जवळपास दशकभरापासून प्रलंबित पेन्शन विधेयकाला (निवृत्तिवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण विधेयक २०११) गेल्या बुधवारी लोकसभेने तर शुक्रवारी राज्यसभेने मंजुरी दिली. दोन्ही सभागृहांत केवळ डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचा विरोध वगळता विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर या विधेयकाला कायद्याचे रूप प्राप्त होईल.तब्बल ५२.८३ लाख कर्मचारी सभासद आणि त्यांनी निवृत्तीपश्चात आयुष्याची तजवीज म्हणून बचतीतून उभ्या केलेल्या ३४,९६५ कोटी रुपयांच्या गंगाजळीचे व्यवस्थापन ज्यांच्या हाती त्या ‘निवृत्तिवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)’ला वैधानिक दर्जाच नाही, ही विसंगती या विधेयकाला कायद्याचे रूप दिल्याने दूर होणार आहे. ‘पीएफआरडीए’ या नव्या नियामक यंत्रणेला आता घटनात्मक पाठबळ मिळेल. तर या क्षेत्रात २६ टक्के मर्यादेपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला वाव मिळेल आणि विकसित राष्ट्रातील निवृत्तिवेतन क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांच्या विशेषज्ञतेचाही लाभ भारतीयांना मिळेल. सरकारच्या तिजोरीवर फारसा भार न येता, देशात सेवानिवृत्त-ज्येष्ठांसाठी सामाजिक सुरक्षा उपाययोजनांच्या सशक्ततेचे हे पाऊल आहेच, शिवाय बहुप्रतिक्षित आर्थिक सुधारणांचीही वाटही यातून मोकळी झाली आहे. देशांतर्गत बचतीतून अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्यक दीर्घ मुदतीच्या भांडवल निर्मितीत या निवृत्तिवेतन निधीचे मोठे योगदान राहील. महत्त्व कशासाठी?सामान्य भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान उत्तरोत्तर वाढत चालले आहे, तर बरोबरीनेच उत्पन्नस्रोत गमावलेला आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीने एकाकी बनलेला ज्येष्ठ नागरिक अधिकाधिक असुरक्षितही बनत चालला आहे. सध्या संघटित क्षेत्रातील जेमतेम १२ टक्के श्रमशक्तीपुरती मर्यादित असलेली निवृत्तिवेतन सुविधेची व्याप्ती विस्तारली जाणे आवश्यकच आहे. विशेषत: रोजंदारीवर काम करणारे व असंघटित मजूर, शेती आणि बांधकाम अशा देशातील सर्वात मोठय़ा रोजगारक्षम क्षेत्रातील निवृत्तिवेतनापासून वंचित लक्षावधी श्रमिकांना शरीर थकल्यानंतरच्या वयात (साठीनंतर) नियमित उत्पन्नाचा आधार बनून ही योजना पुढे येईल. कोणीही कोणत्याही वयापासून व्यक्तिगतरीत्या आपल्या उत्पन्नातून नियमित अंशदान देऊन या योजनेत सहभागी होऊ शकेल आणि वयाच्या साठीनंतर तद्नुसार निवृत्तिवेतन मिळवू शकेल. नवीन योजनेची घडी कशी?केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असणारी निवृत्तिवेतन योजना २००४ सालानंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. देशातील २६ राज्यांमधील २००४ नंतरचे राज्य सरकारी कर्मचारीही (अपवाद पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा राज्यांचा) जुन्या निवृत्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित झाले आहेत. २००४ नंतर सेवेत आलेले कर्मचारी हे त्यांच्या मासिक वेतनातून निवृत्तिवेतनासाठी अंशदान करीत आले आहेत. ज्यात सरकारतर्फे दिले जाणारे अंशदान जमेस धरून हा निधी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’कडे (एनपीएस) वर्ग केला गेला आहे. २००९ सालापासून बिगर सरकारी-खासगी आस्थापनेसह सर्वच प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना ‘एनपीएस’चा पर्याय स्वेच्छेने निवडण्याची मुभा दिली गेली आहे. या एनपीएसमध्ये दर महिन्याला जमा होणारे अंशदान आणि त्यावर वार्षिक तत्त्वावर जमा होणारे व्याज यांची गुंतवणूक करण्यासाठी चार/पाच अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (म्युच्युअल फंड चालविणाऱ्या कंपन्यांसारख्या गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपन्या) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानापैकी ठराविक रक्कम भांडवली बाजार (समभाग), कंपन्यांचे कर्जरोखे अशा सरस लाभाच्या पर्यायांमध्ये गुंतवतील. सध्या ही गुंतवणूक फक्त निश्चित लाभाच्या सरकारी रोख्यांमध्येच होत असे. गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी आणि गुंतवणुकीचा समभाग / रोखे वगैरे पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यात वर्षांतून विशिष्ट वेळा फेरबदल करण्याची मुभा कर्मचाऱ्याला राहील. ही सोय संगणकाधारित ऑनलाइन असल्याने क्षणार्धात पूर्णही करता येईल. निवृत्तीच्या ६० वर्षे वयापर्यंत अशा तऱ्हेने संचित रकमेचे वर्षांसन निधीत रूपांतर करून, त्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्यातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची ही योजना आहे. विरोधकांचे म्हणणे काय?