण्याला एवढे महत्त्व देण्याची मुळीच गरज नाही. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत व बहुध्रुवीय जगात अलिप्ततावादाला कितपत संदर्भ आहे हा चच्रेचा मुद्दा होऊ शकेल; पण अलिप्ततावादापासून सुटका म्हणजे अमेरिकेशी सलगी असे निश्चितच नाही. हा नवा एकतर्फी लष्करी करार करून आपण अमेरिकेच्या एकूण सामरिक आणि लष्करी डावपेचातील एक प्यादे बनत आहोत. आपल्या लष्करी तळांच्या वापराच्या बदल्यात आपल्याला जास्त काही न मिळता आपण आपली सामरिक आणि परराष्ट्रीय धोरणातील स्वायत्तता मात्र कमी करून घेत आहोत. ‘आ बैल मुझे मार’ यातलाच हा प्रकार आहे. चीन जरी आपला मित्र नसला तरी त्याला आपला शत्रू करून घेण्यात आपला निश्चितच तोटा आहे. १९५९ साली चॉ एन लाय यांनी भारतापुढे असा प्रस्ताव ठेवला होता की, भारताने अक्साई चीनवरील आपला हक्क सोडून द्यावा आणि त्याबदल्यात चीन पूर्वेकडील मॅकमोहन लाइन मान्य करेल. आपले त्या वेळचे लष्करी सामथ्र्य आणि एकूणच आíथक परिस्थिती लक्षात घेता चॉ एन लाय यांचा हा प्रस्ताव मान्य करून सीमावाद कायमचा मिटवता आला असता; पण त्या वेळच्या सर्वच विरोधी पक्षांनी वास्तवाचे भान न ठेवता या प्रस्तावावर आणि चिनी घुसखोरीविरुद्ध टीकेची झोड उठवली आणि नेहरूंना ‘वुई विल थ्रो देम आऊट’ असे म्हणण्यास भाग पाडले. इंच इंच लढवू.. असल्या फालतू घोषणा देत आणि ‘फॉरवर्ड पोस्ट’ धोरणाची अंमलबजावणी करून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. चीनने तेजपूपर्यंतचा प्रांत काबीज केला होता, पण सुदैवाने त्यांनी एकतर्फी माघार घेतल्याने हा प्रांत परत आपल्या ताब्यात आला. अजूनही ‘अक्साई चीन’ चीनच्याच ताब्यात आहे व आपला पूर्वेकडील सीमावाद तसाच चिघळत आहे. याउलट २००२च्या सुमारास अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दूरदृष्टी, व्यवहार्यता आणि राष्ट्रहित लक्षात ठेवून चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमत्व मान्य केले आणि त्याबदल्यात सिक्कीम आपल्या पदरात पाडून घेतला. आतादेखील आपण राजनतिक दूरदृष्टी आणि व्यवहार्यता दाखवून दक्षिण चीन समुद्रातील वादाचा उपयोग चीनवर दबाव आणून चीनसमवेतचा आपला सीमावाद सोडवून घेण्यासाठी आणि चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी केला पाहिजे; पण दक्षिण चीन समुद्रातील वादात आपण सरळ सरळ अमेरिकेच्या गटात गेल्याने चीनवर दबाव टाकण्याची आपली क्षमता आपण गमावून बसत आहोत. याउलट या वादात एक स्वतंत्र भूमिका घेऊन त्याचा उपयोग आपल्या फायद्यासाठी करून घेतला पाहिजे; पण उघडपणे अमेरिकेशी सलगी साधून चीनला उगाचच डिवचण्याचा फार मोठा धोका आपण पत्करत आहोत. चीन अजून काही वर्षांत आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेशी बरोबरी करू लागेल अशी भीती अमेरिकेस वाटू लागली आहे. दक्षिण चीन समुद्रक्षेत्रात आपला प्रभाव पूर्णपणे प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्याला शह देण्यासाठी अमेरिकेने व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि जपान यांची संयुक्त फळी उभी करून चीनला वेसण घालण्याचा डाव रचला आहे. या डावात भारताला सामावून घेता आले तर फारच उत्तम. दक्षिण चीन समुद्रात संयुक्तपणे टेहळणी करण्याचाही प्रस्ताव अमेरिकेने भारतासमोर ठेवला आहे. त्याचे पुढे काय