|| सुहास पळशीकर भाजपच्या राजकारणाची झेप निव्वळ बहुमत मिळवणे आणि राजकीय वर्चस्व स्थापन करणे याच्या पलीकडे जात असल्याची चिन्हे या निकालाने दाखवून दिली आहेत. भारतातील सार्वजनिक चच्रेची आणि संमतीची तसेच लोकमताची चौकट काय असेल, हे आता भारतीय जनता पक्ष ठरवील. भाजपच्या वर्चस्वातून राजकीय स्पर्धेची चौकट आणि ज्या मुद्दय़ांवर स्पर्धा होईल त्या मुद्दय़ांचा संदर्भ बदलणार आहे, याचे भान कोणत्याही पक्षाला आले नाही.. सलग दुसऱ्यांदा निवडून येण्याची करामत भारतीय जनता पक्षाने साधली आहे. कोणत्याही बिगर-काँग्रेस पक्षाला ही करामत पहिल्यांदाच साधली आहे. अर्थात यापूर्वी वाजपेयी सरकार पुन्हा निवडून आले होते (१९९८ मध्ये आणि १९९९ मध्ये). पण एक तर त्या सरकारला पहिल्या वेळेस आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नव्हता. मोदी सरकार पाच वष्रे पूर्ण करून आता पुन्हा निवडून आले आहे. शिवाय, वाजपेयींचे सरकार भाजपच्या नेतृत्वाखाली होते, पण कडबोळे सरकार होते - म्हणूनच ते १९९९ मध्ये पडले आणि नंतरही पुढची पाच वष्रे राहिले तरी त्याची जातकुळी संमिश्र सरकारची म्हणजे मोदींच्या भाषेत सांगायचे तर महामिलावट अशीच होती. त्याउलट, मोदींचे पहिले सरकार जरी कागदोपत्री राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे असले तरी भाजपकडे लोकसभेत पूर्ण बहुमत होते. त्याची यंदा पुनरावृत्ती होते आहे. अशा विजयाच्या विश्लेषणाला दोन मर्यादा असतात. एक तर यशासारखे यशस्वी दुसरे काहीच नसते. त्यामुळे आता भाजपच्या विजयानंतर त्याचे सगळे गुण आणखी खुलून सर्वाना दिसायला लागले तर नवल नाही. मग हा विजय त्या सद्गुणांमुळे मिळाला एवढे विश्लेषण पुरेसे ठरते. त्यांचे सगळे आडाखे बरोबर होते, त्यांची सगळी धोरणे योग्य होती आणि त्यांचा कारभार निरपवादपणे चांगलाच होता असे युक्तिवाद आता प्रचलित केले जातील. असे युक्तिवाद हे विश्लेषणातील एक प्रमुख अडथळा असतात. दुसरी अडचण असते ती अशी की, प्रतिपक्ष दुबळा आणि विस्कळीत असला की लोकमताच्या कौलामागे कोणते जनाधार जास्त ठळकपणे कार्यरत होते, म्हणजेच नेमक्या कोणत्या समाजघटकांच्या खास पाठिंब्यामुळे हा विजय मिळाला याविषयी सुस्पष्ट निष्कर्ष काढणे अवघड जाते. निदान वरकरणी तरी असे दिसते की ‘सर्व’ समाजघटकांनी पाठिंबा दिला आणि त्यातून हा विजय साकारला. कौलाचे स्वरूप भारतीय जनता पक्षाला आत्ता मिळालेला विजय अशा निभ्रेळ कोटीतला आहे. जागांच्या भाषेत पाहिले तर गेल्या खेपेच्या विजयाची पुनरावृत्ती त्याने केली. मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे देशाच्या पूर्व भागात पक्षाचा विस्तार होत असल्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वेळेसच आसाम, झारखंड आणि बिहार या राज्यांत पक्षाने यश मिळवलेले होते, ते तर टिकलेले आहेच; शिवाय आता त्यात ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांची भर पडली आहे. म्हणजे दक्षिणेची चार राज्ये सोडली तर आता देशात सर्वत्र भाजपचा चांगल्यापकी प्रवेश झाला आहे आणि जमसुद्धा बसतो आहे. कर्नाटकात याआधीच भाजपने प्रवेश केलेला होता; आता पुन्हा तिथे वर्चस्व स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याखेरीज अवघ्या चार-पाच महिन्यांपूर्वी ज्या राज्यांमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली होती, तिथे