अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड आयुर्विमा महामंडळाने यंदाच्या जानेवारीत आयडीबीआय बँकेतील आपला भांडवली हिस्सा ७.९८ वरून ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी नव्याने २१,६२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून महामंडळ आता पुनर्भाडवली रोख्यांच्या माध्यमातून आणखी ४,७४३ कोटी रुपयांचे वित्तीय साह्य आयडीबीआयला देणार आहे. ही गुंतवणूक किती योग्य, याची चर्चा करणारे टिपण.. केंद्र सरकारने ‘आयडीबीआय’ बँकेचे किमान भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण राखण्यासाठी ९,३०० कोटी रुपयांचे वित्तीय साह्य़ देण्यास नुकतीच मंजुरी दिलेली आहे. सदर निर्णयानुसार, ९,३०० कोटी रुपयांपैकी ५१ टक्के- म्हणजेच ४,७४३ कोटी रुपये आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) देणार असून उर्वरित ४९ टक्के- म्हणजेच ४,५५७ कोटी रुपयांचे वित्तीय साह्य़ केंद्र सरकार देणार आहे. बँकेचा भांडवली पाया मजबूत करून त्याद्वारे तिला नफ्यात आणण्याच्या हेतूने सदरचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र आयुर्विमा महामंडळाकडे विश्वासाने गुंतवणूक करणाऱ्या ३० कोटींहून अधिक विमाधारकांच्या कष्टाचा पैसा थकीत कर्ज व सतत वाढणाऱ्या तोटय़ामुळे डबघाईस आलेल्या आयडीबीआय बँकेला वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दबावाखाली बेकायदेशीररीत्या वापरणे योग्य आहे का? तोटय़ामध्ये सातत्याने वाढ आयुर्विमा महामंडळाने केंद्र सरकारच्या दबावाखाली यंदाच्या जानेवारीत आयडीबीआय बँकेतील आपला भांडवली हिस्सा ७.९८ वरून ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी नव्याने २१,६२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून महामंडळ आता पुनर्भाडवली रोख्यांच्या माध्यमातून आणखी ४,७४३ कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य आयडीबीआय बँकेला देणार आहे. मुळात आयडीबीआय बँकेच्या तोटय़ामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या चार आर्थिक वर्षांत आयडीबीआय बँकेला एकूण ३२,१७७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. तर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत ३,८०१ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत बँकेला २,४१० कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. आयुर्विमा महामंडळाने आयडीबीआय बँकेत आपला भांडवली हिस्सा ५१ टक्के करताना ६०.७३ रुपये प्रति शेअरप्रमाणे भांडवली हिस्सा विकत घेतला होता. सदर शेअरचा भाव आता २७.०५ आहे. म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळाला या व्यवहारात ५५.४६ टक्के इतका तोटा झालेला आहे. असे असताना डबघाईला आलेल्या आयडीबीआयला वाचविण्यासाठी आणखी ४,७४३ कोटी वित्तीय साह्य़ का म्हणून देत आहे? कोणत्याही वित्तीय संस्थेला वाचविण्यासाठी विमाधारकांच्या हिताला बाधक ठरेल असे हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक साह्य़ करणे, हे आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते का? आयुर्विमा महामंडळाची स्थापनाच मुळात विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने झालेली आहे. त्यामुळे विमाधारकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, त्याचप्रमाणे विमाधारकांच्या विमाहप्त्यांच्या रूपाने जमा केलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या रकमेचे विश्वस्त म्हणून संरक्षण करणे, ही आयुर्विमा महामंडळाची मूलभूत व कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन केवळ व्यावसायिक तत्त्वावर व आर्थिक गुंतवणुकीच्या