‘दांडग्यांचे दमन’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. भारतीय माणसे आपल्या कार्याशिवाय उरलेला वेळ कुठे घालवतात यावरून देशाच्या आणि समाजाच्या धार्मिक, आर्थिक आणि सामाजिक पाऊलखुणा ओळखता येतात. आपली भारतीय माणसे तर उपटसुभं! आपल्याला मिळालेला वेळ कोणत्या मुद्दय़ावर खर्च करायचा हा येथील प्राथमिक विचार लगेच धार्मिक विचारात प्रवेश करतो, म्हणून आपल्याला मिळालेल्या लोकशाहीत मिळालेले अमर्याद स्वातंत्र याचा वापर आपण लोकशाहीलाच डिवचण्यात करत आहोत याची कल्पनाही त्यांना नसते. समाजातील आपल्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नात उडी घेणे आणि दुसऱ्यांशी निगडित प्रश्नापासून दूर राहणे ही भारतीय खरी सामाजिक भावना. त्यातही धार्मिक प्रश्न मिळाला तर सर्व तुटून पडणे हे येथील प्राथमिक लक्षण. कोणत्याही धार्मिक प्रश्नाचा संघर्ष हा पेटता ठेऊन त्यातून भावनिक आणि मानसिक धार्मिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न हे भारतीय माणसाचे खरे रूप होय. हे नियोजनच हा प्रश्न मूलभूत हक्काच्या दूर नेऊन धार्मिकतेकडे वळवतो. त्यात कोणालाही राज्यघटनेचे घेणे-देणे नसतेच व त्याचा विचारदेखील केला जात नाही. धर्म -परंपरा हा न्यायालयाचा चिकित्सेचा विषय असू शकत नाही, या अविर्भावातून धर्मवादी माणसे आपला उन्माद समाजापुढे मांडतात आणि लोकशाही व्यवस्थेला झुकवू पाहतात. म्हणूनच आपल्याजवळ असलेल्या वेळेचा उपयोग जास्तीत-जास्त भारतीय माणसे धर्मावर करतात? हा न्यायालायपुढील खरा प्रश्न. धार्मिक रूढी, प्रथा-परंपरा या जरी भारतीय संस्कृतीचा भाग मानल्या तरी या सृजनशील आणि आधुनेकतेशी सुसंगत कशा करता येईल याचा विचार कधीच होत नसून फक्त त्यातून श्रेष्ठत्वाची, संघर्षांची आणि धार्मिक एकजुटीची भावना कशी निर्माण होईल, याचाच अविर्भाव आणि विचार सर्व करतात आणि तोच सर्वाना मागे घेऊन जातो. जग बदलले , समाज बदलत आहे, पृथ्वीचे वय वाढत आहे ; परंतु अजूनही धार्मिक रूढी-परंपरा या अविचल ठरत आहे. आणि म्हणूनच त्या विनाशकारी आहे, कारण बदलाशी सुसंगती त्या ठेऊ शकत नाही. परिवर्तन ही काळाची गरज असताना अविचल धार्मिक प्रथा, परंपरा स्वीकारणे हे मितव्ययी आणि मूढमतीपणाचेच लक्षण ठरेल. म्हणूनच लोकहितवादी म्हणतात , ‘केवळ धर्मग्रंथ वाचून त्यातली वचने पाळणे मूर्खपणाचे असून सामाजिक व आíथक अन्याय दूर करणारा धर्म पाळावा’, परंतु त्याची ही हाक अजूनही भारतीय जनमानसापर्यंत पोहोचलेली दिसून येत नाही. मूळ धार्मिक परंपरात सृजनशीलता व आधुनिकतेशी सुसंगता आणण्याचा प्रयत्न आजदेखील कोणी करत नाही उलट मूलभूत प्रश्न धार्मिक वादात घेऊन विभाजन करण्याची मानसिकता हीच भारतीय समाजाचे खरे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ध्वनीप्रदूषण, दहीहंडीची उभारणी हे मूलभूत प्रश्न असूनदेखील त्यांचे रूपांतर धार्मिक वादात होणे हे भारतीय अज्ञानतेचे लक्षणच. ध्वनीची तीव्रता हा सामन्याचा मूलभूत प्रश्न. यातून असंख्य हानी होत असताना व अनेक जीवितांना बाधित करीत असतानाही फक्त धार्मिकतेवरून त्याचा पुरस्कार करणे हे वेडपटपणाचे दयोतक मनावे लागेल. या प्रश्नाचे मस्जिदीचे भोंगे, िहदूंच्या महाआरत्या, धार्मिक उत्सव असे विभाजन न होता मूलभूत मानवी प्रश्नाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे हे येथील प्रत्येक भारतीयांची भूमिका असायला हवी. प्रत्येक मूलभूत प्रश्न धर्मवादात, समाजवादात गुंतविणाऱ्या धर्मविचारी आणि समाजकंटकांना हाच खरा चाप ठरेल. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘त्यांचे जर नमाज असेल तर आमची महाआरती असेल’, असे विधान केले होते. यातून आपण मिळवले काय, तर शून्य. यात कट्टरता, धर्माधता, विरोधी मानसिकतेची भर पडली. प्रदूषण आणि मानसिक आजारच यातून मिळाले. म्हणून ‘स्टुलावरून दहीहंडी फोडायची का?’ या विधानातूनही त्याशिवाय काही दुसरे मिळविण्याचा विचार आपण करू शकत नाही. मूळ सृजनात्मक असणाऱ्या दहीहंडीत राजकीय बाजारीकरणाने सर्वात थर गाठलेला आहे. दहीहंडीचे थर वाढविणे, विनाकारण राजकीय फलके झळकावणे, जनतेचा पसा त्यावर खर्च करणे, ध्वनीची तीव्रता वाढविणे आणि त्यात आपले राजकीय नाक खुपसणे हा येथील राजकीय धंदा दहीहंडीलाच गालबोट लावणारा आहे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय सामान्य हिताचे असून त्याचे स्वागतच असायला हवे. सरकार न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करीत असेल किंवा अन्य त्यावर विभाजन करू पाहत असेल तर ते निश्चितच सरकारच्या डोळसपणाचे लक्षण नव्हे. नेतृत्वालाच डोळसपणा नसेल तर ते मागासपणाचे लक्षण आणि जनद्रोहाचे भागी आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा सरकारला एकही मूलभूत निर्णय सामान्यहिताचा घेता येत नाही, याचे प्रतीक आहे. म्हणून न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिप्रश्न हे सरकारच्या नेतृत्वावरीलच प्रतिप्रश्न आहे. सरकार स्थापनेच्या दोन वर्षांत देखील नेतृत्वात सरसपणा येत नसेल तर ते निश्चितच परिवर्तनाचे आणि विकासाचे द्योतक नव्हेत. माणसाच्या आनंदासाठी, त्याच्या भावनेला मोकळी वाट मिळावी म्हणून चालू असलेल्या परंपरेला विकृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न हा परंपरेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. त्यामुळेच न्यायसंस्थेला निर्णय देण्याचा अधिकारी प्राप्त आहे. याबाबतचा डोळसपणा लोकांमध्ये आल्याशिवाय धर्मवादाच्या वेडगळप्रश्नाची विधायकरित्या सोडवणूक होणे शक्य होणार नाही. आणि हा उन्मादीपणा शिथिल करायचा असेल तर न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागतच केले गेले पाहिजे. (श्री बिन्झानी सिटी महाविद्यालय, नागपूर)