आपली पाळेमुळे पक्की असल्याचा पुरावा पक्षाने दिला आहे. एकापरीने, पूर्वी जसा काँग्रेस हा देशभर पसरलेला बलवान पक्ष होता तशी आज भाजपची स्थिती आहे. एक बलवान पक्ष आणि इतर अनेक त्याचे प्रतिस्पर्धी अशी विषम राजकीय स्पर्धा प्रामुख्याने १९५० ते १९७५ या काळात होती, १९८० च्या दशकातही ती बरीचशी तशीच होती. या अवस्थेला ‘एक-प्रबळ पक्षपद्धती’ असे म्हटले गेले होते. तिचे आता भाजपच्या वर्चस्वाच्या काळात नवीन रूप बघायला मिळणार अशी चिन्हे आहेत. अर्थातच हे अचानक घडलेले नाही. २०१४ मध्ये या ‘दुसऱ्या प्रबळ पक्षपद्धतीची’ मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. त्यानंतरच्या काळात २०१८ पर्यंत भाजपने एकामागून एक करीत अनेक राज्यांमध्ये विजय मिळवला आणि आपले स्थान बळकट केले. डिसेंबर २०१८च्या निवडणुकांमध्ये भाजपची थोडी पीछेहाट झाली, पण ती वरकरणी किंवा तात्कालिक असल्याचे आताच्या निकालांवरून स्पष्ट झालेच आहे. त्यामुळे नव्या प्रबळ पक्षपद्धतीकडे २०१४ मध्ये सुरू झालेली वाटचाल या निवडणुकीत आणखी पुढे गेली आहे आणि येत्या काळात भारतात भाजप हा वर्चस्वशाली पक्ष आणि त्याला विरोध करणारे इतर अनेक लहान-मोठे पक्ष अशीच पक्षीय स्पर्धा राहील हे आताच्या निकालांवरून स्पष्ट होते. मोदीमहिमा : भाग दोन आता पुन्हा मोदींचेच सरकार सत्तेवर येईल हे स्पष्ट आहे. त्यात भाजपचे मित्रपक्ष काय भूमिका वठवणार हे पुढील काळात उलगडत जाईल, पण कसेही असले तरी आधीच्याचप्रमाणे या सरकारवर मोदींचा पक्का ठसा असणार यात संशय नाही. एका लोकप्रिय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालण्याचे भारताला अप्रूप नाही; पण तरीही एकाच नेत्यावर पराकोटीचे अवलंबून सरकार हे मोदी सरकारचे आतापर्यंतचे एक वैशिष्टय़ होते आणि ते पुढेही राहणार यात संदेह नाही. या अर्थाने नेतृत्वकेंद्री, व्यक्तिकेंद्री असे राजकारण देशाच्या पातळीवर पुन्हा एकदा प्रस्थापित झालेले आपण पाहणार आहोत. किंबहुना, भाजपच्या २०१४ च्या आणि आताच्या अशा दोन्ही विजयांमध्ये मोदींचा वाटा अत्यंत कळीचा राहिला आहे. इंदिरा-राजीव जमान्याच्या पश्चात अशा प्रकारे नेत्याने विजय जवळपास एकहाती मिळवणे ही बाब दुरापास्त बनली होती. मोदींनी तिचे पुनरुज्जीवन केले आहे. स्वपक्षीय मतदारांच्या पलीकडे मोदी यांची स्वीकारार्हता बऱ्यापकी विस्तारलेली आहे. याचा एक परिणाम म्हणजे प्रचारात मोदी हे चलनी नाणे होते- उमेदवार कसे आहेत, स्थानिक पक्षाची स्थिती काय आहे, राज्य सरकारची कामगिरी काय आहे अशा मुद्दय़ांना बगल देणे भाजपला मोदींमुळे शक्य झाले. पण मोदींचा पक्षाला आणखी एक फायदा झालेला आहे. पक्षामागे असणारे जे सामाजिक समूह आहेत (उच्च जाती, ओबीसी, शहरी मध्यमवर्गीय, इत्यादी) त्यांच्याखेरीज इतर समाजघटकांमधून काही प्रमाणात का होईना मते मिळवणे पक्षाला मोदींमुळे शक्य झाले आहे. इतकेच नाही तर, इथून पुढच्या काळात पक्षाचा विस्तार होऊन असे विभिन्न समाजगट पक्षाशी जोडले जाणे व त्याद्वारे पक्षाचा पाया विस्तारणे आता शक्य आहे. याचाच अर्थ आणि विजयामुळे भाजपला फक्त ‘पुन्हा एक संधी’ मिळाली आहे असे नाही तर लांब पल्ल्याच्या अर्थाने प्रबळ पक्ष बनण्यासाठीच्या शक्यता उपलब्ध झाल्या आहेत. अर्थात, त्याचवेळी नेत्यावरच्या अवलंबित्वामुळे एकाच नेत्याची अरेरावी पक्षात निर्माण होणे, सगळे खासदार मोदींचे मिधे