मिलिंद सोहोनी / सुमित वेंगुर्लेकर उच्च शिक्षण रोजगारक्षम आणि संशोधनात्मक बनविणे आवश्यक आहेच; परंतु राज्याच्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना त्या दृष्टीने काय करायला हवे, याची चर्चा करणारे टिपण. केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण गतवर्षी जाहीर केले. उच्च शिक्षणासंदर्भात हे धोरण मुख्यत्वे जागतिक अर्थव्यवस्था व औद्योगिक क्रांती ४.० यांमध्ये राष्ट्राचे स्थान व प्रतिष्ठा वाढविण्याकडे झुकलेले दिसते. महाराष्ट्रातसुद्धा उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केली जात आहे. त्यामुळे राज्याची भूमिका आणि धोरण कुठली दिशा घेते, हे महत्त्वाचे आहे. सध्या राज्यात या सुधारणांसाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रातल्या विविध घटकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतच्या चर्चेत आजवर कुलगुरू निवड, नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या घटविणे, पदोन्नती असेच मुद्दे पुढे आलेले दिसतात. खरे पाहता, जागतिक अर्थव्यवस्थेत तरुण पिढीसाठी नोकऱ्यांचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. म्हणजेच उर्वरित ९५ टक्के तरुणांना प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेनेच सामावून घ्यावयाचे आहे. त्यासाठी बदलत्या काळानुसार उच्च शिक्षण ‘रोजगारक्षम’ व ‘संशोधनात्मक’ बनविणे, असे दोन उद्देश आपल्याला केंद्रस्थानी ठेवावे लागतील. आज आपल्याकडे पायाभूत सेवा- उदा. सिंचन, पिण्याचे पाणी, परिवहन, रस्ते आदींची नितांत गरज आहे. परंतु या गरजांचे रूपांतर चांगल्या नोकऱ्यांमध्ये अद्याप झालेले नाही. याचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे. कोणत्याही नोकरी किंवा व्यवसाय निर्माण होण्यासाठी लाभनिर्मितीचे एक चक्र असावे लागते. जसे की, रेल्वे तिकीट तपासनीसाची नोकरी रेल्वेमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण कमी करण्यावर आधारलेली आहे. या प्रवाशांच्या आकडेवारीचा अभ्यास व त्याचे विश्लेषण केल्यास तपासणी पद्धत, दंडवसुलीची रक्कम, इत्यादी ठरवता येते. यामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते. अशाच प्रकारे विविध रोजगार क्षेत्रे व प्रादेशिक प्रश्न यांचा सखोल अभ्यास केल्यास चांगल्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होतो. असे अभ्यास आणि त्यातून व्यवसायनिर्मिती हे उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. दुसरा मुद्दा आहे संशोधनाचा. आपल्या प्रादेशिक व स्थानिक भागातील विकासाच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत. याची उदाहरणे म्हणजे शेतीची बिघडलेली व्यवस्था, कुपोषण तसेच दुष्काळ व पूर यांचे दुष्टचक्र. याचा विपरीत परिणाम लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवन आणि रोजगारनिर्मिती यांवर होतो. यातून बाहेर पडण्यासाठी परिस्थितीचा सखोल अभ्यास व सातत्यपूर्ण संशोधन हा एकच मार्ग आहे आणि हेसुद्धा उच्च शिक्षण संस्थांकडून अपेक्षित आहे. मग हे होणार कसे? एक चांगली गोष्ट अशी की, आपला प्रत्येक जिल्हा एका विद्यापीठाशी जोडलेला आहे व या विद्यापीठांशी संलग्न असलेले महाविद्यालयांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे स्थानिक व प्रादेशिक अभ्यासासाठी विद्यार्थी व प्राध्यापक असे योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर प्रकल्प-अभ्यासातून क्रेडिट पद्धतीच्या आधारे असे प्रादेशिक संशोधन होऊ शकते. या संशोधनकार्याची सुरुवात ‘केस स्टडी’ पद्धतीने करणे उपयुक्त ठरेल. अशा अध्ययन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित प्रश्न समजून ते सोडवण्यासाठी स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे समाजोपयोगी संशोधन तयार होईलच, शिवाय विद्यार्थ्यांची संशोधक व विश्लेषक वृत्ती आणि कार्यकुशलता वाढेल. यामुळे पदवी शिक्षण हे कागदी प्रमाणपत्रापुरते न राहता कौशल्याचे मानक बनेल. आता वळू या संशोधनाकडे. भारतातील उच्च शिक्षणात, म्हणजेच विद्यापीठीय व संस्था पातळीवर होणारे संशोधन दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांपासून दूर गेले आहे. पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन कोलमडणे, तालुक्यातील एस.