‘लोकसत्ता बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाअंतर्गत यंदा दोन दिवस प्रदूषणाचे विविध प्रकार, समस्या, त्यांचे निराकरण, प्रदूषणामुळे निर्माण होणारे धोके या विषयांवर सखोल चर्चा आणि विश्लेषण सादर केले गेले. प्रदूषणविषयक तज्ज्ञ, कार्यकर्ते, डॉक्टर, सरकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते. शहरात कचरा किती क्षमतेने उचलला जातो यावर स्वच्छता अवलंबून आहे. आजघडील ९० टक्के कचरा निर्माण होत असलेल्या ठिकाणीच गोळा करण्यात येतो. कचरा निर्माण होतो तेथेच त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच पालिकेने पहिल्या टप्प्यातच कचरा वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला मुंबईकरांकडूनही मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आतापर्यंत ७० टक्के नागरिक कचरा वर्गीकरण करू लागले आहेत. किती क्षमतेने कचरा गोळा करून वाहून नेण्यात येतो यातही स्वच्छतेचे गमक दडले आहे. यापूर्वीच पालिकेने नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्र ठेवण्याचे आवाहन केले. पालिकेच्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबईतील कचऱ्याच्या प्रमाणात सतत चढ-उतार होत असतो. पावसाळ्यात ओला कचरा वाढतो. तर उत्सव काळात भेटवस्तूंच्या वेष्टनांची कचऱ्यात भर पडते. कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तो जिथे निर्माण होतो तिथेच त्याची विल्हेवाट लावायला हवी. त्याच दृष्टीने मोठय़ा सोसायटय़ांना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पूर्वी मुंबईत नऊ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत होता. पण आजघडीला तो ७७०० मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आला आहे. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढल्यामुळे आणि पालिकेने कचरावाहू गाडय़ांवर संगणकाच्या मदतीने करडी नजर ठेवल्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. देवनार कचराभूमीत तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. याच कचराभूमीत तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. कचऱ्याची जबाबदारी पालिकांची घन कचऱ्याचा प्रश्न अनेक शहरांना भेडसावत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कठोर नियम केले आहेत. महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या पालिकांवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळांवरही महत्त्वाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मानके कशी असावी याबाबत शिफारशी करण्याची सूचना या समितीला करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. अहवालातील शिफारशींनुसार पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील नियमांनुसार कचरा व्यवस्थापनासाठी किमान व्यवस्था उभारण्याची सूचना सर्व पालिकांना करण्यात आली आहे. - सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे तीन पातळीवर कचऱ्याचे व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिकेवर अवलंबून न राहता प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घेतला पाहिजे. ताटात अन्न वाया घालवू नका, प्लास्टिक पिशवी वापरणे टाळा आणि प्रत्येकाने तीन झाडे लावून ती जगवा. यामुळे पर्यावरणाचीही हानी होणार नाही. केवळ विचार न करता या तीन गोष्टी करण्यासाठी आपण शपथ घेतली पाहिजे. - डॉ. शरद काळे, बीएआरसी, संशोधक आयुक्त, सोसायटय़ांमध्ये होणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न मोठा आहे. त्याचे व्यवस्थापन झाले पाहिजे. या कचऱ्याचे सेंद्रिय खतही होते. परंतु त्याचा दर्जा चांगला नसतो. मुंबईच्या लोकसंख्येसाठी दहा टक्के कचराही खूप मोठा आहे. त्यामुळे महानगर पालिकेने बायोगॅससारखी यंत्रणा उभारली पाहिजे आणि तशी गरजच आहे. सोसायटय़ांमध्ये ही यंत्रणा नाही. - स्वाती देव, पर्यावरण कार्यकर्त्यां शब्दांकन - उमाकांत देशपांडे, निशांत सरवणकर, प्रसाद रावकर, सुशांत मोरे, नमिता धुरी, शैलजा तिवले, अक्षय मांडवकर, रसिका मुळ्ये, जयेश शिरसाट, किन्नरी जाधव, दिशा खातू