असणे, यांसारखी आव्हाने भाजपपुढे उभी राहतीलच. भारतीय राजकारणात नेहमीच असणारी व्यक्तिस्तोमाची प्रवृत्ती यातून आणखी वाढीला लागेल. स्वत: मोदींना स्वप्रतिमेचे फार प्रेम आहे हे लक्षात घेतले तर देश आणि पक्ष दोघांनाही येत्या काळात अशा व्यक्तिकेंद्रित अधिकारशाहीचा सामना करावा लागला तर आश्चर्य वाटायला नको. स्पर्धेची पोकळी या निवडणुकीमधून प्रबळ पक्षपद्धत स्थिरावेल हे तर खरेच, पण देशातील राजकीय स्पर्धेवर आणखी एक परिणाम होणार आहे. गेली पंचवीस-तीस वष्रे देशात राज्य पातळीवरील पक्षांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. गेली पाच वष्रेदेखील अनेक राज्यपातळीवरचे पक्ष महत्त्वाचे होतेच. आता यात गुणात्मक फरक पडेल. एकतर भाजपच्या विजयामुळे त्याच्या मित्रपक्षांचा भाव बराच खाली उतरेल. समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष (सप-बसप) यांच्या मर्यादित यशामुळे तेही कमी प्रभावी ठरतील आणि बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस या दोघांचेही पंख छाटले गेल्यामुळे एकंदरीने प्रादेशिक वा राज्य पातळीवरचे पक्ष निष्प्रभ होतील. याचा संबंध पक्षीय स्पर्धेच्या चौकटीशी आहे. राज्य पातळीवरचे पक्ष भाजपचा सामना करतील असे गेली पाच वष्रे अनेकांना वाटत आले आहे; पण आता एकेका राज्यातून त्यांचे महत्त्व कमी होईल आणि त्यातून नव्या राजकीय रचनेला वाट मिळेल. त्या रचनेत राज्यांना आणि त्यांच्या राजकीय, प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विविधतेला जागा कशी मिळणार, असा प्रश्न आहे. भाजप ती उणीव भरून काढू शकेल का हे आज तरी स्पष्ट नाही. पण त्याचबरोबर आता भाजपला विरोध कोण करणार किंवा राजकीय स्पर्धा किती एकांगी असणार, असा प्रश्न उभा राहतो. असा प्रश्न उभा राहण्याचे कारण म्हणजे या निवडणुकीत थोडी तरी उभारी धरण्यात काँग्रेस पक्षाला आलेले अपयश हे आहे. काँग्रेसच्या या अपयशाची विश्लेषणे होत राहतील; पण नेतृत्व, संघटन आणि वैचारिक दिशा अशा तीनही बाबतीत काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरलेला आहे हे या निकालांनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पक्षापुढे २०१४ च्या पेक्षाही जास्त गंभीर असा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून तर राहिलेला नाहीच, पण त्याचे प्रादेशिक आधारदेखील क्षीण झालेले आहेत. त्यामुळे येत्या काळातील राजकीय रचनेत आपण काय स्थान निभावयाचे याचा पेच काँग्रेस पक्षापुढे उभा राहिला तर नवल नाही. किंबहुना, येता काळ हा दीर्घ पल्ल्याच्या राजकीय पुनर्रचनेचा असेल. २०१४ मध्येच तो क्षण आला होता; पण ते निकाल हे दूरगामी प्रवृत्तीचे निदर्शक आहेत हे मानण्यास अनेक राजकीय पक्षांनी नकार दिला. तेव्हाचा त्यांचा आविर्भाव ‘अपना टाइम आयेगा’ अशा धर्तीचा अदूरदर्शी राहिला. काँग्रेसने २०१६ नंतर थोडे हातपाय हलवायला सुरुवात केली, पण बहुतेक काँग्रेसवाल्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य कळले नाही - अगदी या निवडणुकीच्या वेळेसही ते नेहमीसारखी निवडणूक म्हणून तिच्याकडे पाहत राहिले. राज्य पातळीवरचे पक्ष तर सर्वात जास्त उद्धट निर्बुद्धपणे वागले. आपापल्या राज्यात आपण आहोतच अशा भ्रमात ते राहिले आणि त्यांनी भाजपच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष केले. त्याहून छोटे पक्ष या