झाले, की हा प्रस्ताव गुप्तपणे अमलात आणण्यात येत आहे याची कोणालाच कल्पना नाही. सध्याचे सरकार आणि त्याला पािठबा देणाऱ्या मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाचा अमेरिकेकडे एक नसíगक ओढा आहे, पण देशाची परराष्ट्र नीती अशा भावनिकतेच्या आहारी जाऊन ठरवली जात नसते. दक्षिण चीन समुद्र हा काही आपल्या लगतचा समुद्र नाही की जेथून आपल्याला तात्कालिक धोका पोहोचू शकतो. हे समुद्रक्षेत्र कोणाच्या प्रभावाखाली येते याचा आपल्याशी तसा प्रत्यक्ष संबंध नाही. दुसऱ्या देशांचा समुद्र व्यापार जसा त्या समुद्रातून चालतो तसा आपलाही चालेल; पण दक्षिण चीन समुद्रातून आपला ५० टक्के समुद्री व्यापार चालतो म्हणून ते क्षेत्र चीनच्या प्रभावाखाली येता कामा नये असे काल्पनिक धोके उभे करून आपण नको तिथे लुडबुड करून चीनचे शत्रुत्व पत्करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापाराला कुठलाही देश अशा तऱ्हेने आडकाठी आणू शकत नाही. १९६२ साली जसा धडा चीनने आपल्याला शिकवला तसा जरी नाही तरी ईशान्य भारतात आपल्याला नको तितका त्रास देण्याची क्षमता चीनमध्ये निश्चितच आहे. काश्मीरचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा वेळी चीनला डिवचण्यात काहीच अर्थ नाही. एकाच वेळी दोन आघाडय़ांवर संघर्ष करणे कितपत शक्य आहे? या करारामुळे चीनला धाक बसेल अशीही समजूत आहे; पण चीनशी प्रत्यक्ष संघर्षांची वेळ आलीच तर अमेरिका आपल्या बाजूने कितपत हस्तक्षेप करेल? १९७१ साली बांगलादेशच्या लढाईत पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानात अटीतटीचा प्रतिकार न करता केवळ भारताची आगेकूच जितकी लांबवता येईल तितकी लांबवण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यांना वाटत होते की, अमेरिका त्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करेल. अमेरिकेबरोबर त्यांचा लष्करी करार असून तसे काहीच झाले नाही. शेवटी आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागते. दुसरे कोणी ती लढेल या भ्रमात राहणे चुकीचेच ठरेल. आपल्याला जर कोणाचे बाहुले न बनता एक स्वतंत्र निर्णायक ताकद म्हणून आशिया खंडात उभे राहायचे असेल तर कुठल्याही सामथ्र्यशाली देशाच्या गोटात जाऊन ते होणार नाही. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली गेल्याने आपसूकच एक प्रकारचा दबाव आपल्यावर येईल आणि आपले त्यांच्यावरील अवलंबित्व वाढेल. या करारात एकमेकांची परवानगी घेऊनच लष्करी तळ वापरण्याची तरतूद आहे; पण तसे जर असेल तर कायमचा करार करण्याची गरजच नाही. जेव्हा वाटेल तेव्हा सोयीप्रमाणे तशी परवानगी देता येईल. अलिप्ततावाद, शीतयुद्ध, प्रभावक्षेत्र असले तात्त्विक मुद्दे बाजूला ठेवून फक्त राष्ट्रीय हित या एकाच निकषावर या कराराची योग्यता व जरुरी तपासून पाहण्याची गरज आहे. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत व बहुध्रुवीय जगात अलिप्ततावादाला कितपत संदर्भ आहे हा चच्रेचा मुद्दा होऊ शकेल; पण अलिप्ततावादापासून सुटका म्हणजे अमेरिकेशी सलगी असे निश्चितच नाही. हा नवा एकतर्फी लष्करी करार करून आपण अमेरिकेच्या एकूण सामरिक आणि लष्करी डावपेचातील एक प्यादे बनत आहोत. - विग कमांडर अभय जोशी abhayjoshi47@gmail.com लेखक भारतीय हवाईदलातील निवृत्त विग कमांडर आहेत.