निकषाच्या आधारेच महामंडळाने गुंतवणूक करणे आवश्यक आणि बंधनकारक आहे. परंतु आयडीबीआयची कामगिरी पूर्णत: निराशाजनक असताना आणि २०१५-१६ पासून बँक सतत तोटय़ात असताना, तसेच जुलै, २०१८ पूर्वीच्या तीन वर्षांमध्ये सरकारने आयडीबीआयला १६ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक साह्य़ दिलेले असतानाही, बँकेला २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ८,२३८ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत आयडीबीआय बँकेचे ढोबळ थकीत कर्ज ४४,७५३ कोटी रुपये (एकूण कर्जाच्या २१.२५ टक्के) होते. तर २०१७-१८ मध्ये त्यात वाढ होऊन ते ५५,५८८ कोटी रुपये (२७.९५ टक्के) इतके झाले होते. सध्या सदर बँकेच्या ढोबळ थकीत कर्जाच्या प्रमाणात आणखी वाढ झालेली असून ते आता २९.१२ टक्के इतके आहे. सदर बँकेची आर्थिक स्थिती आगामी काळात अधिकच गंभीर होण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात त्या वेळी व्यक्त केलेली होती. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृती आराखडय़ांतर्गत (पीएसी) ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखाली होती. असे असताना केंद्र सरकारने कोटय़वधी विमाधारकांच्या हिताचा विचार न करता आयडीबीआयतील आपला हिस्सा ८६ टक्क्यांवरून ४६.४६ टक्क्यांवर आणला आणि कमी केलेला हिस्सा आयुर्विमा महामंडळाच्या माथी मारून स्वत:चा फायदा करून घेतला. वास्तविक आयडीबीआयतील गुंतवणूक ही अत्यंत धोक्याची आहे, हे लक्षात घेऊन आयुर्विमा महामंडळाने सदर बँकेत ३१ मार्च २०१८ रोजी असलेला १०.८२ टक्के भांडवलाचा हिस्सा कमी करून तो ७.९८ टक्क्यांवर आणलेला होता. परंतु केंद्र सरकारच्या दबावाखाली महामंडळाला २१,६२४ कोटी रुपये मोजून तो हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागला. हा हिस्सा वाढविण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाला आपल्याकडील मोठय़ा प्रमाणात नफा मिळवून देणाऱ्या अत्यंत फायदेशीर अशा १२ हजार कोटी रुपयांच्या चांगल्या शेअर्सची विक्री करावी लागली होती. आयुर्विमा महामंडळ खऱ्या अर्थाने स्वायत्त संस्था असती, तर तिने निश्चितच ‘बीबी/बी’असे अत्यंत धोकादायक दर्जाचे पतमानांकन असणाऱ्या आयडीबीआयमध्ये एवढी मोठी गुंतवणूक केली नसती. कुचकामी विमानियंत्रक देशातील सर्व विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व विमा व्यवसायाचे नियंत्रण करण्यासाठी म्हणून ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय)’ या वैधानिक संस्थेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे आयुर्विमा महामंडळाला कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीत/ बँकेत १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करता येत नाही. कारण कोणत्याही कंपनीत/ बँकेत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केल्यास आणि ती कंपनी/ बँक दिवाळखोर झाल्यास विमाधारकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, हा त्यामागचा हेतू आहे. परंतु आयडीबीआयच्या बाबतीतील सदरची ५१ टक्क्यांची गुंतवणूक ही अत्यंत जोखमीची आहे, हे स्पष्ट दिसत असतानाही प्राधिकरणाने आयुर्विमा महामंडळाला आयडीबीआयमधील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची परवानगी दिली. इतकेच नव्हे, तर आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ तसेच आयआरडीएआय कायद्यात गुंतवणूक केलेल्या कंपनीस/ बँकेस वित्तीय साहाय्यता देण्यासंबंधीची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसताना केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून आयुर्विमा महामंडळ ४,७४३ कोटी रुपयांची मदत पुनर्भाडवली