स्थितीत आपला काही फायदा होतो का हे बघण्यात मश्गूल होते, पण भाजपच्या वर्चस्वातून राजकीय स्पर्धेची चौकट आणि ज्या मुद्दय़ांवर स्पर्धा होईल त्या मुद्दय़ांचा संदर्भ बदलणार आहे याचे त्यांना भान आले नाही. राजकीय बहुमताच्या पलीकडे जेव्हा स्पर्धकांचा राजकीय शहाणपणा अशा प्रकारे आकुंचित होतो तेव्हा प्रबळ पक्ष विस्तार पावतो, त्यांना गिळून टाकतो आणि राजकारणाचे मदान कसे असेल, कोणत्या नियमांनी राजकारणाचा खेळ खेळला जाईल, हे सगळे तोच ठरवतो. गेल्या दोनेक वर्षांपासून मी असा युक्तिवाद करीत आलो आहे की बहुमत मिळवणे आणि राजकीय वर्चस्व स्थापन करणे याच्या पलीकडे भाजपच्या राजकारणाची झेप जात असल्याची चिन्हे आहेत. भारतातील सार्वजनिक चच्रेची आणि संमतीची तसेच लोकमताची चौकट काय असेल हे आता भारतीय जनता पक्ष ठरवील. आताच्या निकालाने या निष्कर्षांला बळकटीच आली आहे असे म्हणणे भाग आहे. त्यामुळे आता पुढील काळात भाजपचे वैचारिक वर्चस्व असेल आणि त्याद्वारे त्यांच्या कल्पनेतील नवा भारत घडविण्याचे प्रयत्न जारीने होतील असा या निकालांचा खरा अर्थ आहे. कारण आताचे यश जसे मोदींच्या नेतृत्व-प्रतिमेच्या आधारे मिळाले तसेच ती प्रतिमा ज्या प्रतीकांच्या आणि वैचारिक आधारांच्या खांद्यावर उभी आहे त्यांच्यामुळे हे यश मिळाले आहे. ती प्रतीके आणि ते वैचारिक आधार मुख्यत: ज्याला हिंदू राष्ट्रवाद किंवा हिंदुत्व म्हणून संबोधले जाते त्या विचारांशी जोडलेले आहेत. भाजप ज्या प्रकारच्या राष्ट्रवादाची पाठराखण करतो तो ढोबळ अर्थाने ‘हिंदी-हिंदू’ धाटणीचा आहे. त्याचे आकर्षण मध्य-उत्तर भारतात आणि आता पश्चिम भारतात खूप आहे; पण आता त्याचा प्रसार पूर्व किंवा दक्षिण भारतात नेटाने केला जाईल. समाजाच्या विभिन्न स्तरांमध्ये हा विचार प्रस्थापित करण्याचा मार्ग या निकालाने खुला झाला आहे आणि त्याचा प्रसार एव्हाना होऊ लागला असल्याची पोचपावतीदेखील या निकालाने दिली आहे. भाजपच्या आजच्या सलग दुसऱ्या विजयातील हा एक कळीचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्य चळवळीने प्रचलित केलेली समावेशक, अनाग्रही अशी राष्ट्रीय ओळख मान्य नसणारा पर्यायी राष्ट्रवादाचा प्रवाह गेले शतकभर कार्यरत आहे. त्याला पुढे घेऊन जाण्याचा क्षण आता या दुसऱ्या विजयामुळे शक्यतेच्या कोटीत येऊन ठेपला आहे. अर्थात, कोणत्याही समाजात अशी स्वत:ची ओळख पुसून टाकून नवी ओळख अंगीकारणे हे खळबळीला निमंत्रण असते. तशी सांस्कृतिक-वैचारिक खळबळ इथून पुढच्या काळात पाहायला मिळेल. या अर्थाने भाजपच्या आताच्या विजयाने फक्त राजकीय घडी बदलणार आहे असे नाही तर भारताचा स्वभाव आणि चेहरामोहरा बदलण्याच्या शक्यता त्यातून निर्माण झाल्या आहेत. निवडणुकांचे निकाल अनेक वेळा राजकीय घडी बदलतात; पण सामाजिक-सांस्कृतिक घडी बदलणारे निकाल क्वचितच काही निवडणुकांमध्ये लागतात. २०१९ ही तशी निवडणूक ठरेल. लोकांनी ‘नामुमकीन’ अशा विकासाच्या अपेक्षा ‘मुमकिन’ करण्यासाठी मोदींना मते दिली; पण लोकांची मते घेऊन पुढे कोणते राजकारण करायचे याची भाजपच्या मनात स्पष्टता असल्यामुळे भारताचा स्वभाव आणि भारताची गंगा-जमनी ओळख बदलण्याचे सांस्कृतिक राजकारण चार पावले पुढे नेणारी निवडणूक म्हणून भविष्यात ही निवडणूक ओळखली गेली तर नवल नाही. लेखक राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक व राजकीय भाष्यकार आहेत.