टी. आगार तोट्यात जाणे, वारंवार येणाऱ्या दुष्काळावर उपाययोजना नसणे अशा वास्तविक जीवनातील समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेले संशोधन आज आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांतून होताना दिसत नाही. उच्च शिक्षणाचे साचेबद्ध स्वरूप, समाजातील विविध भागधारक घटकांशी तुटलेला संबंध, उसन्या विचारांच्या व विषयांच्या अनुकरणाची सवय अशा अनेक बाबी यास कारणीभूत आहेत. हे बदलायचे असेल तर आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी प्रादेशिक शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, सर्वसामान्य नागरिक यांच्याशी समन्वय साधला पाहिजे. त्यांच्याशी विचारविनिमय करून स्थानिक भागातील विषय ओळखून संशोधनकार्य हाती घेतले पाहिजे. यात एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे, शासनाच्या विविध विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या कामांच्या मूल्यमापन प्रक्रियेत विद्यापीठांनी सहभागी होणे. त्याने विद्यापीठांना अधिक निधीची सोय होईल, समाजामध्ये स्थान मिळेल आणि संशोधनाला स्थायी स्वरूप येऊन ते प्रगल्भ होईल. वरील विवेचनावरून हे ध्यानात येईल की, समाज आणि विद्यार्थी यांच्या विद्यापीठांकडून महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांचे वर्गीकरण तीन घटकांत करता येईल : (अ) विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व अनुभव वाढवणारे शिक्षण देणे, जे त्यांच्या रोजगारासाठी पूरक व पोषक असेल. (ब) अध्यापकांनी प्रादेशिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून स्वत: अभ्यास व संशोधन करणे. तसेच विद्यार्थ्यांना तसे संशोधन करण्यास मार्गदर्शन करणे. (क) विद्यापीठाने राज्यातील विकासकामांसाठी शासकीय यंत्रणा व अन्य भागधारक घटकांशी परस्परसंबंध प्रस्थापित करणे. या तिन्ही गोष्टींची स्पष्ट तरतूद नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये असली पाहिजे. विद्यापीठांचे कुलगुरू व अधिष्ठाता यांच्यावर विद्यापीठाचे समाजात व शासन व्यवस्थेत स्थान मजबूत करण्याची जबाबदारी असली पाहिजे. विद्यापीठांचे विभाग आणि प्राध्यापकांकडून उपयुक्त संशोधनाची अपेक्षा व त्यासाठी तरतूद झाली पाहिजे. महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी त्यांच्या संस्थेची प्रादेशिक बांधिलकी सांभाळणे आणि अध्यापकांकडून प्रादेशिक अभ्यास व त्यामार्फत विद्यार्थ्यांचा कौशल्यविकास, याचा स्पष्ट उल्लेख नव्या कायद्यात असला पाहिजे. याला पोषक अभ्यासक्रम, लागणारा निधी, शासनाशी पत्रव्यवहार व इतर साहाय्य यांची तरतूद विद्यापीठ आणि शासन यांनी केली पाहिजे. वरील अपेक्षित योगदान व त्याची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेले मूल्यमापन करण्याची तरतूद विद्यापीठ कायद्यात असणे गरजेचे आहे. या मूल्यमापनाचे वेगवेगळे निकष ठरवले जाऊ शकतात, जसे की- विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर नोकरी/व्यवसाय व त्याचे स्वरूप, प्राध्यापकांकडून प्रादेशिक समस्यांवर संशोधन, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ विभागाकडून झालेले अभ्यास. असे मूल्यमापन महाविद्यालय व विद्यापीठांच्या विभागांना निधी व पदे, प्राध्यापक व शिक्षकांची नेमणूक तसेच पदोन्नतीचे निर्णय घेण्यास उपयुक्त ठरेल. या बाबतीत विद्यार्थ्यांच्यासुद्धा काही जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांनी समजून घेतले पाहिजे की, आपले भविष्य हे प्रादेशिक प्रश्न, व्यवस्था आणि उद्योग यांच्याशी जोडले आहे. पदवीचा नवा अर्थ जाणून घेऊन त्या प्रकारच्या अध्ययनाची तयारी त्यांनी दाखवली पाहिजे. राज्यानेसुद्धा केंद्राकडून कुठलीही अपेक्षा न ठेवता, आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी- ‘‘आमच्या नोकऱ्या, आमचा विकास, आमचा अभ्यासक्रम- आमच्या हातात!’’ हे ब्रीद मानून राज्यातील विद्यापीठ कायद्यात वरील सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. गेल्या काही दशकांचा अनुभव पाहता, राज्य पातळीवरच्या समस्यांबद्दल केंद्र शासन व त्यांच्या संस्था यांचे योगदान अत्यल्प आहे. याच्या जोडीला आजचे राजकारण आणि करोना किंवा नव्या शेती कायद्यांसारखे मुद्दे बघितले तर केंद्र शासनाचे एकतर्फी निर्णय, खरी परिस्थिती आणि लोकांचे कल्याण याबद्दल बरीच संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्याने स्वतंत्र आणि दर्जेदार उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांचे जाळे उभारणे निकडीचे आहे. राज्याच्या नवीन विद्यापीठ कायद्यात अशा व्यापक दृष्टिकोन आणि स्पष्टतेची अपेक्षा धरण्यास हरकत नसावी. लेखकद्वयी आयआयटी- मुंबई येथे कार्यरत आहे. त्यांचे ईमेल : milind.sohoni@gmail.com sum.vengu03@gmail.com