रोख्यांच्या माध्यमातून आयडीबीआयला आर्थिक साह्य़ देत आहे. आयुर्विमा महामंडळ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था असून आपण विमा हप्त्यांपोटी भरलेली रक्कम सुरक्षितरीत्या गुंतवली जात आहे अथवा नाही, हे जाणून घेण्याचा सर्व विमाधारकांचा हक्क आहे. परंतु आयुर्विमा महामंडळाने आयडीबीआयतील आपला भांडवली हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी आणखी किती रक्कम गुंतवावी लागेल, हे स्पष्ट न करता सदरचा हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी १० हजार ते १३ हजार कोटी रुपये महामंडळाला गुंतवावे लागतील, असे मोघमपणे जाहीर केले (प्रत्यक्षात मात्र आयुर्विमा महामंडळाला त्यासाठी २१,६२४ कोटी रुपये गुंतवावे लागले.). आयडीबीआय आणि आयुर्विमा महामंडळाच्या या मोघम व त्रोटक स्वरूपाच्या दिशाभूल करणाऱ्या, बेकायदेशीर प्रस्तावाला आयआरडीएआय, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबी या गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आलेल्या वैधानिक संस्थांनी, तसेच केंद्र सरकारने कोणतीही हरकत न घेता सदर प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करणाऱ्या या सर्वच वैधानिक व तथाकथित स्वायत्त संस्था देशातील कोटय़वधी गुंतवणूकदारांच्या लाखो कोटी रुपयांच्या बचतीचे संरक्षण करण्यास कुचकामी व असमर्थ ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. दिशाभूल करणारे समर्थन आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रवर्तकपदाखाली आयडीबीआयचा कारभार सुरू झाल्यानंतर चालू वर्षांच्या पहिल्या साडेचार महिन्यांत २५० कोटी रुपयांची विमा हप्त्यांची रक्कम सदर बँकेने आयुर्विमा महामंडळाला मिळवून दिलेली असून चालू आर्थिक वर्षांत बँकेकडून २००० कोटी रुपयांची विमा हप्त्यांची रक्कम महामंडळाला मिळू शकेल, असे सांगून महामंडळाने आयडीबीआयमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे अप्रत्यक्षरीत्या समर्थन केले जात आहे. मुळात बँकेद्वारे काही कोटी रुपयांचे विमा हप्त्यांचे उत्पन्न मिळेल, असे सांगून सदर बँकेमधील धोकादायक गुंतवणुकीचे समर्थन करणे म्हणजे विमाधारकांची दिशाभूल करणे होय. आयुर्विमा महामंडळाने खरोखरच आपल्या विमा व्यवसायामध्ये वाढ व्हावी, या हेतूने आपल्या फायद्याची म्हणून आयडीबीआयमध्ये ५१ टक्क्यांपर्यंत भांडवली गुंतवणूक केली आहे का? २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमध्ये महामंडळाचे विमा हप्त्यांपोटी मिळालेले उत्पन्न तीन लाख ३७ हजार १८५.४० कोटी रुपये इतके आहे. त्यामुळे महामंडळाला आयडीबीआयमध्ये विमा व्यवसायात वाढ व्हावी म्हणून इतक्या जोखमीची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता काय? केंद्र सरकारने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटी रुपये घेतले. तसेच सेबीकडूनही त्यांच्या गंगाजळीतून रकमेची मागणी केली आहे. बँका वाचविण्यासाठी देशातील कोटय़वधी विमाधारकांचा हजारो कोटी रुपयांचा निधी वापरला जात असून त्याशिवाय आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग विक्रीला काढून निर्गुतवणुकीद्वारे सरकार आपली वित्तीय तूट भरून काढू इच्छित आहे. सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे जनतेचा सर्व वित्तीय संस्था आणि संपूर्ण वित्तीय प्रणालीवरील विश्वासच उडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे देशातील कोटय़वधी विमाधारक सरकारच्या या विमाधारकांच्या हिताला बाधक आणि अर्थव्यवस्थेला घातक अशा आर्थिक धोरणाला तीव्र विरोध करतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. kantilaltated@gmail.com