डाव्या पक्षांनी या विधेयकाचा मुळापासून विरोध केला आहे. २००३ सालात डावे पक्ष सत्तेवर असलेली तीन राज्ये वगळता अन्य सर्व राज्यांत जुनी निवृत्तिवेतन योजना गुंडाळून त्या जागी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ अस्तित्वात आली आहे. डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील विविध राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी केलेल्या देशव्यापी संपात नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करण्याची प्रमुख मागणी राहिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून (अंशदानातून) त्यांना पुढे जाऊन निवृत्तीपश्चात लाभ देणारा हा बनाव असल्याची त्यांची टीका आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक आणि २००८ सालातील जागतिक वित्तीय अरिष्ट ज्यांच्यामुळे ओढवले त्याच कंपन्यांची ‘निवृत्तिवेतना’सारख्या संवेदनशील योजनेत भागीदारी धोक्याचीच ठरेल, अशीही त्यांची टीका आहे. डाव्यांपेक्षा अधिक कडवा डावेपणा दाखविण्याच्या अहमहमिकेत असलेल्या तृणमूलच्या ममता बॅनर्जीही या नव्या रचनेच्या विरोधात आहेत. निवृत्तीपश्चात आयुष्याची तजवीज म्हणून जमा पुंजीला शेअर बाजारसारख्या बेभरवशाच्या पर्यायात गुंतवणुकीला मुभा देण्याला त्यांचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. काय बदलले?*निवृत्तिवेतन विधेयकाला कायद्याचे रूप आल्याने २००३ सालात अस्तित्वात आलेल्या ‘निवृत्तिवेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरणा’ला (पीएफआरडीए) आता खऱ्या अर्थाने वैधानिक अधिकार प्राप्त होतील.*निवृत्तिवेतनाची तरतूद म्हणून सध्या जमा तब्बल ३५,००० कोटींच्या गंगाजळीच्या व्यवस्थापनासाठी नवे नियम व धोरणे तिला आखता येतील.*सध्याच्या तुटपुंजा लाभ देणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी संलग्न निवृत्तिवेतन योजनेच्या बदल्यात, नवीन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) स्थानांतरित होण्याचा स्वेच्छाधिकार आणि स्वेच्छेनेच अधिक लाभ निवडण्याचा पर्याय कर्मचारी-सभासदांना मिळेल.*या निधीचे व्यवस्थापन ‘मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यां’च्या तज्ज्ञ गुंतवणूक व्यवस्थापकांवर सोपविले जाईल आणि त्यात परदेशातील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपन्यांना २६ टक्के मर्यादेपर्यंत भांडवली मालकी मिळविण्याची मुभा राहील.पुढे काय?सध्या ‘एनपीएस’कडे अंशदान रूपात सुमारे ३५,००० कोटी रु. जमा आहेत. आशियाई विकास बँकेच्या अहवालानुसार, आगामी १० वर्षांत ही रक्कम सुमारे २ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. हा निधी विशेषत: देशांतर्गत पायाभूत सोयीसुविधांसाठी वित्तसाहाय्याचा मोठा स्रोत ठरेल.*रोजगारनिर्मिती आणि एकूण अर्थव्यवस्थेची चक्रे गतिमान करण्यासाठी सध्या जवळपास थंडावलेल्या पायाभूत क्षेत्रात प्रकल्प गुंतवणूक वाढणे गरजेचेच आहे. *१२ व्या पंचवार्षिक योजनेने (२०१३-२०१७) पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर रु. ५५.७ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षिली आहे, त्यापैकी पेन्शन निधीचे योगदान जवळपास दीड लाख कोटींचे असेल. *प्रत्यक्षात या अंदाजापेक्षा कितीतरी सरस योगदान दिले जाऊ शकेल, यासाठी काही प्रोत्साहनपर कर-वजावटीचे लाभ देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी विधेयकासंबंधी चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देताना स्पष्ट केले.
